तरुल खोज्न गएका युवाको हत्या
पर्वत । पर्वतमा तरुल खोज्न गङ्गल गएका युवकको हत्या गरिएको छ । मोदी गाउँपालिका–२ देउपुरका ४० वर्षीय उदय रिजालको आइतबार हत्या भएको हो । रिजालसँगै सोही ठाउँका ३५ वर्षीय प्रेमबहादुर नेपाली र ४० वर्षीय श्रीराम शर्मा आइतबार दिउँसो स्थानीय सामुदायिक वनमा तरुल खोज्न गएका थिए । तरुल खन्न प्रयोग गरिएको हतियारले नेपालीले रिजाललाई घाइते बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक अविनाश दीप जिसीले जानकारी दिए । अचेत अवस्थामा जङ्गलमा फेला परेका रिजाललाई पर्वत अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको उनले बताए । घटनामा घाइते भएका शर्माको मणिपाल अस्पताल पोखरामा उपचार भइरहेको प्रहरी निरीक्षक जिसीले जानकारी दिए । हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । नेपालीले पुरानो रिसिबीका कारण रिजालको हत्या गरेको बयान दिएका छन् । घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
‘नीति र विधिमा सञ्चालित सहकारी सङ्कटमा पर्दैनन्’
काठमाडौं । सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सहकारीको सिद्धान्त, नीति र विधिमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आर्थिक सङ्कटमा नपर्ने बताएका छन् । देव दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको १५औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले छिल्लो समय एकै घरका सदस्य सञ्चालक रहेका र अपारदर्शी ढङ्गबाट सञ्चालित सहकारीमा धेरै समस्या देखिएको बताए । उनले भने, “पछिल्लो समय पारिवारिक सहकारीका कारण समस्या देखिएको हो, यस्ता सहकारीलाई राज्यले नीति र विधिभित्र ल्याउनुपर्दछ, एउटा सहकारीको समस्यालाई देखाएर सबै सहकारी उस्तै हुन् भन्ने बुझाइलाई अन्त्य गरिनुपर्छ । साधारण सदस्यको पुँजीलाई कसरी सदस्यकै हितमा परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर देव दर्शन बचत तथा ऋण सहकारीले नमूना प्रदर्शन गरेको छ । यसबाट अन्य सहकारीले सिक्नुपर्छ ।” पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका सांसद श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको एक सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सहकारीका अध्यक्ष रामनारायण घिमिरेले आव २०७९÷८० को वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बचतकर्तालाई समय समयमा कार्यालयमा आएर संस्थाको वित्तीय जानकारी लिन आग्रह गरे । उनले भने, “उत्पादन क्षेत्रमा लगानी भइरहेका कारण संस्थामा जोखिम आएको छैन, आउन दिँदैनाँै । साधारण सदस्यको पुँजी, सदस्यकै हितमा परिचालन भइराखेको छ ।” चन्दागिरि नगरपालिकाभित्र १७० वित्तीय संस्था छन् । तीमध्ये देव दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड अब्बल मानिन्छ । कार्यक्रममा चन्दागिरि–६ का वडाध्यक्ष सञ्जय सिग्देलले भने, “सहकारीले बचत कर्ता, बचतकर्ताले सहकारी नचिनेका कारण सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखियो । समस्या हटाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो छ । आफूले बचत गरेको सहकारीले कहाँ कसरी लगानी गरिरहेको छ, यसबारेमा बचतकर्ता चनाखो हुनुपर्छ ।” समाजसेवी देवेन्द्र प्रधानले एकाध सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिको गलत निर्णयको दोष समग्र सहकारीले भोग्न परिरहेको उल्लेख गर्दै सहकारीले बचतकर्ताको चासोलाई समयमै सम्बोधन गरे । काठमाडौँ बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ (कास्कुन)का अध्यक्ष दीपक पनेरुले सहकारीलाई भजाएर राजनीति गर्दा सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुन पुगेको गुनासो गरे । उनले भने, “७५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण जनता आबद्ध रहेको सहकारी क्षेत्रमा निराशा आउनु दिनुहुँदैन । यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ ।” सोही कार्यक्रममा ‘सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी सम्मान’ शिवकुमार थापा मगर र आस्था अर्याललाई ५ हजार रुपैयाँ सहित प्रदान गरिएको थियो । निरा श्रेष्ठ, राजेन्द्र गोपाली, मीनादेवी श्रेष्ठ र रोहितबहादुर बलामीलाई पनि उत्कृष्ट बचत सदस्यका रुपमा सम्मान गरिएको थियो भने गत वर्षको माध्यामिक शिक्षा परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने आकृति श्रेष्ठ र रोसिस श्रेष्ठलाई ‘देव दर्शन अवार्ड’ प्रदान गरिएको थियो । सो अवार्डको राशि ५ हजार रुपैयाँ छ । धेरै सेयर सदस्य रहेको देव दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि मुनाफा आर्जन गरेको छ । विसं २०६६ असार ६ गतेदेखि आफ्नो सेवा थालनी गरेको सो सहकारीमा हाल ३ हजारभन्दा बढी शेयर सदस्य आबद्ध छन् भने कूल सम्पत्ति १ अर्ब १३ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको जनाइएको छ । कोभिड सङ्क्रमणको विश्वव्यापी प्रभाव, विश्व बजारमा आएको आर्थिक मन्दी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक वृद्धि, घरजग्गा व्यापारमा आएको मन्दी, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या, तरलता र ब्याजदरलगायत कारण आर्थिक क्षेत्रले सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गर्न समस्या भइरहँदा सहकारीले सो आवमा ७८ लाख २० हजार ७० रुपैयाँ मुनाफा कमाउन सफल भएको हो । सहकारीले सो आवमा आफ्नो कारोबार १ अर्ब १७ करोड ६५ लाख ७४ हजार ८६८ रुपैयाँ पुर्याएको थियो । आव २०७९÷८० मा सो संस्थाको निक्षेप सङ्कलन १ अर्ब ६ करोड ५६ लाख २२ हजार रुपैयाँ र सेयर पुँजी ४ करोड ७४ लाख ७ हजार रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ । सहकारीको १५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आव २०८०÷८१ सेयर पुँजी ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने, निक्षेप सङ्कलन १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ गर्ने र कर्जा लगानी २० करोड रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, काठमाडौँ जिल्ला सहकारी सङ्घ तथा काठमाडौँ बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घमा आबद्ध चन्द्रागिरि नगरपालिका–५ स्थित दाउराडिपोमा रहेको सो सहकारीले आफ्नो सेयर सदस्यलाई ५ हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता तथा काजकिरियासमेत प्रदान गर्दै आएको छ । सहकारीको अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार निक्षेप सङ्कलनतर्फ नियमित, देवदर्शन पेन्सन, बाल शैक्षिक, नारी उत्थान, किसान, साधारण, देवदर्शन विशेष, कल गोल्डेन, बोनसलगायत बचत सेवा सञ्चालित छन् । यसैगरी, देवदर्शन पुलेसो, आवधिक, छोटो अवधि, व्यापारिक, घर, हायर पर्चेच, महिला उद्यमी, शेयर सदस्य सहुलियत, सामूहिक जमानी, कृषि, लघु, गरिबी निवारणलगायत कर्जा तथा सापट योजना संस्थाले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ ।
घलेम्दी हाइड्रोको हकप्रद सेयर खरिद गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । घलेम्दी हाइड्रोको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । मंसिर १० गतेदेखि बिक्री खुला गरेको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताले आज पुस १६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीले चुक्ता पूँजीको १ः२ अर्थात् २ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले चुक्ता पूँजी ५५ करोड रुपैयाँको १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड १० लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले कात्तिक ३ गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले कात्तिक २ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले घलेम्दी हाइड्रो, मुक्तिनाथ क्यापिटल, मुक्तिनाथ विकास बैंक, प्रभु बैंक र गरिमा विकास बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै सिआस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई आईआरएन सिंगल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
आधा दर्जन कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन, कुनको कति ?
