मातातीर्थ र फाखेल-फर्पिङ सडक दुई महिना बन्द हुने
मकवानपुर । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने मातातीर्थ र फाखेल–फर्पिङ सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले दुई महिना बन्द हुने भएको छ । कुलेखानी–हुमाने–फाखेल खण्ड र हुमाने–मातातीर्थ हुँदै काठमाडौंको टेकु जोड्ने सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले भोलि (पुस १६ गते बिहान)देखि फागुन १५ गतेसम्मका लागि यातायात आवागमन बन्द गरिएको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले जनाएको छ । उक्त खण्ड बन्द हुँदा वैकल्पिक सडकको व्यवस्था गरिएको छ । यातायातका साधनका लागि हेटौँडा भीमफेदी हुँदै कुलेखानीबाट इन्द्रसरोवरको सिस्नेरी–दक्षिणकाली तथा कुलेखानीको कलङ्की हुँदै मार्खु र चित्लाङको बाटो हुँदै काठमाडौंको थानकोट पुग्न सकिने गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी दीपक चापागाईँले जानकारी दिए । उनका अनुसार भोलि बिहानदेखि वैकल्पिक मार्गका रुपमा हेटौँडाबाट आउने हल्का सवारी साधन उक्त खण्डमा सञ्चालन हुनेछन् । वैकल्पिक सडकका रुपमा काठमाडौंको चापागाउँ हुँदै कान्तिलोकपथबाट हेटौँडातर्फ आउने सवारी साधनलाई पनि सञ्चालनमा ल्याइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीले जानकारी दिए । रासस
आधुनिक आमाले किन गराउँदैनन् स्तनपान ?
काठमाडौं । एक जना महिलाले पेटमा गर्भ बसेको थाहा पाएपछि पाटन अस्पतालमा नियमित चेकजाँच गराउन थालिन् । उनका श्रीमान सरकारी जागिरे थिए । गर्भ रहेको महिनादेखि उनी डाक्टरको सल्लाहमा चेकजाँच गरिरहेकी थिइन् । जब उनको बच्चा जन्माउने पूर्णसमय आयो । तब उनले अप्रेसन गरेर बच्चा निकाल्ने निर्णय डाक्टरलाई सुनाइन् । जबकि, उनको अवस्था नर्मलरूपमै बच्चा जन्माउन सक्ने थियो । डाक्टरले नर्मलरूपमै बच्चा जन्माउन सल्लाह दिए पनि उनी र उनका श्रीमानले अप्रेसन गरेरै बच्चा निकाल्ने योजना बनाए । श्रीमतीलाई प्रसव डर र श्रीमानलाई श्रीमतीको स्वास्थ्यको तनाव थियो । दम्पतीको निर्णयप्रति डाक्टर पनि तयार रहे । उनले अस्पतालमै छोरा जन्माइन् । बच्चा निकालिसकेपछि आमाको अप्रेसनको काम सकियो । लगत्तै दुध चुसाउन मिल्ने अवस्थामा उनी थिइनन् । एकातिर अप्रेसनको घाउ अर्कातिर बच्चालाई दुध चुसाउन अफ्ठ्यारो हुँदा उनले बच्चालाई दुध चुसाउन सकिनन् । केही घण्टापछि नर्सले दुध चुसाउन सल्लाह दिँदा उनले दुध नै नचुसाउने भनिन् । जबकि, बच्चा जन्मेको एक घण्टाभित्र बच्चालाई आमाको दुध चुसाउनुपर्छ । तर, ति महिलाले बच्चा जन्मनेबित्तिकै ल्याक्टोजन दिन सुरु गरिन् । कारण थियो बच्चालाई दुध चुसाउँदा शरीर बिग्रने आमाको चिन्ता । घटना चार वर्षअघिको यो घटना पाटन अस्पतालमै काम गर्ने एकजना डाक्टरले सुनाएका हुन् । यस्ता घटना हरेक अस्पतालका डाक्टर र नर्सले देख्दै आएका छन् । डोटी घर भई हाल काठमाडौँमा बस्दै आएकी एक महिला अहिले छोरा भनेजस्तो हृस्टपुस्ट नहुँदा तनावमा छिन् । ६ वर्षको छोरा भइसक्दासमेत अरु बच्चाजस्तै खेल्ने, बोल्ने नहुँदा उनलाई आफैले गरेको गल्ती त हैन भन्ने लाग्छ । डरको कारण थियो छोरालाई स्तनपान नगराउनू । पेसाले उनी आफै अनमी तर, छोरा जन्मदा जति उनले जानेबुझेकी थिइन् त्यसरी छोरालाई दुध चुसाइनन् । उनले आफ्नोभन्दा बढी बजारमा पाइने दुध किनेर खुवाइन् । उनी भन्छिन्, ‘मलाई बच्चा जन्मेको एक घण्टाभित्र र त्यसपछि हरेक समयमा दुध चुसाउनुपर्छ भन्ने थाहा थियो, तर दुध चुसाउँदा शरीर नै भद्दा देखिन्छ भन्ने साथीहरूले भनेकाले आफ्नो दुध चुसाइनँ ।’ उनलाई छोरा अहिले त्यति स्वस्थ नभएकोमा पछुतो लाग्छ । शिक्षित आमा नै दुध चुसाउँदैनन् नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा पूर्णस्तनपान गराउनेको संख्या ५६ प्रतिशत छ । शिशु जन्मेको १ घण्टाभित्रै स्तनपान गराउनेको संख्या ५५ प्रतिशत छ भने शिशु जन्मेदेखि २ वर्षसम्म स्तनपानलाई निरन्तरता दिनेको संख्या ९४ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक सुनिलराज शर्मा पढेलेखेका शिक्षित परिवार नै स्तनपान नगराउने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यमा हरेक कुराहरू नजानेर, नबुझेर वा अशिक्षाका कारण भएको भनिन्छ । तर, स्तनपान ठ्याक्कै उल्टो छ । जुन बढी शिक्षा पाएका र सम्पन्न परिवारकै व्यक्ति बढी छन् ।’ शैक्षिक दृष्टिको आधारमा हेर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा महिलालाई त्यति शिक्षित छैनन् । तर, बच्चा जन्मेको १ घण्टाभित्र पूर्णस्तनपान गराउने महिला भने कर्णाली र सदुदूरपश्चिमकै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार पूर्णस्तनपान गराउने सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा ७४ प्रतिशत छ भने मधेश प्रदेशमा ६५ प्रतिशत, गण्डकीमा ६४ प्रतिशत, कोशीमा ५३ प्रतिशत बागमतीमा ४३ प्रतिशत छ भने लुम्बिनिमा ३६ प्रतिशत रहेको छ । पूर्णस्तनपान गर्ने आमाहरूको शैक्षिक अवस्था हेर्दा नेपालमा शिक्षा नभएका ५९ प्रतिशत महिलाले बच्चालाई स्तनपान गराइरहेका छन् भने आधारभूत शिक्षा भएका ६१ प्रतिशत र माध्यामिक शिक्षा भएका ५३ प्रतिशत महिला रहेको परिवार रहेका छन् । आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणअनुसार न्यून आर्थिक अवस्था भएका ६४ प्रतिशत महिलालले पूर्णस्तनपान गराउने गरेको पाइएको छ भने दोस्रोे ५८ प्रतिशतमध्ये ६१ प्रतिशत चौथो ५४ प्रतिशत र उच्च आर्थिक अवस्था भएका ४४ प्रतिशत परिवारले स्तनपान गराउने गरेको पाइएको छ । थापाथली अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर शैलेन्द्रवीर कर्मचार्य आर्थिक अवस्था राम्रो र पढेलेखेका परिवारकै महिला स्तनपान नगराउने पाइनु दुःखद भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्तनपानसम्बन्धी थाहा नभएका महिलाहरूको हकमा भए उहाँहरूलाई बुझाउन सकिन्थ्यो तर, बुझेकाहरूलाई बुझाउन गाह्रो हुँदो रहेछ । यस्तै अवस्था रहने हो भने अब बच्चाको खान पाउने, स्वस्थ हुन पाउने अधिकार नै हनन हुने भयो ।’ तथ्यांकअनुसार नेपालमा बोतलपान गराएका शिशुको संख्या मुलुकभरि २२ प्रतिशत छ भने प्रदेशगतरूपमा बागमतीमा सबैभन्दा बढी ४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ११ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । ००० जन्मनेबित्तिकै स्तनपान गर्न पाउने शिशुको नैसर्गिक अधिकार हो । शिशु जन्मेपछि केही दिनसम्म आउने बाक्लो, पहेलो, बिगौती दूधमा रोगसँग लड्ने एक प्रकारको प्रतिरोधात्कम तत्व हुन्छ । जसले शिशुलाई संक्रामक रोग लाग्नबाट बचाउँछ । यसलाई बच्चाको पहिलो खोपका रूपमा पनि लिइन्छ । यस कारण पनि बच्चा जन्मेको १ घण्टाभित्र शिशुलाई आमाको बिगौती दूध अनिवार्यरूपमा दिनुपर्छ भनिन्छ । तर, नेपालमा यस्तो पाइँदैन । राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक सुनिलराज शर्मा यस्तो अवस्था रहने हो भने बालबालिकामा देखिने पुड्कोपना, ख्याउटेपना बढ्दै जाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले समाजिक सञ्जालमा आउने भ्रामकमा नेपाली महिलाहरू छन् जसले आफ्नो दूध बच्चालाई नदिएर ज्यान बनाउने सोच बनाइरहेका छन् यसको पछिको अवस्थाले जटिलता निम्त्याउने छ । डाक्टर कर्मचार्य आमाहरूको यस्तो व्यवहारले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अरु देश हाम्रो सिको गरिरहेको बेला हाम्रा नेपालका शिक्षित महिला र परिवारले कहीँ नभएको सिको गर्नु राम्रो हैन ।’ ००० स्तनपानको गराउनेको जुन अहिलेको डर लाग्दो अवस्था छ त्यसलाई सुधार मात्र गर्न सकिने हो भने वर्षमा ८ लाख २० हजार बच्चाको ज्यान जोगाउन सकिन्छ । आमाले अबच्चालाई दुध नचुसाउँदा एकातिर बच्चा र आमाको स्वास्थ्य जोखिममा परिरहेको छ भने अर्कोतिर आर्थिकरूपमा पनि असर परिरहेको छ । आर्थिकरूपमा कसरी असर पर्छ भन्ने प्रश्नमा डाक्टर बज्राचार्य भन्छन्, ‘आमाले दूध बच्चालाई दिदैनन्, बच्चालाई दूध नदिदाँ उसको लागि खुवाउने सामान किन्नुप¥यो । आमाको आफ्नै दूध भरिन थाल्छ, त्यो दुध बच्चालाई नचुसाउँदा भित्रै गानिएर स्वास्थ्यमा असर पर्छ । यी यावत् कुराले स्वास्थ्यमात्र हैन आर्थिकरूपमा पनि यसको असर पर्छ ।’
३ अर्ब ४९ करोड १५ लाख पुग्यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाफा
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ४९ करोड १५ लाख रुपैयाँ नाफामा गएको छ । आईतबार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २५ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पछिल्लो एक वर्षमा प्राधिकरणको सबै खर्च कटाएर खुद सञ्चालन मुनाफामा ३ अर्ब ४९ करोड १५ लाख रहेको बताएका हुन् । उनले प्राधिकरणको आय एड्ओटिकलतर्फ ११ अर्ब ७२ करोड १७ लाख तथा नन्एड्ओटीकलतर्फ १ अर्ब ७८ करोड ८६ लाख गरी जम्मा १३ अर्ब ५१ करोड ३ लाख आम्दानी भएको बताए । पुँजीगत खर्च तर्फ ७ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख,कार्यसञ्चालन खर्चतर्फ ४ अर्ब २२ करोड ९९ लाख ,आयकर तथा अन्य खर्च ४ अर्ब १५ करोड ५ लाख गरी १५ अर्ब ८२ करोड ८३ लाख खर्च भएको उल्लेख गरे । प्राधिकरण स्थापनाको पछिल्लो २५ वर्षमा हवाई उडान १९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए । प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले हवाई उडानमा यात्राहरुको संख्या पनि ३६४ प्रतिशत र कार्गो पनि १०० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए । प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०५६/५७ को आम्दानी ९१ करोड ८४ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा आइपुग्दा १३ अर्ब ५१ करोड पुगेर १५ गुणाले वृद्धि भएको जानकारी दिए । उनले सन् २०२३ को अन्त्यमा आइपुग्दा ३ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित आन्तरिक विमानस्थलको संख्या ५५ पुगेको बताए । कारोनाका कारण आर्थिक रुपमा धराशायी हुन पुगेको उड्डयन क्षेत्र २०२२ मा सुधारोन्मुख हुँदै चालु अवस्थामा पुरानै अवस्थामा फर्किएको उल्लेख गरे । सन् २०२३ डिसेम्बरसम्म हवाई उडानमा यात्रुहरुको सख्या कोभिड पूर्णमा फर्किएको बताए । सन् २०२२ को नाभेम्बरसम्ममा त्रिभुवन र भैरहवा दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यात्रा गर्ने हवाई यात्रुको संख्या २९ लाख ४५ हजार ५ सय ४० रहेकोमा सन् २०२३ नोम्बेम्बरसम्ममा ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हवाई उडानमार्फत यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या ४१ लाख ५४ हजार ३९३ पुगेको उनको भनाइ छ । ‘पुँजीगत खर्च तर्फ ७ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख कार्यसञ्चालन खर्चतर्फ ४ अर्ब २२ करोड ९९ लाख,आयकर तथा अन्य खर्च ४ अर्ब १५ करोड ५ लाख गरी १५ अर्ब ८२ करोड ८३ लाख खर्च भएको छ, जसले गर्दा प्राधिकरणको गत वर्षको खुद सञ्चालन मुनाफा ३ अर्ब ४९ करोड १५ लाख रहेको छ, कारोनाका कारण आर्थिक रुपमा धराशायी हुन पुगेको उड्डयन क्षेत्र २०२२मा सुधारोन्मुख हुँदै चालु अवस्थामा रहेको छ, सन् २०२३ डिसेम्बरसम्म हवाई उडानमा यात्रुहरुको संख्या कोभिड पूर्णमा फर्किएको छ, सन् २०२२ को नोबेम्बरसम्ममा त्रिभुवन र भैरहवा दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यात्रा गर्ने हवाई यात्रुको सख्या २९ लाख ४५ हजार ५ सय ४० रहेकोमा सन् २०२३ नोभेम्बरसम्ममा ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हवाई उडानमार्फत यात्रा गर्ने यात्रुको सख्या ४१ लाख ५४ हजार ३९३ रहेको छ’, उनले भने । उनले गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यात्रुको संख्यामा ४१.०४ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । आन्तरिक उडानतर्फ सन् २०२२ को नोबेम्बरसम्ममा कुल ५६ लाख ६८ हजार ९४१ हवाई यात्रु यात्रा गरेकोमा सन् २०२३ नोभेम्बरसम्ममा ७७ लाख ९४ हजार २१७ पुगेर ३७.४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गरे ।
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन सौराहामा पर्यटकको घुइँचो
चितवन । चितवनको सौराहामा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउनेहरुको भिड बढेको छ । नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन सरकारी विदा समेत परेकाले आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढेको हो । सौराहा आएका पर्यटकहरु निकुञ्जमा हुने पर्यटकीय गतिविधिमा रमाउने गर्दछन् । पर्यटकको रोजाइमा विशेष गरी हात्ती, जीप, डुङ्गा सफारी हुने गरेको छ । क्षेत्रीय होटल सङ्घका उपाध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेले गत सेप्टेम्बरमा पर्यटकको राम्रो आगमन भएको बताए । उनले भने, ‘विगत केही दिन यता सौराहाका होटलमा पर्यटकको ‘अकुपेन्सी’ राम्रो छ ।’ पाण्डेको ल्याण्डमार्क फरेष्ट पार्कमा मात्रै ७५ प्रतिशत रहेको बताए । सौराहमा यतिबेला आन्तरिक पर्यटकसँगै भारतीय र चिनियाँ पर्यटकको उपस्थिती पनि राम्रो रहेको उनले बताए । सङ्घका महासचिव गुणराज थपलियाले शनिबार सबै कोठा भरिएको र र आइतबार अकुपेन्सी शतप्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको बताए । युनिक वाइल्ड रिसोर्टका सञ्चालक थपलियाका अनुसार उनको होटलमा रहेका ३० वटा कोठा जनवरी ४ तारिखसम्मका लागि शतप्रतिशत बुकिङ भएका छन् । सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक भट्टराईका अनुसार सौराहामा एक सय ६० हाराहारी होटल छन् । ती होटलमा सात हजार जनालाई एकै साथ सेवा दिनसक्ने क्षमता छ । होमस्टे सहित गणना गर्दा सैराहमा १० हजारभन्दा बढीले एक रात बस्न सक्छन् । आइतबार सबै होटल र होमस्टे भरिने अनुमान गरिएको उनले बताए । सौराहामा आएका पर्यटक कुमरोज र कुचकुचे सामुदायिक वनमा जीप सफारी गर्न जान्छन् । यससँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पनि जीप सफारी हुन्छ । भट्टराईका अनुसार सामुदायिक वनमा मात्रै दैनिक एक सय हाराहारी जीप सफारी भइरहेको छ । ती जीपमा पर्यटकले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । निकुञ्जभित्र सौराहातर्फबाट ३२ वटा जीपले अनुमति पाएका छन् । यस्तै कसराबाट २० वटा, मेघौलीबाट नौ वटा, माडीबाट एउटा, नवलपरासीको अमलटारीबाट छ वटा र कुजौलीबाट दुई वटा जीपले जंगल सफारीको अनुमति लिएका छन् । सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुमन घिमिरे यो याममा पूर्ववत् अवस्थामा पर्यटकको आगमन भएको बताए । उनका अनुसार कोभिडअघिको अवस्थामा जस्तै गरी अहिले पर्यटक आएका छन् । जाडो मौसममा पर्यटकले यहाँ घुम्न रुचाउँछन् । आउँदा दिनहरुका लागि बुकिङ राम्रो छ । उनले भने ‘अब हामीलाई आशावादी बनाएको छ ।’ सौराहामा पर्यटक बढ्दै गर्दा रेष्टुराँमा पनि पर्यटक भरिएका छन् । रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन (रेवान) का निवर्तमान अध्यक्ष दीपेन्द्र खतिवडाका अनुसार सौराहाका रेष्टुराँमा पर्यटकको राम्रो उपस्थिति छ । दसैँपछि पर्यटकको राम्रो चहलपहल भएको उनले बताए । युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका खतिवडाका अनुसार उनीहरुसँग भएका ३० वटा हात्तीले दैनिक तीन पटक पर्यटक घुमाइरहेका छन् । यद्यपि कतिपयले हात्ती चढ्ने पालो समेत पाउन सकेका छैनन् । उनका अनुसार राति सौराहामै बसेका पर्यटकहरुले पालो मिलाएर हात्ती चढेको भएपनि हात्ती मात्रै चढ्नका लागि सौराहा पुगेका कतिपय हात्ती चढ्न पाएका छैनन् । सौराहासँगै पटिहानी, जगतपुर, मेघौली क्षेत्रमा पनि पर्यटकको राम्रो उपस्थिति छ । तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरु यतिबेला नयाँ वर्ष र क्रिसमस मनाउन घर जाने भएकाले भारतीय र चिनियाँ पर्यटकको राम्रो उपस्थिति छ । पटिहानीको जङ्गल भिल्लाका सञ्चालक गणेश पौडेलले पर्यटकको उपस्थिति राम्रो रहेको बताए । पूर्ववत् अवस्थामा पर्यटक फर्किने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । रासस
बन्दीपुरको चुनपहरामा चट्टान आरोहण
