काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म हुन्छ ? निर्णय बुधबारमात्रै
काठमाडौं । हाल काठमाडौं उपत्यकामा जारी रहेको निषेधाज्ञा कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयमा भोलि(बुधबार) मात्रै निर्णय हुने भएको छ । कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले उपत्यकामा जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवधि बुधबार मध्यरातमा सकिँदै छ । यससँगै अब के हुन्छ भन्ने बारेमा भोलिमात्र निर्णय हुने ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले बताएका छन् । त्यस्तै, निषेधाज्ञा कसरी अघि बढाउने, स्वरुप परिर्वतन गर्ने वा यही रुपमा अघि बढाउने भन्नेबारे उपत्यका मेयर फोरमको बैठक बसिरहेको छ । यसविषयमा काठमाडौं उपत्यका भित्रका तीनवटै जिल्ला प्रमुख अधिकारीहरुले काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा थप कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थिति भएका उपत्यका भित्रका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारहरुले उपत्यका प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मानिसहरुको आवागमनमा थप कडाई गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सरकारले उपत्यका तीन वटै जिल्लामा गत भदौ ३ गतेदेखि निषेधाज्ञा गरेको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै भदौ १७ गतेसम्म गरिने भनिएको उक्त निषेधाज्ञालाई लम्बयाएर हालसम्म जारी रहेको छ । सम्बन्धित समाचारः काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म गर्ने ? यसो भन्छन् सीडीओहरू
के मास्क र सेनिटाइजरले कोरोना भाइरसलाई रोक्छ ?
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को बढ्दो महामारीसँगै सर्वसाधारणमा त्रास बढेको छ । योसँगै मानिसहरु थुप्रो मानसिक तनावमा जुझ्दै छन् । यिनैबीच अधिकांशको मनमा उठ्ने प्रश्न हो के मास्क र सेनिटाइजरले कोरोना भाइसरलाई रोक्छ ? के हरेक क्षण मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दा केही बेफाइदा त हुँंदैन ? यो विषयमा कयौं मानिसहरुको ध्यानाकर्षण भएको पाइन्छ । मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुको फाइदासँगसँगै थुप्रै बेफाइदाहरु पनि रहेका छन् । तर भनिन्छ नि मर्नु भन्दा बहुलाउनु जाती । त्यसैगरी मास्क र स्यानिटाइजरको फाइदालाई नजरअन्दाज पनि गर्न सकिँदैन । हुन त धेरै समयसम्म मास्कको प्रयोग गर्नाले शरीरमा अक्सिजनको कमी महसुस हुन्छ र सफोकेशन (श्वास फेर्न गाह्रो ) हुन सक्छ । जति मात्रामा शरीरमा अक्सिनज हुनुपर्ने त्यो पुगि राखेको हुँंदैन । मास्कको प्रयोगले थुप्रै छालाको समस्या हुन सक्छ । कसैलाई मास्क लगाउँदा असजता हुनुका साथै चश्मा लगाउँंदा भने बाफका कारण आँखा चिलाउने, पिरो हुने जस्ता समस्याहरु पनि आउन सक्छन् । लामो समयसम्म प्रयोग गरको मास्क नधोई लगाएमा थुप्रै रोगहरु निम्तिन र फैलिन सक्ने कुरालाई ओझेलमा पार्न सकिँदैन । त्यसैकारण माक्सको प्रयोग गर्दा सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ । भीडभाडमा जाँदा मास्ककाे प्रयोग अनिवार्य हुन्छ भने घरमा एक्लै हुँंदा मास्कको आवश्यकता त्यस्तो हुँदैन । अल्कोहल बेस स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुको मुख्य कारण व्याक्टेरिया भाइरसबाट बच्नु हो । स्यानिटाइजरहरुमा अधिकांश एन्टिमाइक्रोवियल गुण भएको हुन्छ । जसले हातमा वा शरीरमा रहेका व्याक्टेरिया र भाइरसलाई मार्ने वा कमजोर बनाउने काम गर्दछ । तर पटकपटक स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्दा छाला सुख्खा हुने, हात पोल्ने, इन्फेक्सन हुने जस्ता साइड इफेक्टहरु