घरजग्गा मेलामा २ अर्ब ५० करोड बढी कारोबार, ४० हजार बढीले गरे अवलोकन
काठमाडौं । आठौं घरजग्गा मेलामा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । पुस १२ गतेदेखि सञ्चालन भएको ४ दिने मेलामा २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमलाले बताए । ४० हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरुले मेला अवलोकन गरेको बताउँदै मेला सोचेको भन्दा पनि राम्रो भएको बताए । उनले मेलामा क्रेताहरु र विक्रेताहरु एकै ठाउँमा भेला भइ सबै जानकारी लिएर आफूले लगानी गर्न पाउनु राम्रो भएको बताए । अर्को पटकको एक्स्पोमा झनै विशेष सुविधा र छुटसहित गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले लिखित र मौखिक रुपमा सरकारले केही गरोस् भनेर सुझाव दिएपनि काम नबनेपछि व्यवसायीहरु सबै मिलेर मेला गर्दा सफल भएको जिकिर गरे । त्यस्तै, उनले २०७६ सालमा भएको मेलामा भन्दा १.५ प्रतिशत बढी व्यापार गरेको जानकारी गराए ।
केएल दुगड ग्रुप बन्यो ‘कोर्निटोस’ ब्राण्डको लागि नेपालको अधिकारिक वितरक
काठमाडौं । केएल दुगड ग्रुपले अधिकारिक रुपमा लोकप्रिय ‘कोर्निटोस’ ब्राण्डका नाचोस क्रिस्प्स, डिप्स र क्रस्टीज नेपालमा वितरण सुरू गरको छ । मकैबाट बनेको कोर्निटोसको स्न्याक्सहरु, ग्लुटेन-मुक्त, शून्य प्रतिशत ट्रान्स-फ्याट, कोलेस्ट्रोल-मुक्त, तथा शतप्रतिशत शाकाहारी हुन्छन् । उच्च गुणस्तरको कोर्निटोस नाचोस क्रिस्प्स विभिन्न स्वादहरूमा उपलब्ध छन् जस्तै चीज एंड हर्ब्स, सिज्ज्लिंग जलापेनो, स्वीट चिल्ली, टिक्का मसला, पेरी पेरी, टोमाटो मेक्सिकाना ५५ ग्राम, १४० ग्राम र २०० ग्रामको सिज्ज्लिंग जलापेनो उपभोक्ता प्याकमा उपलब्ध छ । साथै, ७० ग्रामको उपभोक्ता प्याकमा दुई स्वादिष्ट जलापेनो नाचोस र पेरी पेरी नाचोस उपलब्ध छन् । त्यसैगरी, कोर्निटोस क्रस्टिस ६ फरक फरक स्वादहरूमा उपलब्ध छन् । किङ्ग करी, चीजी गार्लिक, पेरी पेरी, दिल्ली चाट, लेमोन चिल्ली, इटालियन चीजीस यी स्वादहरु छण् ग्रामको उपभोक्ता प्याकमा उपलब्ध छन् । केएल दुगड ग्रुपले ज्ञान चक्की आटा, धारा शुद्ध तोरीको तेल, धारा हेल्थ सूर्यमुखी तेल, ज्ञान चामल जस्ता उच्च गुणस्तरको विभिन्न खाध्य सामग्री उपभोक्ता माझ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
कुलमान घिसिङका कारण उद्योगीहरूको निन्द्रा हरायो
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेपछि उद्योगीहरूलाई निन्द्रा नै लाग्न छाडेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूले महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन धमाधम काट्न थालेपछि उद्योगीहरूको निन्द्रा नै हराउन थालेको हो । साथै, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेवापत् उद्योगीहरूबाट प्राधिकरणले २२ अर्बभन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू तड्पिन थालेका छन् । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गत पुस १२ गते पत्रकार सम्मेलन गरी जसरी पनि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट महसुल उठाएरै छाड्ने बताए । कुनै पनि निकायबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको शुल्क नलिनु भनेर आदेश नदिएकाले जसरी भएपनि शुल्क उठाउने उनले जिकिर गरेका थिए । जसअनुसार प्राधिकरणले हालसम्म आधा दर्जन उद्योगको विद्युत् लाइन काटिसकेको छ । र, विद्युत लाइन काट्ने क्रम जारी छ । आफूसँग सबै प्रमाण सुरक्षित रहेको भन्दै प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको शुल्क असुल गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरेको पाँचदिनपछि पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उद्योगीहरूले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको कार्यले आफूहरूको निन्द्रा नै हराएको बताएका छन् । साथै एक रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी नरहेको दावी उद्योगीहरूले गरिरहेका छन् । नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी रहेको भन्दै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क सत्यता नरहेको बताए । उनले आफ्नो उद्योगले विद्युत महसुलको कुनै पनि रकम तिर्न बाँकी नरहेको स्पष्ट पारे । गोल्यानले अब उद्योगी व्यवसायीहरू मजदुरसहित सडक आन्दोलनमा आएर रगत बगाउनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘आज मलाई मेरा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरको भविष्य के हुन्छ भनेर मलाई निन्द्रा नै लाग्न छोडिसक्यो, उद्योग लगाउनु, ५ हजार परिवारलाई रोजगार दिनु अपराध हो, उद्योगको लाइन काट्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २ लाख मानिसहरूको जीवन के हुने भन्ने चिन्ता छ, दुई लाखले जागिर गुमाउँदा लगानी सम्मेलन केको लागि हो ?,’ उनले भने, ‘सरकारले भएका उद्योगहरू सबै बन्द गराउने काम गरेको छ, अब उद्योगी व्यवसायी मजदुरसहित सडक आन्दोलनमा आएर रगत बगाउनुपर्ने हो ? यही मात्रै बाँकी छ अब अरु केही बाँकी छैन ।’ उनका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलको समस्या समाधान भएन भनेर ४ अर्बबाट २२ अर्ब देखाएर जनतालाई भ्रमित बनाएको बताउँदै उनले भने, ‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको एक सुक्का पनि तिर्नुपर्ने भए रगत बगाउन तयार छु, प्राधिकरणले हावादारी फर्जि बिल पठाएर हुँदैन, डिओडी विलको जिम्मेवार प्राधिकरणले लिनुपर्नेमा व्यवसायीहरूलाई भारी बोकाउन मिल्दैन ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको महत्वकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि सरकार प्रयोग भएको बताए । प्रमाण बिना उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता रकम बुझाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रमाण दिएपछि आफूहरू पैसा तिर्न तयार रहेको बताउँदा पनि विद्युत लाइन काटिएको उनले बताए । उद्योगीहरूलाई पछिल्लो समय अपराधि सरहको व्यवहार गरिन थालेको उनले गुनासो गरे । ‘नेपालमा उद्योग खोल्नु अपराध हो भन्दा भन्दै उद्योगमा लागेको थिए, अहिले संघ संस्था वा सरकारी कार्यालयमा जाँदा अपराधि सरहको व्यवहार भोग्नु परेको छ, ६१ वटा उद्योगले अपराध गरेको जस्तो भइरहेको छ, देशलाई आत्मनिभर बनाउँ, रोजगारी सिर्जना गरौं, रोजगारी दियौं भन्ने उद्योगीको अधिकार यो देशमा छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अधिकार राजनीतिक नेता वा कर्मचारीलाई मात्रै छ, अहिले प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई अपराधि देखाएर प्रमाणित गर्न खोजेको छ, व्यक्तिको महत्वकांक्षाको निम्ति वा कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सरकार निरीह भयो, प्रमाण दिनुस् पैसा तिर्न तयार छौं भन्दा पनि जबरजस्ती लाइन काट्नु कहाँसम्मको कुरा हो ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेला उद्योगी व्यवसायीको टाउकोमा तरबार झुण्डाएर तर्साउन खोजेको आरोप लगाए । विद्युत् कटौति गरेर उद्योग बन्द गराउने सरकारले कार्य तत्काल रोकिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी व्यवसायीलाई अपराधी र दोषी देखाउन लागिरहनु भएको छ, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले जे बोल्नु भयो, त्यहि नै कानुन हो जस्तो किसिमका कुरा गर्नु भयो,’ उनले भने । प्रमाणहरूको सुरक्षा सबैले गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रमाणको सुरक्षा गर्नुपर्छ, विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि आयकर ऐन लागु हुन्छ, सबै आयकर ऐनअनुसार पाँच वर्षसम्म आफ्नो व्यवसायको सबै कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ तर, प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्मको कागजात सुरक्षित राखेको छैन, नराख्दा कारबाही हुनुपर्छ ।’ उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिए सबै भुक्तानी गर्ने बताए । आफूहरू प्राधिकरणको ठूला उपभोक्ता भएको बताउँदै ती उद्योग बन्द भए भने प्राधिकरणलाई पनि धक्का लाग्न सक्ने उनको भनाई छ । साथै, उनले टीओडी मिटरको तथ्यांक नराख्ने प्राधिकरणलाई कारवाही गर्नु पर्ने बताए । उद्योगी शाहिल अग्रवालले लगबुक नभई टिओडी मिटरको तथ्याङ्कका आधारमा महसुल उठाउनु पर्ने बताए । साथै, प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्मचारीको गल्ती गरेकाले जेल जाने डरले उद्योगी व्यवसायीमाथि दोस थुपारेको उनको भनाइ छ । ‘मेरो उद्योगको लगबुकको तथ्याङक ५ वर्षदेखि देखाइरहेको छु, तथ्यांक र प्रमाण नदिई बिल पठाउनै मिल्दैन, प्रत्येक घन्टाको प्रमाण चाहिन्छ, विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै कानूनमा पनि टिओडी मिटरको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसकारण टिओडी मटिरको तथ्याङ्कबिना यो विषयमा कुनै निर्णय हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘कुलमानजीलाई आफू र प्राधिकरणका कर्मचारीले गल्ती गरेका कारण आफू जेल पर्छु कि भन्ने डर लागेको छ, जसकारण प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्न सक्ने निर्णय नगरी कुलमानजीले कहिले विद्युत नियमन आयोग त कहिले कसको टाउको थोपार्दिनु हुन्छ, विद्युत् नियमन आयोगले प्रष्ट भनिदिँदा पनि विद्युत प्राधिकरणले समस्या समाधान गर्नेतर्फ कहिल्यै सोचेन ।’ उनका अनुसार २०७५ साल बैशाख ३१ गते सरकारले नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेपछि पनि प्रिमियममा बिल पठाएको छ ।
मन्त्री किराँती भन्छन् : नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कामभन्दा कुरा बढी भयो
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री सुदन किराँतीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कुरा बढी र काम कम हुने गरेको बताए । नेपाल पर्यटन बोर्डले आईतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालीपनको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा आफू लागि परेपनि सोचेअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताएका हुन् । उनले नेपालको पर्यटन नेपालीपनको हुुनुपर्नेमा आफूले जोड दिएको दोहोर्याए । मन्त्री किराँतीले पर्यटन क्षेत्रमा नेपालीपन झल्काउनका लागि आफूले सांस्कृतिक गाउँ निर्माणको कुरा गरेपनि त्यसलाई मातहतका निकायले बुझ्न नसकेको बताए । उनले नेपालको स्थानीय पर्व र स्वादलाई ब्रान्डिङ गरेर पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न सकिने बताएका छन् । ‘मैले सुरुमा मन्त्री हुँदा भनेको थिएँ, नेपालको