तनहुँ । बन्दीपुर गाउँपालिका–४ बिमलनगरस्थित चुनपहरा चट्टान आरोहणका लागि पर्यटकहरुको रोजाइमा पर्न थालेको छ । कुनै बेलामा बाँदर कुद्ने भीरमा अहिले पर्यटकहरु चट्टान आरोहणका लागि आउने गरेका छन् । यसबाट यस आम्दानी पनि हुन थालेको छ । उक्त पहरामा विसं २०६० देखि चट्टान आरोहण सुरु भएको हो । पहरामा एक सय ६० वटा फलामे नटबोल्ट गाडिएका छन् । त्यही नटबोल्टमा झुण्डिएर आरोहीले चट्टान आरोहण गर्छन । आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक गरी हालसम्म एक लाखभन्दा बढीले चट्टान आरोहण गरिसकेको बिमलनगर सिद्धगुफा विकास समितिका अध्यक्ष लालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस पहरामा आरोहणका लागि रु एक सय शुल्क कायम गरिएको छ । विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरु चट्टान आरोहण गर्न यस स्थानमा पुग्ने गर्दछन् । पहरामा अठ्ठाइस वटा रुटको व्यवस्था गरिएको बिमलनगर सिद्धगुफा विकास समितिले जनाएको छ । एकै पटकमा अठ्ठाइस जनाले चट्टान आरोहण गर्न सक्छन् । ‘यही पुस २० गतेदेखि नेपाली र जापनीज एक एक टोली चट्टान आरोहणका लागि आउने भएको छ’, उनले भने, ‘नेपाली सेना, सशस्त्र र कमाण्डो तालिम गर्ने बाहेक अन्यलाई शुल्क लिने गरिएको छ ।’ पृथ्वीराजमार्ग बिस्तारका क्रममा चुनपहरा भत्काउन लागेपछि पहराको अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिएपछि स्थानीयको पहलमा पहरा सुरक्षित गरिएको उनले बताए । राजमार्ग चार लेनको बनाउँदा पनि चुनपहरालाई कुनै असर नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । मस्र्याङ्दी नदी किनारबाट पर्खाल लगाएर सडकको मापदण्ड पूरा गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘चट्टान आरोहणका लागि प्रशिक्षणस्थल समेत रहेको यस पहरा भत्काएको खण्डमा अहिले भइरहेका साहसिक पर्यटकीय गतिविधि रोकिने हुनाले स्थानीयको पहलमा संरक्षण गरिएको हो’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । यस चुनपहरा बचाउँ अभियानका संयोजक समेत रहनुभएका श्रेष्ठले स्थानीयले कुनैपनि हालतमा चुनपहरा बचाउनुपर्ने चाहना राखेर अघि बढेका कारण जोगाउन सफल भएको उनले बताए । ‘चुनपहरा हाम्रो गहना हो । यो पहरा काटियो भने यसले पर्यटनमा ठूलो असर पर्ने देखियो’, उनले भने ‘यस पहराले पर्यटनमा दिएको योगदान कम्तिको छैन । पहरा बचाउनको लागि भनेर केन्द्रसम्म धाएर लागेका थियौं ।’ रासस
डिजिटल भुक्तानीमा बैंकहरू डिपोजिटमुखी भए
नेपालमा पछिल्लो समय अझ भनौँ कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा बढी चलेका शब्दमध्ये प्रमुख विद्युतीय (डिजिटल) अर्थतन्त्र हो । नेपालमा यसलाई कम्प्युटर र इन्टरनेटमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर बढी बुझियो । खासमा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मोबाइल र कम्प्युटरको प्रयोगभन्दा माथि भएर बुझ्नुपर्छ । यसमा सबैभन्दा मुख्य विषय भनेकै पारदर्शिता र समावेशिता हुन्छ । हामीले गर्ने भौतिक कारोबार या कुनै क्रियाकलाप शतप्रतिशत पारदर्शी छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । डिजिटल अर्थतन्त्रको अभावमा कुनै कम्पनी वा संघ संस्थाको वा देशकै अर्थतन्त्र कता जाँदैछ, केले अर्थतन्त्रलाई डोर्याउँदैछ, यसको निष्कर्ष के आउँछ लगायतका कुराको पनि भेउ पाइँदैन । हरेक क्षेत्र डिजिटाइज्ड हुँदा गरिने पारदर्शी कार्यले दिने नतिजा पनि पारदर्शी नै हुन्छ । अर्थात डिजिटल अर्थतन्त्र भनेकै न्यून पारदर्शिता र न्यून समावेशीकरणबाट उच्च पारदर्शिता र समावेशीकरणको माध्यम हो । नेपाल डिजिटल अर्थतन्त्रको मामिलामा नयाँ छ । धेरै कुरा बुझ्न बाँकी छ । हाल डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत जम्मा दैनिक दुई अर्ब बराबरको मात्रै कारोबार देखिन्छ । खास कारोबार कति भन्ने कुरा नै यकिन छैन । त्यसैले पनि नेपाल अहिले यसमा बामे सार्दै गरेको छ भन्न मिल्छ । सन १९९८ देखि नेपाली बैंकबाट विद्युतीय भुक्तानीका लागि कार्ड जारी गर्न थालिएको थियो । तर, त्यतिबेला कार्ड प्रयोग गरेर वस्तु किनमेल गर्ने या पैसा निकाल्न कार्य अघि बढिसकेको थिएन । एटिएमबाट नगद निकाल्न मात्रै यसको प्रयोग धेरैजसो गरियो । त्यसबेला यो अलि झन्झटिलो र महँगो पनि भएकाले यसको प्रयोगमा आकर्षण बढेन । सन २००९ बाट भने ईसेवा आइसकेपछि नेपालमा डिजिटल वालेटको सुरुवात भयो । यसले त्यो समयमा विद्युत् महसुल, मोबाइलको टपअप, खानेपानीलगायतको अनलाइन भुक्तानीमा केहि सहजीकरण गरिदियो । तर त्यसबेलासम्म ईसेवामासमेत खुद्रा पसलमा भुक्तानीका लागि केही उपाय थिएन । त्यसको विकल्प खोज्दै जाँदा चीनमा क्युआरको प्रयोग भइरहेको जानकारी पाएपछि ईसेवाले २०१६ सालमा फोनपे सुविधा ल्यायो । यति भएपछि अब बैंकमा खाता मात्रै भए पुग्ने कार्ड पनि आवश्यक नपर्ने सुविधाले प्रयोगकर्ता यसमा आकर्षित भए । कार्डमार्फत हुने भुक्तानीका सम्पूर्ण झन्झटबाट मुक्ति पाइयो । आवश्यक भनेको एउटा स्ट्यान्ड थियो । त्यो पनि बैंकले उपलब्ध गराइहाल्थ्यो । यसबेलासम्म हरेक नेपालीको हातमा स्मार्टफोनको उपलब्धता राम्रै भएकाले फोनपेको व्यापकता बढ्यो । २०१८ पछि नेपालमा क्युआर कोर्डमार्फत हुने भुक्तानीको राम्रै सुरुवात भयो । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले यसलाई झनै गति दियो । त्यस बेलामा धेरैजसोले क्युआरमार्फत भुक्तानी गर्न सिके पनि जसका कारण क्युआर र मोबाइल बैंकिङको प्रयोग लगातार बढ्न थाल्यो । अहिले कार्ड प्रयोगकर्ताको तुलनामा मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता दोब्बर छन् । हालसम्म डिजिटल भुक्तानीको अवस्था एकदमै राम्रो छ । गत वर्षको भुक्तानीकै तुलना गर्दा पनि यस वर्ष करिव शतप्रतिशतले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने भुक्तानी बढेको छ । खासगरी दक्षिण एसियाभन्दा बाहिर विद्युतीय भुक्तानीको वर्चस्व कार्डमार्फत नै बढी छ । उनीहरुले कार्ड नै बढी मन पराउँछन् तर नेपाल, भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा भने कार्डको तुलनामा अनलाइन भुक्तानीको परिमाण बढी छ । चीन मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा नेपालको तुलनामा धेरै अघि छ तर भारतको तुलनामा भने नेपाल पछि पछि नै छ । अहिले दक्षिण एसियाका धेरैजसो देशले कार्डभन्दा मोबाइल बैंकिङलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । विद्युतीय भुक्तानीमा नेपालले आफ्नै नयाँ तरिका अपनाएको छ । नेपालले भारत, चीन या अन्य कुनै पनि एसियाली मुलुकको सिको गरेको छैन । केही देशका नागरिक नेपालमा क्युआरमार्फत भएको भुक्तानी हेरेर छक्क पर्छन् । हामीले अहिलेको भुक्तानीको प्रवृत्ति हेर्दा नेपाल पनि कम स्थानमा छैन । डिजिटल भुक्तानीका समस्या तथापि नेपालमा सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र सबल बनाउन ठूलो प्रयास गरिरहेको जस्तो देखिए पनि सोही अनुसार काम भने भएको छैन । कुनै काम वा सरकारी सेवाका लागि अनलाइनबाट भुक्तानी हुन्छ त भनिन्छ तर, कति काम अनलाइनमार्फत भयो र कति सेवाग्राहीले भौतिक रूपमै सेवाको शुल्क तिरे भनेर यकिन तथ्यांक निकालिएको छैन । अझ कुनै कुनै कार्यालयमा सम्पूर्ण क्रियाकलाप अनलाइनमार्फत हुने भनिएको हुन्छ, तर त्यसैभित्रको कुनै न कुनै काम गर्न सर्वसाधारणलाई लाइन लाग्नैपर्ने बाध्यता छ । यसको पूर्ण रुपमा अन्त्य भएपछि मात्रै डिजिटल अर्थतन्त्रले सार्थकता पाउला । हाल नेपाल सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि जे जति नीति निर्माण गरिसकेको छ तिनलाई नै राम्रोसँग कार्यान्वयन गरे मात्रै एक चरणको काम हुने छ । हुन त प्रविधिको विकास हुँदै जाँदा सोही अनुसार नीति निर्माण त गर्नुपर्ला तर, निर्माण गरिएका नीतिको कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा नेपाल डिजिटाइजेसनको क्षेत्रमा पछि परेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको नीति कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै कसैसँग नभएर यस्तो अवस्था निम्तिएको हो । अर्थात जे गर्ने भनिएको छ त्यो गर्न सकिएको छैन । नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि वातावरण नै बनाउन कसैले ध्यान नदिएको देखिन्छ । खास डिजिटल अर्थतन्त्रको सबल पक्ष भनेकै अन्तरआवद्धता र न्यूनतम आय भएका र दुूदराजका सर्वसाधारणलाई पनि इन्टरनेटको पहुँचमा दिलाएर आवश्यक सेवा दिनु हो । अहिले न सरकारले उनीहरुलाई समेट्ने गरी कुनै योजना ल्याउन सकेको छ न त निजी क्षेत्र अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्था या अन्य डिजिटल प्लेटफर्मले नै यसबारे सोचेका छन् । बैंककै कुरा गर्दा पनि तिनीहरु अहिले डिपोजिटमुखी भए । यसो गर्दा सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्न सक्दैनन् । यस्तो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणका लागि भन्दा पनि धनीमानीका लागि आवश्यक प्याकेज र स्किम मात्रै ल्याउँछन् । अर्थात कुनै पनि नेपाली पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्न सिसाको ढोका खोलेर बैंकभित्र छिर्दैन । तर, डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट भने यस्ता सर्वसाधारणलाई पनि पाँच सय रुपैयाँ नै निकाल्न, सापटी लिन र जम्मा गर्न सकिने सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ । विभिन्न बिमा कम्पनीका पोलिसी पनि त्यस्तै छन् । सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर, अर्थात उनीहरुले धान्न नै नसक्ने पोलिसी बेचेर बिमाको पहुँच बढाउनेतिर हामी लाग्यौँ । अझ भनौँ हाल बैंकको बचत खाता मात्रै जनसंख्याभन्दा बढी साढे पाँच करोडको हाराहारीमा छ । तर, बैंकबाट कर्जा पाउनेको संख्या जम्मा साढे १८ लाखको हाराहारीमा मात्रै छ । अझ साढे १८ लाखले लिएको कर्जामध्ये पनि ८० प्रतिशत केही निश्चित घरानाले मात्रै पाएको भन्ने एक अध्ययनले देखाएको थियो । यसरी सर्वसाधारणले वर्षभरि या महिनाभरि कमाएको पैसा बैंकमा केही हदसम्म त जान्छ तर, त्यसको फाइदा निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीले मात्रै लिइरहेका छन् । अर्थात बैंकहरुले दिने कर्जा सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड र कागजात पनि सर्वसाधारणको पहुँचबाहिरको कुरा जस्तै भएको छ । बैंकले एक करोडको ऋण दिँदा र एक लाखको ऋण दिँदा पनि गर्ने प्रक्रिया त उही हो । त्यसैले बैंकहरुले पनि व्यापार मात्रै हेरेपछि सर्वसाधारण बैंकको कर्जाको पहुँचबाट पनि बाहिर पुगेका छन् । यस्ता समस्याको समाधान नै डिजिटल अर्थतन्त्रको सबल पक्ष हो । कुनै एक सर्वसाधारणले आफ्नो बिमा गर्नुपर्याे भने वार्षिक ४० देखि ५० हजार प्रिमियम तिर्नुपर्छ जुन उसले एकैपटक जम्मा गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । यस्ता सर्वसाधारणलाई ध्यानमा राखेर छोटो