पनि देखा पर्नुका साथै अल्कोहल पोइजनिंग हुने सम्भावना पनि रहेको पाइन्छ । यिनै साइड इफेक्टलाई कम गर्न ६० प्रतिशत इथानोल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ । मिथानल भएको स्यानिटाइजर हानिकारक हुने हुँदा यसको प्रयोग खासै हुँदैन । मिथानल शरीरको लागि हानिकारक हुन्छ र छालाबाट एकदम छिटो सोस्ने हुन्छ । जसको कारण छालाको समस्या बढ्छ । स्यानिटाइजर प्रयोग गरेपछि सकेसम्म खान अघि हात धुनु पर्छ । जसले गर्दा स्यानिटाइजरमा रहेको केमिकल पखालिन्छ । तसर्थ मास्क र स्यानिटाइजरका थुप्रै बेफाइदाहरु भएता पनि यसको प्रयोगले धेरै हदसम्म कोरोना भाइसरको संक्रमणलाई रोक्छ । यसको प्रयोग अहिलेको समयमा जरुरी छ । सर्तकतापूर्वक मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्दा आफू र अरुलाई पनि फाइदाजनक हुन्छ । (लेखिका वी फार्मेसी तेश्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन् ।)
अदालतलाई झुक्याउन लकडाउनको सट्टा निषेधाज्ञा, नागरिकलाई घरमै नजरबन्द गरेर कर असुल गर्दै सरकार
काठमाडौं । सरकारले करदातालाई घरमै थुनेर कर असुल गर्न नयाँ उपाय निकालेको छ । लकडाउनको समयमा कर नउठाउन सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएपछि नयाँ शब्द ‘निषेधाज्ञा’ प्रयोग गरेर सर्वसाधारणलाई कर तिर्न सरकारले उर्दी जारी गरेको हो । सरकारले भदौ २५ गतेसम्ममा आय विवरण पेश गरी आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगायत सबै प्रकारका कर तिर्न आदेश जारी गरेको छ । सरकारको आदेश अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले राजस्व संकलन गर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखा खोल्न निर्देशन जारी गरिसकेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई घरमै थुनेको अवस्थामा जसरी पनि कर तिर भनेर समस्या सिर्जना गरेको एक व्यवसायीले बताए । लकडाउनको समयमा कर बुझाउन सरकारले आदेश दिन नमिल्ने सर्वाेच्च अदालतको आदेशका कारण निषेधाज्ञा जारी गरेर अदालतलाई झुक्याइएको ती व्यवसायीको भनाइ छ । ‘हिजोको लकडाउन र आजको निषेधाज्ञामा के फरक छ ? लकडाउनमा पनि तोकिएका सेवा व्यवसाय खुल्ला थिए, निषेधाज्ञामा पनि तिनै सेवा व्यवसाय खुल्ला छन्, लकडाउनमा पनि सर्वसाधारणलाई हिड्डुल गर्न, तोकिए बाहेकका सेवा व्यवसाय संचालन गर्न प्रतिबन्ध थियो, आज पनि त्यही गरिएको छ, हिजोको लकडाउन या आजको निषेधाज्ञा एक प्रकारले सबै नागरिकलाई घरमै नजरबन्द गर्ने जस्तै छ, लकडाउनमा कर नउठाउन अदालतले आदेश जारी गरेका कारण निषेधाज्ञा नामको नयाँ शब्द प्रयोग मात्रै हो, व्यवहार उस्तै छ, त्यसैले कर उठाउने प्रयोजनको लागि सरकारले नयाँ शब्दजाल मात्रै प्रयोग गर्यो,’ एक व्यवसायीले भने । लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्ने निकाय भने फरक छ । संघीय सरकारले देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको थियो भने संघीय सरकारकै अनुमतिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । तर, चैत ११ गतेदेखि सरकारले एकैपटक देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो भने अहिले ४० भन्दा बढी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यद्यपि, संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन । नेपालको संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । अहिले देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको निषेधाज्ञा स्थानीय तहले गरेका होइनन् । यस्तै प्रदेश सरकारले पनि निषेधाज्ञा जारी गरेका छैनन् । संघीय सरकारले पनि आफूले निषेधाज्ञा जारी गरेको नभई स्थानीय प्रशासनले गरेको बताइरहेको छ । अहिले संघीय