कोरोनाको त्रासमा मनोवैज्ञानिक असरबाट बच्न विज्ञको सुझाव
चितवन । कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गर्दा सङ्क्रमित, तिनका आफन्त र सर्वसाधारणमा मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्दछ । समयमै सचेत हुनसके यसको असर रोक्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । कोरोना सङ्क्रमणका कारण मन आत्तिने, डिप्रेसन (अवसाद) जस्ता समस्या देखिने गरेको चिकित्सकले जनाएका छन् । चितवन मेडिकल कलेजका मनोरोग विशेषज्ञ प्रा डा सिपी सेढाइँका अनुसार कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि मुटु ढुकढुक गर्ने, डर लाग्ने, निसास्सिएको महसुस हुने, बढी पिसाब फेर्न मन लाग्ने, मनमा अनावश्यक चिन्ता लाग्ने, एक्लै बस्न मन लाग्ने, भित्री मन खुसी नरहने, निन्द्रा नपर्ने, हरेक कुरालाई नकारात्मक दृष्टिबाट हेर्ने जस्ता समस्या आएका छन् । यस्तै शरीर झमझमाउने, टाउको दुख्ने, घाँटीमा अड्किए जस्तो हुने, शरीर अप्ठ्यारो महसुस हुने, कोरोना भाइरस लागे जस्तो भान हुनेलगायतका समस्या लिएर मानिसहरु उपचारका लागि आउन थालेको उनले जनाकारी दिए । उनले भने, “एउटै कुरा दोहोर्याई तेहेर्याई सोच्ने, कन्भर्सन डिसअर्डर, पिटिएसडी जस्ता समस्या लिएर मानिसहरु आउन थालेका छन् ।” कतिपय मानिस मनमा तनाव हुनाले मदिरा सेवन गर्ने तथा दुव्र्यसनीमा फस्ने खतरा बढ्ने उनको भनाइ छ । मानसिक रोगबाट बच्न एउटै कुरामा गहिरिएर नसोच्ने, मनको कुरा अरुलाई भन्ने बानी गर्दा पनि तनावमुक्त भइने सेढाइँको सुझाव छ । अहिलेको समयमा जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट बन्न सक्ने, आफूलाई अरुसँग तुलना गर्नुपर्ने, मोबाइल फोन, फेसबुक कम प्रयोग गर्ने गर्दा मन शान्त हुने उनी सुझाउँछन् । सेढाइँले भने, “बिहानदेखि बेलुकासम्म कामको विभाजन गर्ने, समयलाई उपयोग गर्ने, खाना पकाउने, तरकारी केलाउने, करेसाबारीमा काम गर्ने, किताब पढ्ने जस्ता कामहरु गर्नुपर्छ ।” खाना खाने, सुत्ने समय एकनासको बनाउने, अनावश्यक समाचारमा विश्वास नगर्ने, कुलतमा नफस्ने, मनोबल उच्च राख्ने र सन्तुलित भोजन खाने गर्नाले मानसिक समस्याबाट वञ्चित भइने सेढाइँले जानकारी दिए । पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा आइसोलेसनमा बस्नेहरुमा मानसिक समस्या देखिन थालेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । उनीहरुलाई मानसिक समस्या नआउने गरी स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहको सुझाव छ । कोरोना सङ्क्रमणलाई त्रासको रूपमा नहेरेर सावधानी अपनाएर उच्च मनोबलका साथ बसेमा रोग जित्न र लाग्न नदिन सहयोग पुग्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । रासस
कोरोनाबाट गण्डकीमा एक ६४ वर्षीय पुरुषको मृत्यु
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार नवलपुरको देवचुली नगरपालिका–१ का ६४ वर्षीय पुरुषको हिजो साँझ ५ः३० बजे उपचारका क्रममा चितवनको कोभिड अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । निजको केही समयदेखि मिर्गौलाले काम नगरेका कारण डाइलासिस भइरहेको र यही भदौ १९ गते कोभिड–१९ सङ्क्रमणसहित खोकी र श्वासप्रश्वासमा समस्या भई अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उनलाई सघन उपचार कक्षमा सारिएको थियो । हालसम्म गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २२ पुगेको छ । त्यस्तै आज बिहान कास्कीको पोखरामा नौ, बाग्लुङ र नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पूर्व) एक/एक जना गरी प्रदेशमा थप ११ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । गण्डकीमा हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार ६७२ पुगेको गण्डकी प्रदेश कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमका प्रवक्ता डा विनोद विन्दु शर्माले जानकारी दिए । प्रदेशमा ५३ हजार ३२९ जनाको पिसीआर नमूना परीक्षण गरिएकोमा ५० हजार ६५७ मा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छैन । सङ्क्रमित मध्ये एक हजार ८०४ जना निको भएका छन् भने सक्रिय सङ्क्रमित ८४६ रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । रासस
कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालालाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा शशांक कोइरालालाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। उनले मंगलबार ट्वीट गर्दै आफुलाई काेराेना पाेजेटिभ देखिएकाे बताएका छन् । उनले आफुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या नदेखिएको बताएका छन् । उनी हाल हाेम आइसाेलेसनमा बसेकाे जनाउँदै आफुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएकाहरुलाई आवश्यक सजगता अपनाउन अनुराेध गरेका छन् ।
बजारमा भारतीय केरा, नेपाली उत्पादन बोटमै कुहिँदै
परासी । कोभिड– १९ को महामारीका कारण जारी गरिएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञामा पनि भारतबाट केराको आयात रोकिएको छैन । भारतबाट आयात भएका सस्तो केराले बजार पाइरहँदा नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका केरा भने बजारसम्म पुग्न नसक्दा बोटमै कुहिन थालेका छन् । स्थानीयस्तरमा उत्पादित केराले बजार पाउन छाडेपछि यहाँका कृषक निराश छन् । नेपालका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा रहेको र निर्बाध सवारीसाधन सञ्चालन हुन नपाउँदा नवलपरासी(बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम)का कृषकले उत्पादन गरेको केरा बजारसम्म सहज रुपमा ढुवानी तथा बिक्रीवितरण हुन नपाएको नवलपरासी केरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष लख्खु यादवले बताए । पछिल्लो समय जिल्लामा केराको उत्पादन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा रहेको केराले बजार पाउन नसकेपछि खेतमै पाकेर कुहिन थालेको उनले बताए । सङ्घका अनुसार जिल्लामा वार्षिक रु दुई अर्ब बराबरको केरा उत्पादन हुने गरेको छ । पश्चिम नवलपरासीमा करीब दुई हजार ५०० बिघामा केराखेती हुने गरेको छ । दुई हजार कृषक यसमा संलग्न छन् । विगतमा एक हजार २०० कृषक केरा खेतीमा आबद्ध थिए । यहाँ उत्पादित केरा स्थानीय बजारसहित कास्की, काठमाडौँ, चितवन, धादिङ, रुपन्देहीलगायतका शहरमा पुग्ने गरेको छ । उखुको विकल्पमा केराखेतीतर्फ आकर्षित कृषक लामो समयको बन्दाबन्दका कारण बिक्री हुन छाडेपछि चिन्तामा छन् । जिल्लामा सबैभन्दा धेरै केरा उत्पादन गर्दै आएका सुस्ता गाउँपालिका–५ का सञ्जय कोंहारले बिक्री हुन नसकेर खेतमै कुहिन थालेको गुनासो गरे । एक्काइस बिघा क्षेत्रफलमा केरा खेती गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “केरा खेतमै पाकेको छ, कहाँ लगेर बिक्री गरौँ, धेरै चिन्ता लागेको छ, कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष मेरो रु ५० लाखको केरा नोक्सान हुने अवस्थामा छ, बजारको व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध छ। ”बजारसम्म सहज रुपमा केरा पुग्न नसक्दा कृषकले केराको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । थोकमा प्रतिदर्जन रु ४५ मा बिक्री हुने गरेको केराको मूल्य घटेर अहिले रु ३० मा पुगेको उनले बताए । वार्षिक २१ लाख जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक रुपमा केराखेती गरेका कोंहारको खेतमा ४५ हजार केराका बोट छन् । बजारको व्यवस्थापन समयमै र सहज रुपमा हुन सके केरा खेतीबाट लगानीको झण्डै दोब्बर आम्दानी हुने गरेको कृषक बताउँछन् । कृषक कोंहार केराखेतीबाट वार्षिक रु ४५ लाखसम्म नाफा हुने गरेको बताउँछन् । यस वर्ष लागत उठाउन पनि मुश्किल परेको उनको भनाइ छ । प्रतापपुर