सरोकारवालाहरू भन्छन्- सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण संक्रमणको जोखिम बढ्दै गयाे
काठमाडौं । सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । प्रयोगशालाको व्यवस्थापन, अतिआवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापन र सरकारी विधि विधानका कारण संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालले प्रयोगशाला स्थापना भएपछि ल्याबको गुणस्तर जाँचमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा भएको छलफलमा उनले महिनामा एक वा दुई पटक स्थलगत निरीक्षण गरी गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए । कुनै एक प्रयोगशालामा रिपोर्ट पोजेटिभ आउने र अर्को प्रयोगशालामा सोही स्वाव परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आउने समस्या पनि गुणस्तर मापनकै कारण देखिएको उनको भनाई छ । सरकारले सहि व्यवस्थापन गर्न सके आज स्वाव संकलन गरी भोली नै रिपोर्ट दिने सकिने अवस्था रहेको उनले बताए । सरकारी निकायहरुमा विज्ञहरुका कुरा नसुन्ने समस्याले व्यवस्थापनमा चुनौती हुने उनले बताए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारी सुरु भएको लामो समय वितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापनका लागि कुनै संयन्त्र बनाउन नसकेको बताए । बजेट र जनशक्ति पर्याप्त हुँदहुँदै पनि अहिले प्रयोग भइरहेका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको गुणस्तर मापनका लागि सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । सरकारले उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थापन भन्दापनि उनीहरुलाई स्वयमसेवी रुपमा काम लगाउने नीति अघि सारेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । नेपालमा दर्ता भएका स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति प्रयाप्त रहेपनि सरकारले उचित सेवा सुविधा सहित व्यवस्थापन गर्न नसके भोली समस्या हुनेतर्फ उनले सचेत गराए । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष गोमा देवी निरौलाले दैनिक १२ घण्टासम्म विरामीको हेरचाहमा खटिने नर्सहरुको सुरक्षाको विषयमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको बताए । ढोकाबाटै विरामीको अवस्था बुझ्ने डाक्टरभन्दा महामारीको समयमा १२ घण्टा विरामीसँगै रहने नर्सहरु बढी जोखिममा रहेपनि सरकारले उनीहरुको सुरक्षातर्फ ध्यान दिन नसकेको उनले बताए । उपसमितिको छलफलमा सरोकारवालहरुले पीपीइको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तरिय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उत्प्रेरणा नभए सबैतिर जनशक्ति अभाव हुन सक्ने तर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले छलफलमा उठेका विषयहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।
कोरोना महामारी कि अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्र ? वहसमा विज्ञ भर्सेस पब्लिक
पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाको सन्दर्भमा “विज्ञ” ले सर्वसाधारणसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखिन्छ । विज्ञहरु आम सञ्चार माध्यममा कोरोना भयावह हो भन्दै विचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् भने सर्वसाधारण सोसियल मिडियामा कोरोना अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्र हो भनिरहेका छन् । यस लेखमा यो प्रसंगलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । चीनको वुहानमा देखा परेको भनिएको अहिलेको कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्वका