सरकारले व्याख्या गरेको स्थानीय प्रशासन भनेको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकार होइन । सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन जारी गरेको थियो । सो लकडाउनकै बीचमा सरकारले चैत मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने कर जेठ २४ गते २५ गतेभित्रमा सबै प्रकारका कर तिर्न करदातालाई सुचना प्रकाशित गरेको थियो । सरकारको यस्तो सुचनाको व्यापक आलोचना भएपछि जेठ २५ भित्र कर बुझाउनु पर्ने म्याद बढाएर असार ७ गतेभित्र बुझाए हुने अर्काे सुचना जारी गरिएको थियो । सरकारले यस्तो सुचना जारी गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा लकडाउनको बीचमा कर उठाउने सरकारी योजना विरुद्ध निवेदन परेको थियो । सो निवेदन उपर सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा हटेको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको यस्तो आदेश विपरित राजस्व प्रशासन आदेश पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा गएको थियो । तर, सर्वाेच्चले कर प्रशासनको सो भ्याकेट खारेज गरिदिएपछि लकडाउन पूर्ण रुपमा हटेको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाउन सरकार वाध्य भएको थियो । तर, लकडाउनकै बीचमा व्यवसायीहरुका संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श जस्ता संस्थाका पदाधिकारीले असार मसान्तसम्म तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर तिर्न करदातालाई सार्वजनिक आव्हान नै गरेका थिए । उनीहरुले सुरक्षाका विधि अपनाएर सरकारलाई कर तिरी सहयोग गर्न आव्हान गरेका थिए । व्यवसायीका नेताहरुको आव्हानका पछाडि खास कारण थियो । कानुनी रुपमा कर उठाउन जवरजस्ती गर्न नपाइने समयमा पनि कर अधिकृतहरुले सम्बन्धित करदातालाई टेलिफोन गरी ‘४ वर्षपछि हुने कर संपरीक्षणमा कैफियत देखिए आफूहरुले सहयोग गर्न नसक्ने’ धम्कीसहितको सल्लाह दिएका थिए । कर अधिकृतहरुको यस्तो आग्रहपछि व्यवसायीहरुले कर तिर्न सार्वजनिक आव्हान गरेका हुन् । सर्वाेच्च अदालतले लकडाउनको समयमा कर उठाउन जबरजस्ती नगर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरे पनि कर प्रशासनले अदालतको सो आदेशको आफू मातहत निकायलाई पत्राचार गरेको थिएन । सरकारले साउन ६ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन पूर्ण रुपमा हटाएको थियो । अदालतको सोही आदेश अनुसार लकडाउनको समयमा कर उठाउन जवरजस्ती गर्न नपाइने भएकोले लकडाउनको साटो निषेधाज्ञाको विकल्प अपनाइएको करदाताको आरोप छ । गत आर्थिक वर्षमा उठ्नुपर्ने मध्ये करिब ८० प्रतिशत कर उठिसकेको राजस्व प्रशासनले जानकारी दिएको छ । तर, कर तिर्नको लागि बैंक वा कर कार्यालयसम्म जान नसक्ने, लकडाउनको कारण आफ्नो पेशा व्यवसाय नै धराशायी भएको कारण कर बुझाउने रकम नै नभएका र सर्वाेच्च अदालतको आदेश थाहा पाएका कारण पछि कर तिर्ने भन्दै बसेकाहरुले गत आर्थिक वर्षमा बुझाउनु पर्ने करिब २० प्रतिशत कर असुल हुन बाँकी रहेको सरकारी अनुमान छ । सम्बन्धित सामग्री लकडाउनकै बीचमा कर तिर्न राजस्वको ताकेता, विभाग भन्छः कर कार्यालय वा बैंकसम्म आउने व्यवस्था मिलाउँछौं सरकारलाई एफएनसीसीआईले भन्योः अहिले कर तिर्न सकिँदैन, असार मसान्तसम्म थप्नु पर्यो व्यापक विरोधपछि सरकार व्याक, कर तिर्ने समयावधि थपिने कर तिर्ने समयावधि असार ७ सम्म थपियाे कर तिर्ने समय तीन महिनासम्म थप्न माग, नत्र आन्दोलनमा जाने चेतावनी सर्वाेच्चको आदेशप्रति अर्थमन्त्रालय असन्तुष्ट, कर तिर्ने समय रोकेको भन्दै रिट
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकले काठमाडौंका विभिन्न स्वास्थ्य सेवामा छुट पाउने, कुनमा कति ?