समयको कम पैसाको बिमालेख बेचे पनि त हुने हो नि ! डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासको क्षेत्रमा पनि समस्या यही हो । ग्रासरुटमा आवश्यक कुरालाई भन्दा पनि पहुँचवाला वर्गका लागि मात्रै ध्यानमा राखेर डिजिटल अर्थतन्त्रको काम अघि बढाइएको छ । यसले न डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्छ न समावेशी रूपले सर्वसाधारणले यसमार्फत हुने सेवाको उपभोग गर्न पाउँछन् । त्यसैले डिजिटल प्लेटफर्मले हालसम्म बैंकमा नजोडिएकालाई पनि बैंकमा जोड्न मद्दत मिलेको छ । सरकारी सेवा सुविधामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा जनसंख्याभन्दा बढी बैंक खाता भएको देखिए पनि नेपालका ३० प्रतिशत परिवारको अझै बैंक खाता छैन भनेर एक अध्ययनले नै देखाएको छ । ती परिवारलाई पनि बैंकमा जोड्न डिजिटल प्लेटफर्मले सहयोग पु¥याउँछ । यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधारलाई नै जोड दिनुपर्छ । निजी क्षेत्र र बैंकहरु खुला हुनुपर्छ । नियामकले पनि लचिलो भएर नीति निर्देशिका बनाउनु पर्छ । यसमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ठाउँ पनि छ । सङ्कटमोचन सरकारले नीति बनाउँदा कुनै कम्पनी वा फर्मले गर्न नपाउने कुरा स्पष्टसँग भनिदिने र त्यसबाहेकका कुरामा छुट दिनेखालको बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । तर, नेपालमा नीतिमा उल्लेख गरिएको, पाउने भनेको कुरा मात्रै पाउने त्यसबाहेकको कुरा नपाउने नै हो भन्ने बुझाइ बढी छ । खासगरी डिजिटल अर्थतन्त्र विकासका लागि सरकारको जति भूमिका रहन्छ सोही अनुसारको भूमिका निजी क्षेत्रको पनि छ । तर यसको विस्तारका लागि निजी क्षेत्रप्रति सरकारको धारणा भने तटस्थ जस्तै देखिन्छ । अर्थात् विद्युतीय भुक्तानी र विद्युतीय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले जसरी ठूलो मात्रामा बजार विस्तार गर्दैछन् त्यसरी नै सरकारले यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । हुन त निजी क्षेत्रले गरेको काममा काम गर्न दिनुहुँदैन भनेर रोक्ने काम पनि गरेको छैन । यसर्थ विद्युतीय भुक्तानीको क्षेत्रमा सरकार तटस्थ जस्तै छ । यसैका कारण निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्ने जसरी नै काम गर्न भने पाइरहेकै छ । बरू कतिपय कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई बचाउ पनि गरेको छ । ईसेवाकै कुरा गर्दा पनि सन् २००९ मा आएको ईसेवा सन २०१६ सम्म नियामकको हस्तक्षेपविनै चलिरहेको थियो । त्यसबेला ईसेवाविरुद्ध धेरै प्रश्न पनि उठेका थिए । राष्ट्र बैंकले त्यसैबेला बैंकसँग सम्झौता गरेको कारण देखाउँदै ईसेवाको बचाउ गरेको थियो । त्यसपछि पनि राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने सहयोग भइरहेकै छ । राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय भने केही सक्रिय भएको जस्तो देखिएको छ । यसले सही समयमा सही नीति निर्माण गरिदिने कार्य गरिरहेको छ जसले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग पुगेको छ । तर यस्ता नीतिहरु दीर्घकालीन होऊन् भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा हो । पछिल्लो समय बजारमा डिजिटल भुक्तानीसँग सम्बन्धित धेरै प्लेटफर्म भित्रिएका छन् । यसरी धेरै कम्पनी भित्रिँदा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनु त राम्रो कुरा हो । प्रतिस्पर्धाकै नाममा केही कम्पनीले अस्वस्थ काम गरिदिनाले राष्ट्र बैंक पनि अब केही कडा रुपमा उत्रिएको जस्तो देखिएको छ । तर त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । नियामकले नीतिमा जति कडाइ गर्याे त्यति नै देशमा नवप्रवर्तन खुम्चिन्छ । यसले देशमा नयाँ आविष्कारलाई पनि केही हदसम्म रोकिदिन्छ । त्यसैले नियामकले नीति कडा ल्याउनेभन्दा पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनेगरी नीति बनाउनुपर्छ । कडा नीति आएमा नयाँ आविष्कार गर्न तम्सिएका आविष्कारक पनि निरुत्साहित हुन्छन् । सरकारले नीति बनाउँदा कुनै कम्पनी वा फर्मले गर्न नपाउने कुरा स्पष्टसँग भनिदिने र त्यसबाहेकका कुरामा छुट दिनेखालको बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । तर, नेपालमा नीतिमा उल्लेख गरिएको, पाउने भनेको कुरा मात्रै पाउने त्यसबाहेकको कुरा नपाउने नै हो भन्ने बुझाइ बढी छ । यो बुझाइ नहुँदा नवप्रवर्तन बढ्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्छ र समग्र डिजिटल अर्थतन्त्राई नै राहत हुन्छ । बजारमा नयाँ नयाँ आउने कम्पनीको आआफ्नो बजार विस्तार गर्ने ध्येय त हुन्छ नै । यसरी बजार विस्तार गर्दै जाँदा यसको उचित सूचना र जानकारी नै नपुगेको समुदायसम्म बजार पुग्दा त्यसले अर्काे समस्या निम्त्याउँछ कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । विद्युतीय युगमा सर्वसाधारणको जानकारीमा नै नआएको प्रोडक्ट समुदायमा भित्रियो भने त्यसले साइबर सुरक्षाको जोखिम पनि बढाउँछ । यसका लागि भने प्रविधिसँगै जनचेतना, वित्तीय साक्षरता र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्बन्धी साक्षरता पनि एकसाथ लैजानु राम्रो हुन्थ्यो । नत्र यसले उल्टै खतरा थप्ने सम्भावना बढ्न सक्छ । सकेसम्म कुनै नयाँ डिजिटल सेवा लिएर यसबारे कम जानकारी भएका समुदायमा पुग्दा त्यसबारे नसिकाइकन