पर्यटन नेपालीपनको हुनुपर्छ । कस्तो हो नेपालीपनको भन्दा नेपालको प्रकृति भव्य छ । संस्कृति उस्तै भव्य छ । संस्कृति र प्रकृतिको समायोजनबाट निर्माण हुने पर्यटन नेपाली पर्यटन हुनेछ । र, त्यो स्थानीय स्वाद र स्वामित्वसहितको हुनेछ । अब हामीले काठमाडौंमा मात्र विकास गरेर मान्छे नबस्ने भयो । अब गाउँमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरु हामीले विकास गर्नुपर्नेछ । त्यही कारण हामीले पुरानो गाउँ खोजीको कुरा गर्यौं गन्तव्य बनाउनका लागि । हामीले सम्पदा गाउँ निर्माणको कुरा गर्यौं । साँस्कृतिक गाउँ निर्माणको कुरा गर्यौं । अब अलिअलि त शुरु भएको छ । बढी कुरा, कम काम छ । अब यहाँका जात्रा महोत्सवहरु ठूलोठूलो गर्न पाए कुनै देशमा गोरु जुधाएको हेर्न जानका लागि एक वर्षदेखि टिकट बुकिङ गराएको हुन्छ । हामीले त्यस्तो त कति हेर्यौ, हेर्यौं ।’ मन्त्री किराँतीले नेपालको प्रकृति र संस्कृतिको समायोजन गरेर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।
पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्र जसरी नै सञ्चालन हुनुपर्छ : पूर्वसीईओ जोशी
काठमाडौं । दुई दशकभन्दा बढी अवधिदेखि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिसेकका दीपकराज जोशी अहिले पनि यही क्षेत्रमा कार्यरत छन् । भलै, उनले काम गर्ने संस्था परिवर्तन भए पनि अधिकांश समय उनी पर्यटन विकास, प्रचार प्रसार प्रवर्द्धनमै कुदिरहेका हुन्छन् । राष्ट्रिय पर्यटन संस्था नेपाल पर्यटन बोर्डमा अधिकृत तहबाट प्रवेश गरेका जोशीले छोटो समयमै संस्थाको नेतृत्व हाँक्ने मौका पाएका थिए । खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेर काम गरेका जोशी पर्यटन बोर्डमा विवादरहित सीईओका रूपमा चिनिन्छन् । पर्यटन बोर्डले आइतबार स्थापनाको २५ वर्ष पूरा गरेको छ । तर, पछिल्लोपटक बोर्ड विवादित भएको छ । बोर्डले नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्याप्त प्रचार प्रसार गर्न नसकेको आरोप निजी क्षेत्रले लगाउँदै आएको छ । जोशी सीईओ हुँदा कसरी काम गरेका थिए ? र, अहिले बाहिर रहँदा पर्यटन बोर्डलाई कसरी हेरिरहेका छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर जोशीसँग विकासन्युजका लागि ऋतुले गरेको कुराकानी : पर्यटन बोर्डमा राजनीति किन बढी हुन्छ ? पछिल्ला दिनमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने नियुक्तिका विषयलाई लिएर राजनीति भयो भन्ने गरिएको हो । त्यसरी हेर्दा समग्र राज्यका अन्य निकायमा पनि यस्तो अवस्था देखिइरहेको छ । र, त्यसकै प्रभाव पर्यटन बोर्डमा पनि पुगेको होला । अहिले व्यावसायिक पृष्ठभूमिभन्दा पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नियुक्ति हुने गरेको छ । यसको एउटा कारण स्वायत्त संस्था र निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने भनेर स्थापना भएको संस्था हो । त्यसो भएको हुनाले काम गर्नलाई केही सहजता छ, अरूको तुलनामा । अर्को कुरा, पर्यटकको संख्या बढ्दै गएपछि त्यसको स्रोत पनि बढ्दै गयो । राजनीतिर्फबाट जाँदा आफ्नो गाउँ ठाउँमा केही कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भन्ने पनि होला । तर, समग्र हिसाबले भन्नुपर्दा अन्य संघसंस्थाको अनुपातमा पर्यटन बोर्डमा कमै राजनीति हुन्छ भन्नुपर्छ । तपाईं सानो तहको कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट एकैपटक सीईओ बन्दा तपाईंभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीले असहयोग गरेको देखिएको थियो । नेतृत्वकर्तालाई असहयोग गरेपछि कसरी काम गर्नुभएको थियो ? स्वभाविकरूपमा हरेक संस्थाहरूमा एकरूपता हुँदैन । नेपालमा के छ भने डिसिजन हुनुभन्दा अघि त्यसको एकदमै मन्थन गर्ने र डिसिजन भइसकेपछि त्यसको इम्लिमेन्टेसनमा समग्र टिम एउटा भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास अझै भएको पाइँदैन । त्यो अलिकति ट्रेनिङ, एजुकेशनबाट हुन सक्ला । त्यसको प्रभाव पनि त्यहाँ परेको हो । मेरो पालामा त्यहाँ केही पनि थिएन । मैले अभियानका रूपमा मोबिलाइज गर्ने प्रयास गरेँ । र, केही हदसम्म सफल पनि भएको हो । यसो हेर्दा मलाई असहयोग भएको हो भन्ने महशुस गरिनँ । हामीकहाँ हेर्ने हो भने अरू संस्थामा अझै अर्कै स्थिति देखिन्छ । तर, त्यहाँ भूकम्पपछिको पर्यटन एकदमै खस्केको अवस्था थियो । हामी सबैले कर्तव्य ठानेर छिटोभन्दा छिटो पुनरुत्थान गर्नका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अभियानमा जसरी एउटा टिम समाहित हुन्छ, त्यसरी नै बनाउन सकिएकै थियो । तपाईं आफैंले चार वर्ष पर्यटन बोर्डको नेतृत्व गर्दा के-के काम गर्नुभयो ? मेरो कार्यकालमा नेपालमा चाहिँ भूकम्पले तहसनहस बनाएको छ, त्यहाँ पर्यटक जान सक्ने स्थिति छैन भन्ने पर्सेप्सन थियो । त्यसलाई हामीले छोटो समयमा चिर्न सक्यौं । र, तपाईंले हेर्नुहुन्छ भने म बस्दाको चार वर्ष लगालग रिकभरी चाहिँ एकदम फास्ट रिकभरी भो । त्यतिखेर हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विश्व पर्यटन संगठन, प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसनजस्ता संस्थाले छिटो रिकभरी हुने कन्ट्रीमा ‘टप थ्री’ मा राखेर हामीलाई रिकग्नाइज्ड पनि गरेका थिए । यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छिटो