सरकारहरु, मूलधारका ठूला मिडिया र एलोपेथिक स्वास्थ्य प्रणालीका रणनीतिक पात्रहरु एक धारमा प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरुले कोरोनालाई विश्व महामारी घोषणा गरेका छन् । यसको नियन्त्रणका लागि भन्दै लक डाउन (घरबाट निस्कन नपाउने नियम) लगायत नागरिकहरुका मौलिक अधिकार निलम्बन गराएका छन् । कोरोनाका सम्बन्धमा फरक धारमा विचार, तथ्य, तर्क र प्रश्नहरु उठाउने वैकल्पिक उपचार पद्दतिका पात्र, एलोपेथिक प्रणालीभित्रकै चिकित्सक र नागरिक समाजका सदस्यका भनाइलाई आम मानिससम्म पु¥याउन रोक लगाइएको छ । त्यस्तो भनाइ सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्ने र सार्वजनिक रुपमा बोल्ने व्यक्तिलाई सरकारहरुले कारबाही समेत गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता भिडियोहरु सरकारहरुको रिपोर्टमा युट्युबले डिलिट गर्ने गरेको छ । कोरोना फैलियो भने स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्दैन र भयावह स्थिति हुन्छ भन्ने एकधारको भनाइ मात्र सर्वसाधारणसम्म पु¥याइएको छ । सामान्यतया चिकित्सकले भनेको कुरामा सर्वसाधारणले अन्धविश्वास (कारण सोधखोज नगरी, शंका नगरी गरिने विश्वास) गर्छन् । त्यसमा प्रश्न गरिंदैन किनकि चिकित्सकले भन्ने कुरा रिसर्चबाट पुष्टि भएका हुनुपर्छ र चिकित्सक उच्च संवेदनशील र व्यावसायिक पेशा भएको हुनाले उनीहरुले ठगी गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ । लेखक विश्व स्वास्थ्य संगठनका पक्षधर विज्ञहरुले सर्वसाधारण नागरिकसँग प्रतिस्पर्धा गरेर ठूला मिडियाहरुमा भनाइ राखेको पाइन्छ । उनीहरुले सर्वसाधारणले कोरोनालाई हल्का रुपले लिनु ठूलो गल्ती भएको बताउने गरेका छन् । फरक धारका विज्ञहरुले आम रुपमा भनाइ राख्न पाएका छैनन् । त्यसैले मूलधारका विज्ञहरुको प्रतिस्पर्धा सर्वसाधारणसँग भएको देखिन्छ । स्वास्थ्य र मृत्युलाई अति संवेदनशील मानी मूलधारका चिकित्सकको भनाइ शिरोपर गर्दै आएका आम सर्वसाधारणमा एक्कासी फरक धारणा कसरी सम्भव भयो ? चिकित्सकले भनेको आधारमा कति मानिसले दुध, कतिले मासु, कतिले गेडागुडी खान छोडेका छन् । आफूले रमाइलोसँग नियमित रुपले भोग गर्दै आएको जीवनशैलीमा बदलाव ल्याएर कष्टपूर्ण शैली अवलम्वन गरिरहेका छन् । तर कोरोना सर्न सक्छ, जथाभावी नहिंड्नुस् भन्दा पालना गरेको देखिंदैन । प्रहरी बल र जरिवानाको डरले मात्र पालना भएको छ । विश्वभर दैनिक अन्य रोगले कति मानिस मर्छन् ? कोरोनासमेत लागेर कति मर्छन् ? र कोरोना मात्र लागेर कति मर्छन् ? यो प्रश्न सर्वसाधारणको मनमा उठ्यो । मूलधारका विज्ञ र मिडियाले यसको उत्तर दिदैनन् । सर्वसाधारणको मनमा शंका हुन्छ , “कोरानाको मार्ने क्षमता कति हो त ? यो महामारी नै हो त ?” जुनसुकै प्रश्नमा पनि मूलधारका विज्ञको एउटै उत्तर हुन्छ, “रोग फैलियो भने भयावह स्थिति आउँछ ।” आधिकारिक निकाय र विज्ञले हचुवाका भरमा बोल्नु हुँदैन । कोरोनाको संक्रमण दर र मृत्यु दर कति हो ? यो यो कारणले विश्व महामारी हो भनेर प्रमाणित कुरा गर्नुपर्छ । जुनसुकै रोगले मरेका भए पनि कोरोना समेत भए त्यसलाई कोरोनाको मृत्युमा गनेर तथ्यांक सार्वजनिक गरिन्छ । त्यसमध्ये कति प्रतिशत कोरोना नलागे पनि मर्ने स्थितिका थिए ? लक डाउन गर्दा कति क्षति हुन्छ ? नगर्दा कति क्षति हुन्छ ? सबै जिज्ञाशाको ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट उत्तर नहोला तर जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । सामान्य एक/दुई जना विज्ञको रायसल्लाहले लामो समय वा जीवनभर नै आफ्नै दैनिकी हेरफेर गर्न मानिसहरु तयार