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकले काठमाडौंका विभिन्न स्वास्थ्य सेवामा विशेष छुट पाउने भएका छन् । विकास बैंकले आफ्ना भिषा डेविट कार्डवाहक तथा मोवाईल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ता ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्दै काठमाडौंमा रहेका स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरुसँग विशेष छुट प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरेको हाे । जस अन्तर्गत, बसुन्धारामा रहेको काठमाडौं नेचुरोपेथी अस्पताल, लाजिम्पाटमा रहेको भिजन कन्सर्न, अनामनगरमा रहेको डाक्टर अन कल, लाजिम्पाटमा रहेको सुरिया हेल्थ कियर र कमलपोखरीमा रहेको सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटोरी रहेका छन् । यस सम्झौता पश्चात मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई काठमाडौं नेचुरोपेथी अस्पतालकोे सम्पूर्ण उपचारमा १० प्रतिशत, भर्ना भएर बस्ने बिरामीका लागि शैयामा १० प्रतिशत, चिकित्सक परामर्श शुल्कमा १५ प्रतिशत र स्पा सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवामा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, लाजिम्पाट, चाबहिल र बौद्धमा रहेको भिजन कन्सर्नका विभिन्न सेवा जस्तै, लोकल अप्टिकल सामानमा २५ प्रतिशत, कन्ट्याक्ट लेन्समा १० प्रतिशत र ब्रान्डेड अप्टिकल सामानमा ५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी, काठमाडौं अनामनगरमा रहेको डाक्टर अन कलको विभिन्न सेवा लिदा २० प्रतिशतसम्मको छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यस सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा जस्तै डाक्टर परामर्श, फिजियोथेरापी, नर्सिङ्ग कियर, औषधी डेलिभरी र अन्य ल्याबोरेटोरी सेवा घरबाटै लिन सकिनेछ । त्यसैगरी, काठमाडौं लाजिम्पाटमा रहेको सुरिया हेल्थ कियरमा पनि विभिन्न डायग्नोस्टिक सम्बन्धी सेवामा १० प्रतिशत छुट र अहिले विषम परिस्थीतिलाई लक्षित गरी पीसीआर परिक्षणमा ४ सय रुपैयाँको विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, कमलपोखरीमा रहेको सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटोरीमा पनि पीसीआर परिक्षणमा १० प्रतिशत र अन्य सेवामा १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी विभिन्न संस्थासंग हातेमालो गर्दै कोभिड १९ को संक्रमणबाट सुरक्षित भई डिजिटल बैंकिङ्ग कारोबार बढाउने कार्यमा उल्लेखित सम्झौताहरुले थप प्रोत्साहान गर्ने अपेक्षा बैंकले लिएको छ । साथै, बैंकको ग्राहकले भिसा नेटवर्क अन्तर्गत जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट विना कुनै शुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरिएको समेत बैंकले जनाएको छ ।
निजी अस्पताल वा ल्याबकाे पीसीआर रिपोर्टलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्छ
कोरोना संक्रमण वृद्धिसँगै कोरोना बीमा दावी पनि बढ्दै गएको छ । प्रतिव्यक्ति ६०० रुपैयाँ बीमा शुल्क तिरेर कोभिड-१९ बीमा गर्न पाउने र पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आउने वित्तिकै १ लाख रुपैयाँ पाउने गरी बीमा समितिले जारी गरेको बीमा पोलिसी निकै लोकप्रिय भएको छ । पाँच महिना नबित्दै १० लाख मानिसले कोरोना बीमा गरिसकेका छन् । यो बढ्दो क्रममा छ । सँगै कोभिड पोजेटिभ देखिएपछि बीमा दावी गर्नेको संख्या पनि बढेको छ । छोटो अवधिमा १ हजार भन्दा बढीमा बीमा दावी गरेपछि बीमा क्षेत्र झस्किएको छ । बीमा कम्पनी र बीमा समिति दुबै पक्ष आत्तिएको देखिन्छ । यहि बेलामा निजी क्षेत्रको अस्पताल तथा ल्यावको रिपोर्टलाई स्वीकार गर्न नसक्ने र त्यसको आधारमा बीमा दावी नगर्ने बीमा समितिको निर्देशनले बीमितहरु आक्रोशित बनेका छन् । बीमा समितिले यस विषयमा अध्ययन पनि थालेको छ । यस समस्याको निकास के हो ? प्रस्तुत छ शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहनु भएको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेसँग गरिएको विकास बहस । कोभिड बीमा पोलिसी