काठमाडौं । विगतमा राम्रै आम्दानी गर्ने कूल १० वटा उद्योग तथा कम्पनीका लगानीकर्ताको करीब दुई अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानीकर्ताको लगानी करीब डुबेको छ । हाल उक्त कम्पनीका दुई करोड ६४ लाख ३९ हजार ७५६ कित्ता सेयरको मूल्य करीब शून्य हुन पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत भएपनि ती कम्पनीका सेयर विगत लामो समयदेखि खरीद बिक्री भएको छैन । उनीहरुले स्टकमा हालसम्म सम्पर्क समेत गरेका छैनन् । स्टकमा कारोवार नभएका ती उद्योग तथा कम्पनी धेरैजसो बन्द भइसकेका छन् । सञ्चालनमा रहेका भनिएका उद्योगको सेयरसमेत कारोवार हुन सकेको छैन । सरकारले निजीकरण गरेका कारण केही उद्योग पनि बन्द भएका छन् । स्टकमा सूचीकृत भएका तर कारोवार नभएका उत्पादनमूलक समूहमध्ये अरुण वनस्पती उद्योग लिमिटेडको पाँच लाख ५० हजार ३४३ कित्ता सेयर सूचीकृत छ । तर सो कम्पनीको सेयर कारोवार विगत लामो समयदेखि हुन सकेको छैन । विराट सुज लिमिटेडको अवस्था पनि उस्तै छ । सो कम्पनीको एक लाख ६५ हजार कित्ता शेयर सूचीकृत भए पनि कारोवार शून्य छ । बुटवल स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको १३ लाख छ हजार ६९३ कित्ता शेयर सूचीकृत छ । तर कारोवार भने लामो समयदेखि हुन सकेको छैन । फ्ल्यूर हिमालयन लिमिटेडको दुई लाख ६२ हजार १०२ कित्ता शेयर स्टकमा सूचीकृत छ । तर कारोवार भएको छैन । सरकारी स्वामित्वको गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड विगत पाँच वर्षदेखि बन्द भएको छ । सरकारले सो उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । स्टकमा सो उद्योगको ३८ लाख ३३ हजार ४०० कित्ता सेयर सूचीकृत छ । तर कारोवार भने हुन सकेको छैन । स्टकले सो उद्योगले अन्तिम बिक्री मूल्य भन्दै ३८ रूपैयाँ उल्लेख गरेको छ । सो उद्योगको बजार पूँजीकरण भने १४ करोड ५६ लाख रूपैयाँ रहेको छ । यस्तै सरकारी स्वामित्वको तर हाल बन्द अवस्थामा रहेको हरिसिद्धी इँटा तथा टायल उद्योगको १८ करोड ६५ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत भएको थियो । उद्योग बन्द भए पनि स्टकलाई जानकारी नआएका कारण सूचीबाट भने हटाइएको छैन । ज्योति स्पिनिङ मिल्सको १२ लाख ७० हजार २८८ कित्ता शेयर सूचीकृत भएको देखिन्छ । तर कारोवार पनि भएको छैन । स्टकलाई कुनै जानकारी पनि दिइएको पाइँदैन । स्टकमा सूचीकृत भएको अर्को नेपाल विटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योगको अवस्था पनि उस्तै छ । सो उद्योगको दुई लाख १० हजार ६८० कित्ता सेयर सूचीकृत भएको देखिन्छ तर कारोवार भने शून्य रहेको छ । नेपाल वनस्पति घ्यू उद्योगको एक लाख एक हजार २५० कित्ता, नेपाल खाद्य उद्योगको ९० हजार कित्ता शेयरको पनि कुनै कारोवार छैन । सरकारी स्वामित्वको भृकुटी कागज कारखाना उदारीकरणको नाममा तत्कालीन सरकारले निजीकरण गर्यो । सो उद्योग हाल प्रायः बन्द छ । सेयर बजारमा सूचीकरण भएको सो उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता समेत नराम्ररी डुबे । कूल ३५ लाख कित्ता सेयरको मूल्य करीब शून्य अवस्थामा छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुरहरि पराजुली बन्द भएका कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि सम्पर्क नगरेको र कुनै आधिकारिक जानकारीसमेत नगराएको बताउँछन् । “उनीहरु स्टकमा सूचीकृत छन्, तर कम्पनीको अवस्था के छ भन्ने बारेमा केही पनि जानकारी छैन” पराजुलीले भने । बन्द भएका कम्पनी आधिकारिक रुपमा ‘लिक्विडेशन’मा गए पनि बाँकी रहेको सम्पत्तिबाट ऋण तिर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई तलब भक्ता खुवाउनुपर्ने, ऋणपत्रको कारोवार गरेको भए त्यसको समेत प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने भएकाले ती सबै कार्य भएपछि बाँकी रहने सम्पत्ति मात्रै लगानीकर्ताको हुने कानूनी व्यवस्था छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका युनिलिभरको प्रतिकित्ता सेयर २४ हजार ५०० रुपैयाँ रहँदा विगतमा राम्रै प्रसिद्धि कमाएका सरकारी उद्योग भने हाल बन्द भएर लगानीकर्ताको लगानी डुब्न पुगेको छ । यस्तै, श्रीराम सुगर मिलको सेयर प्रतिकित्ता १२४ रुपैयाँ, नेपाल ल्यूब आयलको प्रतिकित्ता २१३ रुपैयाँ, हिमालयन डिस्टिलरीको एक हजार २९५, बोटलर्स नेपाल तराईको पाँच हजार ४०० रुपैयाँ र बोटलर्स नेपाल बालाजुको एक हजार ६९३ रुपैयाँमा कारोवार भइरहेको छ । स्टकमा कूल १९ वटा उत्पादनमूलक कम्पनीको सेयर सूचीकृत भए पनि एकाध कम्पनीका मात्रै कारोवार हुने गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित बाहिरी चक्रपथको पाइलट प्रोजेक्टको अलाइनमेन्ट परिवर्तन हुने भएको छ । प्रस्तावित पाइलट प्रोजेक्टको चोभार सतुंगल खण्डमा भू माफियाहरुले चलखेल गरेपछि शहरी विकास मन्त्रालयले अलाइनमेन्ट नै बदल्न लागेको हो । ‘बाहिरी चक्रपथ अत्यावश्यक परियोजना हो, तर चोभार सतुंगल खण्डमा भू माफियाहरुले चलखेल गरेर साना साना टुक्रामा जमिन कित्ता काट गरेका छन, अध्ययन गर्दा अलाइनमेन्ट बदल्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं’, शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भने । मन्त्री राईले अहिले निर्माण गर्ने तय गरिएको खण्डबाट केहि सय मिटर दायाँ वा बायाँ सारेर बाहिरी चक्रपथको काम अघि बढाउन लागिएको स्पष्ट पारे । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६.६१८ किलोमिटर खण्डमा काम अघि बढाउन लागेको छ । तर सो खण्डमा भू माफियाहरुले ३ आनामा व्यापक जमिनको कित्ता काट गराएका छन् । जहाँ ७६ वटा घरहरु पर्छन् । ७ हजार ८ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने पाइलट प्रोजेक्टमा भू माफियाहरुले स साना कित्तामा जग्गा विभाजन गरेर आयोजनाको भविष्य नै अन्यौलमा पारिदिएका हुन् । २ हजार ९५३ कित्ता जमिन ३ आना भन्दा सानो आकारमा कित्ताकाट गरिएका छन् । चोभार–सतुंगल खण्डको लागत ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सोमध्ये १ अर्ब रुपैंयाँ भने ७६ वटा घरहरुलाई क्षतिपुर्तिका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ । २०७४ गत बैशाख १३ गते सो खण्डको डिपिआर स्वीकृत भएको थियो । बाहिरी चक्रपथ सडकको दाँया बायाँ २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित वस्ती विकास गर्नेछ । भाइकाजीलाई स्पष्टीकरण मन्त्रालयले समयमै जग्गा कित्ताकाट रोक नगरेर भू माफियाहरुलाई चलखेलको वातावरण बनाईदिएको भन्दै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर आयुक्त तिवारीले भने आफुसँग स्पष्टीकरण नसोधिएको बताए । उनले जग्गा कित्ताकाट गर्न किन ढिलाई भएको भनेर मात्रै सोधिएको बताए । ‘जग्गा कित्ता काट रोक्का गर्न किन ढिलाई भएको भन्ने कारण मागिएको हो, स्पष्टीकरण सोधिएको होइन’, तिवारीले भने ।

