वार्षिक २० हजार बिरामी पुग्छन् तातोपानी, विभिन्न प्रकारका रोग निको हुने
गलेश्वर । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४, सिङ्गास्थित तातोपानी कुण्डमा डुबेर प्राकृतिक उपचार गराउन र नुहाउन विभिन्न ठाउँबाट वार्षिक २० हजारभन्दा बढी बिरामी आउने गरेका छन् । प्राकृतिक चिकित्सालयको नामले परिचित यो कुण्डमा पुस पहिलो सातादेखि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी बिरामीलगायत अन्यले डुबेर उपचार गराइरहेका कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण खड्काले बताए । अहिले दैनिक पाँचसय बिरामी, सर्वसाधारण तथा पर्यटकले पनि स्नान गर्दै आइरहेका छन् । तातोपानी रहेको मुख्य कुण्डमा नियमित चार सय बिरामीले र बाहिरको पोखरीमा एक सय सर्वसाधारण र पर्यटकले स्नान गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । सदरमुकाम बेनीबजारदेखि नौ किलोमिटर पश्चिममा पर्ने तातोपानी कुण्ड प्राकृतिक चिकित्सालयका रुपमा देशविदेशमा चर्चित छ । यहाँ एक हप्तादेखि १२ दिनसम्म डुबेपछि रोग निको भएको सम्बद्ध बिरामीले बताए । विभिन्न नाम चलेका अस्पतालमा उपचार गराएर निको नभएका बिरामीसमेत पछिल्लो समय तातोपानीमा आउन थालेका अध्यक्ष कृष्ण खड्काले बताए । विगत १३ वर्षदेखि ढाड र घुँडा दुख्ने समस्याबाट ग्रसित बागलुङ अमलाचौरका ६३ वर्षीय डण्डपाणि चापागाईंले विगत तीन वर्षदेखि हिउँदयाममा तातोपानीमा डुब्न आउने गरेको बताए । ‘काठमाडौं र पोखराका धेरै अस्पतालमा उपचार गराएँ तर निको भएन, तीन वर्षअघिदेखि तातोपानीमा आएर १०/१२ दिन डुब्ने गरेको छु । पोहोर सालभन्दा अहिले दुखाइ कम भएको छ’, उनले भने । विगत तीन वर्षदेखि वर्षमा एकपटक कुण्डमा आएर डुब्ने गरेका डण्डपाणि तातोपानीमा डुबेर नै रोग निको हुनेमा विश्वस्त छन् । यहाँ हरेक वर्ष स्वदेश तथा विदेशबाट २० हजारको हाराहारीमा बिरामी डुब्न आउने गरेका कुण्ड व्यवस्थापन समितिका सचिव कुमार केसीले बताए । कुण्डमा डुब्न तथा स्नान गर्नका लागि नेपालको अधिकांश जिल्लासहित छिमेकी देश भारत र तेस्रो मुलुक जापान, कोरिया, युरोपलगायत देशका नागरिक पनि भ्रमणका क्रममा आएर नुहाउने गरेको उनको भनाइ थियो । जमिनमुनिबाट ४८ डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा बिरेनुनको स्वादमा निस्कने तातोपानी कुण्डमा डुबुल्की मारेपछि ग्याष्ट्रिक, बाथरोग, घाउखटिरा, गानोगोला, युरिकएसिड, हाडजोर्नी दुख्ने, हड्डीको दुखाइ, नशा च्यापिएको, बज्रिएको सड्किएको, मर्किएकोसहित चिसोबाट उत्पन्न सबै प्रकारका रोग निको हुने जनविश्वास रहेको छ । पछिल्लो समय कुण्डमा बिरामीलाई लक्ष्य गर्दै विभिन्न किसिमका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । व्यवस्थापन समितिले कुण्डमा स्नान गर्नकै लागि भनेर सहज व्यवस्था गरेको छ । तातोपानीको मुख्य पोखरीमा स्नान गर्न प्रतिव्यक्ति रु तीन सय ५० र बाहिरको पोखरीमा प्रतिव्यक्ति रु एक सयको टिकटको व्यवस्था गरिएको छ । रु तीन सय ५० को टिकट लिएका बिरामीले पालोअनुसार एक हप्तासम्म नुहाउन पाउँछन् भने बाहिरको पोखरीमा रु एक सयको टिकटले दुई घण्टा नुहाउन पाइन्छ । कुण्डको आम्दानी कुण्ड परिसरमा संरचना निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानीय सरस्वती माविका पाँच शिक्षकको तलबभत्तामा लगानी र बेनी नगरपालिकालाई २५ प्रतिशत दिने गरिएको छ । कुण्डमा नुहाउन शुक्रबार, शनिबार र बिदाका दिन भीड लाग्छ । कुण्डमा एकपटक आएर डुबेका बिरामी निको भएपछि पटकपटक आउने गरेका छन् । विसं २०४२ मा फेला पारिएको तातोपानीको मुहानलाई स्थानीय बासिन्दाले संरक्षणसहित र कुण्डको रुप दिएर प्रचारप्रसार गरेपछि अहिले नेपालकै प्राकृतिक उपचार केन्द्रका रुपमा स्थापित भएको हो । नेपालकै प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल राउन्ड अन्नपूर्णमा पदयात्रा गर्ने पर्यटक र विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराएर रोग निको नभएका दीर्घरोगीका लागि हिजोआज यहाँका तातोपानी कुण्ड मनोरञ्जन र प्राकृतिक उपचारका आकर्षकस्थल बन्दै गएका सचिव केसीले बताए। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा १४ ओटा तातोपानीका कुण्ड रहेकामा सिङ्गा तातोपानी बिरामीको उपचारका लागि प्राकृतिक चिकित्सालयको नामले चिनिन्छ भने अरु ठाउँका तातोपानी पनि पर्यटक र स्थानीयवासीको थकान मेटाउने र चिसो भगाउने स्थलको रुपमा चिनिएका छन् । उत्तरी म्याग्दीको भुरुङ तातोपानी, दर्मिजालगायत तातोपानी कुण्डमा बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको भीड बढ्दै गएपछि तीनलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । उपचार केन्द्रको गन्तव्य बनेका यी तातोपानी कुण्ड पछिल्लो समय राउन्ड धौलागिरि र राउन्ड अन्नपूर्णको पदयात्रामा आउने विदेशी पर्यटकहरुका लागि मनोरञ्जनस्थल बनेको स्थानीयवासीले बताए । धेरै दिनसम्म हिमाली क्षेत्रको पद मार्गमा यात्रा गर्दा युरिक एसिड, बाथ, ढाड दुख्ने, घुँडा दुख्ने, छालाको एलर्जी र यात्रामा हुने घाउ खटिराको उपचार पर्यटकले म्याग्दीमा पुगेपछि तातोपानीले गर्ने गरेका छन् । कतिपय पर्यटक त थकाइ मेटाउन घण्टौँसम्म कुण्डमा डुबुल्की मारिरहन्छ । सिङ्गाको तातोपानीमा उपचारका लागि आउनेहरु यातायातका साधनबाटै यहाँ आउन सक्छन् । देशका सबै ठाउँबाट बेनीसम्म यातायातका सञ्चालन हुँदै आएको छ । बेनीदेखि नौ किलोमिटर पश्चिममा तातोपानी कुण्ड रहेको र त्यहाँ पुग्न बस, ट्याक्सी, जिप, अटोरिक्साजस्ता साधन पाइन्छन् । रासस