किन विवादमा पर्यो ? कोभिड बीमा एउटा प्रयोगको रुपमा नै आएको हो । यो नयाँ प्रकारको बीमा पोलिसी हो । यो माइक्रो इन्स्योरेन्स प्रडक्ट हो । हुने खानेको लागि नभई हुँदा खानेको लागि अर्थात गरिब वर्गको लागि यो बीमा पोलिसी ल्याइएको हो । जब नेपालमा कोरोना संक्रमित बिरामी देखिन थाले तब सरकारले नै उनीहरुको पीसीआर टेष्ट गर्ने, सरकारले नै उनीहरुको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय भयो । त्यो भएपछि मानिसलाई औषधि उपचारको खर्चको तनाव भएन । तर मानिस बिरामी भएपछि अस्पताल भर्ना हुनै पर्यो । गाउँका मान्छेलाई सहर आउनुपर्छ । बिरामीको रेखदेखका लागि परिवारमा मान्छे सँगै आउनुपर्छ । बाटो खर्च हुन्छ । बस्न, खाना खर्च हुन्छ । त्यतिबेला पौष्टिक खानामा जोड दिनुपर्छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको आम्दानी पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा गरिब मान्छेको लागि ५० हजार वा एक लाख बीमा बापत राहात दिन सकियो भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ भन्ने सोचका साथ कोरोना बीमा शुरु गरिएको हो । महामारीको बेलामा सामाजिक सेवाभाव बोकेर यो पोलिसी बनेको हो । कोरोना बीमाले यति ठूलो रुप लिन्छ भनेर परिकल्पना नगरिएको होइन । यस बीमाको पुर्नबीमा नहुने भएकोले ३५ हजार बीमा दावी पर्दासम्म भुक्तानी दिन सकिने गरी प्रवन्ध गरिसकिएको छ । त्यसभन्दा बढी दावी आएमा नेपाल सरकारले दावी भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । निजी क्षेत्रका अस्पताल वा ल्यावबाट आएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा दावी भुक्तानी नहुने कुरा किन आयो ? पहिला सरकारले मात्र पीसीआर गर्ने र उपचार गर्ने व्यवस्था भएकै बेलामा कोरोना बीमा मापदण्ड बनेको हो । उक्त मापदण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगत रहेका अस्पतालहरुले दिएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा बीमा दावी भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पहिलो भन्दा अहिले परिवेश फरक भयो । बिरामीको संख्या बढ्यो । सरकार आफैले मात्र पीसीआर टेष्ट गर्न सकेन । पीसीआर टेष्ट बढाउन सरकारमाथि जनस्तरबाट दवाव पनि भयो । सरकारी खर्चमा मात्र सबै बिरामीको उपचार हुन सकेन । यस परिस्थितिमा सरकारले पीसीआर टेष्टदेखि उपचारसम्ममा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएको छ । अब निजी क्षेत्रबाट पनि पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ भएका केश आउन थाले । तर कोरोना बीमा मापदण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका अस्पतालहरुले दिएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा बीमा दावी भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त मापदण्डका आधारमा निजी क्षेत्रको रिपोर्टमा बीमा दावी भुक्तानी गर्न मिलेन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कोराना बीमा गर्दा सर्वसाधारणको लागि बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीको कोराना बीमा शुल्क १०० प्रतिशत सरकारले दिने भनिएको छ । यस व्यवस्थासँगै कोरोना बीमामा सरकारी राजश्व पनि लगानी भएको छ । करदाताको पैसा खर्च भएकोले कोरोना बीमा दावी भुक्तानीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी बीमक, बीमा समिति सबैमा आएको छ । यसमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । लुपहोलहरु छन् भने करेक्सन गर्दै जानुपर्छ । यहि बीचमा निजी क्षेत्रको ल्याव रिपोर्टमा शंका गर्दै कोरोना बीमामा गलत कृयाकलाप हुन सक्छन् भन्ने चिन्ता धेरै तिरबाट व्यक्त भयो । कोरोना बीमाको नाममा बीमा कम्पनीले ठगी खान थाले भन्ने हल्ला पनि व्यापक भयो । हो वा होइन, वास्तविकता आउनै बाँकी छ । ठगीको सम्भावना छ भन्ने भएपछि त्यसलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउने भनेर छलफल शुरु भएको छ । बीमा समितिले एउटा इन्टर्नल सर्कुलर पनि जारी गरेको छ । इन्टर्नल सर्कुलरमा के भनिएको छ ? त्यसमा नयाँ कुरा केही