काठमाडौं । नविल बैंकले ११.५ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा दिने भएको छ । मुद्धति निक्षेपमा १०.५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको नविलले ११.५ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा दिने योजना ल्याएको हो । प्रक्रिया सुरु गरेको ५ दिनमै कर्जा दिने बैंकले जनाएको छ । नविलको आधार दर ७.३८ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकपछिको यो सस्तो कर्जा हो । बैंकले ल्याएको नविल एसएमई फास्ट ट्रयाक लोन योजना अन्र्तगत एक वर्षसम्म ब्याजदर नबढ्ने, सरल प्रक्रिया, न्युनतम ५ लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाइने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकले ट्रेकिङ, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । दुई वर्षदेखि साधारणसभा गर्न नसकेको सिभिल बैंक लिमिटेडमा आगामी सञ्चालक समिति सदस्य बन्नको लागि दौडधुप चलेको छ । खासगरी संस्थापक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक पदहरुमा आफू अनुकूल व्यक्ति बैंकमा ल्याउन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले बैंकका कर्मचारी लगाएर प्रोक्सी संकलन थालेका छन् । बैंक स्थापनादेखि नै अध्यक्ष तामाङको इसारामा काम गर्दै आएकी सिर्जना गुरुङ प्रोक्सी संकलनमा खटिरहेकी छन् । उनले संस्थापक सेयरधनीहरुसँग भेटेर तामाङ समूहको उम्मेदवारलाई सञ्चालक समितिमा जिताउन भन्दै प्रोक्सी संकलन थालेकाे बैंकका सेयरधनीहरुले बताएका छन् । तर गुरुङले आफूले प्रोक्सी संकलन गर्ने काम नगरेको दावी गरिन् । बैंकको कामले मुख्य प्रवद्र्धकहरुसँग भेट्नु एउटा पाटो हो तर प्रोक्सी लिन भनेर म प्रमोटरलाई भेट्न गएकी छैन’ सिर्जना गुरुङले भनिन् । संस्थापकहरु गुटगुटमा विभाजित भएकाले यस बैंकभित्र स्वार्थको लडाई पेचिलो बन्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् । बैंक स्थापना भएदेखि ९ वर्षसम्म इच्छाराज तामाङले यस बैंकको नेतृत्व गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ ले सांसदलाई बैंकको संचालक बन्न रोक लगाएपछि इच्छाराज तामाङ्ले बैंक छोडेका थिए । तर उनको सट्टामा तामाङकाे श्रीमती सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएकी थिइन् । संसाद पद गुमेपछि तामाङ फेरि बैंकको अध्यक्ष भएका छन् । रियलस्टेट विजनेशमा समस्या भाेग्दै अाएका तामाङलार्इ पुन नेतृत्व  दिदा बैंककाे दुरुपयाेग गर्न सक्ने सम्भावना देखिएकाे अाशंका अन्य प्रवर्द्धककाे मनमा पलाएकाे छ । एउटै व्याक्तिले लामाे समय नेतृत्व गरेकाे संस्थामा संस्थागत सुशानस कमजाेर भएकाे भन्दै राष्ट्र बैंकले पनि समय समयमा नेतृत्व परिवर्तन खाेजेकाे छ । सिभिल, कुमारी, एनसीसी बैंकहरुले वार्षिक साधारणसभा समयमा नगरेको, तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि नगरेको, वित्तीय रिपोर्ट समयमा नबुझाएको विषयलाई राष्ट्र बैंकले गम्भिर रुपमा लिएको छ । ‘२०७४ असार मसान्तसम्मको नाफालाई पुँजीकृत गरी चुक्ता पुँजी ८ अर्ब बनाउने राष्ट्र बैंकले अवसर दिएको हो । तर अबसरको सदुपयोग गर्नुको साट्टो विभिन्न वहानामा लेखापरीक्षण भएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउन ढिला गरेका छन् । कम्पनी ऐनले तोकेको अवधिमा साधारणसभा समेत गरेका छैनन्, यो राम्रो अभ्यास होइन’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने । मर्ज, हकप्रद सेयर निष्काशन जस्ता पुँजी वृद्धिको प्रसायले केही समय बढी लागे पनि दुई आर्थिक वर्षसम्मको आर्थिक विवरण लेखापरीक्षण नहुनु, साधारणसभा नगर्नु, ठिक ठिक समयमा सञ्चालक समिति चयन नहुनु बैंकहरुको लापारवाही भएको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखापरीक्षण भएको आर्थिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भईसकेको उनले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकले केही सुझाव र निर्देशनसहित वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेको छ, साधारणसभा बोलाउन बैंकले किन ढिला गरेको छ, त्यो जानकारी भएन’ उनले भने । २८ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये सिभिल बैंक सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । अझैसम्म पनि बैंकले न्युनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सकेको छैन । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफा र आईएलएफसीसँगको मर्जबाट संचित कोषमा जम्मा भएको रकम बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेर पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने बैंकको योजना थियो ।

काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंक लिमिटेड र लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा एनसीसी बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल र लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिजितघोष दस्तिदारले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता अनुसार एनसीसी बैंकको कर्पोरेट तथा विभिन्न शाखा कार्यालयहरुबाट लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको पोलिसी बिक्री गरिनेछ ।

काठमाडौं । प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । फाइनान्सको साधारण र संस्थापक दुबै सेयर बढी कारोबार भएको हो । संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता १०१ र साधारण सेयर प्रतिकित्ता ११७ रुपैयाँमा करोबार भएको छ । २८१ प्रतिशत हकप्रद सेयर पाउने भएपछि लगानीकर्ता लोभिएका हुन् । चुक्तापुँजी बढाउन फाइनान्सले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने भएपछि लगानीकर्ता लोभिएका हुन् । साउन २२ गतेसम्म अर्थात मंगलबारसम्म सेयर किन्नेले २८१ प्रतिशत हकप्रद सेयर भर्न पाउने भएपछि लगानीकर्ताले बढी सेयर किनेका हुन् । फाइनान्सले भदौ ५ गतेदेखि ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको ५९ लाख १ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । हकप्रद निष्कासन असोज ८ गतेसम्म हुने धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । हकप्रद बाँडफाँडपछि फाइनान्सको चुक्ता पूँजी ८० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । संस्थापक शेयरधनीको ५१ प्रतिशत अर्थात ४० करोड ८० लाख रुपैयाँ र सर्वसधारणको ४९ प्रतिशत अर्थात ३९ करोड २० लाख रुपैयाँ पँुजी पुग्नेछ ।