सिजी डिजिटल र जगदम्बा क्रेडिटको संयुक्त सहकार्यमा शुन्य प्रतिशत किस्ताबन्दीको सुविधा
काठमाडौं । सिजी डिजिटल र जगदम्बा क्रेडिटको साझेदारीमा भएको शून्य प्रतिशत किस्ताबन्दीमार्फत अब कुनै झन्झट विना, त्यो पनि क्रेडिट कार्ड विना नै शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा एलजी, सिजी र बेको ब्रान्डका घरेलु उपकरणहरू जस्तै टिभी, रेफ्रिजिरेटर, वासिङ मेसिन र एयर कन्डिसनर खरिद गर्न सकिने भएको छ। यो सहकार्यले गर्दा अब १२ महिने शुन्य प्रतिशत किस्ताबन्दीको लागि क्रेडिट कार्डको आवश्यकता नपर्ने र यसले नयाँ उपभोक्ताहरूका लागि थप अवसर खोलेको हो । ग्राहकहरूले एलजी, सिजी र बेको ब्रान्डका घरेलु उपकरणहरू जस्तै टिभी, रेफ्रिजिरेटर, वासिङ मेसिन र एयर कन्डिसनरहरू विशेष छुटमा नै शुन्य प्रतिशत किस्ताबन्दी सुबिधाको लाभ उठाउन सक्नेछन् । यो सुविधा उपत्यका भित्र रहेका सबै सिजी डिजिटल शोरुमहरुमा उपलब्ध हुनेछ। थप जानकारी र कुनै जिज्ञासाको लागि ९८०१९०८९४९र ९८५१२३७०३८ मा फोन गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।
नेपालमा अण्डा र मासुको खपत कम
चितवन । नेपालमा अण्डा र कुखुराको मासुको खपत कम हुने गरेको छ । विकसित देशको तुलनामा नेपालमा कुखुराको अण्डा र मासु खपत कम हुने गरेको नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चले जनाएको छ । मञ्चका अनुसार विकसित मुलुकमा वार्षिक चार सय ३३ सम्म अण्डा खपत हुँदा नेपालमा ६१ मात्रै खपत हुने गरेको छ । चीनमा चार सय ३३, जापानमा तीन सय ९७, अमेरिकामा तीन सय २२ अण्डा वार्षिक प्रतिव्यक्ति खपत हुने गरेको छ । यस्तै क्यानडामा तीन सय दुई, बङ्गलादेशमा ८०, भारतमा ७९ र पाकिस्तामा ७२ प्रतिव्यक्ति अण्डा खपत हुने गरेको मञ्चले जनाएको छ । मञ्चका अध्यक्ष रघुनाथ भट्टका अनुसार कुखुराको मासुको खपतमा समेत नेपाल निकै तल रहेको छ । विकसित मुलुकमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति मासु ७४ दशमलव सात किलोसम्म खपत हुँदा नेपालमा सात दशमलव ५७ प्रतिशत मात्र खपत हुने गरेको छ । सेन्टभिन्सेन्ट ग्रेनडाइन्समा ७४ दशमलव सात किलो खपत हुने गरेको छ । यस्तै इजरायलमा ६८ दशमलव नौ किलो, सामोआमा ६५ दशमलव सात किलो, ट्रिनिडाड टोवागोमा ६३ दशमलव एक किलो, एण्टीगुवा वारबुडामा ६१ दशमलव आठ किलो, अमेरिकामा ५८ दशमलव सात किलो प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष कुखुराको मासु खपत हुने गरेको उनले जानकारी दिए । यस्तै सेन्ट लुसियामा ५७ दशमलव छ किलो र हङ्कङमा ५५ दशमलव पाँच किलो वार्षिकरुपमा प्रतिव्यक्ति मासु खपत हुने गरेको छ । कुखुराको अण्डा र मासुमा मानव शरीरलाई आवश्यकपर्ने पौष्टिक तत्व पर्याप्तमात्रामा पाइने भए पनि नेपालमा खपत कम हुने गरेको छ । नेपालमा दैनिक अण्डा अत्पादनको क्षमता ६० लाख वटा भए पनि हाल ३० देखि ३२ लाख मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ । मासु उत्पादनको क्षमता दैनिक १० लाख किलो भए पनि हाल छ लाख किलोमात्रै उत्पादन हुँदै आएको भट्टले जानकारी र्दिए । उनका अनुसार देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको तीन दशमलव पाँच प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रमा रु एक खर्ब ६० अर्ब लगानी भएको अनुमान गरिएको छ । यसमा चार लाख ५० हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको मञ्चले जनाएको छ । यस पेसाले आयात प्रतिस्थापन गर्दै आम देशवासीलाई सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय र पोषणयुक्त मासु तथा अण्डा उपलब्ध गराउँदै आएको मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेले बताए । कुखुराको मासु र अण्डा मानव स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त खाद्यान्न मानिन्छ । चिकित्सकले पनि रातो मासुभन्दा सेतो मासु र अण्डा खान सुझाव दिँदै आएका छन् । कुखुराको मासु र अण्डामा कुनै मिसावट नहुने, चिल्लोको मात्रा कम, प्रोटिनको मात्रा बढी हुने, पकाउन सजिलो, पचाउन सहज हुने, युरिक एसिड, मुटु रोगीका बिरामीलाई समेत उपयोगी हुने, कुनै पनि प्रकारको मिसावट हुन नसक्ने, सहजरुपमा आवश्यकताअनुसार पाउन सकिने चिकित्सक बताउँछन् । यस्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सकिने, जुनसुकै उमेर समूहका मानिसको समेत रुचिको खानेकुरा नै कुखुराको मासु र अण्डा भएको लामिछाने बताउँछन् । मञ्चले ११औँ राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस, २०८० अवसरमा जारी गरेको सूचनामा कुखुराको मासु र अण्डाले कुपोषण हुनबाट बचाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको जनाइएको छ । विसं २०१७ पुस १७ गते बाराको परवानीपुर सेन्ट्रल ह्याचरीको उद्घाटनपछि नेपालमा आधुनिक पोल्ट्रीको सुरुआत मानिँदै आएको छ । दिवसलाई मञ्चले सप्ताहव्यापीरुपमा मनाउँदै आएको छ । यसवर्ष ‘कुखुराको अण्डा र मासुको परिकार, स्वस्थ जीवनको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ विशेष गरी स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अण्डा र कुखुराको मासुको महत्वबारेमा जानकारी गराइएको छ । यस क्रममा २६ सरकारी विद्यालयका एक हजार नौ सय ४७ विद्यार्थीलाई अण्डा र मासुको महत्वबारे जानकारी गराइएको छ । यस्तै कार्यक्रमअन्तर्गत यही पुस १७ गते बिहान मञ्चको कार्यालयबाट प्रभातफेरी, भरतपुर महानगरपालिका–२ मा रक्तदान, सोही स्थानमा कुखुराको मासु र अण्डाका बारेमा जानकारी दिनका लागि एकदिने ‘चिकेन एण्ड एग फुड फेष्टिवल’को आयोजना गरिएको मञ्चले जनाएको छ । रासस