काठमाडौं । बिहीबार विभिन्न ६ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन रहेको छ । गरिमा विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, छिमेक लघुवित्त, रु रु जलविद्युत परियोजना, सुपरमादी हाइड्रोपावर र विन्ध्यवासीनी हाइड्रोपावरको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस १६ गते अन्तिम दिन हो । साधारणसभा तथा लाभांश प्रयोजनार्थ यी कम्पनीहरूले पुस १७ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज)गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसैले आजसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा आजसम्म सेयर खरिद गर्नेले लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । गरिमा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब १८ करोड ७६ लाख ८७ हजार रुपैयाँको ९.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५ प्रतिशत नगद गरी कूल १० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लाभांश पारित गर्न बैंकले पुस २९ गते होटल पोखरा ग्राण्ड बिरौटा पोखरा कास्कीमा १७ औँ वार्षिक साधारणसभा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । लुम्बिनी विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको ४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ४.५ प्रतिशत नगद गरी कूल ८.५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश पारित गर्न १६औं वार्षिक साधारणसभा पुस २६ गते कालिकास्थान काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । छिमेक लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख २ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनसहित १० प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लाभांश पारित गर्न लघुवित्तले पुस २९ गते मकवानपुर हेटौँडाको होटल सामनामा २२ औँ वार्षिक साधारणसभा बिहान ११ बजे डाकेको हो । रू रू जलविद्युत आयोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको १०.५२ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न १८औं वार्षिक साधारणसभा पुस २५ गते नक्साल काठमाडौंमा डाकेको छ । सुपरमादी हाइड्रोपावरले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँको २ प्रतिशत (कर बाहेक)का दरले ४ करोड २ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश र कर प्रयोजनका लागि २२ लाख १० हजार ५२६ रुपैयाँ नगद गरी कूल ४ करोड ४२ लाख १० हजार ५२६ रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले उक्त लाभांश पारित गर्न पुस २८ गते १३ र १४औं वार्षिक साधारणसभा बिहान ११ बजे काठमाडौंमा बोलाएको छ । विन्ध्यवासीनी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले चुक्ता पुँजीको ५.२६३२ प्रतिशतका दरले नगल लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले उक्त लाभांश पारित गर्न पुस २६ गते काठमाडौंमा बिहान १० बजे सातौं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमको बक्यौता भुक्तानी गर्दा जरिवाना छुट
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले महसुल भुक्तानी तथा जरिवाना छुट गर्ने भएको छ । टेलिकमका विभिन्न सेवाहरू (पीएसटीएन, जीसीएम मोबाइल, सीडीएमए मोबाइल, एडीएसएल, एफटीटीएच, लिजलाइन) प्रयोग गरे बापत कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता समयमै भुक्तानी गर्न सबै ग्राहकहरूलाई कम्पनीले अनुरोध गरेको छ । साथै, पुरानो बक्यौता भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरूलाई जरिवाना छुट प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको बक्यौता भुक्तानी गरेमा सोमा लाग्ने सम्पूर्ण जरिवाना छुट र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बक्यौता भुक्तानी गरेमा सोमा लाग्ने जरिवानाको ५० प्रतिशत छुट पाउने छन् । ग्राहकहले नजिकको दूरसञ्चार कार्यालयमा गई चैतमसान्तसम्म भुक्तानी गरी अवसरको सदुपयोग गर्न कम्पनीले अनुरोध गरेको छ । पुरानो बाँकी बक्यौता भुक्तानी नगर्ने ग्राहकहरूको नामावली पत्रिकामा प्रकाशन तथा कम्पनीको वेसाइटमा राखी कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कम्पनीले बताएको छ ।
वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याएर १० लाखलाई रोजगारी दिन्छाैं-मन्त्री किराती
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले नेपालमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य र सम्भावनाको खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड २५औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले नयाँ ठाउँ पहिचानसँगै नेपालको कला, संस्कृति र सभ्यतालाई पर्यटनसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । अहिले राम्रो काम गरे भविष्यमा त्यसले नतिजा दिने उल्लेख गर्दै मन्त्री किरातीले आफू पदमा रहुन्जेल पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्ने बताए । आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पर्यटनका नयाँ गन्तव्य र सम्भावना खोज्न लागिपरेको दाबी पनि उनको छ । “गाउँ–गाउँमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य खोज्नु छ । हाम्रा जात्राको ब्रान्डिङ गर्ने, स्थानीय स्वाद र खानेकुरा, वेशभूषा, स्थानीय रहनसहनको विकास गरेर पर्यटन क्षेत्रसँग जोड्न सक्नुपर्ने आवश्यकता छ, हामीले सम्पदा गाउँ, सांस्कृतिक गाउँको अवधारणा सुरु गरेका छौँ । नेपालीपन झल्कन गरी पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्छ,” उनले भने । नेपाल प्राकृतिक स्रोत र संस्कृतिमा धनी भएका कारण यी दुई क्षेत्रको समायोजनसहितको पर्यटन विकास आवश्यक रहेको मन्त्री किरातीले बताए । कोभिड महामारीपछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र अहिले लयमा फर्किएको र धेरै ठूलो समस्या भोगेर पनि राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा भएको उनको भनाइ छ । सोही कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव तथा पर्यटनका बोर्डका अध्यक्ष डा.दीपक काफ्लेले पर्यटन बोर्डले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत चिनाउने अग्रणी संस्थाको भूमिका खेलेको बताए । अहिले विश्वव्यापीरुपमा दिगो पर्यटनको अवधारणा आएको बताउँदै सचिव काफ्लेले वातावरणमैत्री पर्यटन पूर्वाधार र गतिविधि सञ्चालन गरेर दिगो विकास लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुग्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “सन् २०३२ सम्ममा प्रतिवर्ष ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने र त्यस क्षेत्रबाट १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी सरकारले नीति बनाएको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि पर्यटन क्षेत्रसँग जोखिएका सबै पक्ष र सरोकारवालालाई एकाकार भएर लाग्नुपर्नेछ ।” पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.धनञ्जय रेग्मीले पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विस्तारका लागि थप लगानीको आवश्यकता रहेको बताए । नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित गर्न पर्यटन प्रवद्र्धनसँगसँगै नयाँ सम्भावनाको खोजीमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “पर्यटकीय क्षेत्र विकास तथा विस्तार गर्ने र नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्न यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा नेपालभित्रका सम्भावनालाई पहिचान गरेर हामी मुलुकलाई सबल गति दिन सक्छौँ”, उनले भने । सन् २०२३ को हालसम्म १० लाख १२ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । पर्यटन बोर्डका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्वसचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकालले भिजिट नेपाल १९९८ मनाउँदै गर्दा बोर्डको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै असहज अवस्थामा पनि नतिजा देखिनेगरी काम गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि आँट र हिम्मत गरेर काम गर्न सक्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । सोही कार्यक्रममा होटल सङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सिर्जना राणाले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई विश्व बजारसँग जोड्न सक्नुपर्ने बताइन् । पछिल्लो समय पर्यटकको रुचि र चाहना फरक हुँदै गएको उल्लेख गर्दै राणाले सोही अनुसार नेपालको पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने र सेवासुविधा दिन सक्नुपर्ने बताइन् । पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाएर रोजगारी तथा अर्थोपार्जन सँगसँगै मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