काठमाडौं । प्रदेश नंं ५ मा रहेको दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई मुलुककै पहिलो स्पोर्टस् सिटी (खेलकूद नगरी)का रुपमा विकास गरिने भएको छ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)द्धारा गठित कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार तुल्सीपुर स्पोर्टस् सिटीका लागि उपयुक्त हुने देखिएको छ । गत पुसमा राखेप सञ्चालक समितिका सदस्य विनोद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन कार्यदलले सो निष्कर्ष निकालेको हो । सो कार्यदलमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकूद विकास समितिका अध्यक्ष भीम ओली, खेल विज्ञद्वय निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र शिवराज भट्ट तथा दाङ जिल्ला खेलकूद विकास समतिका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर डाँगी सदस्य थिए । कार्यदलले करीब सात महिना लगाएर तयार पारेको उक्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार पर्याप्त खेल मैदान, संरचनाको निर्माण थालनी प्रक्रिया, स्थानीयवासीको खेलकूदप्रतिको सकारात्मक सोच, यातायातको सुविधा, खाना तथा बसोवासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, थप जग्गा उपलब्धताका लागि आवश्यक पहललगायत कारणले तुलसीपुर मुलुककै पहिलो स्पोर्टस् सिटीका लागि उपयुक्त भएको ठहर गरेको थियो । कार्यदलले फुटबल, ब्याडमिन्टन, भलिबल, टेबल टेनिस, पौडी तथा मार्सलआर्टस्सहितको स्पोर्टस् सिटी र एकेडेमीलगायत पूर्वाधार निर्माण तथा विकासका लागि तुलसीपुर उपयुक्त भएको सुझाव दिएको छ । “समथर भू–भाग, प्रदेश नं ५ को आर्थिक हब, बलियो सुरक्षा घेरा, मौसम तथा हावापानी अनुकूल, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच, खेलमैत्री परिवेश तथा पर्याप्त मात्रामा जग्गा उपलब्ध हुनुले तुलसीपुर स्पोर्टस् सिटीका लागि उपयुक्त देखिएको हो,” कार्यदलका सदस्य भट्टले भने । विश्व खेलजगतमा स्पोर्टस् सिटीलाई देश विकासको परिसूचकसँग दाँजेर हेर्ने गरिन्छ । देशको आर्थिक, साँस्कृतिक तथा सामाजिक पक्षलाई सबल बनाउन स्पोर्टस् सिटीको उल्लेख्य योगदान रहन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गरी राष्ट्रको गरिमा बढाउन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि खेल संरचनाको निर्माण तथा विकास, खेल उद्योग र खेल पर्यटनको विकास गर्न ‘स्पोर्टस् सिटी’को अवधारणा अगाडि बढाइएको हो । कार्यदलले स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन, स्थानीय सरोकारवाला व्यक्ति, संस्था तथा निकायसँग छलफल र अन्तक्रिया, सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन एवं विश्लेषण तथा भौगोलिक वस्तुस्थितिको स्थलगत निरीक्षण गरी सो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । स्मार्ट सिटीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई आवश्यक सहयोग गर्न सक्दो सहयोग पर्ने जिल्ला खेलकूद विकास समितिका अध्यक्ष डाँगी बताउँछन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले स्पोर्टस् सिटीको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि उपमहानगरपालिकामा २४ करोड रूपैयाँको लगानीमा रंगशाला तथा दुई करोड रुपैयाँको लागतमा वडा नंं ६ मा कभर्ड हल निर्माण भइरहेको जानकारी दिए । उनले समग्र खेल क्षेत्रको विकासका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले काम अगाडि बढाएको र पूर्वाधार निर्माणपछि स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता तुलसीपुरमा आयोजना गर्न सकिने पाण्डे बताउँछन् । रासस

काठमाडौं । निजी लगानीमा स्थापना भएको काठमाडौं स्टील प्राइभेट लिमिटेडले उत्पादन दोब्बर बढाउने भएको छ । उद्योगले स्टील उत्पादन क्षमता दोब्बर बढाएर वार्षिक १ लाख ५० हजार टन पुर्याउने भएको हो । नवलपरासीको सरावल १ मा रहेको कारखानाको क्षमता विस्तार गरेर आगामी डेढ वर्षभित्र स्टील उत्पादन दोब्बर पार्न लागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशवराज पोखरेलले बताए । उत्पादन विस्तार गर्न उद्योगले ४० करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्ने पोखरेलले जानकारी दिए । केशवराज पोखरेल, सीईओ-काठमाडौं स्टील हाल उद्योगले वार्षिक ६० हजार टन स्टील उत्पादन गरिरहेको छ । स्टीलको माग बढ्दै गएकाले त्यसलाई पुरा गर्न उद्योगले उत्पादन क्षमतामा विस्तार गरेको उनले स्पष्टपारे । उद्योगले उत्पादन बढाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (ईआएए) को काम शुरु गरेको छ । नेपाल इन्भारोमेन्टल एन्ड साइनटिफिक सर्भिसेजले ईआईएको काम थालेको छ । वातावरण मन्त्रालयबाट ईआईए स्वीकृति हुनसाथ उद्योग विस्तारको काम थालिने उनले जानकारी दिए । उद्योगको क्षेत्रफल ३ विगाह रहेको छ । टीएमटी बार फलामे छठ उद्योगले उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगको स्थिर पुँजी लगानी ९२ करोड २८ लाख रुपैयाँ छ । २०६८ सालमा स्थापना भएको उद्योगले २०७० सालदेखि स्टील उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगले ‘रिडवार विथ कपलर सिस्टम’ को स्टील उत्पादन गर्दै आएको छ । यस्तो प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने दक्षिण एशियामा काठमाडौं पहिलो स्टील कम्पनी हो । यसका उत्पादनलाई जहाँ काटेर पनि त्यसमा जोड्न सकिन्छ । जीआई पाइपमा सकेट राखेझै काठमाडौं स्टीलका रडहरु जोड्नको लागि सजिलो हुने पोखरेलले जानकारी दिए । यसरी जोडिएको भागको स्ट्रेन्थ तथा बेन्डिङ मोमेन्ट रडको परम्परागत डिजाइनको तुलनामा धेरै राम्रो हुने उद्योगको भनाई छ । परम्परागत स्टीलहरु जोर्तीमा ओभरल्याप (एक रडमाथि अर्को रड) गरिन्छ । निर्माणलाई बलियो बनाउन रडहरु जोर्तीमा नखप्टी हुँदैन । त्यसो गर्दा धेरै रड खपत हुन्छ । निर्माताको खर्च बढी हुन जान्छ । एउटा पुल बनाउन १०० टन रड लाग्छ भने १० टन रड ज्वाइन्टमा मात्र खपत हुन्छ । २० प्रतिशत रड टुक्रा हुने गर्छ । त्यसको पनि ८० प्रतिशत अर्थात १६ टन रड टुक्रिनबाट जोगिने भएकाले काठमाडौं स्टीलको लागत कम हुने उनको भनाई छ । काठमाडौं स्टीलले रड उत्पादनपछि ह्याण्डलिङ एण्ड डिस्प्याचको काम मेसिनले गर्ने प्रविधि विकास गरेको छ । यस्तो प्रविधि पहिलो पटक नेपालमा विकास भएकोले यस प्रविधिमा आधारित मेसिन बनाएर विश्व बजारमा निर्यात गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस प्रविधिमा आधारित मेसिनको प्रयोगसँगै दैनिक १३० जना मानिसले गर्ने काम ४ जनाले गर्न सक्ने उनले बताए । नेपालको १६ वटा स्टील उद्योगले यो मेसिन प्रयोग गर्दा ५ हजार मजदुर कटौति हुने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले गत बर्षमा ३३ करोड ५० लाख रुपैंयाँ बिगो दावी सहित ३ वटा मुद्धा दर्ता गरेको छ । बिभागका सूचना अधिकृत बिनोद लामिछानेका अनुसार विभागले गत आर्थिक