स्वास्थ्य बीमा गरेकाले उपचार गरेबापत १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अब उपचारमा लाग्ने १० प्रतिशत रकम ९सहभुक्तानी० बीमित बिरामीलाई तिराउने भएको छ । बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि, २०८० ल्याएर स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा तोकिएको सेवाका लागि लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत रकम सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले जानकारी दिए । यसअघि बोर्डमा आबद्ध भएकाले कुनै रकम तिर्नु पर्दैनथ्यो । बीमितलाई रु एक लाख बराबरको उपचार खर्च बीमा बोर्डले व्यहोर्ने गर्दछ । उनले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई कम गराउन सहभुक्तानी प्रणाली लागू गरिएको बताए । ‘बीमितले अनावश्यकरुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थाले’, उनले भने, ‘त्यसलाई कम गरेर आवश्यक मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेर बिरामीलाई १० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेका हौँ ।’ उनका अनुसार सहभुक्तानी प्रणाली आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुनेछ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ श्ययासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बीमितले १० प्रतिशत रकम तिर्न नपर्ने उनको भनाइ छ । सहभुक्तानी प्रणाली सङ्घीय अस्पताल, २५ श्ययाभन्दा माथिका प्रदेश र प्रादेशिक अस्पताल तथा सबै निजी एवं सामुदायिक अस्पतालमा लागू हुनेछ । गरीब, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई भने सहभुक्तानी प्रणाली (१० प्रतिशत रकम तिर्नु नपर्ने) लागू नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डमा हालसम्म ७४ लाख बीमित भइसके पनि करिब ४७ लाख मात्र सक्रिय रहेका छन् । विसं २०७२ चैत २५ गते गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्याउनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । अहिले ७७ जिल्लामा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रु एक लाखसम्म बीमित परिवारले निःशुल्क उपचार सेवा पाउने छन् । रासस
रुकुमपश्चिमका २० हजार लाभग्रीले प्राप्त गरे पहिलो किस्ता
त्रिवेणी । गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको रुकुमपश्चिममा करिब २० हजार लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । जिल्लाका छवटै स्थायीय तहमा गरेर हालसम्म १९ हजार सात सय १७ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको रु २५ हजारका दरले रकम प्राप्त गरेका हुन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट २३ हजार छ सय आठ लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ताबापतको रकम पठाइए पनि स्थायीय विपद् न्यूनीकरण कोषबाट १९ हजार सात सय १७ लाभग्राहीले रकम प्राप्त गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी आठबिसकोट नगरपालिकामा सात हजार लाभग्राहीले रकम प्राप्त गर्दा बाँफीकोट गाउँपालिकामा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कुनै पनि लाभग्राहीले पहिलो किस्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै चौरजहारी नगरपालिकामा पाँच हजार नौ सय ३८, मुसिकोट नगरपालिकामा दुई सय ११, सानीभेरी गाउँपालिकामा चार हजार चार सय ९९ र त्रिवेणी गाउँपालिकाका दुई हजार ६९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको रु २५ हजारका दरले रु ४९ करोड २९ लाख २५ हजार पाप्त गरेका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट भने रु ५९ करोड दुई लाख रकम स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोषमा पठाइएको छ । जिल्ला विपद् व्यस्थापन कोषबाट पठाइएको पहिलो किस्ताबापतको रकम अझै तीन हजार ९१ लाभग्राहीले पाउन बाँकी छ । जिल्लाभर हालसम्म २६ हजार आठ सय पाँच लाभग्राहीको प्रहरी लगत सङ्कलन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । रासस
‘कुलमानले आफू लोकप्रिय बन्न उद्योगीको लाइन काटे’
काठमाडौं । उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले आफू लोकप्रिय बन्न बिजुलीको लाइन काटेको आरोप लगाएका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादसम्बन्धी उद्योगीहरुले आइतबार एभरेष्ट होटलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो आरोप लगाएका हुन् । ‘कुलमान घिसिङले आफू भावनात्मक भएर उद्योगी व्यवसायीलाई गलत सावित गर्न खोजेका छन्,’ सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । सरकारले उद्योगीलाई सुन्ने भन्दा थुन्ने प्रवृति देखाएको भन्दै उनले कुलमानले जे बोले त्यहि कानुन नहुने उनले बताए । त्यस्तै, प्राधिकरणले विभिन्न समिति तथा निकायले दिएको सुझावलाई समेत ध्यानमा नराखी एकलौटी गर्न खोजेको समेत श्रेष्ठले बताए । प्राधिकरणलाई पनि आयकर लाग्ने भएकाले स्वयमले विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण राख्नु पर्ने र प्रमाण नराख्ने संस्थालाई कारवाही हुनुपर्ने उनको भनाई छ । साथै, अहिले तत्काल सबै उद्योगमा बिजुली जडान गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनको माग छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिए सबै भुक्तानी गर्ने बताएका छन् । ‘प्राधिकरणले बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिन सक्यो भने हामी बिजुलीको बिल तिर्न तयार छौं,’ थप बोल्दै उनले भने- ‘सायद सुरुमा बिल पठाएको भए बिल तिर्थ्यौं तर चार वर्षपछि बिल पठाएपछि तिर्दैनौं ।’ आफूहरुको उद्योग प्राधिकरणको ठूला उपभोक्ता भएको बताउँदै ती उद्योग बन्द भए भने प्राधिकरणलाई पनि धक्का लाग्न सक्ने उनको भनाई छ । साथै, उनले टीओडी मिटरको तथ्यांक नराख्ने प्राधिकरणमा जिम्मेवारी लिन पनि गाह्रो हुने बताएका छन् । त्यसैगरी, नेपाल धागो उद्योग महासंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले प्राधिकरणले आफूले गरेको गल्तीको दोषी उद्योगलाई बोकाउन खोजेको बताएका छन् । ‘तिनुपर्ने साढे ४ अर्बलाई प्राधिकरणले २२ अर्ब तिर्नुपर्ने बनायो । मेरो रिलायन्स उद्योगले एक रुपैयाँ तिर्न बाँकि छ भने म रगत बगाउन तयार छु,’ दुःख व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘एकातिर धेरै निर्यात गरेको भन्दै सम्मान गरेको राज्यले अर्कातिर दोषी करार गर्यो ।’ ‘के उद्योग सञ्चालन गरेर ५ हजारलाई रोजगारी दिनु अपराध हो ?’ प्रश्न गर्दै गौल्यानले भने- ‘आज मलाई मेरा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरको भविष्य के हुन्छ भनेर मलाई निद्रा नै लाग्न छोडिसक्यो । अब सडकमा आन्दोलन छौँ,’ प्रश्न गर्दै गौल्यानले भने । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले समस्याको समाधन गर्नुको साटो दादागिरी ढंगबाट काटिएको लाइन जोड्नु पर्ने बताए । त्यसैगरी, उद्योगी तथा शंकर ग्रुपका प्रबन्धक सञ्चालक शाहिल अग्रवालले प्राधिकरणले अर्बको बिल पठाएर उद्योग बन्द गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । प्राधिकरणले नाफा देखाउन र आफूले काम गरेको देखाउन अनावश्यक शुल्क उठाउन खोजेको बताउँदै उनले तथ्यांक नराखेको कारण कुलमान घिसिङले आफूले गल्ती गरेपछि जेल जाने डरले हामीलाई दोष दिएका बताए ।
वर्षान्त २०२३ : जलवायु न्यायले पाउँदैछ अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता
काठमाडौं । सन् २०१७ मा १०० जनाभन्दा धेरैको ज्यान लिने गरी पोर्चुगलमा फैलिएको उष्णलहर र डढेलोबाट प्रभावित बनेकी २४ वर्षीया क्लाउडिया डुआर्टे अगोस्टिन्होसहित उनका २० वर्षीय भाइ मार्टिम र ११ वर्षीया बहिनी मारियानासहित छ जनाले ३२ वटा देशका सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । युरोपेली सङ्घका सबै सदस्य, बेलायत, नर्वे, रुस, स्विट्जरल्यान्ड र टर्कीलाई जलवायु परिवर्तनको बारेमा पर्याप्त काम नगरेको र पेरिस सम्झौताले तोकेको लक्ष्यअनुरूप विश्वव्यापी तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र कायम गर्ने गरी हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्न चुकिरहेको भन्ने उनीहरूको आरोप छ । उक्त मुद्दा मानवाधिकारसम्बन्धी मामिला हेर्ने युरोपेली अदालत (इसिएचआर)मा विचाराधीन छ । विश्वमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पहिलो मुद्दा मानिएको छ । बाँच्न पाउने अधिकार, गोपनीयता, पारिवारिक जीवन र विभेदमुक्त हुन पाउनेसहितका आफ्ना आधारभूत अधिकारहरू जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने कुरामा सरकारहरूले देखाएको अनिच्छाका कारण मिचिएको उनीहरूको दाबी छ । त्यस्तै अमेरिकाको ओरिगनको मल्ट्नोमा काउन्टीले कैयौँ तेल र ग्यास उत्पादकहरूविरुद्ध सन् २०२१ मा भीषण गर्मी गराएको भन्दै ५२ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी इतिहासकै ठूलो कानूनी लडाइँका रुपमा लिइएको यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको छ । न्यायालयले काउन्टीको पक्षमा निर्णय गरेमा तापक्रम बढाउन मुख्य जिम्मेवार मानिएका जीवाश्म इन्धन उत्पादन गर्ने दजर्नौँ कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यताको सिर्जना मात्र हुँदैन । यस्ता कम्पनीहरुको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुने बताइएको छ । यी दुवै मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले प्राथमिकता मात्र दिएका थिएनन्, भावी सन्ततिका लागि विश्वको सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार व्यवहारका लागि सूचनाहरु सम्प्रेषण गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका अनेक जटिल समस्याहरुलाई लिएर विभिन्न देशका न्यायालयहरुमा मुद्दाहरु दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ र न्यायालयहरुबाट पनि साझा चासो र चिन्ताको जलवायु न्यायको पक्षमा निर्णयहरु भइरहेका छन् । न्यायाधीशहरूमा जलवायु परिवर्तनबारे आएको स्पष्ट दृष्टिकोणका कारण अधिकांश न्यायालयहरुबाट अगामी दिनमा जलवायुमैत्री निर्णय आउने आशा गरिएको छ । केही वर्षदेखि वैज्ञानिकहरुले लगातार जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा विभिन्न अनुसन्धानबाट देखिएका निस्कर्षहरुका बारेमा सचेत गराउँदै आए पनि राजनेताहरु भने पछिल्लो समय यस समस्याप्रति गम्भीर देखिएका छन् । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि फोरमहरुमा यस विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ र पृथ्वीमा तापमान वृद्धि गराउने मुख्य स्रोत जीवाश्म इन्धन भएकाले यसको खपतलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । समस्याको पहिचान गर्न सफल कोप २८ संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन ९कोप–२८० मा अधिकांश देश नवीकरणीय र हरित ऊर्जा उत्पादनलाई बढावा दिँदै जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई न्यून गर्दै जाने सहमति भएको छ । कोप–२८ मा हालसम्म गरिएका प्रतिबद्धताले सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी गर्न आवश्यक पर्ने कार्यमा ३० प्रतिशतले मात्र कमी ल्याउने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणसम्बन्धी निकायका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी प्रतिबद्धतामा एक सय ३० देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन चीन, विकासशील भारत र प्रमुख ऊर्जा निर्यातकर्ता साउदी अरब र रुसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिवद्धतापत्रमा २०३० सम्म ११ हजार गिगावाट हरित ऊर्जा क्षमता पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए)ले २०२२–२०२७ बीचमा नवीकरणीय ऊर्जाले विश्वको ऊर्जा क्षमतामा ९० प्रतिशतभन्दा विस्तार हुने जनाएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै गएर सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिकरूपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार देखिएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा करिब दुई हजार चार सय गिगावाट हुनेछ, यो भनेको चीनले आज उत्पादन गरेको सम्पूर्ण ऊर्जा क्षमता हो । हिजो जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक उपयोग गर्ने चीन, युरोपिय युनियन, अमेरिका, भारतले हालको नीति र बजारमा परिवर्तन गरेका कारण यो सम्भावना बढेको ऊर्जाविद्हरु बताउँछन् । विकाशोन्मुख देशहहरु मात्र होइन, विश्वका औद्योगिक मुलुकहरुमा पनि सौर्य, वायु, जलविद्युत् र जैविक इन्धन भविष्यको ऊर्जाको मुख्य स्रोत हुनेछ । ‘क्लाइमेट एक्सन’ का अनुसार जीवाश्मको योगदान अझै पनि विश्वव्यापी ऊर्जा उत्पादनमा ८० प्रतिशत बढीमा छ । विश्वव्यापी रूपमा हाल करिब २९ प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त भइरहेको छ । विश्व जनसङ्ख्याको करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस जीवाश्म इन्धनमा निर्भर छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सीले सन् २०५० सम्ममा विश्वको ९० प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाबाट आउने अनुमान गरेको छ । आठ वर्षअघि मात्रै पेरिस जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा कोइला, तेल र ग्यासको कतै पनि चर्चा भएको थिएन । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले बढ्दो खडेरी, आँधीबेहरी र समुद्रको सतह वृद्धिलगायत जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब विनाशबाट बच्न विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा १।५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी नराख्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको थियो । कोप–२८ को सचिवालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई झण्डै आधाले घटाउने विषयमा पनि सहभागी राष्ट्रहरुको समान मत छ । कोइला, तेल र ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका कारण विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर परेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जीवाश्म इन्धनको भूमिका ७५ प्रतिशत बराबर छ । जीवाश्म इन्धनको निर्भरता कम गर्दै स्वच्छ, पहुँचयोग्य, किफायती, दिगो र भरपर्दो ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतमा थप लगानीको आवश्यकता बढेर गएको छ । यस विश्व जलवायु सम्मेलनले जीवाश्म इन्धन प्रयोगको विकल्प खोजी गर्न देशहरूलाई आग्रह गर्ने सहमतिसहति पारित गरेको २१ पृष्ठ लामो सहमति कानुनी रूपमा भने बाध्यकारी छैन । तर यसले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न देशहरूलाई मार्गदर्शन भने गर्नेछ । सहमतिमा देशहरूले जीवाश्म इन्धनको विकल्पतर्फ जान ‘न्यायपूर्ण, प्रक्रियाबद्ध र समतामूलक योगदान गर्नेछन्’ भनिएको छ । पहिलो पटक जलवायु सम्मेलनमा लिखितरूपमा कोइला, तेल र ग्यासजस्ता इन्धनहरूबारे प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सम्मेलनमा सहभागी देशका सरकार प्रमुखहरू र तेल र ग्यास उद्योगहरूबीच नवीकरणीय ऊर्जालाई तीन गुणा वृद्धि गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मिथेन ग्यास उत्सर्जनमा तीव्र कटौती गर्ने गैर–बाध्यकारी प्रतिज्ञा गर्न सहमत देखिएका थिए । करिब ५० इन्धन कम्पनीले मिथेनको उत्सर्जन शून्य गर्ने र सन् २०३० सम्ममा नियमित उत्सर्जनलाई अन्त्य गर्ने वाचा गरेका छन् । अत्यधिक शक्तिशाली तर तुलनात्मकरूपमा कार्बन डाइअक्साइडपछि दोस्रो मानिने अल्पकालीक मिथेन ग्यास अहिले हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट तापक्रम