गाउँपालिका–६ का छविलाल हरिजनले बिक्रीका लागि तयार भएको केरा खेतमै कुहिन थालेको बताउँदै लागत उठाउन पनि गाह्रो भएको गुनासो गरे । केराको उचित मूल्य पाउने वातावरण बनाइदिन उनले सरकारसँग माग गरेका छन् । दुई वर्षदेखि केराखेती थालेका हरिजनले दुई बिघाभन्दा बढीमा केराखेती गरेका छन् । प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका उखुको मुख्य क्षेत्रका रुपमा परिचित रहे पनि लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउने समस्या भोगेका यहाँका कृषकले उखुको विकल्पमा नगदे बालीकै रुपमा केराखेती गरेका हुन् । पछिल्लो पटकको विषम परिस्थितिले यो खेती पनि धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदामा कोइरी बताउँछन् । “हाम्रो केराले बजार पाउन भारतबाट आयात हुने केरा रोक्नुपर्छ या त नेपालको केरा सकिएपछि मात्र आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, एक त समयमा मल नपाएर हामी कृषक प्रताडित छौँ, भारतमा मल सस्तो पर्ने तर हामी कहाँ महँगो पर्न जाँदा हाम्रो उत्पादन लागत बढी हुन्छ, हामीले भारतबाट आउने केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ”, उनले भने । मुलुकमा तीन तहका सरकार बने पनि कृषकको हितमा कुनै सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ । खुला सीमा नै नेपाली कृषकको मुख्य चुनौती रहेको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–७ का कृषक मदनकुमार कुशवाहा बताउँछन् । कोरोना महामारीका कारण बिचौलिया हावी हुँदा केरा कृषकले उचित मूल्य पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार केराको खुद्रा मूल्यमा घटी नभएको तर बिचौलियाले थोक मूल्य दोब्बर घटाएर कृषकसँग केरा खरीद गर्ने गरेका छन् । स्थानीयस्तरमा कृषि प्राविधिक उपलब्ध नहुनु तथा केराको बीमा हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धि गर्न पनि नसकिएको कृषकको गुनासो छ । प्रतापपुर, सुस्तालगायत गाउँपालिकामा कृषि प्राविधिक नहुँदा प्राविधिक सहयोग पाउन नसक्नाका साथै कृषकमैत्री बीमा नीति नहुँदा केराको बीमा पनि गर्न नसकिएको कृषक कुशवाहाले बताए । केरामा नेपाल ५० प्रतिशत आत्मनिर्भर मानिन्छ । केरा खेतीलाई दीर्घकालीन रुपमा स्थापित गर्न समयानुकूल केरा नीतिको आवश्यक रहेको कृषक बताउँछन् । कृषकलाई उचित अनुदान, समयमा मलबीउको उपलब्धता तथा बजार व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्न सके केराबाट हजारौँ कृषक आत्मनिर्भर हुने सङ्घका अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । रासस
साक्षरता र जीवनपर्यन्त सिकाइ
शिक्षा जीवनको तेस्रो आँखा हो । हाम्रा दुुई आँखाले बाहिरी संसार नियाल्न सहयोग गरेजस्तै शिक्षारुपी आँखाले जीवन बुुझ्न मद्दत गर्दछ । शिक्षारुपी आँखा बिना जीवन अन्धकारमय बन्नपुुग्ने हुुँदा जीवनमा शिक्षाको अतुुलनीय महत्व रहेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । शिक्षा विना सुन्दर र बास्तविक जीवनको परिकल्पना गर्न सकिदैन जसरी पानी बिना माछाको परिकल्पना गर्न सकिदैन । शिक्षा जीवनरुपी फूलको सौरभ हो अनि जीवनको गौरव पनि । शिक्षाको अर्थ देखेर, सुनेर, पढेर, सिकेर,वा अनुभव र अनुभूतिबाट प्राप्त हुने ज्ञान भन्ने हुन्छ हो त्यही शिक्षा जसले सफल र सुन्दर जीवन दिनसक्छ विशेष आच।