बर्षमा ३ वटा मुद्धा दायर गरेकोमा २ वटा मुद्धा जितेको छ । विभागले पुर्व सांसद सञ्जय शाह विरुद्ध ३२ करोड ५० लाख विगो दावीसहित बिशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । त्यस्तै, दिनेश खड्का विरुद्ध ४२ लाख ५० हजार र गुट्टुकुमार विरुद्ध ४० लाख रुपैयाँ बिगो दावीसहित मुद्धा हालेको हो । विभागले गत आर्थिक बर्षमा पुराना २ वटा मुद्धा जितेर २ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैंयाँ बिगो असुल गराउने फैसला गराउन सफल भएको हो । विभागले बालु जगन्नाथ घोङको विरुद्धको मुद्धा जितेको थियो । सो मुद्धा वापत २ करोड १९ लाख रुपैंयाँ असुल गर्ने फैसाला बिशेष अदालतले गरेको थियो । त्यस्तै, बलराम प्रसाद गुप्तासँग ७३ लाख ५० हजार रुपैंयाँ असुल्ने पर्ने फैसला पनि बिशेष अदालतले गरेको थियो । सम्पति सुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुमा प्रतिवद्धता जनाईसकेको नेपालको सन २०२०/२१ सालमा म्युचुअल इभ्यालुएसन हुँदैछ । सो इभ्यालुएसनपछि नेपालले पनि सम्पत्ति सुद्धिकरणमा अत्याधिक चनाखो हुनुपर्ने लामिछानेले बताए । उनले श्रोत नखुलेको सम्पति र कालोधनमा फरक हुने बताउँदै श्रोत नखुलेको सम्पति विभागको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने स्पष्ट पारे । विभागले आपराधिक गतिबिधी, लागु औषध कारोबार, आतंककारी गतिबिधीबाट आर्जन भएको कालोधनको अनुसन्धान गर्ने उनले स्पष्ट पारे । यस्तै विभागले ४ जना चिनियाँ नागरिकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विषयमा एक साताभित्र हाजिर हुन बोलाएको छ । चीनका लु बाउइ, लिउ चुनकुन, मा जियाओङ र उ पोलाई बोलाएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले उजुरी परेको भन्दै यसको छानविनका लागि उजुरी परेकाले आउन भनेको हो । तोकिएको समयभित्र हाजिर नभए कानून बमोजिम कारवाही हुने विभागले चेतावनी दिएको छ ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो नाफा ३४.०५ प्रतिशतले बढाएको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७४।७५ मा आफ्नो नाफा ४७ करोडले बढाएर एक अर्ब ८५ करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको हो । जुन अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७३।७४ मा एक अर्ब ३८ करोड नाफा कमाउन सफल भएको थियो । नयाँ लेखा प्रणाली एनएफआरएस अनुसार सार्वजनिक गरिएको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार बैंकले १ खर्ब १ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ जुन अघिल्लो बर्षको भन्दा २४ अर्बले बढी हो । बैंकले आव २०७३।७४ मा ७७ अर्ब निक्षेप संकलन गर्न सफल भएको थियो । सिद्धार्थले ३ अर्ब ५४ करोड खुद ब्याज आम्दानी गर्दा खुद नाफा २ अर्ब ४५ करोड आर्जन गरेको हो । बैंकको वितरण योग्य नाफा भने १ अर्ब ८५ करोड मात्रै हुन आउँछ । बैंकको खराब कर्जा १.०५ प्रतिशत छ । सिद्धार्थको प्रति सेयर आम्दानी ३४.१६ रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले २१.८६ प्रतिशत लाभांश दिन सक्नेछ देखिन्छ ।

काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले संचयकर्ताले पाउने नाफा रकम प्रस्तावित ६८८ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन सेयरमा रुपान्तरण गर्न थालेको छ ।६ लाख भन्दा बढी संचकर्ताले पाउने नाफा रकमको ०.७५ प्रतिशत रकम वेतन कर्णालीमा सेयरको रुपमा लगानी गर्न लागेको हो । कोषले आयोजनामा लगानी नगर्ने संचयकर्तालाई निवेदन दिन भनेको छ । सेयर लगानी नगर्ने संचयकर्ताको नाफा रकम खातामा जम्मा गरिदिने कोषले जनाएको छ । तोकिएका समयमा पनि निवेदन नदिने संचयकर्ताका रकम अनुमति दिएको मानेर सेयरमा रुपान्तरण हुने कोषले स्पष्ट पारेको छ । सेयर कोषमा जम्मा भएको रकम फिर्ता नहुने कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले गत वर्ष नै सो आयोजना बनाउनका लागि संचयकर्ताबाट २ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ जुटाइ सकेको छ । संचय कोषले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाको ८१ प्रतिशत रकम वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा सेयरको रुपमा लगानी भएको छ । गत आवमा कोषले १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । अघिल्लो आवमा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । कोषले आयोजनामा लगानी जुटाउन सञ्चयकर्ताको नाफालाई जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने तयारी थालेको हो ।आयोजनाका लागि चाहिने २१ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) जुट्ने देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष कोषको नाफा बढ्दै गएकाले स्वपूँजीका लागि समस्या नभएको कोषले जानकारी दिएको छ । वेतन कर्णालीले आवश्यक ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणको व्यवस्थापन गर्न कोषलाई अनुरोध गरेको छ । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी थालेको छ । कोषले वर्षेनी सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने नाफा रकम आयोजनामा लगानी गर्नेछ । कम्पनीका सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत सेयर लगानी हुने गरी लगानी सम्बन्धित विनियमावली लागु गरेको छ । यस्तै कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि लगानी हुनेछ । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ देखिको नाफालाई आयोजनामा लगानी हुने गरी विनियमावली परिवर्तन गरेको हो । अर्धजलासययुक्त ( पिकिङ रअ अफ दी रिभर) प्रकृतिको यो आयोजना बनाउन ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । जसअनुसार हिउँदमा १ अर्ब ४९ करोड २० लाख र वर्षादमा २ अर्ब ७७ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । कोषका सञ्चयकर्ताबाट ६ वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी जुट्ने अनुमान गरिएको छ । ५० अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिने योजना तय भएको छ । कोषका सञ्चयकर्ताले वर्षेनी औसत १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा पाउने गरेका छन् । वर्षेनी नाफा बढ्दै गएकाले रकम थपिने छ । ऊर्जा मन्त्रालयले वेतन कर्णालीलाई अध्ययन गर्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिइसकेको छ । काम सुरु गरेको ६ वर्षमा आयोजना काम सम्पन्न हुने छ । आयोजना सुर्खेत र आछम जिल्लामा पर्छ । आयोजनाको सुरुङ ६.६ किलोमिटर लामो हुनेछ ।

काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले नयाँ “मुक्तिनाथ आवास कर्जा” योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनामा आवद्ध हुने ग्राहकहरुले २० वर्ष सम्मको कर्जा अवधि राखी १० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधा लिन सक्नेछन् । नियमित रुपमा किस्ता बुझाउने ग्राहकहरुले आफूले बुझाएको प्रशासनिक शुल्क फिर्ता पाउँदै जानेछन् भने पहिलो १ वर्षको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधा पनि प्राप्त गर्नेछन् । कुल कर्जाको आधा रकमलाई किस्ताबन्दी रुपमा बुझाई बाँकी कर्जाको व्याजमात्र बुझाउने गरी किस्ताको भारलाई कम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको बैंकले जनाएको छ । यसले नियमित तर न्यून आय भएका ग्राहकलाई समेत निजको आवश्यकता अनुसारको कर्जा सुविधा लिन सहज हुनेछ । यस कर्जाबाट ग्राहकले घर खरिद, आवास प्रयोजनार्थ जग्गा खरिद, जग्गा तथा घर खरिद गर्न सक्नेछन् । बैंकको सबै शाखा कार्यालयहरुबाट यो कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

काठमाडौं । निजी लगानीमा प्रवद्र्धित माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेडले आउँदो आर्थिक वर्षमा नाफा ८२.८८ प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कम्पनीले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा नाफा बढेर ६ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ३ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा गएको कम्पनी चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुदनाफा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नाफामा भएको वृद्धिसंगै कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ बढेर १०४ रुपैयाँ र प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ५ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्ष कम्पनीले बिजुली बिक्रीबाट ५८ करोड १७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५६ करोड ४९ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवाखोला आयोजना बनाउन ३ अर्ब ९५ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसको लागत प्रतिमेगावाट १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो सस्तो लागत हो । आयोजना सञ्चालनमा आएको ८ वर्षमा लगानी फिर्ता हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजना बाट प्राप्त हुने आयमा पहिलो १० वर्ष आयकर छुट प्राप्त भएको हुँदा लाभांशको दर बढी रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । अायाेजनाबाट असाेजदेखि  बिजुली उत्पादन थाल्ने छ , सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकको अगुवाइमा एक दर्जन बैंकले आयोजनामा २ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । माउन्टेनले असार २२ गतेदेखि १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको छ । आयोजना प्रभावितलाई छुट्टाइएको मध्ये ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ५० हजार कित्ता पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाका लागि छुट्टाइएको छ । यस्तै ५ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख कित्ता आईपीओ पाँचथरका अन्य क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दालाई निष्कासन गरिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । आयोजनामा ८० प्रतिशत संस्थापक र २० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी हुने छ । १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दा र १० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । भिबोर क्यापिटल लिमिटेडमा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश भएको छ । लुम्बिनी विकास बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको भिवोरमा बहुसंख्यक सेयर नयाँ लगानीकर्ता समुहको हुने भएको हो । भिबोर विकास बैंकको सहायक कम्पनीको रुपमा ८ वर्ष पहिला स्थापना भएको यस क्यापिटल बिगत ३ वर्षदेखि संचालन नाफामा रहेको छ । अगामी वर्षदेखि राम्रो व्यवसाय गरी खुदनाफामा जान सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । निजि क्षेत्रबाट थप भएका शेयरधनीका तर्फबाट समेत गरी २०७५ साउन १४ गतेबाट लागुहुने गरि नयाँ संचालक समिति गठन गरिएको छ । नयाँ लगानीकर्ताबाट प्रतिनिधित्व गरी तुलसीप्रसाद उप्रेती अध्यक्षमा चयन भएका छन् । क्यापिटलका अरु संचालकमा आदर्शराज पाण्डे, लुम्बिनी बिकास बैंक तर्फबाट दिपक खड्का र हरिकृष्ण सुबेदी कायमै रहेका छन् । अध्यक्ष उप्रेतीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा पुरा गरी कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश ग्रहण गरेका हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्था र नेपाल बंगलादेश बैंकमा संचालक तथा पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा अध्यक्ष समेत भइसकेका छन् । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सौरभ तिमिल्सिना नियुक्त भएका छन् ।

काठमाडौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत भएका १३ वटा म्युचुअल फण्डमध्ये ४ वटाको मात्रै अवस्था राम्रो रहेको पाइएको छ । धितोपत्र बजारमा कारोबार भइरहेका ती फण्ड अन्य संस्था वा कम्पनीको जस्तै खराब अवस्थामा रहेका छन् । अधिकांश म्युचुअल फण्डको अवस्था आधारभूत मूल्यभन्दा तल रहेका कारण लगानीकर्ताले नाफा पाउने अवस्थासमेत कमजोर बन्न पुगेको छ । स्टकको पछिल्लो बिहीबारको विवरणलाई हेर्ने हो भने कूल १३ मध्ये चार वटा म्युचुअल फण्ड मात्रै आधारभूत मूल्यभन्दा माथि रहेको छ । नौ वटा त्यस्ता सामूहिक लगानीका लागि स्टकमा सूचीकृत म्युचुअल फण्ड भने आधारभूत मूल्यभन्दा तल रहेका छन् । म्युचुअल फण्डको आधारभूत मूल्य प्रतिएकाइ १० हुने गरेको छ । सेयर बजारमा यस्ता फण्डलाई मेरुदण्डका रुपमा समेत लिइन्छ । पछिल्लो पटक सेयर मूल्यमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । त्यसको प्रभावसमेत यसमा परेको छ । लगानीकर्ताले क्रमशः आफ्नो लगानी गुमाइरहेका छन् । स्टकका अनुसार लक्ष्मी भ्यालु फण्डको प्रतिएकाइ मूल्य १० रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ । यस योजनामा प्रतिएकाइ ४० पैसा मात्रै फाइदा रहेको छ । यस्तै एनआइबिएल समृद्धि फण्ड एक योजनाको प्रतिएकाइ मूल्य १० रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । यसमा मात्रै ५० पैसा नाफा रहेको छ । आधारभूत मूल्यभन्दा माथि रहेको अर्को योजना हो एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड एक । यसको बजार मूल्य १२ रुपैयाँ छ । यसमा प्रतिएकाइ २ रुपैयाँ फाइदा छ । यस्तै सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्किमको मूल्य ११ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ । यस योजनामा लगानी गर्नेले १ रुपैयाँ ४४ पैसा मात्रै नाफा कमाएका छन् । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्दा त्यसको प्रभाव यस्ता सामूहिक लगानी कोषमा समेत परेको छ । स्टकका अनुसार सिटिजन म्युचुअल फण्डको आधारभूत मूल्यभन्दा बजार मूल्य तल रहेको छ । यस योजनामा लगानी गर्नेले प्रतिएकाइ १ रुपैया छ पैसा घाटा व्योहोरेका छन् । ग्लोबल आइएमइ समुन्नत स्किमको बजार मूल्य ८ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ । आधारभूत मूल्यभन्दा तल रहेको यस योजनामा लगानी गर्नेले प्रतिएकाइ १ रुपैयाँ ३० पैसा घाटा खाएका छन् । लक्ष्मी बैंकको प्रवद्र्धनमा रहेको लक्ष्मी इक्विटी फण्डमा लगानी गर्नेले समेत प्रतिएकाइ १ रुपैयाँ ८४ पैसा घाटा व्योहोरेका छन् । उता नबिल इक्विटी फण्डमा लगानी गर्नेले प्रतिएकाइ १ रुपैयाँ घाटा खानुपरेको छ । नबिल प्रगति फण्डको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । आधारभूत मूल्यभन्दा १ रुपैयाँ ९४ पैसा लगानीकर्तालाई घाटा भएको छ । एनआइसी एसिया ग्रोथ फण्डमा लगानी गर्नेको हालत पनि उस्तै रहेको छ । आधाारभूत मूल्यभन्दा प्रतिएकाइ ९३ पैसा घाटा भइरहेको छ । एनएमबी हाइब्रिड फण्डको अवस्था पनि उस्तै छ । स्टकका अनुसार सो योजनामा लगानी गर्नेले प्रतिएकाइ ७४ पैसा घाटा खाइरहेका छन् । सानिमा बैंकको प्रवद्र्धनमा रहेको सानिमा इक्विटी फेण्डमा लगानी गर्नेले प्रतिएकाइ ८० पैसा घाटा खानुपर्दा सिद्धार्थ एक्विटी फण्डमा लगानी गर्नेले प्रतिएकाइ ९० पैसा घाटा सहनु परेको छ । सामूहिक लगानीका लागि स्थापना भएका यस्ता योजनामा समेत लगातार गिरावट आएपछि लगानीकर्तालाई समेत नकारात्मक प्रभाव परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । नेपालको जेठो दरबार हाई स्कुलको पुननिर्माण २० महिनामा सम्पन्न हुने भएको छ । विद्यालयको पुननिर्माणका लागि शुक्रबार एक समारोहकाबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नेपालस्थित चिनीयाँ राजदुत यु होङले संयुक्त रुपमा शिलन्यास गरेका गरेका छन् । चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा स्कुल निर्माण हुन लागेको हो । विद्यालयको भवन निर्माणमा ९० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विद्यालयको भवन ४ तल्ल र ४० कोठा निर्माण हुने छ । विद्यालयको भवन हेर्दा पुरानै शैलीको तर निर्माण सामाग्री आधुनिक प्रयोग हुने भएको छ । विद्यालय पुर्निनर्माण कार्यको शिलन्यास समारोहमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले तोकिएकै मिति र डिजाईन अनुसार संरचनाको निर्माण हुने जानकारी दिए । ०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको हो । तीन वर्ष बिते पछि बन्ने पक्का भएको छ भूकम्प पछिको भौतिक संरचना पुर्निनर्माणका लागि २३ जुलाई २०१५ मा २५ वटा पुननिर्माण आयोजनामा नेपाल र चीन सरकारको बाणिज्य मन्त्रालयबीच भएको सम्झौता अनुसार विद्यालयको पुनर्निर्माण काम सुरु भएको हो । विद्यालयका प्रधानध्यापक हेमचन्द्र महत विद्यालयको अस्थाई सिकाई केन्दमा राखेर अध्ययन सुरु गरेपछि विद्याथी घटेको बताउछन् । उनका अनुसार पहिले १६० जना विद्यार्थी थिए । हाल आएर १३२ जनामा सीमित भएका छन् । “विद्यार्थीको संख्या यसरी नै घट्दै जाने हो भने स्कुल इतिहासमा मात्रै सिमित नरहला भन्न सकिदैन” उनले भने ।

काठमाडौं । ‘नेपालमा आवास सुबिधा सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्कूल नभएकाले व्यवसायिक घरानाका अविभावकहरुले आफ्ना सन्तानहरुलाई भारतका विभिन्न स्कूलमा पढाउन पठाईरहेका छन् । त्यसलाई क्यास गर्ने उद्देश्यले ३ वर्ष अघि विश्वस्तरीय स्कूल सञ्चालन गर्ने योजना बनायौं । त्यसको ६ महिनापछि निर्माण आरम्भ गरियो । र, अहिले १ देखि ५ कक्षासम्म र ११ कक्षाको पढाई सुरु भएको छ’, यो भनाई हो काठमाडौं वर्ल्ड स्कूलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक डा. राजेन्द्र कुमार घिसिङको । डा. राजेन्द्र कुमार घिसिङ- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा निर्देशक, काठमाडौं वर्ल्ड स्कुल २४ वर्षसम्म जेम्स स्कूलको उच्च व्यवस्थापनमा सम्हालेका घिसिङ यतिबेला एसिया क्षेत्रकै विद्यार्थीहरुका लागि अध्ययन गन्तब्य बनाउने भन्दै ड्रिम प्रोजेक्टको कार्यान्वयनमा जुटिरहेका छन् । भक्तपुरको सूर्यबिनायक नगरपालिका ७ गुण्डुमा रहेको काठमाडौं वर्ल्ड स्कूल नै घिसिङको ड्रिम प्रोजेक्ट हो । यो उनको मात्रै होइन, शिक्षा क्षेत्रका चर्चित हस्ती डा. खगेन्द्रप्रसाद ओझा र पछिल्लो समय चौधरी ग्रुपको समेत महत्वकांक्षी परियोजना हो । स्कूल यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा आईसकेको छ । ढिलो गरि भर्ना आव्हान गर्दा पनि १ देखि ५ कक्षासम्म ३५ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन भने ११ कक्षामा २२० जनाले अध्ययन गरिरहेका छन् । पहिलो वर्षमै अविभावक तथा विद्यार्थीहरुको उत्साहजनक सहभागीताले हौसला मिलेको बताउँछन घिसिङ । हामीले उनलाई एक दर्जन प्रश्न सोध्यौं । घिसिङले उत्साहित हुँदै हाम्रा प्रश्नहरुको जवाफ मात्रै दिएनन्, ड्रिम प्रोजेक्टको फेहरिस्तै सुनाए । काठमाडौं वर्ल्ड स्कूल कसरी ? अन्तर्राष्ट्रिय(इन्टरनेशनल) स्कूल बनाउँदा ५ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी आवश्यक पर्ने नियम रहेछ । त्यसकारण इन्टरनेशनल नाम नराखेर वर्ल्ड स्कुल नामाकरण गरियो । वर्ल्ड स्कूलले पनि पनि विश्वव्यापी मान्यता पाउँछ । देशको राजधानी काठमाडौं र विश्वस्तरीय स्कूल बनाउने योजना अनुसार काठमाडौं वर्ल्ड स्कूल नाम राखएिको हो । यसले विश्वस्तरीय ब्राण्ड पाउनेछ भन्ने आस छ । आफ्नै पाठ्याक्रम, विश्वस्तरीय अध्यापन हामीले दिने शिक्षा भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम कै हो । १ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म नै स्वदेशी पाठ्यक्रम पढाउँछौं । अर्काे वर्ष अर्थात सन २०७६ सालदेखि क्याम्ब्रिज विश्व विद्यालयको ए लेभल पनि सञ्चालन गर्दैछौं । फरक यति हो कि हामीले स्वदेशी पाठ्यक्रम प्रयोग गरेपनि पढाउने शैली भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेछ । हाम्रो पेडागोजी (शिक्षण पद्दति)मा अहिले संसारभर उत्कृष्ठ कहलिएका अभ्यासहरु हुनेछन् । आजको शिक्षा भनेको पढ्ने/पढाउने मात्रै होइन, एउटा विद्यार्थीका सर्वाङगिर्ण विकासका लागि आवश्यक सबै उपाय अपाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले आइपीसी अर्थात इन्टरनेशनल प्राइमरी करिकुलमको अभ्यास गर्छाै । यसले लण्डनको करिकुलमका आधारमा पेडागोजी बनाएको छ । अहिले आइपीसी शिक्षण पद्दति संसारका १०० वटा देशहरुमा लागू भएको छ । हामी हाम्रै पाठ्यक्रमलाई आइपीसीको ढाँचामा राखेर अध्ययन