वृद्धिका लागि लगभग एक–तिहाई नतिजाको लागि जिम्मेवार छ । ऊर्जा उत्पादनको अतिरिक्त, पशु कृषि मिथेनको एक प्रमुख स्रोत हो । तत्कालीन विकल्पको खोजी पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा त्यसबाट निम्तिन सक्ने खराब अवस्थाहरू आउन नदिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका वैज्ञानिकहरूले हालै मानिसहरूले गर्नुपर्ने योजनासहित विभिन्न सुझावहरु सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रसङ्घको वातावरणीय निकाय इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज आइपिसिसीका अनुसार मानिसहरूले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट जोगिनका लागि खनिज इन्धनको प्रयोग कम गर्नुको अर्को बलियो विकल्प नभएको बताएका छन् । पृथ्वीको तापक्रम बढ्न नदिन ऊर्जा उत्पादनका लागि कोइलाको प्रयोगलाई सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न एकदमै अप्ठ्यारो हुँदै गर्दा अनुसन्धानकर्ताहरू उपयुक्त समाधानका निम्ति फेरि प्रविधिको भूमिकामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । आवास, आवागमन र पोषणजस्ता क्षेत्रमा मानिसहरूको ऊर्जाको मागलाई कटौती गर्न सकिने उपायहरूको खोजी हुनु पर्नेमा पनि उनीहरुको जोड रहेको छ । धनी मानिसहरूको व्यवहारका कारण पृथ्वीको अवस्थामा ठूलो प्रभाव परेकाले उनीहरुको व्यवहारमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । अहिले खनिज इन्धनका सम्बन्धमा भइरहेको पैसाको प्रवाह स्वच्छ ऊर्जाका निम्ति भइरहेको दाँजोमा एकदमै धेरै भएकाले खनिज इन्धनको खपतका निम्ति दिइरहेका अनुदानहरू बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ । रासस (विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोगमा)
सरकारले ध्यान दिँदा पनि किन समस्यामा छन् सिँचाइतर्फका ठूला आयोजना ?
काठमाडौं । मुलुकको कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन वर्षको तीनपटक खेती गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएका ठूला सिँचाइ आयोजनाको काम अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यद्यपी, केही आयोजना भने निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । सरकारले छ वटा सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत गरेको छ । सिक्टा, बबई रानीजमरा कुलरीया, सुनकोशी मरिण डाइभर्सन, महाकाली सिँचाइ आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको छ । सबै प्रकारका साधन र स्रोत उपलब्ध गराएपछि आयोजनाको गति र मति भने खुसी व्यक्त गर्न लायकका छैनन् । सरकारले जत्ति नै जोड दिएपनि प्रगति नहुँदा लाभ हासिल गर्नुपर्ने स्थानीयबासी खुसी हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट ती आयोजनाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने र निरीक्षण गर्न थालेका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना स्थलमै पुगेर समस्या निराकरणका लागि पहल गरिरहेका छन् । आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । रानी जमरा कुलरिया : अन्तिम चरणमा रानी जमरा कुमरीया सिँचाइ आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सो आयोजनाबाट चार दशमलब सात मेगावाट बिजुली समेत उत्पादन गरिएको छ । आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाएर बढी भन्दा बढी लाभ लिने समेत सरकारको योजना साकार हुँदै गएको छ । कूल ३८ हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ शुरु भएको सो आयोजनाले कैलालीको महत्वपूर्ण कृषि भूमिलाई हराभरा बनाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सो आयोजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दावी छ । आव २०६७/६८ देखि शुरु भएको सो आयोजनाको कूल लागत रु २७ अर्ब ७० करोड बराबर छ । हाल आयोजनको भौतिक प्गति ६८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६६ प्रतिशत बराबर छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीका अनुसार आयोजनाको साइड इन्टेकमा गेट अटोमेशनसहित मूल नहर निर्माण पूरा भएको छ । बालुवा थिग्रयाउने पोखरी निर्माण पूरा भएको छ । मूल नहरमा गेट जडान, एक४४ किलोमिटर लामो लम्की शाखा नहर परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । विद्युत् गृहमा इलेक्ट्रिकल तथा मेकानिकलतर्फका काम पुरुा भई बिजुली उत्पादन समेत शुरु भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रणालीमा जोडिइसकेको जानकारी दिए । ‘हाल परीक्षणको रुपमा प्रणालीमा बिजुली जोडिएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसायीक रुपमा जोडन मैले आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेको छु’, उनले भने । सिँचाइसँगै बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाका रुपमा रानीजमरा कुलरीया हालसम्मकै पहिलो हो । आयोजनाले ७४ किलोमिटर लामो कृषि ग्रामीण सडक स्तरोन्नती गरिसकेको छ । धोबीनी खोला जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी काम हाल जारी छ । सिक्टा सिँचाइ : कछुवाको गति बाँकेको कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम जारी छ । अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नुको पछाडि यथेष्ट बजेटको अभाव