छैन, पुरानै मापदण्डबारे स्मरण मात्र गराइएको छ । अहिलेलाई केयरफूल हुनुपर्छ भनिएको छ । कोरोना मापदण्ड भित्र रहेर काम गर्न निर्देशन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको अस्पतालले दिएको रिर्पोटलाई मात्र आधार मानेर कोरोना बीमा दावी भुक्तानी गर्नु भनिएको छ । बीमा समितिले बनाएको मापदण्ड, उसले जारी गरेको परिपत्र ठिक छन्, त्यहि अनुसार कोरोना बीमा पोलिसी स्मूथ्ली चल्छ ? यसमा केही जटिता छन् । त्यसलाई कसरी खुलाउने भनेर नै बीमा समितिले कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरोकार निकायका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनेको छ । उसले अध्ययन गरेर मापदण्डमा आवश्यक संशोधनको सुझाव दिन्छ । बाधा अड्काउ फुकाउने प्रकिया शुरु भईसकेको छ । ट्रायलमा आएको प्रडक्ट परिपक्व हुँदैछ । परिपक्व हुँदै जाला कि खारेज होला ? साधारण मान्छेले बीमाप्रति विश्वास गरेर कोरोना बीमा गरेका छन् । करिब १० लाख सर्वसाधारणले कोरोना बीमा गरेका छन् । उनीहरुलाई प्राइभेट ल्याव वा पब्लिक ल्यावबीचको फरक ज्ञान पनि नहोला । त्यसैले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृत दिएका प्राइभेट हस्पिटल वा ल्यावका रिपोर्टलाई बीमा कम्पनीहरुले, बीमा समितिले स्वीकार गर्नुपर्छ । सबै जनसख्यालाई कोभिड भयो भने यसलाई निरन्तर्ता दिन सकिदैन । बीमा कम्पनी, पुर्नबीमा कम्पनी र बीमा समितिले गरेर ३५ हजारसम्मको दावी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसभन्दा बढी दावी आएमा नेपाल सरकारले बोहोर्ने कुरा छ । नेपाल सरकारले १ लाख ८० हजारलाई कोरोना हुनसक्छ भनेर प्रक्षेपण गरेको छ । अहिलेसम्म जम्मा तीन प्रतिशतले कोभिड बीमा गरेका छन् । १० प्रतिशत बीमितलाई कोभिड भयो भने पनि १८ हजार बीमा दावी आउन सक्छ । ३ प्रतिशत मात्र आयो भने ५ हजार ४०० दावी पर्न सक्छ । त्यसैले यो बीमा पोलिसी परिपक्व हुँदै दीर्घकालसम्म नै जान्छ जस्तो लाग्छ । यो पोलिसीले निरन्तर्ता पाउने हो भने कोरोना महामारीको सबैभन्दा ठूलो असर बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक प्रतिवेदनमा पर्छ, अर्बौ रुपैयाँ पीसीआर पोजेटिभ हुनेलाई बाँड्नुपर्छ भन्ने चिन्ता बीमा कम्पनीहरुले नै व्यक्त गरिरहेका छन् । तपाईं बीमक संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसमा तपाईको धारणा के हो ? कोरोना बीमा पोलिसी बीमा समितिको अग्रसरतामा आएको हो । हाम्रो नियामक पनि बीमा समिति, अर्धन्यायिक निकाय पनि बीमा समिति, हाम्रो अभिभावक पनि बीमा समिति हो । कोरोना बीमाको पुर्नबीमा छैन भन्ने पनि बीमा समितिलाई थाहा छ । यस विषयमा बीमा समितिले पक्कै पनि हामीलाई हेर्छ । ३५ हजार भन्दा बढी दावी आयो भने सरकारले भुक्तानी गर्ने भनेर कोरोना बीमा मापदण्डमा उल्लेख छ । यो त बीमा समितिले बनाएर नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको डकुमेन्ट हो । त्यसमा हामीले शंका गर्नुपर्ने छैन । शुरुदेखि नै तपाईंले कोभिड बीमाप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै आउनु भएको छ । निजी क्षेत्रका अस्पताल वा ल्याबहरुले दिएको रिर्पोटलाई मानेर जानु पर्छ कि मान्न सकिदैन ? बाधा अड्काउ फुकाउने प्रक्रियाले केही ढिलाई होला । तर निजी क्षेत्रको अस्पताल वा ल्याबहरुले दिएको रिर्पोटलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौं भनेका पनि छैनन् । कोभिड बीमाभित्र ठगी धन्दा नहोस् भन्नेमा सबै चिन्तित र सचेत भएका छन् । हामी पनि बुझ्दै छौं, ल्याव रिपोर्टहरु सहि वा गलत कसरी छुट्याउने भनेर सुझबुझ गरिरहेका छौं । ल्याबहरुले कोभिड टेष्टको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पहिला जानकारी दिने र मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि मात्र संक्रमित व्यक्तिलाई जानकारी दिने प्रणाली रहेछ । त्यो रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठनमा पनि जाने रहेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकारले बनाएका प्रणालीबाट पनि हामीले सहि सूचना लिन