गराउँछौं । कक्षा १ देखि ६ सम्म आइपीसीको पेडागोजी रहन्छ भने ७ देखि १० सम्म आइएमवाईसी (इन्टरनेशनल मिडल इअर करिकुलम) सञ्चानल गर्छाै । त्यो चाँही आइबी (इन्टरनेशनल बाकालाउरियट अर्गनाइजेशन) एजुकेशनसँग नजिक छ । नेपालमा त्यस्तो पद्दति अहिलेसम्म युलेन्स स्कूलले प्लस टुमा मात्रै चलाईरहेको छ । त्यो भन्दा तलको क्लासमा चाँही हामीले चलाउने प्रयास गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारको अनुमति, जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायतका काममा लामो समय लाग्ने रहेछ । त्यसैले केहि ढिलो हुने जस्तो देखिएको छ । माटो सुहाउँने र प्रतिष्पर्धी हिजोका दिनमा पनि नेपालले दिएको शिक्षा अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै थियो । नेपालीहरु आज नासादेखि हार्भडसम्म पुगेका छन, तिनले यहीँ पढेका थिए । नेपालको शिक्षा हिजो पनि राम्रो थियो र आज झन राम्रो बनाउने प्रयासमा हामी जुटेका हौं । आजका दिनमा नेपालीले नेपालभित्र मात्रै प्रतिष्पर्धा गरेर हुन्न । विश्व बजारमा उत्पादित जनशक्तिसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसकारण हाम्रो शिक्षाले त्यस्तो प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । नेपालमा ३ कक्षामा अध्ययन गराइने गणित र बंगलादेश तथा अमेरिका वा बेलायतमा पढाइने गणित एउटै हो । गणित, विज्ञान लगायतका विषयहरु संसारभर एउटै हुन्छन् । सामाजिक शिक्षा र इतिहासका बिषयमा आफ्ना केहि कुरा राख्न सकिन्छ । विद्यार्थीको वौद्धिक विकास मात्रै होइन, सर्वाङगिर्ण विकासलाई ध्यान दिनुपर्छ । एउटा विद्यार्थीमा नेपाल देखि विश्वको जुनसुकै कुनामा गएर प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यसका लागि पाठ्यक्रमसँगै पेडाजोजी(शिक्षण पद्धति) पनि विश्वस्तरिय हुनुपर्छ । त्यसैले हाम्रा कक्षा कोठाहरु इन्टरनेट, पावर प्वाइन्ट, समूहगत अध्ययन लगायतका सबै सुबिधा हामी कहाँ छ । शिक्षण पद्दति २० प्रतिशत मात्रै कन्टेन्ट डेलिभरी हुनुपर्छ । बाँकी ८० प्रतिशतमा सामाजिक, सांस्कृतिक, नेतृत्व विकास, सम्वेगात्मक कुरा समेटिनुपर्छ । नत्र ९९ प्रतिशत नम्बर ल्याएर उतिर्ण भएपनि उसले नेतृत्व गर्न सक्दैन । विद्यार्थीमा कम्युनिकेशन स्किल चाहिन्छ, आफ्ना कुरा राख्न सक्ने क्षमताको विकास अनिवार्य हुन्छ । जनशक्ति व्यवस्थापन  काठमाडौं वर्ल्ड स्कुलमा अध्ययन गराउने सबै शिक्षक शिक्षिकाहरु नेपाली नै हुनेछन् । नेपालमा विश्वस्तरिय अध्यापन गराउने सक्ने जनशक्तिको अभाव छैन् । केबल शिक्षण पद्धतिको ज्ञान मात्रै थपिदिए पुग्छ । त्यसकारण हामीले शिक्षकहरुका लागि तालिम दिन संसारका राम्रा अध्यापकहरुलाई बोईरहेका छौं । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा पहिले एक पटक र शैक्षिक सत्रको मध्यक्रममा एक पटक विदेशी विज्ञ मार्फत शिक्षक।शिक्षिकाहरुलाई तालिम दिन्छौं । यसपाली पनि सुरुमै २ हप्ताको तामिल दिईसकेका छौं । विश्वको वर्तमान शिक्षण पद्धति, डिजिटलाइजेशनको प्रभाव र त्यसको सदुपयोग, अब हुन सक्ने विकासका बारेमा हामी सचेत छौं । लक्षित अविभावक र विद्यार्थी काठमाडौं वर्ल्ड स्कूलको लक्षित वर्ग भनेको मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग तथा उच्च घरानाका अविभावक र विद्यार्थी नै हुन् । नेपालका विद्यालयहरुले दिने शिक्षालाई चित्त नबुझाएर आफ्ना सन्तानहरुलाई भारतका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय विद्यालयहरुमा अध्ययन गराईरहेका छन् । उनीहरुलाई नेपालमै विश्वस्तरीय शिक्षा दिने हाम्रो योजना हो । नेपालमा काम गर्ने विदेशी कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीका सन्तानहरु पनि हाम्रो लक्षित वर्गमा पर्छन् । पाँच बर्षभित्र एसिया क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्ने योजना छ । भारतमा अहिले कोरिया र थाइल्याण्डका विद्यार्थी पढिरहेका छन् । हाम्रो स्कुलमा भारतका स्कुलको जस्तै राम्रो पुर्वाधार छ, हामी त्यहि शैली र गुणस्तरको शिक्षा दिन्छौं । विदेशबाट पढ्न आउनेहरुका लागि भने नयाँ पाठ्यक्रमको विकास आवश्यक छ । उनीहरुले नेपाली पढ्नु आवश्यक हुन्न र त्यो सम्भव पनि छैन् । आज भारतका स्कूलहरुमा एक हजार भन्दा बढि नेपाली विद्यार्थी पढिरहेका छन् । भारतको गोठगाउँमा मात्रै ५ सय बढी विद्यार्थी पढ्छन् । जीडी गोयन्का, पाथवे गोल्ड स्कूल, दुन स्कुल, जेन स्कुल लगायतमा अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यहाँ नेपाली अविभावकहरुले औषतमा मासिक एक लाख रुपैंयाँ भारु तिरिरहेका छन् । हाम्रो अध्ययनले त्यो तथ्य उजागर गरेको हो । अझै आउने/जाने र अन्य खर्च जोड्ने हो भने एउटा बच्चा पढाउन बार्षिक १६ लाख जति भारु खर्च भैरहेको देखिन्छ । परिवारबाट टाढा राखेर त्यति महंगोमा अध्ययन गराउनुपर्ने बाध्यता नेपाली उच्च घरानाका अविभावकहरुलाई छ । कति क्षमता छ स्कूलको ? यहाँ १२ सय विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ । एउटा कक्षामा ३ वटा सेक्सन राख्छौं । एउटा सेक्सनमा २४ देखि २६ जनालाई मात्रै राख्छौं । प्रवेश परिक्षा पास गरेपछि मात्रै यहाँ पढ्न पाइन्छ । दुई तारे सुबिधाको होस्टेल हामीले दुई तारे सुबिधासहितको होस्टेल सञ्चालन गर्दैछौं । सुरुमा १५० जना क्षमताको होस्टेल बनाईरहेका छौं । माग बढ्यो भने ३८० जनाको क्षमतासम्म बढाउन सकिने अवस्था छ । पूर्वधार स्कूल भित्र ४७.५ रोपानी जमिन छ । १६ रोपनीमा होस्टेल बनाउने योजना हो । पहिलो चरणमा ६.५ रोपनीमा बोइज र गल्र्स होस्टेल बनाईसकेका छौं । भदौंदेखि प्लस टुका विद्यार्थीलाई होस्टेलमा राख्छौं । कसकाे लगानी ? यो स्कूलमा सबै भन्दा ठूलो लगानीकर्ताका रुपमा डा. खगेन्द्र प्रसाद ओझा हुनुहुन्छ । केही प्राध्यापकहरु र केही उद्योगी व्यवसायीको पनि लगानी छ । म आफैं पनि लगानीकर्ताका रुपमा सहभागी छु । त्यसबाहेक चौधरी समूहले ३५ प्रतिशत लगानी गरेको छ । सुरुमा मास्टर प्लान बनाउँदा २.