हुँदै आएका छन् । अहिले सिंगो चिकित्सा जगत नै एकमत भएर रायसल्लाह दिंदा पनि जनताले किन अस्वीकार गरेका होलान् ? विश्व स्वास्थ्य संगठन, सरकार र मूलधारका चिकित्सकले जनतालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । उनीहरुसँग सरकारी र अन्य मूल धारका ठूला मिडिया साथमा छन् । सत्य, तथ्य र प्रमाणित कुरा गर्दा जनताले विश्वास नगर्ने आधार हुँदैन । कोरोनाको भविष्यको बारेमा भन्न सकिंदैन भन्ने कुरालाई विश्वास गरौं । तर विगतबारे पनि किन पूर्ण सूचना सार्वजनिक गरिंदैन ? महामारी फैलिएको ७/८ महिना भइसक्यो । अन्य सबै रोगको मृत्युदर पहिलेदेखि नै स्पष्ट छँदैछ । अन्य रोगीलाई कोरोनासमेत लाग्दा मृत्युदर कतिले बढेको छ ? कोरोना मात्रै लाग्दा मृत्यु कति छ ? यो जोड्दा कोरानाको वास्तविक मृत्युदर आइहाल्छ । तर यो किन सार्वजनिक गरिंदैन ? अहिले सिंगो चिकित्सा जगत नै एकमत भएर रायसल्लाह दिंदा पनि जनताले किन अस्वीकार गरेका होलान् ? विश्व स्वास्थ्य संगठन, सरकार र मूलधारका चिकित्सकले जनतालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । उनीहरुसँग सरकारी र अन्य मूल धारका ठूला मिडिया साथमा छन् । सत्य, तथ्य र प्रमाणित कुरा गर्दा जनताले विश्वास नगर्ने आधार हुँदैन । मानिसको मनमा जिज्ञाशा नै आएन भने त ठीकै छ । जिज्ञाशा उत्पन्न भइसकेपछि आधिकारिक निकायले चित्त बुभ्mदो जवाफ दिनुपर्छ । तर अहिले जिज्ञाशा राख्नेलाई नै मुख बन्द गर्न दबाब दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा मानिसहरुमा विभिन्न शंका उपशंका हुन्छ । सर्वसाधारणलाई बन्द कोठाभित्र तयार गरिएका यथार्थ सूचना थाहा हुँदैन । उनीहरुसँग अनुमान गर्नुको विकल्प हुँदैन । बाहिरी आँखाले हेर्दा जे देखिन्छ, त्यसकै आधारमा अनुमान गर्ने हो । सर्वसाधारण र फरक धारको आवाजलाई आम सञ्चार माध्यमले स्थान दिएका छैनन् । तर तिनै आवाजलाई खण्डन गर्न विज्ञहरुलाई स्थान दिएका छन् । यसबाट सञ्चार माध्यममाथि पनि आशंका हुनु स्वाभाविक हो । मर्ने त सर्वसाधारण नै हुन् । कसरी मर्छन् ? आप्mनो परिवेशमा भएको घटना सर्वसाधारणले देखेकै छन् । बेरोजगारी, रोग, भोक, अभाव, तनाव, इन्जाइटी, डिप्रेसन, आत्महत्या सर्वसाधारणले आफैं भोग्छन् र देख्छन् । सर्वसाधारणका आँखाले नदेखेका खतरा के हुन् र नागरिकको अधिकार निलम्वन गर्दा खतरा कसरी टर्छ ? मूलधार पक्षबाट चित्त बुभ्mदो गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । [email protected]
टिसिएल ब्राण्ड विश्वको दोस्रो ठूलो ब्राण्ड बन्न सफल
काठमाडाैं । टिसिएल ब्राण्ड विश्वको दोस्रो ठूलो ब्राण्ड घोषित भएकाे छ । विश्व बजारमा उत्पादन र ग्राहकहरुको रोजाईमा पर्न सफल टिसिएल ब्राण्डका घरायसी सामाग्रीको आधारमा यस पटक फेरी टिसिएल टिभी विश्वको दोस्रो ठूलो ब्राण्ड बन्न सफल भएको हाे । नेपालमा पनि टिसिएल ब्राण्डका घरायसी सामाग्रीको माग बढ्दो छ । नेपालमा टिसिएल ब्राण्डका टेलिभिजनका साथै वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसनर, चेष्टफ्रिजर, वाटर डिस्पेन्सर लगाएतका उपकरणहरु चौधरी ग्रुप अन्तर्गत इओएल मार्फत नेपाली बजारमा बिक्री हुने गरेको छ । टिसिएल ब्राण्ड विश्वमा १५ वटा अवार्ड विजेता समेत भईसकेको छ । टिसिएलका २३ वटा आरएण्डडि सेन्टर, ७५ हजार कर्मचारी, २१ वटा मेनुफेक्चरी वेस रहेको र १६० वटा देशमा आफ्नो व्यापार विस्तार गरिसकेको छ । विश्वमा टिसिएलब्राण्डको मुल्याङकन २००७ मा ४०.१३६ अर्व आर.एम.वि. रहेकोमा १० वर्षमा बढेर ८ खर्क ६ अर्क ५६ कराेड आर.एम.वि. पुगेको छ । टिसिएल ब्राण्डको विश्व बजारमा माग अत्याधिक बढेको देखिन्छ । टिसिएल टिभी सन् १९८१ मा सुरुवात गरेको पाईन्छ । आई.एच.एस. पछिको २०१६मा नै उत्कृष्ट टप ३ स्थान ओगट्न सफल भएको टिसिएल ब्राण्डका टिभी २०१८ देखि २०२० सम्म उत्कृष्ट टप २ स्थानमा पर्न सफल भएको छ । क्यु २, २०२० मा मार्केट सेयर को आधारमा टिसिएल ग्लोबल टप २ टिभी ब्राण्ड बन्न सफल भएको छ ।