रण सरल वा विशिष्ट लक्षण सहित सरल र सहज रुपले प्राप्त गर्न सकिन्छ वा पाइन्छ त्यो सिकाइ नै जीवनपर्यन्त बन्नपुग्छ । साक्षरता र सिकाइ दुबै शिक्षाका पाटा हुन् अनि जीवनका सजिला बाटा पनि । साक्षरताबाटै शिक्षा आर्जनको मार्ग प्रशस्त हुन जान्छ । साक्षरताको अर्थ अक्षर सहितको वा पढ लेख गर्न सक्नुु हो । सत्य र शिक्षाको आधारभूमि साक्षरता भएकाले साक्षरता विना शिक्षाको विस्तार र सभ्य, सुसंस्कृत, समृद्ध मुलुकको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन । आवश्यक सामग्री सजिलै प्राप्त हुँदाको स्थितिले सुविधालाई सङ्केत गर्दछ भने वञ्चितले रोक, अलग हुनुु वा नपाउनुलाई जनाउँछ । गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति नहुनु नै सुविधा वञ्चित हुनु हो । नेपालमा अझै पनि यस्ता सुविधा वञ्चित समूहको सङ्ख्या ठूलो छ । महिला, अपाङ्ग, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका समुदायका व्यक्ति, फरक लिङ्ग र क्षमताका व्यक्तिहरुले अझै पनि आधारभूत सुविधा पाउन नसकेको स्थिति छ । गरिबीका कारण हातमुख जोर्नै कठिन यिनका लागि शिक्षा स्वास्थ्य र मनोरञ्जनका कुरा त आकासको फल आँखा तरी मर झै बनेको पाइन्छ । जबसम्म गरिबी हटाउन सकिँदैन तबसम्म तिनमा साक्षरताका लागि गरिएको पहल निरर्थक बन्न जान्छ । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउन थालिएको ५४ वर्ष वितिसक्दा पनि साक्षरता दरमा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो । विश्वमा अझै पनि ७७ करोड निरक्षर रहेको तथ्य अध्ययनहरुले देखाइरहँदा लज्जाबोध हुन्छ । २१ औँ शताब्दीको विज्ञान र प्रविधि सम्पन्न यो समयमा समेत निरक्षरको सङ्ख्या यति धेरै रहेको अवस्थामा सभ्यता र आधुनिकताको नारा रट्नु निरर्थक हुँदैन र ? शिक्षाको यो हविगत रहिरहनु बजेटको धेरै हिस्सा अनेत्र खर्चनु हो । साक्षरता विनाको विकास र समृद्धिको अर्थ छैन भन्ने बुझेर पनि विश्व समुदायका बुजु्रकहरु बुझ पचाइरहे झै लाग्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि यही अवस्था विद्यमान छ । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम लागु भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा उचित नतिजा आउन सकेको देखिँदैन । महलमा बसेर सुविधा भोग्दै बनाइएका नीतिले सुविधा वञ्चितको वास्तविक समस्या नसमेट्न सक्छ जसका लागि तत्स्थलमै गएर तिनका समस्या पहिचान गरेर साक्षरतार जीवनपर्यन्त सिकाइको पहुँच विस्तार गर्न जरुरी छ । एकफेर यसो परिकल्पना गरौं, यदि हामीले अक्षर कोर्न नजान्ने भएको भए, संसार कति अप्ठेरो हुन्थ्यो होला । यी अक्षर, कथा, कविता, पैसा, सूचना लगायत केही पनि बुझ्न सकिने थिएन । आधूनिक विश्वमा शिक्षा अनि साक्षरतालाई आधारभूत मानव अधिकारसँग जोडेर हेर्ने गरिएतापनि हाम्रा छेउछाउमा वसोवास गरिरहेका हरेक उमेर समूहका कोही न कोही निरक्षर सजिलै भेटिन्छन् । सामान्य अक्षर चिनेर लेखपढ गर्न र अङ्कहरु अनि सामान्य हिसाब बुझ्न पाउनु सबैको मौलिक अधिकार हो तथापि यी कुराहरु कागजका पानाहरुबाट बाहिर आएर वास्तविक जीवनशैलीमा साकार भएर आउन जरुरी छ । राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता दर जम्मा ६५.९ रहनु र त्यसमा पनि महिला साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत मात्र रहेको पाइनुले लक्ष्य अनुसार हामी चुकेको प्रष्ट हुन्छ । परिवर्तनको गतिशीलताले केही सुधार देखिए पनि ३० प्रतिशत भन्दा बढी अहिलेसम्म निरक्षर रहनु चिन्ता र चासोको विषय हो । सन् २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षाको पहुँच पुर्याउने कार्यमा हामी असफल भइसकेका छौँ । बाल बिकास कार्यक्रमको विस्तार तथा सुधार, सबै बालबालिकाहरुका लागि प्राथमिक शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता, पिछडिएका जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका बालबालिका लगायत सबै बालबालिकाहरुका सिकाइ आवश्यकता पूर्ति गर्ने, प्रौढ निरक्षरतामा कमी ल्याउने, लैङ्गिक तथा सामाजिक भेदभाव हटाउने र गुणस्तरीय शिक्षाका सबै पक्षहरुमा सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएर यसका लागि अर्बौ खर्च गरिएको भए पनि उपलब्धि खासै सन्तोषजनक देखिँदैन । नारा सुन्दर बनायौँ, लक्ष्य उच्च राखेपनि त्यस अनुसार काम नहुँदा सुविधाबाट वञ्चित समूह शिक्षा