रिकभरी नै हो । दोस्रो के छ भने पर्यटन भनेको आइसोलेसनमा हुने होइन । सबैलाई जति धेरै समन्वय र सहकार्य गर्न सकियो त्यति छिटो प्रतिफल ल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन सक्यो । निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रसँग निकै राम्रो सहकार्य हुन सकेको थियो । अर्को चाहिँ आन्तरिक पर्यटनका लागि पनि हामीले २०७३ लाई घुमफिर वर्ष र आन्तरिक पर्यटनबिना समग्र पर्यटनको जग बलियो हुन सक्दैन भनेर एकदमै वढावा दिने काम पनि तीव्रताका साथ भएको थियो । र, त्यसको जग बस्दै बस्दै गएर अहिले पनि हामीलाई यो कोभिडपछिको क्राइसिसमा आन्तरिक पर्यटनले नै धेरै थेग्न र राहत दिन सक्यो । अर्को महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ हामीले त्यतिखेर गरेकोमा नेपालमा पर्वतीय गन्तव्य र साहसिक गतिविधि हुने गन्तव्य भन्ने एउटा छवि थियो । त्यसलाई हामीले लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स थिममा नयाँ ब्रान्डिङ गरेर वर्षेभरि पर्यटक आउने बनाउन पहल गर्यौं र त्यसले गर्दा हाम्रो राम्रा मौसमहरूलाई सन्देशका हिसाबले पवर्द्धन गर्न सक्यौं र मार्केट स्पेसिफिक जस्तो युरोप, साउथ एशियाका लागि छुट्टाछुट्टै थिममा प्रमोसनहरू गर्यौं । यी सबैको समग्ररूपले नै भन्नुपर्छ अहिलेसम्म पूर्वाधारको अवस्था साह्रै कमजोर हुँदाहुँदै पनि १२ लाख पर्यटक हामीले सन् २०१९ मा भित्र्याउन सक्यौं जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । अहिले एउटा हास्यास्पद कुरा के छ भने यो वर्ष हामीले १० लाख राखेका रहेछौं टार्गेट । २० लाख त हामीले २०२० मै राखिएको टार्गेट थियो । त्यो हिसाबले सबैले मिलेर काम गर्दा राम्रो रिजल्ट पक्कै आउँछ भन्ने हो । मेरो कार्यकाल एउटा उदाहरण बन्न सकेको थियो । अहिले बाहिर बसेर हेर्दा पर्यटन बोर्डमा काम गर्न नदिने पक्ष के रहेछजस्तो लाग्छ, कर्मचारी, सरकार, राजनीति वा अन्य केही ? एउटा त समग्र हिसाबले भन्ने हो भने अहिलेको हाम्रो जुन राजनीतिक परिदृष्यमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको नेतृत्व एकदमै अस्थायी हुने गरेको छ । सचिवहरू, मन्त्रीहरू प्रायः ६/८ महिनामा परिवर्तन भइराख्ने यो एउटा कारण हो । अर्को के छ भने नीतिगत कुरा । पर्यटन बोर्ड भनेको वास्तवमा निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिइसकेपछि निजी क्षेत्र जसरी नै सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आएको संस्था थियो । तर, पछिल्ला दिनहरूमा त्यहाँ पनि प्योरली गर्भमेन्टकै जस्तो सार्वजनिक खरिद ऐनहरू आदि इत्यादिले पनि समस्या पारेको छ । तेस्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण समस्या हो सही ठाउँमा सही व्यक्तिको चयन नहुनु । त्यसले गर्दा काम गर्छु भन्ने जतिसुकै जोस, उत्साह र आँट भए पनि अल्टिमेटली रिजल्ट ल्याउन सकिँदैन । किनभने, त्यो सेक्टरको मूल कुरो के हो, चरित्र के हो, कसरी काम हुन्छ, बजार के हो र समस्या समाधान कसरी गरिन्छ भनने आइडिया नहुँदासम्म त्यति राम्रो रिजल्ट ल्याउन सकिँदैन । केही हदसम्म पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्र एकदमै भित्रैदेखि बुझेको व्यक्ति नेतृत्वदायी भूमिकामा आउँदा त्यसले सहजता ल्याउँछ । त्यो हुन सकेको देखिँदैन । अर्को कुरा हामीलाई पूर्वाधारले पनि सपोर्ट गर्न नसकेको हो । पछिल्ला दिनमा पूर्वाधारको क्षमता बढ्दै गएको छ, तर त्यो अझै अपुग छ । त्यो बढ्दै गयो भने अझै हामीले पर्यटनमा चाहिँ धेरै नै सफलता हासिल गर्न सक्छौं । पर्यटन बोर्डको २५ वर्षको कामबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ ? पर्यटन बोर्ड वास्तवमा आए पनि एउटा उदाहरणीय संस्थाका हिसाबले आएको छ । कहिलेकाहीँ सही परिणाम पाउन नसक्दा संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्नु उचित हुँदैन । त्यस्तो संस्था नेपालमा पर्यटन बोर्डमा मात्रै होइन कि अरू सेक्टरमा पनि चाहिने हो । तर, त्यस्ता संस्थालाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी सपोर्ट गर्ने, कसरी ट्र्याकमा राख्ने भन्ने मेकानिज्महरू अलि धेरै चाहिन्छ होला । पर्यटन बोर्डको समग्र हिसाबले भन्ने हो भने आजका दिनमा पर्यटनमा एकखालको समन्वयकारी भूमिका खेल्ने निकाय नै छैन । त्यो निकाय भनेकै पर्यटन बोर्ड हो । मलाई लाग्छ, २२-२५ वर्षमा हामीले हेर्ने हो भने यसमा प्रश्न गर्नेभन्दा पनि यसको इम्प्याक्ट एनालाइसिस गर्ने हो भने काम गरेका धेरै ठाउँ भेटिन्छन् । पर्यटन बोर्डले २५ वर्षमा नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारको कुन स्थानमा पुर्यायो जस्तो लाग्छ ? खासगरी पर्यटन बोर्डको मुख्य जिम्मेवारी भनेको अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रवर्द्धन गर्ने नै हो । अहिले हामीले हेर्यौं भने संसारका धेरै ठाउँहरूमा नेपालको एकखालको पर्यटनसम्बन्धी बुझाइ पुगेकै छ । त्यसलाई व्यावसायिक हिसाबले टर्न गर्न अरू टुल्सहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राज्यले ठूलो बजेट दिएर सुरु भएको संस्था होइन यो । त्यहाँ के छ भने त्यहीँ पर्यटकहरूबाटै आयस्रोत हुँदै र त्यसैलाई परिचालन गर्दै आएको हो र पछिल्ला दिनमा स्रोत पनि राम्रै भएको छ । सुरुवाती दिनदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने सीमित स्रोतमा एउटा दक्ष जनशक्तिले प्रभावकारी काम गर्न सकेकै मान्नुपर्छ नेपालको परिदृष्यमा । नेपालमा पर्टक भित्र्याउन पर्यटन बोर्डको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन ? मान्छेले कसरी हेर्छन् भने खानेपानी संस्थान नभए पनि खानेपानी पाउँदैनन् र ? अब तर्कका लागि तर्क त जे पनि गर्न सकिन्छ । तर, संस्थाहरू किन चाहिन्छन् भने एकखालको स्पेसल मेमोरीका लागि, नियमित कार्यक्रमका लागि र तदर्थवाद नहोस् भन्नका लागि हो । संस्था चाहिँदैनन् भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन । संस्थाहरूलाई प्रोफेसनल, दक्ष र चुस्त बनाउनुपर्छ भन्नेतर्फ सजग र चनाखो हुनुपर्छ । संस्था चाहिँदैन भन्नेतर्फ लागियो भने त्यसले गतिलो र दिगो प्रतिफल चाहिँ ल्याउन सक्दैन । पर्यटन बोर्डले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको आरोप लागिरहन्छ । किन यस्तो भइरहन्छ ? खासगरी यसमा २-३ कारण छन् । पहिलो, पछिल्लो दिनमा निजी क्षेत्रको दायरा पनि निकै बढेको छ । दोस्रो, निजी क्षेत्रको माग, अपेक्षा एकदमै धेरै छ । त्यो हिसाबले पनि मिसम्याच भएको देखिन्छ । तेस्रो भनेको बेलाबेला मेरो पालामा मैले धेरै नै प्रयास गरेँ तर त्यहाँ आउने नेतृत्वले निजी क्षेत्रसँग घनिभूत सम्बन्ध राख्ने अथवा समन्वय गर्ने त्यस्तो बुझाइ बढ्न गएको हो । समग्ररूपमा हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रकै लागि काम गर्ने उनीहरूकै व्यावसायिक वृद्धिका लागि काम गर्ने भनेरै स्थापित भएको संस्था हो । निजी क्षेत्रबाट पर बसेर पर्यटन बोर्डले काम गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन । तपाईं यसअघिको सीईओ हुँदा खासै विवादमा त आउनुभएन, तर पर्यटन प्रवर्द्धनका काम खासै गर्न सक्नुभएन भन्ने आरोप तपाईंमाथि छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? त्यो बेला हामीले त्यति प्रचार गर्न नसकेका हौं । मेरो व्यक्तिगत बानी के छ भने काम गर्ने परिणाम आइहाल्छ भन्ने तर देखाउँदै नहिँड्ने छ । त्यो हिसाबले पनि केही साथीलाई त्यस्ता अनुभव भएको हो । सीमित स्रोतमा बीबीसी, सिएनएन, रोयटर्सजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग वर्षभरि क्याम्पेन चलाइरहिन्थ्यो । अहिले पनि त्यस्तो क्याम्पेन चाहिएको छ । तर, विभिन्न कारणले हुन सकेका छैनन् । अर्को, ४ सयदेखि ५ सय अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया टुर अपरेटरहरूलाई हामीले नेपाल ल्याएर नेपालको प्रचार वर्णन गरेर पठाउँथ्यौं ताकि उहाँहरूले आफ्ना् नेटवर्कमा, मिडियामा यहाँको प्रचार र प्रवर्द्धन गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैगरी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका मार्टहरू यहाँ गर्नुपर्छ र त्यसले एउटा बलियो गन्तव्यको सन्देश जान्छ भनेर हिमालयन ट्राभल मार्ट, बुद्ध ट्राभल मार्ट, होमस्टे ट्राभल मार्ट र यस्ता नवीनतम कार्यक्रमहरू पनि गर्यौं । नेपालको पर्यटनलाई अफ सिजन भनिन्थ्यो । जस्तो जुन, जुलाई, अगस्ट । त्यतिबेला हामीले प्रमोसन गरेर अफ सिजनमा पनि पर्यटकको संख्या बढाउँदा एकदमै कम एयरलाइन्सले नेपाल कनेक्ट गर्दा, एउटामात्र विमानस्थल हुँदा पनि १२ लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिएको हो । पर्यटन बोर्डलाई सरकारले स्वायत्त निकायका रूपमा छाडेको छ, तर यसले काम फिटिक्कै गर्दैन भनिन्छ, के हो कुरा ? स्वायत्तता जति भनिएको छ अहिले कम हुँदै गएको छ । त्यहाँ अर्को मिसम्याच के छ भने सरकारले विश्वास नगरेर पनि होला । स्वायत्त छोड्दा बिग्रिन्छ भन्ने पनि होला । अब त्यहाँ एकखालको विश्वासको वातावरण बन्नुपर्छ । अल्टिमेटली म के भन्छु भने गभर्मेन्ट र बोर्ड दुवै साइडमा जुन लिडरसीप छ त्यो पर्यटन सेक्टरलाई माया गर्ने लिडरसीप चाहिन्छ । पर्यटन क्षेत्र भनेको साँच्चिकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । जसले नेपाललाई दिगो आर्थिक लाभ, रोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्न सक्ने, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गराउन सक्ने सेक्टरलाई हामीले दिनुपर्ने जति प्रायोरिटी दिएका छैनौं । त्यो प्रायोरिटी भनेको के हो भने संस्थालाई बलियो बनाउने, संस्थामा राम्रा मान्छेलाई राखिदिने र उनीहरूलाई काम गर्न सहयोग गरिदिने हो । अनि पो बल्ल रिजल्ट आउँछ । र, त्यस्ता मिसम्याच हुँदा कहिलेकाहीँ अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम नआएको हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसारमा जाँदा पर्यटन बोर्डका कर्मचारी दलबलसहित जान्छन्, करोडौं खर्च गरेर आउँछन्, तर नतिजा शून्य हुनेजस्तै हुन्छ, किन होला ? यसमा अलिकति गलत भाष्य निर्माण भएको छ । पर्यटन बोर्ड वास्तवमा त्यसकै लागि स्थापित संस्था हो । जहिले पनि पर्यटनमा ३-४ थरीका मार्केटिङका देखिन्छन् । मार्केटिङ, डेस्टिनेसनका इफोर्टहरू हुन्छन् । एउटा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सेल्स मिसनहरू गर्ने, पर्यटनका मेला, महोत्सव, मार्ट, एक्सपो, एक्जिबिसनमा पार्टिसिपेट गर्ने, नेपाललाई शोकेस गर्ने । त्यतिबेला निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि लिएर जाने गर्नुपर्छ । ठूलो संख्यामा जाँदा व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ला । व्यवस्थापनमा ४-५ जना स्टाफ गएर सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । थोरै जाँदा २-३ जनाले पनि पुग्ला । आजका दिनमा प्रवर्द्धनको कमीभन्दा पनि पर्यटक कम हुनुमा पूर्वाधारको कमी हो । निरन्तर गर्दै आएको प्रवर्द्धनले एउटा जग बसालिसकेको छ । सप्लाई साइटमा हाम्रो पूर्वाधार बलियो हुनासाथ पर्यटक त बढाउन सकिहालिन्छ । अब पर्यटन बोर्डलाई कुन मोडेलमा चलाउँदा पर्यटन प्रवर्द्धधनका काम प्रभावकारी होलान् र पर्यटक लाखौं आउलान् ? पर्यटन बोर्डलाई एकखालको स्वायत्तता दिनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया पनि लोकसेवातिर गएको छ । त्यहाँ जाँदा पनि समस्या त भएन । तर, विशिष्टिकृत सेवा, ज्ञान, दक्षता र सीप भएका मान्छेहरू आउने सहजता चाहिँ दिनुपर्छ । जुन खर्च गर्ने विधि छ त्यसमा पनि सहजता ल्याउनुपर्छ । हामीकहाँ निर्माण क्षेत्रदेखि लिएर कार्यक्रम गर्ने क्षेत्रसम्मका लागि एउटै खालको खरिद प्रक्रिया छ । त्यसमा अलिकति छुट्ट्याइदिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको सही ठाउँमा सही व्यक्तिको पदस्थापन हो । त्यसो हुँदा म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले १७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ । बैंकले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ८, शरदपुरको गौरीगंज स्वास्थ्य चौकीमा उक्त शिविर आयोजना गरेको हो । शिविरमा २०० भन्दा बढि महिलाहरुले आफ्नो स्वास्थ्य चेकजाँच गरेका छन् । पौष १७ गते मंगलबारदेखि ग्लोबल आइएमई बैंक १७ औँ वर्ष पुरा गर्दैछ । उक्त अभियानअन्तर्गत बैंकले नेपाल परिवार नियोजन संघसँगको सहकार्यमा सातवटै प्रदेशहरुमा एकदिने निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिरहेको छ । शिविरमा स्त्रीरोग विज्ञहरुले स्त्रीरोगसम्बन्धी विभिन्न सेवाहरु– महिलाको स्वास्थ्य परिक्षण, पाठेघरको क्यान्सर (भीआईए) परीक्षण, गर्भाशय प्रोल्याप्स केसको उपचार, औषधी वितरण लगायतका सेवाहरु निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुनेछन् । प्रत्येक शिविरबाट पाठेघरको क्यान्सरको प्रारम्भिक लक्षण पत्ता लागेका र पाठेघरको क्यान्सरको गम्भीर बिरामी पहिचान गर्नेछ, जसलाई स्वस्थ नारी पहल कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा शल्यक्रिया गरी उपचार गरिनेछ । ग्लोबल आइएमई बैंकले स्थापनाकाल देखि नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न समयमा यस्ता स्वास्थ्य शिविरहरुको आयोजना गरी ग्रामीण भेगका महिला तथा आम नागरिकहरुलाई प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित गर्दै आएको छ ।
हामी महसुल तिर्न तयार छौं तर…
प्रायः उद्योगहरूले २ प्रतिशत छुट (बिल जारी भएको एक सातामा महसुल बुझाउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिँदै बिल अनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन् । विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेका थिए । प्राधिकरणले २०८० मंसिरसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता पुगेको भनेको छ । त्यो प्रिमियम महसुल र त्यसको ब्याज तथा जरिवानाको विषय हो । लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो । तर, आयोगले नियमित बिलबाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्त राखेको थियो । आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले आयोगले ताकेको सर्त तथा स्वीकृति दिएको समय बेवास्ता गर्दै ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई प्रिमियम तिर्न २०७५ चैतमा मात्रै बिल पठायो । जसले गर्दा विवाद बढेको हो । उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा तालिकाअनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेका थिए । त्यसैले प्रिमियम महसुल लाग्दैन भन्ने उद्योगीहरूको भनाइ हो । तर, यदि प्राधिकरणले आयोगले तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर तथा ट्रंकको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण दिएमा कानुनअनुसार प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्न हामी तयार छौं । प्राधिकरणमा निवेदन दिएर लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेडेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्क असुल गरिनपर्छ र अनुमति नलिई बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन के हो ? बिजुलीको माग बढेको अनुपातमा आपूर्ति बढ्न नसक्दा २०६२ देखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) गर्न सुरु गरेको थियो । सरकारले २०६९मा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालकका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थललगायतका निकायमा डेडिकेटेड लाइनबाट नियमित बिजुली आपूर्ति दिनुपर्ने नीति लिएको थियो । प्राधिकरणको सब–स्टेसनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति लिएकालाई डेडिकेटेडलाइन भनिन्छ । २०७२ पुसमा आयोगले सेपरेट फिडरबाट २४ घण्टा निरन्तर तथा निर्वाध बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम थपेर महसुल लिने निर्णय गर्यो । जसलाई डेडिकेटेड लाइन भनियो । एक सब-स्टेशनबाट अर्को सब-स्टेशनसम्म जाने लाइनबाट विभिन्न ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने लाइनलाई ट्रंक लाइन भनेर परिभाषित गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० सालमा लोडसेडिङ १८ घण्टासम्म हुन थाल्यो । प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर–व्यापारिक वर्गका ग्राहकबाट नियमित महसुलमा थपेर अतिरिक्त महसुल अर्थात् प्रिमियम शुल्क लिने अवधारणा २०७० मा आएको हो । प्राधिकरणको २०७१ माघ २५ गते बसेको ६९९औं बैठकले प्राधिकरणको प्रणालीबाट निर्वाधरूपमा निरन्तर विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने मापदण्ड बनाई रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बन्यो । उक्त समितिले डेडिकेटेड फिडरमार्फत् २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर विद्युत् आपूर्ति दिएमा अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गरेको थियो । मिश्र नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन पेस गर्नुभन्दा अगाडि लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिने अवधारणा थिएन । उक्त समितिको प्रतिवेदनमा २४ घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति नहुने फिडरलाइन सेपरेटर फिडरूपमा कायम गरिएको छ । मिश्र नेतृत्वको समितिले दिएको सुझावअनुसार २०७२ असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेडेड फिडरबाट निरन्तर २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई साउन १ गतेबाट तर अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम महसुल) लगाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार प्राधिकरणको अधिकार महसुल लिने हो, तोक्ने होइन भनेर उल्लेख गरिएको छ । आयोगको २०७२ पुस २९ र माघ १० गते बसेको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते मनोज मिश्रको प्रतिवेदनका आधारमा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकबाट प्रिमियम महसुल लिने गरी गरेको निर्णयलाई स्वीकृति दिएको थियो । डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिँदा अतिरिक्त शुल्क लिन आयोगले अनुमति दिएको डेढ महिना नपुग्दै २०७२ फागुन ११ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई बिजुली दिन नसक्ने र लोडसेडिङको तालिकाअनुसार विद्युत आपूर्ति गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । हाम्रो प्रश्न साधारण छ : प्राधिकरण आफैंले लोडसेडिङको समयमा विद्युत आपूर्ति गर्न सक्दैन भनेर भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको अवस्थामा उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा बिजुली पाएको प्रमाण माग्नु गलत हो ? विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमति दिनुभन्दा अगाडि प्रिमियम शुल्क लगाउन मिल्दैन भनेर कसरी गलत भयो ? २०७३ असार १६ गते आयोगको १०८औं बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट २०७३ साउन १ गतेदेखि डेडिकेटेड सरह महसुल अर्थात् नियमित प्रिमियम शुल्क लगाउन ससर्त स्वीकृति दिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले महसुल संकलन विद्युत विनियमावली २०७३ बनायो । विनियमावलीमा लोडसेडिङको समयमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति सेवा लिन चाहने ग्राहकले निवेदन दिएमा सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरियो । तर, प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्न अनुमति माग गर्दै निवेदन नै नदिएको ट्रंक लाइनका ग्राहकलाई २०७२ साउनदेखिको विद्युत महसुल तिर्न २०७५ चैतमा पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गर्नेलाई विद्युत चोरी नियन्त्रणअनसार कारबाही विनियमावलीमा व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले कुन कानुनमा टेकेर ग्राहकलाई प्रिमियम ट्रंक लाइनका महसुल तिर्नुपर्ने पत्र पठायो ? प्राधिकरणले जारी गरेको बिलअनुसार अधिकांश उद्योगहरूले नियमितरूपमा बिल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा पनि लिइरहेका छन् । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकलाई २०७३ पुसबाटै र ट्रंक लाइनबाट विद्युत प्रयोग गर्नेलाई २०७३ साल साउन १ गतेबाटै ससर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको थियो । प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म किन प्रिमियम दरमा बिल जारी गरेन ? अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसअनुसार नगरी किन प्रिमियम दरमा छुट बिलमात्रै जारी गरियो ? आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा २०७५ वैशाख ३१ बाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधरमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भयो ? डेडिकेडेटड लाइनको हकमा २४ घण्टा निरन्तर तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नभई अतिरिक्त महसुल अर्थात् प्रिमियम शुल्क कुन कानुन अनुसार तिर्नुपर्छ ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण नदिई महसुल उठाउन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छ ? विधिको शासन र कानुनी राज्य भएको देशमा कानुनी आधार र प्रमाण माग्नु कसरी गलत भयो ? प्राधिकरणले आयोगको नियमन विद्युत अनुमति नलिई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएकै आधारमा प्रिमियम शुल्क लिने गरी कानुन संशोधन कसरी गर्न सक्छ ? अख्तियारले के भनेको छ ? डेडिकेटेड लाइनबाट सेवा लिएका ग्राहकको हकमा विदयत महसुल निर्धारण आयोगको २०७३ पुस २९ गते १०३औं बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम र ट्रंक लाइनबाट सेवा लिएकाको हकमा आयोगको २०७३ असार १६ गतेको १०८औं बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम लोडसेडिङ आधिकारिक उपयुक्त हुने र अन्त्य भएको घोषणा हुन अघिसम्मको महसुल लिन उपयुक्त हुने भनेको छ । हामी महसुल तिर्न तयार छौं त्यसका लागि आयोगले प्रिमियम महसुल लिन मिल्ने गरी तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर बिजुली दिएको तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवधिमा प्राधिकरणले २० घण्टा बिजुली दिएको प्रमाण अर्थात् टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको विवरण दिनुपर्छ । बिहीबार प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लगाएको आरोप कानुनले चिन्दैन । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उद्योगले जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर २०७० मा बिजुली प्रयोग गरेको बताएका थिए । तर, विद्युत चोरी गर्नेलाई उद्योगीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र कानुन विपरीत विद्युत प्रयोग गर्न दिने प्राधिकरणका कर्मचारी कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी आधार छ । प्राधिकरणले २०७३ फागुनमा थप ग्राहकलाइ डेडिकेडेट लाइनबाट अनुमति दिन नसक्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको प्रबन्ध निर्देशकले बताएका थिए । तर, सूचनामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई बिजुली आपूर्ति गर्न नसक्ने भनिएको थियो । प्राधिकरणले प्रिमियम महसुलसहित छुट बिल जारी गरेपछि कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा निवेदन नदिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । तर, अर्घाखाँची सिमेन्ट, डाबर नेपाललगायतका कम्पनीले १ सय प्रतिशत रकम धरौटी राख्दै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन् ।
ब्रोकर कार्यालयमा लगानीकर्ताको भीड बढ्दै, पाँच करोडको सेयर कारोबार
नेपालगञ्ज । सेयर बजार (बुल) उकालो लाग्ने सम्भावना देखिएपछि मोफसलमा रहेका ब्रोकर कार्यालयमा लगानीकर्ताको भीड बढ्न थालेको छ । ब्रोकर खाता र डिम्याट खाता खोल्न, सेयर कारोबार गर्न र सेयरका विभिन्न विषयमा जानकारी लिन उनीहरूको भीड बढेको इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनी लि (४५) नं ब्रोकर कार्यालयले जनाएको छ । विभिन्न कलेजमा अध्ययन गर्ने बाँके जिल्ला व्यवस्थापन सङ्कायका विद्यार्थी, गृहिणी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, व्यवसायी तथा व्यापारीको सेयर बजारप्रति आकर्षण बढ्न थालेको हो । ‘अहिले पछिल्लो समय भीडभाड बढ्दै जान थालेको छ’, उक्त कार्यालयका प्रमुख उदय अधिकारीले भने । उनले सेयर बजारमा लगानी गर्न कतिपय लगानीकर्ताले सेयर कर्जा लिएर लगानी गरेको उल्लेख गर्दै विगतमा रु एक करोड ४५ लाख कारोबार भएको ब्रोकर कार्यालयमा रु पाँच करोडको हाराहारीमा सेयर कारोबार भइसकेको बताए । बुलिस टाइममा प्राथमिक बजार (आइपीओ) निष्काशन हुँदा त्यसले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क गर्दै प्रमुख अधिकारीले विगतमा आइपीओले बजारलाई प्रभावित गरेको टीप्पणी गरे । अहिले पनि प्राथमिक बजार (आइपीओ) मा लगानी गर्न सिकेर दोस्रो (सेकेण्डरी) बजारमा पनि नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्न थालेका छन् । यस क्षेत्रको सो ब्रोकर कार्यालयमा सेयर बजारमा लगानी गर्न बाँके बाहेक, बर्दिया, सुर्खेत, जाजरकोट, रोल्पा, रुुकुम, हुम्ला, जुम्ला, सल्यानलगायत जिल्लाबाट लगानीकर्ता नेपालगञ्ज आउने गरेका छन् । नेपालगञ्जका पुराना लगानीकर्ता विकास भट्टराईले बजार बुलिस हुने सम्भावना बलियो भएकाले ब्रोकर कार्यालयमा चहलपहल बढन थालेको उल्लेख गर्दै लगानीकर्तालाई बलियो कम्पनीमा लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले सेयर बजारमा ट्रेड गर्ने ट्रेडरले प्राविधिक पक्ष हेरेर मात्रै छोटो अवधिका लागि लगानी गर्ने र त्यसबाट नाफा लिने जानकारी दिँदै बजारका लागि सबै माहोल सकारात्मक बनेको बताए । भरोसा म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेसीका प्रमोटरसमेत रहेका भट्टराईले सेयर बजार जोखिमको क्षेत्र भएकाले स्वअध्ययन गरेर मात्रै बलियो कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्ने जानकारी दिए । लगानीकर्ता पारस तिमिल्सिनाले बजारमा अहिले पनि पर्ख र हेरको नीति भएको औँल्याउँदै सानो आकारमा लगानी बढाइएको बताए । करिब ३५ हजार सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ता भएको एम्पेरियलमा २७ हजार सक्रिय सेयर कारोबार भएको बताइएको छ । यसबाहेक कालिका सेक्युरिटिजले पनि नेपालगञ्जमा सेयर कारोबार गर्दै आएको छ । रासस