उपत्यकामा ३९६ जना काेराेना संक्रमित थपिए
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा थप ३ सय ९६ जनामा कोरोना देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा. जागेश्वर गौतमले २४ घण्टामा उपत्यकामा ३ सय ९६ जनामा काेरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताएका हुन् । संक्रमितहरु काठमाडौंको ३००, ललितपुरको ३८ र भक्तपुरको ५८ जना रहेको गौतमले बताए ।यससँगैं काठमाडौंमा ७ हजार २ सय १७ ललितपुरका ९७७ र भक्तपुरमा ७८२ संक्रमित पुगेका छन्। आज देशभर ९०२ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै नेपालमा कूल संक्रमितको संख्या ४८ हजार १ सय ३८ पुगेको छ ।
आज ९०२ काेराेना संक्रमित थपिए, ६ जनाकाे मृत्यु
काठमाडाैं । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप ९०२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएकाे छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा. जागेश्वर गौतमले २४ घन्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिएका हुन् । यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या ४८ हजार १ सय ३८ जना पुगेको छ । हाल क्वारेन्टिनमा ५ हजार ३ सय १० जना रहेका छन् भने आजसम्म ७ लाख ८८ हजार १ सय ७४ जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ । यस्तै आज २२८७ जना निकाे भएसँगैं हालसम्म ३२ हजार ९ सय ६४ जना निकाे भएर घर गइसकेका छन । पछिल्लाे २४ घण्टामा ६ जनाकाे मृत्यु भएसँगै नेपालमा मृत्यु हुनेकाे संख्या ३०६ पुगेकाे छ ।
जग्गाधनी पुर्जा नहुँदाकाे सास्तीः न बैंकबाट ऋण लिन पाइन्छ न त व्यवसाय गर्न नै
काठमाडाैं । वर्षाैंदेखि भोगचलन गर्दै आएको आफ्नो जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम)को पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले आर्थिक गतिविधिबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । पुर्जा नहुँदा उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न, धितो राखेर ऋण लिन,जग्गा किनबेच गर्नलगायत वित्तीय गतिविधि नै गर्न नपाएको उनीहरु बताउँछन् । कोभिड–१९ को महामारीका कारण वैदेशिक रोजगार वा अन्यत्र जानुभन्दा आफ्नै गाउँमा कृषि, पशुपालन तथा अन्य उद्योग व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बन्ने चाहना भए पनि नपाएको बर्दघाट–२ सुखौराका देवान गुरुङ बताउँछन् । गाउँमै उद्यम गर्न चाहे पनि पुर्जा बिना सम्भव नभएपछि अधिकांश युवा अहिले विभिन्न शहरमा मजदूरी गर्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ । सुनवल नगरपालिका–११ तथा बर्दघाट नगरपालिका–२ मा पर्ने पहाडी बस्ती (साविक धुर्काेट गाविस–६, ७ र ८ )मा स्थानीयवासी विगत ४४ वर्षदेखि भोगचलन र बसोबास गर्दै आए पनि जग्गाको पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । “जग्गाधनी पुर्जा नभएकै कारण उद्योग व्यवसाय गर्न खोज्दा पनि दर्ता गर्न सकेका छैनौँ, गाउँका युवा मिलेर कृषि फार्म सञ्चालन गर्न खोज्यौँ, त्यो पनि पुर्जा अभावकै कारण रोकियो”, उनले भने , “आन्तरिक पर्यटकको पनि आकर्षण रहेको यस गाउँमा केही व्यवसायी रिर्साेट खोल्ने उद्देश्यले आउनुभयो, तर पुर्जा नभएकै कारण फिर्ता जानुभयो ।” तराईबाट छोटो दूरीमै पहाडको