काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेपछि उद्योगीहरूलाई निन्द्रा नै लाग्न छाडेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूले महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन धमाधम काट्न थालेपछि उद्योगीहरूको निन्द्रा नै हराउन थालेको हो ।
साथै, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेवापत् उद्योगीहरूबाट प्राधिकरणले २२ अर्बभन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू तड्पिन थालेका छन् ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गत पुस १२ गते पत्रकार सम्मेलन गरी जसरी पनि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट महसुल उठाएरै छाड्ने बताए । कुनै पनि निकायबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको शुल्क नलिनु भनेर आदेश नदिएकाले जसरी भएपनि शुल्क उठाउने उनले जिकिर गरेका थिए ।
जसअनुसार प्राधिकरणले हालसम्म आधा दर्जन उद्योगको विद्युत् लाइन काटिसकेको छ । र, विद्युत लाइन काट्ने क्रम जारी छ । आफूसँग सबै प्रमाण सुरक्षित रहेको भन्दै प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको शुल्क असुल गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरेको पाँचदिनपछि पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उद्योगीहरूले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको कार्यले आफूहरूको निन्द्रा नै हराएको बताएका छन् । साथै एक रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी नरहेको दावी उद्योगीहरूले गरिरहेका छन् ।
नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी रहेको भन्दै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क सत्यता नरहेको बताए । उनले आफ्नो उद्योगले विद्युत महसुलको कुनै पनि रकम तिर्न बाँकी नरहेको स्पष्ट पारे । गोल्यानले अब उद्योगी व्यवसायीहरू मजदुरसहित सडक आन्दोलनमा आएर रगत बगाउनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
‘आज मलाई मेरा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरको भविष्य के हुन्छ भनेर मलाई निन्द्रा नै लाग्न छोडिसक्यो, उद्योग लगाउनु, ५ हजार परिवारलाई रोजगार दिनु अपराध हो, उद्योगको लाइन काट्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २ लाख मानिसहरूको जीवन के हुने भन्ने चिन्ता छ, दुई लाखले जागिर गुमाउँदा लगानी सम्मेलन केको लागि हो ?,’ उनले भने, ‘सरकारले भएका उद्योगहरू सबै बन्द गराउने काम गरेको छ, अब उद्योगी व्यवसायी मजदुरसहित सडक आन्दोलनमा आएर रगत बगाउनुपर्ने हो ? यही मात्रै बाँकी छ अब अरु केही बाँकी छैन ।’
उनका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलको समस्या समाधान भएन भनेर ४ अर्बबाट २२ अर्ब देखाएर जनतालाई भ्रमित बनाएको बताउँदै उनले भने, ‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको एक सुक्का पनि तिर्नुपर्ने भए रगत बगाउन तयार छु, प्राधिकरणले हावादारी फर्जि बिल पठाएर हुँदैन, डिओडी विलको जिम्मेवार प्राधिकरणले लिनुपर्नेमा व्यवसायीहरूलाई भारी बोकाउन मिल्दैन ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको महत्वकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि सरकार प्रयोग भएको बताए । प्रमाण बिना उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता रकम बुझाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रमाण दिएपछि आफूहरू पैसा तिर्न तयार रहेको बताउँदा पनि विद्युत लाइन काटिएको उनले बताए । उद्योगीहरूलाई पछिल्लो समय अपराधि सरहको व्यवहार गरिन थालेको उनले गुनासो गरे ।
‘नेपालमा उद्योग खोल्नु अपराध हो भन्दा भन्दै उद्योगमा लागेको थिए, अहिले संघ संस्था वा सरकारी कार्यालयमा जाँदा अपराधि सरहको व्यवहार भोग्नु परेको छ, ६१ वटा उद्योगले अपराध गरेको जस्तो भइरहेको छ, देशलाई आत्मनिभर बनाउँ, रोजगारी सिर्जना गरौं, रोजगारी दियौं भन्ने उद्योगीको अधिकार यो देशमा छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अधिकार राजनीतिक नेता वा कर्मचारीलाई मात्रै छ, अहिले प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई अपराधि देखाएर प्रमाणित गर्न खोजेको छ, व्यक्तिको महत्वकांक्षाको निम्ति वा कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सरकार निरीह भयो, प्रमाण दिनुस् पैसा तिर्न तयार छौं भन्दा पनि जबरजस्ती लाइन काट्नु कहाँसम्मको कुरा हो ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेला उद्योगी व्यवसायीको टाउकोमा तरबार झुण्डाएर तर्साउन खोजेको आरोप लगाए । विद्युत् कटौति गरेर उद्योग बन्द गराउने सरकारले कार्य तत्काल रोकिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामी व्यवसायीलाई अपराधी र दोषी देखाउन लागिरहनु भएको छ, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले जे बोल्नु भयो, त्यहि नै कानुन हो जस्तो किसिमका कुरा गर्नु भयो,’ उनले भने ।
प्रमाणहरूको सुरक्षा सबैले गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रमाणको सुरक्षा गर्नुपर्छ, विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि आयकर ऐन लागु हुन्छ, सबै आयकर ऐनअनुसार पाँच वर्षसम्म आफ्नो व्यवसायको सबै कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ तर, प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्मको कागजात सुरक्षित राखेको छैन, नराख्दा कारबाही हुनुपर्छ ।’
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिए सबै भुक्तानी गर्ने बताए । आफूहरू प्राधिकरणको ठूला उपभोक्ता भएको बताउँदै ती उद्योग बन्द भए भने प्राधिकरणलाई पनि धक्का लाग्न सक्ने उनको भनाई छ । साथै, उनले टीओडी मिटरको तथ्यांक नराख्ने प्राधिकरणलाई कारवाही गर्नु पर्ने बताए ।
उद्योगी शाहिल अग्रवालले लगबुक नभई टिओडी मिटरको तथ्याङ्कका आधारमा महसुल उठाउनु पर्ने बताए । साथै, प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्मचारीको गल्ती गरेकाले जेल जाने डरले उद्योगी व्यवसायीमाथि दोस थुपारेको उनको भनाइ छ ।
‘मेरो उद्योगको लगबुकको तथ्याङक ५ वर्षदेखि देखाइरहेको छु, तथ्यांक र प्रमाण नदिई बिल पठाउनै मिल्दैन, प्रत्येक घन्टाको प्रमाण चाहिन्छ, विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै कानूनमा पनि टिओडी मिटरको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसकारण टिओडी मटिरको तथ्याङ्कबिना यो विषयमा कुनै निर्णय हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘कुलमानजीलाई आफू र प्राधिकरणका कर्मचारीले गल्ती गरेका कारण आफू जेल पर्छु कि भन्ने डर लागेको छ, जसकारण प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्न सक्ने निर्णय नगरी कुलमानजीले कहिले विद्युत नियमन आयोग त कहिले कसको टाउको थोपार्दिनु हुन्छ, विद्युत् नियमन आयोगले प्रष्ट भनिदिँदा पनि विद्युत प्राधिकरणले समस्या समाधान गर्नेतर्फ कहिल्यै सोचेन ।’
उनका अनुसार २०७५ साल बैशाख ३१ गते सरकारले नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेपछि पनि प्रिमियममा बिल पठाएको छ ।
