बैंक वित्तीय संस्थाको कर्मचारी भर्नामा राष्ट्र बैंकको कडाई, कार्यविधि बिना राख्न नपाइने
काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंकमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा कार्यविधि बनाएर मात्रै राख्न पाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आज एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । बैंकले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा नयाँ कर्मचारी छनोट तथा भर्ना गर्ने प्रक्रियामा कार्यविधि तर्जुमा गरेर मात्रै भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो । यो व्यवस्था यसअघि थिएन । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उत्कृष्ट व्यक्ति छनौट प्रक्रियाबाट कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्ने अवस्थामा निष्पक्षता र पारदर्शीता कायम हुने गरी अलगै कार्यविधि तर्जुमा गरी मात्र भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।’
बैंकका लगानीकर्ताको सम्पत्ति राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा, स्वीकृति नलिई धितो राख्न वा बेच्न नपाइने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्नेहरुका लागि सुखद खबर छैन । तर, संस्थापक सेयरमा २ प्रतिशतभन्दा कम लगानी छ भने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा २ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर हुनेहरुले त्यस्तो सेयर धितो राखेर ऋण लिन वा विक्री गर्नको लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा २ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गर्ने व्यक्तिहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर मात्रै आफ्नो नामको सेयर अन्य बैंकमा धितो बन्धक राख्न वा विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी स्वीकृति माग गर्दा जुन संस्थाको सेयर धितो राखिने हो सो संस्थाले निजको सेयर स्वामित्व तथा धितो रहे नरहेको विवरण समेत पेश गरी राष्ट्र बैंक समक्ष स्वीकृति माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थापक सेयर धितो बन्धक राखी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो कर्जाको नवीकरण तथा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ०.५ प्रतिशतसम्म संस्थापक सेयर स्वामित्व रहेका संस्थापकले सेयर धितो राखी कर्जा उपयोग गरिरहेको भएमा कर्जाको सम्पूर्ण बक्यौता व्याज भुक्तानी भई कर्जा नियमित रहेको अवस्थामा भने त्यस्तो कर्जा नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालकका लागि नयाँ व्यवस्था ल्यायो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सञ्चालकका लागि नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा सञ्चालकले एक कार्यकालभन्दा बढी लगातार एउटै समितिमा संयोजक रहन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्था नयाँ हो । यसअघि यो व्यवस्था थिएन । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सञ्चालकले जति कार्यकाल पनि समितिको संयोजक रहन सक्थे । यस्तै राष्ट्र बैंकले सञ्चालकले पदीय मर्यादा कायम हुने गरी शिष्ट बोली, व्यवहार, कार्यशैली र आचरण प्रस्तुत गर्नु पनि निर्देशन गरेको छ । संस्थाको कार्य वातावरण बिग्रने, घृणा, द्वेष उत्पन्न हुने कुनैपनि किसिमको गतिविधि गर्नु /गराउनु नहुने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
कर तिर्ने समय एक महिना थप्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभागले कर तिर्ने समय एक महिना थप्न माग गरेको छ । विभागले निषेधाज्ञा पश्चात १ महिना भित्र करदाताले कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने गराउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको हो । महिनौंसम्म लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरी सबैलाई घरभित्र बसाएको सरकारले केबल कर असुलीमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गराउनु अव्यवहारिक, अलोकतान्त्रिक र व्यवसायी विरोधी निर्देशन भएको विभागले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा व्यवहारिक नीति अपनाउँदै व्यवसायीहरुको समस्या समाधानमा सहजीकरण तर्फ कुनै ध्यान नदिई केबल कर असुलीमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गराउँदा आम जनतासँगै करदाता र व्यवसायीहरुको दुःख कम गराउने भन्दा राज्य थप मानसिक यातना दिन उद्दत रहेको पुष्टि गर्दछ ।’, विभागले जनाएकाे छ । ‘यसरी सरकारले निषेधाज्ञाको समयमा पनि कर दाखिला गर भनि दिएको अव्यवहारिक उर्दिले आम करदाता र व्यवसायीलाई ‘गर कि मर’ को व्यवहार गरिनु घोर निन्दनीय कदम मात्र होइन, यसअघि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशहरुको विरुद्धको कदम हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनता संकटमा पर्दा त्यस देशको लोक कल्याणकारी राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने आशा र भरोसा आम जनताले गरेको हुन्छ । तर, विडम्बना नै भन्नु पर्छ, वर्तमान नेकपा नेतृत्वको अति बलशाली र शक्तिशाली सरकारले महामारीको त्रासदीमा रहेका आम जनतादेखि उद्योग, व्यवसायीहरुको संकटबाट उनीहरुलाई पार लगाउने भन्दा आलो घाउमा नूनचूक छर्ने कार्य बाहेक केही गरेको छैन ।’ एकातिर महिनाभर आवागमनमा रोक लगाउने अर्कोतर्फ मसान्त सकिनै लाग्दा केबल कर उठाउनका लागि मात्रै यही भाद्र २३, २४ र २५ गते तीन दिन बैंकहरु खुला गर्न र २५ गतेभित्रै कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्न दबाब दिँदै अन्यथा नियम अनुसार जरिवाना लिने सरकारी हठ जनविरोधी र अव्यवहारिक भएको ठहर कांग्रेसले गरेको छ । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को त्रासदीले सिंगो मानव सभ्यता नै धर्मराएको अवस्थामा नेपाल र नेपाली जनता पनि अछुतो रहन सकेका छैनन् । विगत ६ महिनादेखि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा जारी रहेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र सँगै सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना तथा सरकारी, निजी क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । अझै पछिल्लो समय भदौ ४ गतेदेखि देशको राजधानी तथा अधिकांश प्रमुख शहरहरुमा स्थानीय प्रशासनमार्फत जारी निषेधाज्ञा र आंशिक लकडाउन कायमै रहेको छ । कोरोनाको त्रास र सरकारले जारी गरेकोे निषेधाज्ञाका कारण आम जनता मात्र घरभित्रै बसिरहेका छैनन् सम्पूर्ण कलकारखाना, उद्योग, धन्दादेखि सबै कार्यालयहरु बन्द रहेका छन् । यस्तो असामान्य अवस्थामा पनि सामान्य अवस्थामा जस्तै सरकारले उद्योग, व्यवसायी र करदातालाई नियमित कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्न दबाव दिएकोमा नेपाली कांग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हाे ।
बैंककाे ब्याज बढ्ने चिन्ता चट, नागरिकले सस्तोमै गाडी किन्न र घर बनाउन सक्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घर र गाडी कर्जामा ब्याज बढाउने नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक निर्देशिका जारी गर्दै घर र गाडी किन्नका लागि ऋण लिएका वा लिनेहरुका लागि ब्याज नबढाउन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । बैंकले स्थिर व्याजदरको सुविधाको व्यवस्था गरेकोको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहलरुले घर र गाडी कर्जामा ब्याजदर बढाउन पाइने छैन । अब बैंकहरुले नभई व्यक्तिगत ग्राहकले नै ऋण लिँदा स्थिर वा परिवर्तन हुनेगरी छनौट गर्न सक्ने छन्। घर , गाडी किन्न लिएका व्यक्तिगत कर्जाहरु यसमा समावेश हुने छन् यो व्यवस्था व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका/हुने घर कर्जा गाडी कर्जा लगायतका मासिक वा कुनै पनि आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गरिएका÷हुने एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका कर्जामा लागू हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘ यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व मासिक/त्रयमासिक/आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी ब्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका घर कर्जा, गाडी कर्जा, लगायतका आवधिक कर्जाको हकमा ग्राहकको अनुरोधमा स्थीर ब्याजदर कायम हुने गरी कर्जाका शर्तहरु परिवर्तन गर्नु पर्नेछ ।’ यो व्यवस्थाको अनुपालनाको लागि कर्जाका शर्त वा भुक्तानी तालिका वा किस्ता रकममा भएको परिवर्तनलाई पुनरतालिकिकरण वा पुनरसंरचना मानिने छैन । कर्जा अबधी भर परिवर्तन नहुने गरी नयाँ कर्जाको लागी तोकिने स्थीर ब्याजद अर्धवार्षिक रुपमा मात्र निर्धारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । याे ब्यवस्थाले ब्याज मनपरी बढाउने बैंकको प्रवृत्तिको स्वत: अन्त्य हुनेछ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समय समयमा कर्जाकाे ब्याज बढाएर ऋणीलाई अनावश्यक चिन्ता तथा तनाव हुन्थ्याे । राष्ट्र बैंककाे याे व्यवस्थाले अब नागरिकलाई थाेरै भएपनि राहत हुनेछ ।
निषेधाज्ञा खुकुलो बन्ने, सबै नाकामा सेना परिचालन गर्ने मेयर फोरमकाे निर्णय
फाइल फाेटाे काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमले उपत्यकाका सबै नाकामा कडाई गरी निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै जानुपर्ने बताएको छ । मेयर फोरमको मंगलबार बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका सबै नाका कडाई गर्न सेना परिचालन गरी उपत्यकाभित्रको निषेधाज्ञालाई विस्तारै खोल्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै उपत्यका मेयर फोरमका सचिव एवं मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाभित्र समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको स्थितिलाई मध्यनजर गरी सीमा नाकामा कडाई गर्नुपर्ने निर्णय भएको बताए । यसबाहेक सरकारको विरोध र समर्थनमा र्याली निकाल्ने, भेला, अनसन, जुलुस लगायतका गतिविधि गर्न निषेध गर्नुपर्ने र जात्रा तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा समेत रोक लगाउनुपर्ने निर्णय भएको बताए । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन व्यापारिक क्षेत्र र सपिङ मपलहरुमा कोभिड मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने र पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उद्योग भित्रै क्वारेन्टाइन निर्माण गरी मजदुर र कर्मचारी राख्ने व्यवास्था गरेपछि मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई हालको लागि रोक लगाई निजी सवारीसाधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतका निर्णय समेत फोरमले गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहबाट प्रदान भएको सेवा प्रवाहलाई आवस्यकता अनुसार नियमित रुपमा सूचारु गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ । यसबाहेक सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य गरिराखेको सम्बन्धमा उपत्यका मेयर फोरमको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि सचिव श्रेष्ठले बताए । विषयगत आधारमा शिक्षकहरुको अनुपात वर्तमान स्थितिको आधारमा कायम गर्नुपर्ने ठहर गर्दै शिक्षकहरुको तलब भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन समेत फोरमले माग गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधनको क्रममा रहेकोमा फोरमको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि श्रेष्ठले बताए । ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव तयार पार्न कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरेको छ । समितिको सदस्यहरुमा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरि, नागार्जुन नगरपालिकाका उपमेयर शुशिला अधिकारी, र तारकेश्वर नगरपालिकाका उपमेयर भवानी डोटेल रहेका छन् ।
बैंकको डेपुटी सीईओ नियुक्तिमा नयाँ व्यवस्था, अब सिफारिस समिति नै चाहिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नावय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ नियुक्तीमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अब बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि सिफारिस सिमिति आवश्य पर्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्थामा सिफारिस समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीईओ नै हुने व्यवस्था गरेको छ । आजस्रम्म सीईओले नै सिफारिस गरेर डीसीईओ हुन पाउने व्यवस्था थियो । निर्देशनमा भनिएको छ,‘नायब कार्यकारी प्रमुख पदमा बढुवा वा नयाँ पदपूर्ति प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्दा कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा गठित उपसमितिको सिफारिसमा समितिले गर्नुपर्नेछ ।’
बैंकका सीईओलाई गभर्नरको निर्देशन-‘आफू टिक्नुहोस्, अरुलाई टिक्न सघाउनुहोस्’
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सम्बाेधन गर्दै आफू पनि व्यवसायमा टिक्ने र अरुलाई पनि टिकाउने विषयमा सचेत रहन निर्देशन दिएका छन् । उनले केही महिनादेखि करिब रु.दुई खर्बको हाराहारीमा रहेको तरलतालाई अवसरका रुपमा लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई आग्रह गर्दै अहिलेको कठिन परिस्थितिमा आफ्नो कर्जा स्रोतको व्यवस्थापन संयमित एवम् जिम्मेवारपूर्ण ढंगले गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग अधिक तरलता रहेको र यसलाई समस्या भन्दा पनि सहजताको सूचकको रुपमा लिनुपर्ने कुरामा जोड दिदै तरलता बढेको अवस्थामा कर्जा दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ सजग रहनु पर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । पुनरकर्जाको लागि आवेदन लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आनाकानी गरिरहेको गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार रहन समेत सम्वन्धित सबैलाई आग्रह गरेका छन् । गत भदौ २१ सम्म ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल रु.३,९३८ अर्ब निक्षेप र ती संस्थाबाट रु.३,२५५ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिए । उनले पछिल्लो समय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात ७२ प्रतिशत रहनुले लगानीका लागि पर्याप्त साधन उपलव्ध भएको तथा बैकिंग क्षेत्रको पुंजी पर्याप्तता अनुपात १५ प्रतिशत र खराब कर्जा अनुपात १.८ प्रतिशत रहेका कारण वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम रहेको बताए । तर, कोभिड संक्रमणका कारण वित्तीय क्षेत्रमा परेको दवावलाई यथार्थरुपमा परिसूचकमा प्रतिविम्वित गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरुमा रहेकोमा जोड दिए । गभर्नर अधिकारीले निर्यातको स्थिरता, आयातमा भएको व्यवस्थापन, चालू खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, शोधनान्तर स्थिति रु.२८२ अर्बले बचतमा रहेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति रु.१४ खर्बभन्दा माथि रहनुले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मंगलबार आयोजना गरेको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग अन्तरक्रियामा बोल्दै गभर्नर अधिकारीको उक्त कुरा बताएका हुन् । बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सहभागितामा वेबिनारमार्फत उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । उक्त वेबिनारलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोभिड–१९ को संक्रमणको अवधिमा समेत मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसंग संवन्धित परिसूचकहरु सकारात्मक रहेका धारणा राखेका छन् । कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने सो अवसरमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले कोभिड–१९ को महामारीबाट वित्तीय क्षेत्र पनि प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै वित्तीय संस्थालाई बचाउन राष्ट्र बैंकले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिबराज श्रेष्ठलगायत बैंकका विभिन्न विभागका प्रमुखहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
