काठमाडाैं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, किसानको संरक्षण र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, विद्युत र भन्सार महसुलमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो ।
सोमबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषिलाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइने बताएका हुन् । सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, प्रतिफलमा आधारित अनुदान तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा किसान परिचय कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि एम्बुलेन्स, कृषि तथा पशुपन्छी उद्यम विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा, ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममार्फत उत्पादन र स्वरोजगारलाई जोड्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्युत महसुल तथा भन्सार शुल्कमा समेत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसबाट कृषि तथा पशुपालनमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै सामुदायिक कृषि बीमाको पाइलट परियोजना सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । किसानलाई प्रदान गरिने राहत वितरण प्रणालीलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रक्रियागत सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला लगायत उच्च पहाडी जिल्लामा भेडाबाख्रा पालनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नमुना परियोजना सञ्चालन गरी ऊन प्रशोधन तथा त्यसमा आधारित उद्योग विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
सरकारले प्रदेशको पहिचान बोकेका बीउबिजन, बाख्रा, कुखुरा तथा रैथाने पशुपन्छीका नस्ल संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि लिएको छ। यसबाट स्थानीय उत्पादन बढ्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको सरकारले जनाएको छ ।