कोरियन भाषा परीक्षाका लागि पुनः आवेदन माग
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको आदेशसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभाग मातहतको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)शाखाले कोरियन भाषा परीक्षाको उत्पादनतर्फको पुनः आवेदन खुलाएको छ । उच्च अदालत पाटनले शुव्रmबार बालकुमारी घटनापछि पानीजहाज बनाउने काम (सिप बिल्डिङ)का लागि कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी भएका कसैलाई पनि उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा आवेदनबाट वञ्चित नगराउन आदेश दिएपछि आइतबार पुनः आवेदन खुुला गरेको हो । सो शाखाका अनुसार गत साउनमा भएको सिप बिल्डिङको परीक्षामा सहभागीले पुस १६ देखि १८ सम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । शाखाका अनुसार सिप बिल्डिङको भाषा परीक्षाका लागि ३५ हजार ७०८ वटा आवेदन परेका थिए । यो कामका लागि तीन हजार ९८९ जना उत्तीर्ण भएका छन् । अब आवेदन दिने ३० हजारभन्दा बढी थपिन्छन् । श्रम मन्त्रालयले भने अदालतको यो आदेश र सरकारको नर्णय कोरियाको नियमविपरीत भएको यसअघि नै प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
जलवायु परिवर्तनका चुनौती सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक
कृषि क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरमा काम गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरु एक ठाउमा आउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको विज्ञहरुले बताएका छन् । जलवायु अनुकुलनको कामसँगै विपद्पूर्व सूचना प्रसारमा पनि महत्वका साथ काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरोकारवालाहरुले युएईको दुबईमा सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलनले आशालाग्दा र स्वागतयोग्य निर्णयहरु पारित भएको भन्दै यसको कार्यान्वयमा सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कोप २८ मा अल्पसंख्यका विषयहरुमा पनि आवाज उठेको र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरबारेमा कुरा उठ्नु महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । अल्पसंख्यक समुदायलाई परेको असर जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएपनि अल्पसंख्यक र आदिवासी समुदायमा परिरहेको असमान प्रभावलाई भने बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित भएपनि विभिन्न तहमा हुने भेदभाव र सरकारसँगको पहुँच अभावमा यी समुदायले निरन्तर चुनौतिका सामना गरिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनले मौसममा आएका असामयिक बदलावका घटनाहरू र वातावरणीय परिवर्तनहरूले कमजोर बनिरहेको सामाजिक अवस्थालाई झन् कमजोर बनाएको छ । नेपालमा बढीरहेको जलवायुजन्य प्रकोपपछि आवश्यक सहयोगमा पहुँच, जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण र अनुकुलनका लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरहरूमा निर्णय प्रक्रियाहरूमा भाग लिन पाउने अधिकारमा भने अहिलेसम्म अवरोध देखिन्छ । अल्पसंख्यक र आदिवासी जनजातिहरूको सम्बन्ध हाम्रो कृषि प्रणालीमा अभिन्न छ । तर यो सम्बन्धमा जलवायु जन्य प्रकोपहरूले निरन्तर जोखिम थपिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले तिनीहरूको जीवनशैली मात्र खतरामा पारेको छैन, अल्पसंख्यक र आदिवासी समुदायको अस्तित्व पनि खतरामा छ । मर्सिकप्स नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक सृजु शर्मा जलवायु सम्बन्धी प्रतिकूलताको सामना गर्ने कार्यक्रम बनाउदा समावेशीतालाई प्राथमिकता दिनसके यो खतरा टर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय निर्देशक शर्माले कोप २८ मा कृषि क्षेत्रका मुद्दा र अल्पसंख्यकमा परेको असरको बारेमा धेरै छलफल हुनु सकारात्मक भएको बताए । कृषिमा आधारित