या साक्षरताको पहुँचबाट अझ पनि टाढै रहेको तथ्यहरुले देखाउँछ । साक्षरताको ग्लोवल मनिटरिङ रिपोर्टका अनुसार संसारका प्रत्येक ५ मध्ये एकजना पुरुष र दुई तिहाई महिलाहरु अझैपनि असाक्षर छन् र अझ धेरैमा अत्यन्त न्यूनस्तरको साक्षरता सीपहरु छन् । धेरै जना बालबालिकाहरु अझैपनि विद्यालय जान पाउँदैनन् र पाउनेहरु पनि दैनिक विद्यालय जान सक्दैनन, पश्चिमी र दक्षिणी एसिया लगायतका देशहरु साक्षरता दरमा अझै कमजोर देखिन्छन् । विश्वमा अझै पनि ७७ करोड निरक्षर रहेको तथ्य अध्ययनहरुले देखाइरहँदा लज्जाबोध हुन्छ । २१ औँ शताब्दीको विज्ञान र प्रविधि सम्पन्न यो समयमा समेत निरक्षरको सङ्ख्या यति धेरै रहेको अवस्थामा सभ्यता र आधुनिकताको नारा रट्नु निरर्थक हुँदैन र ? शिक्षाको यो हविगत रहिरहनु बजेटको धेरै हिस्सा अनेत्र खर्चनु हो । साक्षरता विनाको विकास र समृद्धिको अर्थ छैन भन्ने बुझेर पनि विश्व समुदायका बुजुर्कहरु बुझ पचाइरहे झै लाग्छ । नेपालमा नयाँ शिक्षा प्रणाली स्थापनाको जग भने राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति २०२८ लाई मान्ने गरिन्छ । २०३७ देखि हालसम्म विद्यालय र उच्च शिक्षामा पहुँचको विस्तार र गुणस्तर वृद्धि गर्न विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन् । जसमा सामुदायिक विद्यालय सहयोग कार्यक्रम, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, उच्च शिक्षा परियोजना प्रथम र दोस्रो, रोजगारीका लागि सीप परियोजना, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना आदि प्रमुख रहेका छन् । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको थियो । योसँगै देशमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको छ र सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि कैयन नीतिगत सुधारहरु हुदै आएका छन् । नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ, जसमा सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको प्रत्याभूत गरिएको मात्र छैन शिक्षालाई मुलुकको दिगो शान्ति एवम सम्वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण रणनीतिका रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । यो सँगसँगै नेपाल सरकारले बाल अधिकार महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ भने विद्यालयमा सबैको सहज पहुँच स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालले नीतिगत रुपमा उल्लेख गरेका कुराहरु अक्षरस पालनासँगै लागु गर्न नसक्दा कतिपय नीति र सम्झौता कागजमै सीमित हुन पुगेका छन । व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा पद्धतिको अभावमा शिक्षातर्फ आकर्षण बढाउन सकिएको छैन । पढेर पनि उचित रोजगारीको अभावमा शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दो छ भने पढाइलाई बिचमै छाडेर विदेशीने युवायुवतीको सङ्ख्या बढ्दो छ जसले साक्षरता अभियानलाई गिज्याइरहेको अनुभूत हुन्छ । शैक्षिक जनशक्तिको सम्मान र उचित व्यवस्थापन नहुँदा पनि अन्यलाई सिकाइतर्फ आकर्षण गर्न गाह्रो परेको देखिन्छ । अहिले झन् कोरोना महामारीका कारण पोषणयुक्त खानेकुराको लागि विद्यालयमा भर पर्ने संसारभरीका करिव ३७ करोड विद्यार्थीहरु ४ महिना देखि सो खानपिनबाट वञ्चित भएका छन् । विशेषगरी बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ प्रभावित हुनुका साथै सीमान्तकृत र विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा नराम्रो प्रभाव परेको डब्लुएफओले जनाएको छ । साथै शिक्षा र विशेषगरी महिला शिक्षाको क्षेत्रमा सरोकार राख्ने मलाला फण्डका अनुसार करिव १० मिलियन छात्राहरु कोरोना कहर समाप्त पश्चात् नियमित रुपमा विद्यालय फर्किन नसक्ने गरि प्रभावित भएका छन् । यसमा विद्यालय उमेरका छात्रा हरुको सङ्ख्या अधिक रहने अनुमान गरिएको छ । यसलाई नियाल्दा आगामी दिनमा सुविधा वञ्चित समुदायमा साक्षरता र जीवनपर्यन्त सिकाइको पहुँच विस्तारमा चुनौति थपिने देखिन्छ । तर हरेक समस्याले आफ्नो साथमा ठूला अवसर पनि ल्याएको हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले विर्सनु हुँदैन । यस समस्याले समय परिवेश अनुसार आफुलाई अद्यावधिक गरि शिक्षण सिकाइका वैकल्पिक माध्यम खोजगरी तिनैमार्फत् सिक्न र सिकाउन तयारी हुनुपर्ने कुरा बोध गराएको छ । शिक्षा क्षेत्रको प्राथमिकता, मेडियम अफ कन्स्ट्रक्सन, मेडियम डेलिभरी सिस्टम, विद्यालय शिक्षामा रिफ्रमिङ, पुनः निर्माणका लागि अवसर प्राप्त भएको छ र जसले गर्दा वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत् शैक्षिक जगतको प्रतिमान स्थानान्तरण हुने देखिन्छ । साथै प्रविधिको प्रयोग गर्ने बानीको विकास हुन थालेको छ । अनलाइन तथा अफलाइन मोडमा शिक्षण सिकाइमार्फत् सिकाइलाई निरन्तरता दिने अवसर पनि प्राप्त भएको छ । सिकाइ सहजीकरण क्षमता विकासको प्रर्याप्त अवसरसँगै प्रविधिको उपयोगमार्फत् स्वअध्यायन गर्ने बानीको विकास भएको छ । यसलाई साक्षरता अभियानमा जोडेर लैजान सके फलदायी हुनसक्छ । शिक्षाको उद्देश्य मानिसलाई जीवनयापन गर्नका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप र दक्षता प्रदान गरी सम्मानित जीवन जिउन र समाज विकासमा सहयोग पुर्याउनु हो । जीवनपर्यन्त सिकाइले बालकदेखि प्रौढहरुका लागि सहज जीवन यापनका लागि आधार तयार गर्नुपर्दछ । यसले गरिखानका लागि सिप, जीवन र जगत् बुझ्नका लागि आवश्यक ज्ञान,समाजको कुशल सदस्य हुन र समाजमा मिलेर बस्न सक्षम बनाउनुका साथै व्यक्तिलाई रुपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । सिकाइ निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । साझेदारीता, ज्ञानमा आधारित समाज निमार्ण, पर्याप्त लगानी, पठन संस्कृतिको विकास, उत्कृष्टता जीवनपर्यन्त सिकाइका अवयवहरु हुन् । रुसोको ‘शिक्षा जीविकाका लागि होइन जीवनका लागि हो’ भन्ने भनाइबाट पनि शिक्षा जीवन बुझ्न अपरिहार्य रहेको स्पष्ट हुन्छ । साक्षरतासँगै जीवनपर्यन्त सिकाइबाटै व्यक्तिमा अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटनमा समेत सहयोग पुर्याइ जीवनलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्दछ । सुविधा वञ्चित समूहसम्म साक्षरता अभियान पुगे पक्कै पनि तिनमा आत्मविश्वास बढ्न गइ तिनलाई ठगिनबाट जोगाउन समेत सकिने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । सन् १९६५ मा यूनेस्कोले हरेक वर्षको सेप्टेम्बर ८ लाई विश्व साक्षरता दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको हो । विश्वभरिका विद्यालय, समुदाय र संस्थाहरुले साक्षरताका लागि जनजागरण फैलाउन यो दिवस विभिन्न तरिकाले स्वस्फूर्त रुपमा मनाउने गर्दछन् । सबैजना साक्षर हुनु सबैजनाको दायित्व हो, नेपालको परिपे्रक्ष्यमा डिजिटल युग अनि त्यसको उपयोगिताको प्रयोग गरेर डिजिटल शिक्षा अनि साक्षरताका लागि जनजागरण अझै अपुग्दो छ । हातहातमा भएका मोबाइल अनि घरघरका इन्टरनेटहरु शिक्षा र साक्षरता भन्दा पनि नचाहिंदा सञ्चार अनि समय व्यतित गर्ने माध्यम मात्र बन्न दिनु हुँदैन । लेखिने अक्षरहरु र अङ्कहरुको महत्व धेरै छ, विकसित समाजको परिकल्पना यी अक्षर र अङ्कहरुसँग सबै मानिसको परिचय नगराइकन पक्कै पनि सम्भव छैन । साक्षरताले मानवको परिचय र उसको संस्कारलाई अझै वृद्धि गर्दछ । साक्षर नभएकै कारण हाम्रा पुर्खाहरुले धेरै दुःख व्यहोरे । उनीहरु आँखा भएर पनि दृष्टिविहीन झै बन्नु पर्यो । जिब्रो भएर पनि जिराफको नियति भोग्न विवश मात्र भएनन् कान भएर पनि बहिरो झै बन्नु पर्यो । साक्षर नहुँदा हामीले पाइलैपिच्छे ठक्कर खानुपर्ने हुँदा सबै समुदायको पहुँचमा शिक्षाको ज्योति पुर्याउनु अपरिहार्य छ । खरिपाटी