पुर्याउनु हुँदैन भन्ने हो । यस्तो विद्युतीय साक्षरताको जिम्मेवारीको बोध सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले उत्तिकै गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आफ्नो बजार विस्तार गर्दै गर्दा भविष्यमा आइपर्ने जोखिम हेर्नै पर्छ । सरकारमा पनि जनताको सुरक्षा र संवेदनालाई हेर्नैपर्ने कर्तव्य हुन्छ । तसर्थ डिजिटल अर्थतन्त्र अघि बढाउँदै गर्दा र यसको पहुँच हरेक क्षेत्रसम्म पुर्याउँदै गर्दा यस सम्बन्धी आवश्यक साक्षरता फैलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ जुन यसका सरोकारवाला सबैको दायित्व हो । हाल डिजिटल साक्षरताका लागि राष्ट्र बैंकले कार्यक्रम नै निर्माण गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि वित्तीय साक्षरता र विद्युतीय साक्षरता दुबैमा काम गर्नुपर्ने गरी दायित्व थपिदिएको छ । विद्युतीय अर्थतन्त्रको साक्षरता फैलाउनकै लागि सरकार र निजी क्षेत्र उत्तिकै मात्रामा सक्रिय त भएका छन्, तर केही समुदाय र समाजसम्म यस्तो साक्षरता पुर्याउन सकिएको अवस्था छैन । (शर्मा एफवान सफ्टका निर्देशक हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)
डीएभी कलेजको आयोजनामा फुटसल प्रतियोगिता हुँदै, विजेतालाई ३ लाख नगद
काठमाडौं । डीएभी कलेजको आयोजनामा फुटसल प्रतियोगिता हुने भएको छ । खेलकुदका माध्यमबाट विद्यार्थीहरूमा अनुशासन मित्रता तथा सहअस्तित्वको भावना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ललितपुरको जावलाखेलमा अवस्थित डीएभी. कलेज (प्लस टु) ले उपत्यकाव्यापी पाँचौँ फुटसल प्रतियोगिता माघ १३ गते आयोजना गर्ने भएको छ । कलेजका प्रिन्सिपल सुमन बस्नेतका अनुसार आफ्नै फुटसल मैदानमा सञ्चालन हुने उक्त देशकै सर्वाधिक धनराशिको प्रतियोगितामा विजेता टिमलाई ३ लाख नगद रुपैयाँ, ट्रफी तथा प्रमाणपत्र र उपविजेता टिमलाई २ लाख रुपैयाँ नगद, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने जनाएका छन् । साथै, सर्वाधिक गोलकर्ता, उत्कृष्ट गोलरक्षक तथा उत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने जानकारी दिएका छन् । ऐतिहासिक रूपमा सञ्चालन गरिने उक्त प्रतियोगितामा सुरुमा दर्ता हुने उपत्यकाका ३२ वटा टिमलाई मात्र सहभागी गराइने कलेजले जानकारी गराएको छ ।
सङ्घीयतालाई सुदृढ तुल्याउन प्रमुख शक्तिबीच सहमति आवश्यक छ : सांसद राना
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सीताकुमारी रानाले पहिला टेलिभिजनमा देख्दै आएको संसद् र संसदीय समितिका बहस एवं छलफलमा आज आफैँ सहभागी हुने अवसर पाएकी छन् । यी छलफलमा कतिपय नवआगन्तुक सांसदले देश, जिल्ला र क्षेत्रका जल्लाबल्दा विषयवस्तु प्रखररुपमा उठान गर्न अझै नसकेको उनले महसुस गरेकी छिन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद भएकी रानाले जिल्लाका प्राथमिकता, विकास निर्माण, भौगोलिक स्थिति र समस्यालाई प्रखररुपमा राख्न नसकेको प्रतिक्रिया दिइन् । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री रानाले संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेको एक वर्ष पूरा गरिए पनि कतिपय कारणले आफ्नो उपस्थिति सोचेअनुरुप प्रभावकारी हुन सकेन कि भन्ने महसुस भएको बताइन् । ‘सांसदसँग रासस संवाद’ उनले भनिन्, ‘विधेयकलाई समृद्ध तुल्याएर गुणस्तरीय ऐन–कानुन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व धेरै छ । विधेयकमाथि गहन र बृहत् छलफल हुनुपर्छ । बनेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको महसुस गरेकी छु ।’ सांसद रानाले महिला सांसद भएकैकारण बोल्ने अवसरमा विभेद नगरिए पनि कतिपय अवस्थामा परिपक्व, पुराना र माथिल्ला तहका नेतालाई सम्मान गर्नुपर्ने परिस्थितिले कम समय प्राप्त हुने गरेको घटना सुनाइन् । उनले शून्य समयमा महिला भएकै कारण बोल्ने अवसर पाइरहे पनि विशेष समयमा भने कहिलेकाहीँ अवरोध महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिइन् । नेत्री रानाले जिल्लाका प्रमुख विषयवस्तु राख्ने र कानुनमा स–साना विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक केलाउने सम्बन्धमा कहीँ कतै आफ्नो त्यति राम्रो उपस्थिति भएन कि भन्ने लागेको मात्र हो भनिन् । एक प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘सदन जति प्रभावकारी र चलायमान हुनुपथ्र्यो यस अवधिमा त्यो नभएकै हो ।’ संसद्को महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सदस्यसमेत भएकी रानाले राजनीतिक परिवर्तनका प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच हार्दिकता कायम गर्दै कानुन निर्माण र देश विकासमा एकाकार हुनुपर्नेमा त्यो नदेखिएकामा चिन्ता व्यक्त गरिन् । नेत्री रानाले भनिन्, ‘नयाँ कानुन कार्यान्वयन र भर्खर अघि बढाइएको सङ्घीयतालाई सुदृढ तुल्याउन प्रमुख शक्तिबीच न्यूनतम साझा सहमति आवश्यक छ । नेपाललाई समृद्ध र सुखी बनाएर मात्र दलका नेताले राजनीति र सिद्धान्तको अवधारणा बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’ नेपाली समाजलाई विखण्डन र विकृतितर्फ लैजान खोजिए कसैको पनि आदर्श र सिद्धान्त बाँकी नरहने चेतावनी दिँदै उनले देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिलाई संविधानका मूलभूत सिद्धान्त तथा देशको परिस्थितिलाई बुझेर एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिइन् । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य पनि रहेकी सांसद रानाले भनिन्, ‘अब कति समयसम्म हामीले यस्तो द्वेषपूर्ण राजनीतिक गर्ने त १ राजनीतिकले टोल छिमेकमा विवाहलगायत कार्य गर्दा एकअर्कालाई राजनीतिले प्रभाव पारिरहेको छ । यो राजनीतिक दलभित्र मौलाएको तिक्तता र असमझदारीकै परिणाम हो ।’ आफू अघि बढ्ने सन्दर्भमा अर्काको विरोध मात्रै गर्ने प्रवृत्ति ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनिन्, ‘समाजलाई विखण्डनतर्फ होइन, सकारात्मक सोचका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ । कसैलाई एकोहोरो गाली गर्ने र होच्च्याउने काम गरिन हुन्न ।’ समाजलाई बिगारिरहेको र प्रदूषित बनाइरहेको अति राजनीतिकरणलाई अब तत्काल सच्च्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै नेत्री रानाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दलको प्रतिनिधिका रुपमा नभई सबैको साझा हुँ भन्ने भावनाले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भनिन् । उनले भनिन्, ‘कृषि, जलस्रोत क्षेत्रको विकास र रोजगारीजस्ता विषयमा जनप्रतिनिधिले साझा धारणा बनाएर काम गरे मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता पनि हुन्छ । अहिले जनप्रतिनिधिबीचको मतभिन्नताले कर्मचारी खटाएको स्थानमा परिचालित हुन नमानेका पक्षलाई पनि हेक्का राखिनुपर्छ ।’ नेपालको अहिलेको परिवेश हेर्ने र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने विकास नभएको होइन भन्दै उनले विकासलाई केबल भवन, सडक र पुल निर्माणलाई मात्र नभई समाजमा सकारात्मक सोचलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी सँगसँगै लैजानु पर्नेमा जोड दिइन् । नेत्री रानाले भनिन्, ‘जोसुकैले गरेको भए पनि असल कामलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । सहीलाई सही र गलतलाई गलतै भनेर जानुपर्छ । युवापुस्तालाई विकास भनेको भौतिक मात्र नभई सकारात्मक सोचमा परिवर्तन पनि हो भनी बुझाउन जरुरीछ ।’ लोकतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षणका धेरै क्षेत्रमा प्रगति भए पनि केही व्यक्तिले समाजभित्र नकारात्मक धारणा फैलाएर समाजलाई नै भ्रमित बनाएको र मुलुकलाई अन्धकारतर्फ लैजान खोजेको कुराप्रति सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि देश विकास होइन, पार्टीको मात्र राजनीति गरिरहने हो भने आशा गरेको विकास र समृद्धिका एजेण्डा कार्यान्वयन हुन कठिन हुने धारणा राख्दै सांसद रानाले यसले देशहित र जनताको कल्याण गर्न नसक्ने विचार व्यक्त गरिन् । विद्यार्थीकालदेखिनै राजनीतिमा सक्रिय नेत्री राना विभिन्न सङ्घसंस्थामा आबद्ध भई दैलेखका दुर्गम स्थानमा महिला जागरण र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी चेतना र सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् । समानुपातिकतर्फ आदिवासी समूहबाट निर्वाचित उनले भूकम्पपछि जाजरकोटको दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर सोसेक नेपाल संस्थामार्फत करिब रु तीन करोड बराबरको खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत राहत सामग्री वितरण गरेको सुनाइन् । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र दुःख भोगेका नेताहरुले कोरेका मार्गचित्रका आधारमा मुुलुकको राजनीति यहाँसम्म आइपुगेको बताउँदै विधायक रानाले त्यस्ता नेतृत्वलाई अब समयको बदलिँदो पदचापलाई बुझेर अगाडि बढ्न सल्लाह दिइन् । बनेका कानुन कार्यान्वयन नगर्न हस्तक्षेप गरेकै कारण कानुन अभ्यासमा जान नसकेका कैयौँ उदाहरण देखिएको बताउँदै सांसद रानाले त्यसैको परिणाम वडादेखि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय र कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्, ‘कानुन कार्यान्वयनमा पनि मेरो र तेरोको भावना देखाउने प्रवृत्तिले अनुशासन र सुशासन कायम गर्ने सवालमा अल्झन आउँछ । कानुन प्रयोग गर्न खोजिए पनि सँगसँगै अवरोध पनि भइरहेको छ । त्यसमा कर्मचारीतन्त्रबाट पनि आवश्यक सहयोग मिलेको देखिन्न ।’ हालको निर्वाचन प्रणालीमा धेरै त्रुटि देखिएकाले त्यसमा केही सुधारको खाँचो औँल्याउँदै नेत्री रानाले विधायक भनेको कुलो, पँधेरो, धारो, सडक, स्वास्थ्यचौकी, बाटोघाटो बनाउने हुन् भन्ने सोचबाट जनतालाई मुक्त गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनका अनुसार देशप्रतिको प्रेम, सद्भाव, भौगोलिक अवस्थाप्रतिको गौरव र आस्था राखेर हिँड्ने प्रयास गरिएमा नेपालको भविष्य सुन्दर छ । त्यसमा प्रत्येक व्यक्तिमा सकारात्मक सोच आवश्यक छ । शीर्ष नेतृत्वले टिप्पणी मात्र होइन परिवर्तनको यात्रालाई सहज तुल्याउन उनीहरुले सहजीकरण पनि गरिदिनुपर्दछ । देश र समाजप्रति होइन, परिवार केन्द्रित राजनीति अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै नेत्री रानाले सकारात्मक सोचका साथ अघि बढेमा असम्भव केही नरहेको धारणा राखिन् । एक फरक प्रसङ्गमा उनले भनिन्, ‘देशमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत साधन छन्, यसको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ, जेजस्तो रोजगारी पाइन्छ स्वदेशमै बसेर देश विकासको अभियानमा सहभागी हुनुपर्छ । हामीले त्यसका लागि पहल गरिरहेका छौँ ।’ रासस