मनोरम दृश्य, चिसो हावापानी, रमणीय वातावरण भएकाले यहाँ आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्दो छ । पछिल्लो पटक बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण घरमै बस्दा बहकिएको मन भुलाउन भन्दै यहाँ आउने र रमाउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढिरहेको स्थानीय बताउँछन् । लामो समयको प्रयासपछि यहाँको जग्गा नापनक्सा गर्न नापी कार्यालय परासीले गत वर्ष नापी टोली खटाए पनि डिभिजन वन कार्यालयले सहमति नदिएपछि नापी कार्य नै रोकिएको वडाध्यक्ष दया दर्लामीले बताए । आफ्नो वडाको यो सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार जग्गाको स्वामित्व नहुँदा यस क्षेत्रका ५०० बढी घरधुरी वित्तीय कारोवारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । विसं २०३३ देखि नै स्थानीय बासिन्दाको पटक–पटकको प्रयासमा जग्गा नापी कार्य अघि बढे पनि पूरा नहुँदा समस्या भएको हो । विसं २०५४ मा नापी विभागका कर्मचारीले जग्गा नापी गर्दै संसारकोट पुगेकोमा तत्कालीन द्वन्द्वका कारणले असुरक्षा रहेको जनाउँदै फिर्ता गएका थिए । त्यसपछि जग्गा नापीको पहल नै भएको थिएन । सुखौरा, आम्बास, धुरकोटफेदी, बाँसखोला, पटुके, संसारकोट, पोखरीछापलगायतका गाउँका बासिन्दा जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित छन् । उक्त बस्ती हाल नगरपालिकामा गाभिए पनि विकट मानिन्छ । विसं २०७० सम्म साविक धुरकोट गाविस हुँदा स्थानीयवासीले उक्त जग्गाको तिरो तिर्दै आएका थिए । यो जग्गा सुकुम्वासीअन्तर्गत नभई अव्यवस्थित जग्गा रहेको वडाध्यक्ष दर्लामीले बताए । बर्दघाट नगरपालिकाले समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ । रासस
निषेधाज्ञालाई बेवास्ता गर्दै यातायात व्यवसायीले दिए धर्ना
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरुले मंगलबार यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि धर्ना दिएका छन् । विदेशबाट आउनेहरुलाई जिल्लासम्म पुर्याउन सार्वजनिक सवारी सधानको प्रयोग नगरेको भन्दै उनीहरुले धर्ना दिएका हुन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालमा आवद्ध व्यवसायीहरुले विदेशबाट आएका नेपालीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट जिल्ला सम्म पुर्याउन सस्तो भाडा दर प्रस्ताव गरेपनि बेवास्ता गरिएको भन्दै धर्नामा बसेका हुन् । कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञालाई बेवास्ता गर्दै व्यवसायीहरु बबरमहल स्थित विभागको कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका हुन् । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरणकुमार रिजालले देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै कम्पनीहरुसँग समन्वय गरी सबै प्रदेशका सवारी साधनहरु सम्बन्धित प्रदेशमा जाने व्यवस्था गर्न माग गरिएको तर सीसीएमसीबाट बेवास्ता गरिएकोले धर्ना बस्न बाध्य भएको बताए । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका मानिसहरुलाई महँगो भाडादरमा यातायात व्यवसायी बाहेकका सवारी साधनमार्फत लग्ने व्यवस्था गरिएको बताए । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका सवारीसाधन प्रयोग गरेमा अहिलेको भाडादर भन्दा निकै कम दरमा गन्तव्यमा पुग्न सक्ने भएपनि सीसीएमसीले माफियाहरुको प्रभावमा यात्रुहरुलाई महँगो भाडादर तिर्न बाध्य पारेको रिजालले बताए । व्यवसायीहरुले सम्बन्धित प्रदेशका सवारीहरु सम्ब्न्धित प्रदेशमै पठाउँदा आलोपालो निर्धारण गरेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । कार्य क्षेत्रमा अनुचित ढंगले संकलन गरिएको व्यवस्थापकीय बाहेकका आर्थिक क्रियाकलाप बन्द गर्न समेत माग गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातको प्रयोग भएमा यात्रु भाडा दरका हकमा महासंघले सीसीएमसीमा प्रस्ताव गरे बमोजिमको दरमा सिट उपलब्ध गराउने पनि व्यवसायीहरुले बताए । उनीहरुले ‘कमिशन तन्त्र खारेज गर’, ‘होल्डिङ सेन्टरमा यातायात व्यवस्थापकबाट यात्रु ठगी रकमको छानविन गर’, ‘पीडित तथा बेखर्ची यात्रुलाई निःशुल्क गन्तव्य पुर्याउने व्यवस्था गर’, ‘यातायात व्यवसायीलाई ब्याज छुटको व्यवस्था गर’ लेखिएका ब्यानर सहित धर्नामा बसेका थिए ।
पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन कार्यदल
काठमाडाैं । कोभिड–१९ महामारीका कारण नराम्ररी थलिएको मुलुकको पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन नेपाल पर्यटन बोर्डले ‘टुरिज्म रिभाइभल टास्कफोर्स’ गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको जनाएको छ । सरकारको प्राथमिकता तथा निजी क्षेत्रको चाहना एवं बाध्यताकाबिचमा थप समन्वय र सहकार्यको खाँचो देखिएकाले बोर्डले पर्यटनको सभाइभल र रिभाइभल को योजना अगाडि ल्याएको हो । प्यासिफिक एशिया ट्राभल एशोसिएशन (पाटा) लगायत पर्यटन क्षेत्रका प्रतिष्ठित सङ्घ संस्था एवं अग्रजपर्यटन व्यवसायी समेतलाई सल्लाहकारको रुपमा समेटीबोर्डका कार्यकारी प्रमुखको संरक्षकत्वमा कार्यदल बनाइएको बोर्डले जनाएको छ । महामारीका कारण थलिएको पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन समग्र पर्यटन क्षेत्रका संस्था तथा अगुवा व्यवसायिलाई एउटै छातामुनि ल्याएर पुनःरुत्थानको कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यदल बनाइएको बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा धनञ्जय रेग्मीले जानकारी दिए । उहाँनका अनुसार पर्यटन पुनःरुत्थानका लागि बोर्डले केही अगुवा पर्यटकीय संस्थाको प्रतिनिधित्व रहने गरी अहिलेसम्म गरिआएको कामलाई जिम्मेवारी दायित्व बोध हुने गरी बृहत् कार्यदल बनाइएको हो । बोर्डले तीन महिना अघि कार्यदल बनाएको थियो । सीमित सङ्ख्याको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदललाई व्यापक बनाई आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्रले गर्नुपर्ने कामको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने गरी कार्यदलले काम गर्ने कार्यकारी प्रमुख डा रेग्मीले बताए । कार्यदलले वर्तमान अवस्थामा थलिएको पर्यटन उद्योगलाई कसरी पुनर्जीवन दिने भनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको अध्ययन गरी आफ्ना सुझाव दिनेछ । सोअनुसार सम्पूर्ण व्यवसायीलाई एकीकृत गरी सरकारलाई आगामी रणनीति निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने जनाइएको छ । उक्त कार्यदलले तत्काल पर्यटनका गतिविधिलाई सुरक्षित ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पनि अध्ययन गर्नुका साथै निरास हुँदै गएका व्यवसायी तथा मजदूरलाई के कस्तो आर्थिक कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भन्ने मार्ग पहिल्याउन सहयोग गर्नेछ । यस कार्यका निम्ति सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई सक्रिय भई सहयोग गर्नसमेत बोर्डले हार्दिक अपिल गरेको छ । देशको विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोत एवं रोजगारी सिर्जना तथा सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रको भविष्यको बलियो आधारको रुपमा स्थापित हुँदै गरेको पर्यटन क्षेत्र यो महामारीको सबैभन्दा ठूलो शिकार बन्न पुगेको बोर्डले उल्लेख गरेको छ । रासस