५ अर्ब रुपैंयाँ लगानी हुने प्रक्षेपण थियो । अहिले योजना भन्दा केहि खर्च बढेको छ । अपरेशन कष्ट र निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढेको छ । पुरै संरचना तयार हुँदा २७५ करोड लगानी पुग्नेछ । नागरिकलाई आईपीओ पनि अहिले स्कूलमा ७५ करोड लगानी भैसकेको छ । ६ महिनादेखि ९ महिनाका बीचमा एक अर्ब लगानी पुग्नेछ । सरकारले एक अर्ब भन्दा धेरै लगानी भएका कम्पनीले सेयर जारी गर्नुपर्ने भनेको छ । यो स्कूललाई पनि पब्लिक बनाउनुपर्छ भन्ने सोँचमा हामी पुगिसकेका छौं । एक दिन नागरिकहरुले काठमाडौं वर्ल्ड स्कूलमा सेयर लगानी गर्न पाउँनेछन् । शुल्क कस्तो ? अघि नै भनियो कि यो विश्वस्तरको स्कूल हुनेछ । पूर्वाधारदेखि शिक्षण पद्दति सबैमा बिशेष ध्यान दिएका छौं । त्यसकारण यो स्कूलमा अन्यको भन्दा केहि बढी शुल्क हुन्छ नै । नेपालमा पाँच तारे स्कुल भन्नेहरुको भन्दा हामी राम्रो पढाउँछौं । त्यसकारण हाम्रो शुल्क उनीहरुको भन्दा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढी हुनेछ । यसपाली १ कक्षादेखि ५ कक्षासम्मका लागि मासिक ३५ हजार शुल्क लिएका छौं । अर्काे वर्ष १ देखि ७ कक्षासम्म भर्ना लिन्छौं । अहिले ११ कक्षामा अध्ययन गरेकाहरु १२ पुग्छन् । अर्काे वर्षदेखि हामीले १ कक्षा र ४ कक्षामा मात्रै भर्ना लिन्छौं । अलिपछि ११ कक्षामा पनि अन्य विद्यार्थीको भर्ना लिँदैनौं । ए लेभलका लागि भने नयाँ विद्यार्थीको पनि भर्ना लिन्छौं । ६५ प्रतिशत काम सकियो पूर्वाधार निर्माणको ६५ प्रतिशत काम सकेका छौं । सिए ब्लकको निर्माण सुरु भैसक्यो । अब बाँकी भनेको ६ सय सिट क्षमताको मल्टिपर्पाेज अडिटोरियम हल हो । ६ महिनापछि त्यसको निर्माण पनि सुरु हुन्छ । सन २०१९ को अन्त्यसँगै पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ । रोजगारी हामीले सोचे अनुसारको विद्यार्थी ल्याउन सक्दा ३१९ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । विद्यार्थी सहजै पाउँछौं हामीले लक्षित गरेको विद्यार्थी संख्या पुर्याउन कुनै कठिनाई छैन् । काठमाडौंमा धेरै ठूलो संख्यामा धनाढ्यहरु छन् । अर्काे वर्षदेखि अन्य ठूला शहरहरुमा पनि प्रचार गर्छाै । यसपाली ब्राण्डिङमा पनि ध्यान दिदैछौं । स्थानीयसँगको सम्बन्ध जमिन खरिद गरेदेखि नै स्थानीय बासिन्दासँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाईरहेका छौं । यस्ता ठूला प्रतिष्ठानबाट स्थानीयमा ठूलो आस पनि हुन्छ । हामीले सामाजिक उत्तरदायीत्वलाई बिर्सेका छैनौं । यो क्षेत्रका सामूदायिक विद्यालयहरुका शिक्षकहरुको क्षमता बढाउन तालिम, स्थानीयहरुलाई क्षमता अनुसारको रोजगारी दिईरहेका छौं । यो क्षेत्रका सांसद महेश बस्नेतले पनि हामीलाई साह्रै सहयोग गरिरहनु भएको छ । उहाँले हौसला दिईरहनु भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) लाई संस्थापकले पनि पत्याएनन् । गत मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म ३ दिन संस्थापक लगानीकर्तालाई एफपीओ खरिदका लागि खुला गरिएकोमा आवेदन नपरेको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । सोमबारसम्म २३ हजार ६२२ आवेदकबाट २ अर्ब ६२ करोड ३६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको एफपीओ मात्र बिक्री भएको सिद्धार्थका मर्चेन्ट बैंक प्रमुख सुजन अधिकारीले बताए । उनले एफपीओ बाँडफाँडपछि बाँकी ८ अण्डरराइटरले सकार्ने जानकारी दिए । “आस्वा प्रणालीमार्फत परेको भए आजसम्म विवरण बुझाउन भनेका छौं” उनले भने “अहिलेसम्म संस्थापकले एफपीओ खरिद गरेको देखिएन् ।” अझै २ अर्ब ३२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको एफपीओ बिक्री हुन बाँकी छ । सरकारले आफनो स्वामित्व ६२.२१ प्रतिशतबाट घटाएर ५१ प्रतिशतमा ल्याउन एफपीओ निष्कासन गरेकाले खरिद गरेन । एफपीओ बाँडफाँडपछि बैंकमा सर्वसाधारणको ३७.७९ बाट ४९ प्रतिशत हिस्सा रहने छ । कर्मचारी संचय कोषले थप १ अर्ब रुपैयाँ बैंकको एफपीओमा लगानी गरेको छ । संगठित संस्थाबाट सबैभन्दा बढी एफपीओ किन्नेमा संचय कोष भएको छ। बाँडफाँडबाट बाँकी रहेको एफपीओ ८ वटा अण्डरराइटरले खरिद गर्नेछन् । सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड , एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, सिभिल क्यापिटल लिमिटेड, सनराइज क्यापिटल लिमिटेड, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड, सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले सर्कार्ने छन् । बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको छ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ ।

काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले २ अर्ब ७० करोड नाफा कमाएको छ । नयाँ लेखा प्रणाली एनएफआरएस अनुसार सार्वजजनिक गरिएको वित्तिय विवरण अनुसार बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७४।७५ मा २ अर्ब ७० करोड नाफा कमाएको हो । पुरानो वित्तिय प्रणाली अनुसार भने बैंकको नाफा २ अर्ब ५४ करोड मात्रै हुन्थ्यो । नयाँ लेखा प्रणाली अनुसार बैंकको नाफा १६ अर्बले बढि देखिएको हो । आर्थिक बर्ष २०७३।७४ मा २ अर्ब ६ करोड नाफा कमाएको बैंकको एनएफआरएस अनुसार भने २ अर्ब २९ करोड देखिएको छ । नयाँ लेखा प्रणाली अनुसार सार्वजनिक गरिएको वित्तिय विवरणले ३३.३३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सकिने छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब १० करोड रहेको छ । ११४ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको बैंकले ९२ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । १० अर्ब ब्याज आम्दानी गर्दा ५ अर्ब ब्याज खर्च गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा ०.२० प्रतिशतमा झार्दा प्रति सेयर आम्दानी ३४.३७ रहेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ५५ करोड रुपैयाँ नाफा गरको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्जीवन बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तै लगानी तथा कर्जाबाट ७४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेपछि नाफा बढेको कम्पनीले जनाएको छ । गत वर्ष सबैभन्दा बढी बोनस सेयर दिएको कम्पनीको नाफा बढेकाले यो वर्ष पनि लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउने भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा लगानीकर्तालाई कम्पनीले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको छ । गत वर्ष १४ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । कम्पनी ५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको विवरणमा बीमा व्यवसायमा आम्दानी र नाफा दुबै बढेको छ । गत असारसम्म कम्पनीको वाणिज्य र विकास बैंकमा गरी ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मुद्धति निक्षेपमा लगानी रहेको जानकारी दिएको छ । कम्पनीको नाफा वर्षेनी बढ्दै गएको छ । कम्पनीले नविल बैंकको ७७ लाख ७८ हजार ५१६ कित्ता, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १ करोड ३२ लाख २६ हजार १७९ र नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेडको १९ लाख ३२ हजार ५२२ कित्ता सेयर खरिद गरेको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गरिरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीमा सरकारको ४१, कर्मचारी संचय कोषको १९.३७, नेपाल बैंकको ९.६० र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत स्वामित्व छ ।