सक्छौं । त्यो सूचनामा बीमक पहुँच हुने हो भने त्यसबाट पनि हामी क्रसचेक गर्न सक्छौं । त्यस्तै, पीसीआर टेष्टको पनि शुरुदेखि अन्त्यसम्मको विधि छ । त्यो विधि कस्तो छ ? त्यो विधि पूरा भएको छ कि छैन ? बीमकले जान्ने र त्यसको पालना भए नभएको जाँच गर्ने तर्फ पनि हामी अग्रसर भएका छौं । निजी क्षेत्रका ल्यावले दिएको रिपोर्टलाई बीमा क्षेत्रले स्वीकार गर्छ भन्ने तपाईको मत हो ? साधारण मान्छेले बीमाप्रति विश्वास गरेर कोरोना बीमा गरेका छन् । करिब १० लाख सर्वसाधारणले कोरोना बीमा गरेका छन् । उनीहरुलाई प्राइभेट ल्याब वा पब्लिक ल्याबबीचको फरक ज्ञान पनि नहोला । त्यसैले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृत दिएका प्राइभेट हस्पिटल वा ल्यावका रिपोर्टलाई बीमा कम्पनीहरुले, बीमा समितिले स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिले पनि स्वीकार नगर्ने भनेको होइन । गृहकार्य गर्दा गर्दै आन्तरिक कुरा बहिर गएकोले बढी हल्लाखल्ला भयो । हामीले ध्यान दिएको विषय के हो भने म्यानुपुलेटेड रिपोर्टका आधारमा बीमा कम्पनी ठगिनुभएन । डकुमेन्टहरुलाई कसरी रिफाइन गर्ने भन्ने, कसरी विश्वासिलो मापदण्ड बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको हो । कोरोना बीमा पोलिसीबारे बीमा समिति र बीमकबीच मत विभाजित भएको हो ? छैन । हामी सबै मिलेर जाने हो । समस्याहरुको पहिचान गर्ने, उर्जागर गर्ने, समाधानका विकल्पबारे बहस हुने क्रममा फरक मत आउनु स्वभाविक प्रक्रिया हो । कोभिड बीमाको सन्दर्भमा बीमा समिति निकै उदार बनेको छ, पुर्नबीमा कम्पनी पनि निकै उदार छ । पुनर्बीमा कम्पनी उदार भएकैले धेरै बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिने पुनर्बीमा हिस्सा पनि बढाएका छन् । १० हजार बीमा दावीको भुक्तानी हामी दिन्छौं भनेर बीमा समिति तयार हुने उसको ठूलो उदारता हो । राम्रोलाई राम्रो त भनौं न । निजी क्षेत्रबाट आउने ल्याब रिर्पोटप्रति बीमा कम्पनीहरु किन यति धेरै शशंकीत भए ? फेक क्लेम आउन थाल्यो भनेर समाचार आएका छन् । त्यसप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । बीमा बजारमा केही खराब नजिरहरु पनि छन् । विगतमा पुलिस रिपोर्ट समेत नक्कली आएको हामीले पाएका छौं । फेक मेडिकल रिपोर्टको पनि हामीले सामाना गरेका छौं । हामीले परिकल्पना नगरेका घट्नाहरु पनि भएका छन् । यस पृष्ठभूमिका कोभिड रिपोर्ट पनि फेक बन्ला कि भनेर शंका गर्नु स्वभाविक हो । नक्कली हो कि होइन भन्ने आधार हामीले खोज्न लागेका छौं ।
कोरोना सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गर्दै दुई निजी मेडिकल कलेज
चितवन । जिल्लामा रहेको सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पतालसहित दुई निजी मेडिकल कलेजमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्नका लागि सरकारीसँगै निजी अस्पताललाई पनि तोकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार चितवनको भरतपुर अस्पताल र दुई निजी मेडिकल कलेजलाई कोरोना उपचारका लागि जिम्मेवारी तोकिएको छ । उनले भने, “तोकिएका अस्पतालहरुमा गरिएको कोरोना सङ्क्रमितको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्छ ।” सामान्य लक्षण देखिएका र लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमितको एक दिनको प्रति व्यक्ति तीन हजार ५ सय रुपैया, पूर्ण लक्षण देखिएका बिरामीको सात हजार रुपैयाँ र सघन उपचार कक्षमा उपचार गर्नुपर्नेको १५ हजार रुपैयाँ सरकारले सम्बन्धित अस्पताललाई दिने उनले जानकारी दिए । चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा डा हरिशचन्द्र न्यौपानेले सरकारले सङ्क्रमितको उपचार खर्च व्यहोर्ने भएपछि सम्बन्धित बिरामी र परिवारले कुनै रकम तिर्नु नपर्ने जानकारी दिए । न्यौपानेले सङ्क्रमित हुनुभन्दा अघिको उपचार खर्च भने सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्नुपर्ने बताए । आज चितवन मेडिकल कलेजमा १०३ कोरोना सङ्क्रमित उपचाररत छन् । पुरानो मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. मनोहर