तथा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन जिम्मेवार रहेको समवद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ । सो आयोजनाले ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँछ । आयोजना शुरु भएको मितिदेखि हिसाब गर्ने हो भने झण्डै दुई दशक पूरा भएको छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति भने ३९ दशमलब ७६ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । आव २०६१र६२ देखि संशोधित गुरुयोजना अनुरुप काम भइरहेको छ । आयोजनाको कूल लागत रु ५२ अर्ब ८९ करोड बराबर छ । आयोजनाको पूर्वी नहरतर्फ झण्डै ३८ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ । हालसम्म करु २० अर्ब ७१ करोड ६० लाख बराबर खर्च भएको सो आयोजनाको हाल परुवा हेडवक्र्सको ठेक्का सम्झौता भई काम जारी छ । सिनाबाज क्षेत्र बचाव कार्यको ठेक्का सम्झौता भएको छ । पूर्वीनहरको बाँकी कामका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढीरहेको छ । यद्यपी आयोजनाले गति लिन नसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नियमित रुपमा अनुमगन शुरु गर्नुभएको छ । आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने र निर्माण व्यवसायी परिचालनलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । हरेक एक महिनामा प्रगति विवरण पेश गर्न भनिएको छ । निर्माण भएको नहर समेत घुलनशील माटोका कारण भत्कन गई विभिन्न कानुनी झमेला समेत आयोजनाले व्योहोरेको छ । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन पनि आयोजनाका लागि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएको भन्दै मन्त्रालयले अब कुनै पनि प्रकारको बहाना नचल्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । भेरी बबई : काममा छैन गति नदी पथान्तरण परियोजनाका रुपमा शुरु गरिएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हालत पनि कछुवाको गति भन्दा फरक देखिएको छैन । पटक पटक भएका अनुमगन, निर्देशन र निरीक्षणले पनि काम गरेको छैन । मन्त्रालयमा केही दिन पहिले मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर मन्त्री बस्नेतले आयोजनालाई गति दिन निर्देशन दिए । निर्माण व्यवसायीले आयोजनालाई दोष देखाउने, आयोजनाले निर्माण व्यवसायी देखाएर दोषारोपण गर्ने अवस्था आएपछि समस्या समाधानमा मन्त्री बस्नेतले पहल गरेका छन् । आव २०७१र७२ देखि शुरु भएको सो आयोजनाको १२।२ किलोमिटर लामो सुरुङ तीन बर्ष पहिल्यै टनेल बोरिङ मेशिन ९टिबीएम० ले खनेर सकिसकेको छ । हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्रै ६४ प्रतिशत छ । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपनि निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, परामर्शदाताको समस्याका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । हाल बालुवा थिग्रयाउने पोखरीको छ वटा मध्ये तीन दशमलब पाँच वटा बे को ८५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको छ । बाँधतर्फ ट वटा मध्ये दुई वटा बे को निर्माण ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणमा ढिलाई हुँदा सरकारले आवश्यक चासो देखाउँदै समस्या समाधानका लागि आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिएको छ । निर्माण व्यवसायी रमण महत्तोले आयोजनाका कर्मचारी आयोजना स्थलमा नबस्दा समस्या भएको दावी गरेका थिए । उनले भुक्तानीमा समस्या भएकाले उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान गरिदिन मन्त्री बस्नेत समक्ष माग राखेका थिए । मन्त्री बस्नेतले आयोजना प्रमुखलाई आयोजनामा रहन नरहे कारवाहीको दायरामा ल्याउने कडा निर्देशन दिएका छन् । उनले निर्माण व्यवसायीको सबै माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै १५ दिनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र एक महिनामा मन्त्रालयका तर्फबाट अनुमगन गरिने बताएका छन् । मन्त्रीको निर्देशनपछि निर्माण व्यवसायीले थप जनशक्ति परिचालन गरेको र कामलाई गति दिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जिब बरालले जानकारी दिए । कोरोना, डिजाइन तथा ड्रइङमा समय लागेका कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको पाइएको छ । सरकारले बबई मान खोला डाइभर्सन आयोजना समेत गरेर आव २०८४/८५ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखेको भएपनि भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना भने आव २०८२/८३ मा नै पूरा गर्नुपर्नेछ । सो आयोजना समेत बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको हो । त्यसबाट कूल ४६ दशमलब आठ मेगावाट बिजुली समेत उत्पादन हुनेछ । सरकारले अगाडि बढाएका छ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न हुँदा दुई लाख ८७ हजार पाँच सय ८६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । सहायक उत्पादनको रुपमा ८२ दशमलब पाँच मेगावाट बिजुली पनि प्रणालीमा थप हुनेछ । हाल सिँचाइका लागि सरकारले पचास प्रतिशत छुटमा बिजुली उपलब्ध गराएको छ । त्यसको लाभ समेत प्राप्त हुनेछ । सुनकोशी मरिणस् सुरुङ निर्माणमा सफलता यस्तै, नदी पथान्तरण आयोजनाको अर्को परियोजना हो सुनकोशी मरिण डाइभर्सन । आयोजनाको कूल लागत रु ४९ अर्ब ४२ करोड बराबर छ । आव २०८५र८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा हाल टिबीएमले धमाधम सुरुङ निर्माण गरिरहेको छ । कूल १३ दशमलब तीन किलोमिटर लामो सुरुङ मध्ये हालसम्म १० दशमलब पाँच किलोमिटर सुरुङ निर्माण पूरा भएको छ । हाल भौर्गभिक जटिलता देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको छ । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत छ । सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त भएपनि बाँधस्थल र विद्युत् गृह तथा प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने अपेक्षित रुपमा गति लिन सकेको छैन । आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाइएको छ । तराई मधेशका एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, खानेपानी सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको आयोजनालाई सरकारले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार निर्माण व्यवसायी पटेल इञ्जिनियरिङ र रमण कन्स्ट्रक्सनलाई अन्य काममा गति दिन प्रयास भइरहेको छ । मन्त्री बस्नेतले आयोजनामा जनशक्ति थप गर्न तथा उपकरण परिचालनमा विशेष ध्यान दिन मन्त्रालयमा नै बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिएका छन् । बबई सिँचाइ समय मात्रै बित्यो राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना हो बबई सिँचाइ । आव २०४५/४६ देखि शुरु भएको आयोजनाले लामो समय व्यतित गरेको छ । कूल लागत रु १८ अर्ब ९६ करोड भएपनि हालसम्म रु १२ अर्ब ९८ करोड बराबर खर्च भइसकेको छ । भौतिक प्रगति ७१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८ प्रतिशत बराबर रहेको आयोजनामा रहेको जटिलता फुकाउन मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको भनाइ छ । आयोजनाको पूर्वी मूलनहरतर्फ ३४ दशमलब पाँच किलोमिटर र पश्चिमतर्फ २८ किलोमिटर पूरा भएको छ । शाखा उपशाखातर्फ दुई सय ९२ किलोमिटर पूरा भएको छ । बाढीले क्षति बनाएको २५ दशमलब ९१ किलोमिटर क्षेत्रमा संरक्षण कार्य भइरहेको छ । आयोजनाले २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । चालु आवको प्रथम त्रैमासमा भने आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको छ । महाकालीमा भएन अपेक्षित प्रगति यस्तै आव २०७७/७८ देखि शुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कूल लागत रु ३५ अर्ब बराबर छ । हालसम्म भौतिक प्रगति मात्रै १९ दशमलब आठ प्रतिशत बराबर रहेको आयोजनाले ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । ब्रम्हदेव क्षेत्रमा दुई हजार नौ सय, मालाखेतीमा छ हजार तीन सय ५५, त्रिभुवन बस्तीमा १९ हजार छ सय २० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याएर कृषि उपज उत्पादनमा बढोत्तरी गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनामा वन क्षेत्रको प्रयोग तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा पनि जटिलता पैदा भएको छ । सरकारले हालसम्म १५ लाख ५७ हजार ९८ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको दावी गरेको छ । यस्तै चालु आवको हालसम्म एक हजार तीन सय ७९ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै, १२ हजार नौ सय ८५ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको छ । चालु आवमा प्राथमिकताका हिसाबले पहिलो सूचीमा २७ र दोस्रो सूचीमा चार गरी कूल ३१ वटा आयोजनाको काम निर्धारण गरिएको छ । कूल रु ३१ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख बराबरको बजेट सिँचाइका लागि उपलब्ध छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले सिँचाइका लागि रु ५० अर्ब बराबरको बजेट माग गरेको भएपनि अपेक्षित बजेट प्राप्त नभएकाले निर्धारित काम गर्न समस्या परेको महानिर्देशक ओलीको भनाइ छ । तीनै तहका सरकारको काम निर्धारण सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामका बारेमा समेत स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको छ । तराईमा पाँच हजार हेक्टर, पहाडमा एक सय हेक्टरर हिमाली क्षेत्रमा ५० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने काम संघीय सरकारले गर्नेछ । यस्तै तराईमा दुई सयदेखि पाँच हजार हेक्टर, पहाडमा ५० देखि एक सय हेक्टर र हिमालमा २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने काम प्रदेश सरकारले गर्नेछ । ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन, साना जलस्रोत संरचनाको पुनः निर्माण, मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापनको काम भने स्थानीय तहले गर्नेछ । जलस्रोतसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति, रणनीति तथा कानुन निर्माणको काम संघीय सरकारले सम्पादन गर्नेछ । सरकारले कामको समेत बाँडफाँड गरेको र सिँचाइलाई प्रमुख प्राथमितामा राखेका कारण सुक्खा क्षेत्रमा छिट्टै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्रि लक्ष्य पूरा हुने व्श्विास लिइएको छ । पहाडका टार तथा सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली अगाडि बढाइएको छ । तराई मधेशमा एकीकृत तराई मधश सिँचाइ कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । त्यसबाट स्यालो र डिप ट्यूबबेल निर्माण हुनेछ । त्यसबाट कृषि उपजको उत्पादनमा बढोत्तरी भई मुलुक आत्मनिर्भर हुने विश्वास लिइएको छ । रासस