अनि धुलोपाटीमा अक्षर कोरेर अक्षर उक्काउन जानेका देखि कालो पाटी अनि स्लेटसम्म प्रयोग गरेका पुस्ताहरु, भित्तामा झुण्ड्याएका चार्टमा ‘क’बाट कलम पढेका देखि कम्प्युटरमा अक्षर चिनेका पुस्तासम्म नेपाली समाजले देखेको छ तर फेरि पढ्न नजानेका अनि विद्यालय जानसम्म धौ धौ पुस्ताहरु लगायत अक्षर नै नचिन्ने अनि औंठाछाप लगाउनु पर्ने व्यक्तिहरु पनि यही समाजमा छन् । उनीहरुलाई हामीले आफ्नो तर्फबाट के गरी साक्षरसम्म बनाउन सक्दछौं चाहे अक्षरमालाका पुस्तकहरु पढाएर या निःशुल्क दैनिक पढाइ दिएर वा पढ्ने वातावरण सिर्जना गरेर स्कूलसम्म उनीहरुलाई पुर्याइ दिएर नै हुनसक्छ, सबैलाई साक्षर बनाउनु सबैको दायित्व हो । औपचारिक, अनौपचारिक जुनै माध्यमबाट भएपनि निरक्षर जनमा साक्षरता र जीवनपर्यन्त सिकाइको पहुँच विस्तार गर्नु राज्यको दायित्व हो भने नागरिकले पनि सहर्ष यसलाई स्वीकार गरेर अभियानलाई सफल पार्न सघाउनै पर्छ जुन हाम्रै लागि हो । सुविधाबाट वञ्चित समूहका लागि तिनका झुपडीसम्म, नाङ्गो आङ र भोको पेटसम्म राज्यको आँखा पुग्न जरुरी छ । नत्र काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झै राज्यको लगानी बालुवामा पानी बन्न पुग्ने देखिन्छ । प्रभावकारी अनुगमन गरेर सुविधाबाट वञ्चित समूहमा साक्षरता एवं जीवनपर्यन्त सिकाइको पहुँच विस्तारमा लागे साँच्चै तिनको जीवन फेरिनेमा शङ्का छैन । साक्षरतासँगै तिनमा सिप सिकाएर विश्वास जित्नु छ तिनको । ‘शिक्षा धनम् सर्वधनम् प्रधानम्’ अर्थात् विद्या नै सबैभन्दा ठूलो धन हो विद्यालाई अन्य कुनै पनि धनसँग तुलना गर्नै मिल्दैन । त्यसैले पनि यो अतुलनीय धन सबैको पहुँचमा पुर्याउनु छ । जीवन सार्थक पार्न साक्षरतासँगै जीवनपर्यन्त सिकाइ जरुरी छ । नेपाललाई साक्षर राष्ट्र बनाएर देशको गरिमा बढाउनका लागि पनि बास्तिविक रुपमा सुविधाबाट वञ्चित समूहमा साक्षरता एवं जीवनपर्यन्त सिकाइको पहुँच विस्तार गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । दाङसिङ, नुुवाकोट (हालःपोखरा) [email protected]
कोरोनासँग ‘लिभिङ टुगेदर’ मा बस्नुको विकल्पै छैनः उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना महामारीसँग ‘लिभिङ टुगेदर’ मा अगाडी बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो अस्तित्व कायम हुनेगरी कोरोना सँग ‘लिभिङ टुगेदर’ मा बस्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् । उपत्यकाका प्रतिनिधिसभा सांसदहरुको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले महामारीसँग जुध्दै आफ्नो अस्तित्व कायम राख्नु बुद्धिमानी हुने बताए । ‘एउटा शब्द छ नी अहिले प्रचलनमा ‘लिभिङ टुगेदर’ । अब कुरा के हो भने हामीले महामारीसँग होस पुर्याएर जुध्दै अस्तित्व कायम राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अरु उपायतिर जान उचित हुँदैन । निश्चित मापदण्ड प्रयोग गर्दै सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याउनुपर्छ । आफु सुरक्षित भएर अरुलाई पनि सुरक्षित बनाउने गरी सामाजिक चेतना बढाउनुपर्छ ।’, उनले भने । कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) का संयोजक समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले लकडाउन खुकुलो भएपछि बढेको आवतजावतले उपत्यका संक्रमणको हब बनेको बताएका हुन् । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि आइसोलेसन निर्माण गर्दै नीजि अस्पताल र शिक्षण अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेर अगाडी बढिरहेको बताए । उपत्यकाका सांसदहरुको संयोजन गर्दै उपप्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले आइसोलेसनसँगै उपत्यका बाहिरबाट आउनेहरुको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय सरकारमार्फत सर्वसाधारणको कोरोना बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद शशी श्रेष्ठले रोगले भन्दा जनता भोकले मर्ने अवस्था आएकाले यसतर्फ सरकारले ध्याना दिनुपर्ने बताए । संसदीय समितिबाट कारागारभित्र रहेका कैदीहरुको व्यवस्थापनका लागि पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदा पनि सरकारले केही नगरेको गुनासो उनको छ । कोरोनाबाट कारागारभित्र अहिलेसम्म ४ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले धेरेलाई लक्षण देखिएपनि परीक्षण नभएकोमा दुःख व्यक्त गरे । कैदीहरुको व्यवस्थापनका लागि कानून अनुसार अगाडी बढ्नुपर्ने सुझाव उनले सरकारलाई दिए । महामारीका कारण जनजीवनमा परेको प्रभाव र सरकारले गरेका कामहरुको समिक्षा गर्दै उपत्यकाबाट प्रतिनिधसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले सुझावसहित उपप्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
कोरोना प्रभावित सबै उद्योग व्यवसायले वर्किङ क्यापिटल र टर्म लोनमा पनि थप कर्जा पाउने
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण सन्त्रासका कारण प्रभावित सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायले चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) कर्जा पाउने भएका छन् । यसअघि कोभिड १९ बाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसयाले मात्रै चालु पुँजी कर्जा पाइने व्यवस्था थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार चालु पुँजी कर्जा नलिएका ऋणीलाई आवधिक कर्जाको १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा दिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीको आवश्यकता र उद्योग व्यवसायको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी २०७६ चैत मसान्तमा कायम कर्जाको सीमामा एक पटकको लागि चालु पुँजी कर्जा उपयोग गरेका ऋणीको हकमा चालु पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र चालु पुँजी कर्जा उपयोग नगरेका ऋणीको हकमा आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । तर, कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको आवश्यकता, धितोको पर्याप्तता, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन तथा ऋणीको विजनेस प्रपोजल आदिको विश्लेषण गरी तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने अवस्था भएमा सो कर्जा प्रदान गर्न पनि सकिने बाटो राष्ट्र बैंकले खुलाएको छ ।
अध्यक्ष कटुवालद्वारा जन्मदिनमा २०० जनालाई निःशुल्क भोजन तथा पेडल सेनिटाइजर स्ट्याण्ड वितरण
काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मोहन कटुवालले आफ्नाे जन्मदिनको अवसरमा २०० जनालाई निःशुल्क भोजन खुवाएका छन् । उनले आज(भदौ २३ गते) परेको जन्म दिनको अवसरमा बिहान १०० जना र बेलुका १०० जना गरी २०० जनालाई निःशुल्क भोजन खुवाएका हुन् । कोरोना संक्रमणको कारण सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको कारण बेरोजगार भै भोक भोकै बस्न बाध्य भएका मानिसहरुलाई निःशुल्क खाना खुवाउँदै आइरहेको जय महाँकाल युवा समूह मार्फत अध्यक्ष कटुवालले उक्त कार्य गरेका हुन् । त्यसैगरी, साेही अवसरमा उनले आफ्नाे पुर्खौली थली संखुवासभा स्थित प्रहरी कार्यालाय, अस्पताल र नेपाली सेनाको कार्यालयलाई निशुल्क कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न र बचाउने प्रयोग गरिने साधन पेडल सेनिटाइजर स्ट्याण्डहरु वितरण गरेका छन् । उनले स्थानिय समाजसेबी बहिनी बबिता कटुवालमार्फत उक्त सामाग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् । साथै, उनले भक्तपुरको दधिकोट स्थित ॐ शान्ती केन्द्रलाई समेत पेडल सेनिटाइजर स्ट्याण्ड निशुल्क वितरण गरेका छन् । साथै, आगामी दिनमा पनि आफुले सक्ने सहयोग गर्नको लागि सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।