प्रधानले मन्त्रालयले खर्च बेहोर्ने जानकारी पाएसँगै बिरामीका आफन्तसँग कुनै पनि रकम नलिएको बताए । मन्त्रालयले पत्र पठाइनसकेको भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस विषयमा जानकारी गराएपछि आफूहरुले सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गरेको उनको भनाइ छ । सो मेडिकल कलेजमा आज ५३ जना सङ्क्रमित उपचाररत छन् । भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा श्रीराम तिवारीले गत महिनासम्म सरकारी अस्पतालले मात्र उपचार गरिरहेकामा अहिले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई पनि उपचारको जिम्मा दिइएको बताए । भरतपुर अस्पतालमा अहिले ६४ जना सङ्क्रमित उपचाररत छन् । शुरुदेखि नै सरकारी अस्पतालले सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा भोजराज अधिकारीले सरकारले अस्पतालहरुलाई सङ्क्रमितको उपचार खर्च दिने भएकाले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने बताए । जिल्लाको कोरोना नियन्त्रणका लागि बनेको प्राविधिक समितिका संयोजकसमेत रहेका अधिकारीले सङ्कटको समय भएकाले सरकारको निर्देशन पूर्ण पालना गरेर सबै उपचारमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिए । यसै महिनाबाट मेडिकल कलेजहरुले कोरोनाका बिरामीको उपचार थालेका हुन् । जिल्लाको भरतपुर सरकारी अस्पताल र दुई मेडिकल कलेजमा भेन्टिलेटरसहितको कोभिड सघन उपचार कक्ष र आइसोलेसन कक्ष सञ्चालनमा रहेका छन् । यी अस्पतालले चितवनसहित छिमेकी जिल्लाका कोभिडको बिरामीको उपचार गर्दै आएका छन् । जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजार नाघेको छ । अस्पतालहरुमा उपचारको क्रममा २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तीमध्ये ११ जना चितवनका हुन् । घरमै एक वृद्धाको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको थियो । रासस
व्यावसायिक घरभाडा मिनाहा गर्न महासङ्घको माग
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले मुलुकभर बढ्दै गएको कोरोना सङ्क्रमणका कारण सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण मारमा परेका व्यवसायीलाई घरभाडा मिनाहा गर्न माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी झण्डै छ महिना लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको भन्दै लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको घरभाडा मिनाहा गर्न माग गरेका हुन् । “लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको बैंक तथा सहकारी संस्थासमेतको व्याज पूर्णरूपमा मिनाहा गर्न र कोभिड-१९ बाट प्रभावित उद्योगी, व्यापारी बचाउनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ”, अध्यक्ष कटुवालले भने । महासङ्घले एक वर्षदेखि केरुङ नाकामा रोकिएका कन्टेनर तुरुन्त ल्याउन पहल गर्न मागसमेत गरेको छ । यस्तै निजी क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्दैै साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीको समेत सहभागितामा सरकारले समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने बताएको छ । विस २०७३ सालमा स्थापना भएको महासङ्घमा देशभरका दुई दर्जनभन्दा बढी व्यवसायी संस्था आबद्ध छन् । रासस
सुनको मूल्य निरन्तर घट्दै, मंगलबार कतिमा हुँदै छ काराेबार ?
काठमाडौं । मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला ३ सय रूपैयाँले घटेको छ । सोमबार प्रतितोला ९६ हजार एक सयमा कारोबार भएको सुन मंगलबार घटेर प्रतितोला ९५ हजार ८ सय रूपैयाँमा झरेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य घट्दा तेजाबी सुनको मूल्य पनि घटेको छ । सोमबार ९५ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजाबी सुन मंगलबार ३ सय रुपैयाँ घटी अर्थात ९५ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य १० रुपैयाँले घटेर एक हजार ३ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । जुन अघिल्लो दिन अर्थात सोमबार १३ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