जीवन र व्यवसाय दुवैमा जलवायु परिवर्तनको असर अधिक परेको उनको भनाइ छ । कृषिमा परेको असरले उत्पादनमा कमी भइरहेको र रोजगारी पनि खुम्चदै गएको उहाँको भनाइ छ । रोजगारी खुम्चदा निमुखा र अल्पसंख्यक समुदायमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको उनको अनुभव छ । मुख्य गरी कृषिको मुद्दामा सबै सरोकारवाला निकायहरु मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको भनदे उनले जलवायु सम्मेलनमा उठाइएका मुद्दाहरुको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा सबैले चासो देखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘कोपका कतिपय निर्णय र प्रक्रियाहरु स्वागतयोग्य र आशालाग्दा छन् । तर कतिपय कुरामा यो कसरी अघि जान्छ भन्ने चिन्ता पनि छ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले कन्क्लिफले पार्ने असर निश्चित वर्गमा बढी हुन्छ, यो कपमा यो विषय प्रवेश पाएको छ । यो आशालाग्दो छ ।’ गैरआर्थिक क्षेत्रमा पारेको हानी नोक्शानी नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्रभावहरूमा धेरै औपचारिक रुपमा देखिने आर्थिक हानी नोक्शानीको मात्र बहस हुन्छ । तर यस भन्दा ठूलो हानी नोक्सानी गैरआर्थिक क्षेत्रमा परिरहेको छ । यसपालिको सम्मेलनमा जलवायु परिर्वतनले गैरआर्थिक क्षेत्रमा परेका हानी नोक्शानी बारेको विषय प्रवेश भएपनि पर्याप्त छलफल हुन सकेन । यी हानि नोक्शानीहरूले मानव जीवनको स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सम्पदा, आदिवासी ज्ञान, समुदायको परंपरामा क्षति गरिरहेको छ । जलवायु जन्य विपद् र त्यसको असरले बढीरहेको बसाईसराईले समुदायको मौलिकता हराएको छ । व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई तिनीहरूको परम्परागत बासस्थानबाट सर्न बाध्य पारिँदा तिनीहरुको सांस्कृतिक अभ्यास, भाषा र सामुहिक पहिचानलाई गुमाउने मात्र नभई वातावरणीय र मानव कल्याणको अन्तरसम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ । नेपाल सरकारसँग गैर–आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावहरूको कुनै तथ्यांक छैन । यसैले ठोस रुपमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनले सांस्कृतिक सम्पदा र जीवनशैलीमा पारेको नकारात्मक असरको परिमाण निर्धारण गर्न र मूल्य तोक्न कठिनाइ छ । यसले जलवायु परिवर्तनको छलफलमा गैर–आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावहरू कम गर्ने कार्यक्रम बनाउन सकिएको छैन । जलवायु परिवर्तन र महिला वर्गमा विशेष कार्यक्रम चलाउँदै आएको संस्था डिसिए नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक सम्झना बिष्टले जलवायु परिवर्तनले गैरआर्थिक क्षेत्रमा गरेको हानी नोक्शानीले दूरगामी असर गरिरहेको बताए । नेपालको भौगोलिक विविधतासँगै सांस्कृतिक विविधतामा पनि जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेकोले सबै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले जलवायु परिर्वतनले गैरआर्थिक क्षेत्रमा गरेको हानी नोक्शानीको अध्ययन र लेखाजोखा गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्थानीय श्रोत र साधन प्रयोग गरी जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको गैरआर्थिक क्षेत्रको हानी नोक्शानी असरको न्युनिकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले डिसिए नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण अल्पसंख्यक र समुदाय तथा परिवारमा कस्तो असर परेको छ र त्यसको न्युनिकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै गैरआर्थिक नाफा नोक्शानलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताए । पूर्वसूचना प्रणाली र क्षमता अभिबृद्धि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीहरू केवल खतराहरू पहिचान गर्न भन्दा पनि यसले दिने सहयोगको कारण बच्ने जनधनको क्षति अतुलनीय हुन्छ । विश्व जलवायु सम्मेलनमा पूर्वसूचना प्रणालीमा धेरै छलफल भएपनि क्षमता अभिवृद्धिमा धेरै चर्चा भएन । नेपालमा प्रकोपको बढ्दो आवृत्ति र तिब्रतालाई हेर्दा तत्काल पूर्वसूचना प्रणालीको विकाशमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको विज्ञहरुको भनाइ छ । प्रकोपहरूले समुदायमा रहेको बहुआयामिक असमानताहरूलाई बढाइरहेको छ । असमानताले सबैभन्दा कमजोर समुदायहरूलाई असर गर्छ । कमजोर समुदायको अर्थव्यवस्था र जीविकोपार्जनमा समेत गम्भीर अवरोधहरू आइरहेका छन् । प्रकोपको प्रभावहरू कमजोर जनसंख्यामा हुने र यसको असमान प्रभावहरूलाई न्युनिकरण गर्न, दीर्घकालीन रुपमा समुदायलाई बचाउन प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलो भइसकेको छ । प्राक्टिकल एक्शन नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक पूजा शर्माले कोप २८ मा पूर्वसूचनाको विषयले स्थान पाउनु महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्राक्टिकल एक्शनले पूर्वसूचनासँगै स्वच्छ उर्जामा पनि काम गरिरहेको बताए । यसको लागि सरकार र समुदायले पुनरुत्थानशील कृषि प्रणालीलाई बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनको असरले विपद्जन्य घटना पनि बढीरहेकोले बिपद् पूर्वसूचनामा सबैले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कोपमा पहिला त्यति धेरै उठान नगरिएका विषय रिजेनेरेटिभ एग्रिकल्चर जसलाई पुनःउत्पादक कृषि भनिन्छ, त्यो र इलेक्ट्रिक कुकिङका विषयहरु जसरी उठान गरियो, हामीले गरिरहेको काम र हाम्रो रणनीतिले हामीलाई जता लगेको त्यसमा हामी सही बाटोमा छौँ तर यसमा चुनौतीहरु भने छन्,’ उनले भने । स्थानीय सरकारहरुको भुमिका सामुदायिक स्तरमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका बहुआयामिक चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारहरूको भुमिका निर्णायक हुन्छ । तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, न्युनिकरण र अनुकुलन रणनीतिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै एकीकृत कार्यक्रम बनाइ लागू गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणाली दिगो रुपमा काम गर्नसक्छ । यसले स्थानीय सरकारहरूलाई सम्भावित खतराहरू तुरुन्तै पहिचान गर्न सक्षम बनाउँछ र समुदायहरूमा प्रभाव कम गर्न समयमै प्रभावकारी काम गर्न सहयोग गर्छ । सम्पन्न भएको जलवायु सम्मेलनमा पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणाली बारे सामान्य छलफल भएपनि यसमा कसले के गर्ने स्थानीय सरकारहरुको भुमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र आफैँ पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणालीको विकास गर्न नसक्ने देशलाई कसरी सहयोग गर्ने बारेमा छलफल हुन सकेन । जलवायुजन्य विपदको जोखिम कम गर्ने र क्षति घटाउन स्थानीय समुदायहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्न आवश्यक छ । विशेष गरी कृषिमा अनुकूलन र दिगोपनको सन्दर्भमा, स्थानीय सरकारले नै महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छन् । आदिवासी जनजातिसँग रहेको ज्ञानको प्रयोग गर्न र जलवायु सम्बन्धी नीतिहरूको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिता बढाउन स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकार सक्रिय हँुदा सहभागितामुलक दृष्टिकोणले अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षण मात्र सुनिश्चित हुने र तिनीहरुलाई अपनत्व र जिम्मेवारीको भावनालाई पनि बढाउँछ । प्रत्येक समुदायको विशिष्ट आवश्यकता र अनुभवहरू अनुरूप अनुकुलन योजनाहरू मिलाएर स्थानीय सरकारहरूले कमजोर समुदायलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छन् । जलवायु परिवर्तनलाई न्युनिकरण गर्न र अनुकूलनको कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिबृद्धि हुने कार्यक्रम पनि बनाउन आवश्यक छ । जसमा प्रविधिको प्रयोग र समुदायमा आधारित अनुगमन प्रणाली तथा बलियो पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणालीको स्थापना गर्न आवश्यक छ । जलवायु सम्बन्धी अनुकुलन र कृषिको दिगोपनका जलवायु सम्बन्धी निर्णयमा अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षण, सक्रिय समुदायको सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । स्थानीय सरकारले न्युनिकरणका असल अभ्यासहरू र समुदायको विशिष्ट अनुभवहरूमा आधारित अनुकुलनको योजना बनाउनसके तत्काल परिरहेको असरले भएको हानी नोक्शानीको भरपाइ हुने देखिन्छ ।
