श्रीलङ्कामा चार महिना लामो सङ्कटकाल अन्त्य
कोलम्बो । श्रीलङ्कामा चार महिनादेखि जारी रहेको सङ्कटकालीन अवस्थाको अन्त्य भएको घोषणा सरकारले गरेको छ । इस्लामिक अतिबादी समूहले विभिन्न होटल र चर्चहरुमा गरेको भीषण आक्रमणपछि यहाँको सरकारले सङ्कटकालको घोषणा गरेको थियो । त्यस आक्रमणमा परी २ सय ५८ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो आतङ्ककारी हमलापछि श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा असुरक्षाको अवस्था महसुश भएको थियो । गत अप्रिल २१ मा श्रीलङ्काका तीन ओटा होटल र तीन ओटा चर्चमा भएको भीषण आक्रमणपछि राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले सङ्कटकाल घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपति सिरिसेनाको कार्यालयले बिहीबारबाट यहाँ सङ्कटकालीन अवस्था हटाइएको जानकारी गराएको हो । उक्त सङ्कटकालीन अवस्थाको समय बिहीबार सकिएको भए पनि राष्ट्रपति सिरिसेनाले समयावधि नबढाएको जानकारी उक्त कार्यालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । श्रीलङ्काका पर्यटनमन्त्रीले गत हप्तामात्र पनि यहाँ सङ्कटकालीन अवस्था लम्ब्याउन आवश्यक नरहेको विषयमा आफ्नो सार्वजनिक धारणा राखेका थिए । श्रीलङ्कामा सङ्कटकालीन अवस्थाका कायम रहँदा पर्यटन व्यवसाय पनि सङ्कटमा परिरहेको भन्दै राज्य व्यवस्थालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन पर्यटनमन्त्री तथा पर्यटन व्यवसायीहरुले आग्रह गर्दै आएका थिए । उक्त आतङ्ककारी आक्रमणमा सहभागीहरुलाई पक्राउ गर्नका लागि कोलम्बो प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको थियो । तर ती आक्रमणमा संलग्नहरु मारिएका या पक्राउ परिसकेका प्रहरीले जनाएको छ । आक्रमणको जिम्मा लिने जिहादीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । रासस/एएफपी
भ्रष्टाचारको आरोपमा भारतका पूर्वअर्थमन्त्री चिदम्बरम पक्राउ
काठमाडौँ । भारतीय प्रहरीले पूर्वअर्थमन्त्री पी चिदम्बरमलाई भ्रस्टाचारको आरोपमा दिल्लीस्थित उनको घरबाट पक्राउ गरेको छ । सम्पति शुद्धीकरणसँग समेत जोडिएको उनको पक्राउलाई केही भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा प्रत्यक्ष देखाइएको थियो ।दिल्लीस्थित उच्च अदालतले चिदम्बरमको जमानतको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको एक दिनपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । उनका छोरा समेत मुछिएको उक्त अभियोग भारतीय जनता पार्टीको राजनीतिक मनसायबाट प्रेरित रहेको उनका वकिलले अदालतमा बताएका थिए । दुईपटक भारतको अर्थमन्त्री भइसकेका उनी विपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता हुन् । सन् १९८४ यता भारतीय सांसदका रूपमा रहेका उनी गृहमन्त्री समेत भएका थिए। अनुसन्धानकर्ताहरूले उनी एक मलेसियाली कम्पनीले गरेको दूरसञ्चार संस्था एयरसेलको गैरकानुनी अधिग्रहणमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीमाथि सन् २००७ मा अर्थमन्त्री हुँदा घुस खाएर विदेशी लगानीलाई बाटो खोलिदिएको आरोप समेत छ । चिदम्बरमले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । सीबीआई र आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने भारतीय निकायले उनी र उनका छोरा कार्ती चिदम्बरमको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।आइएनएक्स ग्रुपसँगको उक्त प्रकरणमा सीबीआई र आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने भारतीय निकायले उनी र उनका छोरा कार्ती चिदम्बरमको अनुसन्धान गरिरहेको छ। कार्ती चिदम्बरम तमिल नाडु राज्यबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद हुन् । पक्राउ गर्नुभन्दा अघिल्लो रात अधिकारीहरू सोधपुछका लागि चिदम्बरमको घर पुगेका थिए । तर उनले आफू त्यहाँ नभएको बताए । सीबीआईले कार्ती चिदम्बरमलाई सन् २०१८ मा पक्राउ गरे पनि पछि उनलाई जमानतमा छाडिएको थियो । (बीबीसीबाट)
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठक आजदेखि
काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक बुधबार अपराह्नदेखि राजधानीमा प्रारम्भ हुँदैछ । द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ तुल्याउनेतर्फ केन्द्रित रहने उक्त बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सार्थक, सुदृढ र नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्याउन मद्दत पुुग्नेगरी गहन विचारविमर्श हुनेछ । तीन वर्षपछि हुन लागेको उक्त बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र अवस्थाको पुनरावलोकनका साथै जल, स्थल र हवाई मार्गबाट सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका साथै पारस्परिक सम्बन्धमा विश्वास अभिवृद्धिका लागि हरप्रयास हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको समीक्षा, नेपाल–भारत बहुआयामिक सम्बन्धका समग्र पक्षमा गहन छलफल हुनका साथै राजनीतिक सम्बन्ध, सिमाना र सुरक्षा, आर्थिक सहयोग एवं पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षाबारे विचारविमर्श हुनेछ । बैठकमा भाग लिन भारतका बाह्य मामिलामन्त्री सुब्रमन्यम् जयशङ्कर उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै केहीबेरपछि राजधानी आइपुग्ने कार्यक्रम छ । आजै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् । त्यसपछि आयोजना हुने संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वका साथ मन्त्री जयशङ्करले सहअध्यक्षतासमेत गर्ने भएका छन् राससलाई प्राप्त जानकारीअनुसार, सहसचिवस्तरमा दुवै देशका अधिकारीहरुबीच मङ्गलबार र बुधबार भएको तयारी बैठकका विषयलाई मजबुत बनाई मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षरका लागि प्रस्तुत गरिनेछ भने खाद्य सुरक्षासम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुनेछ । यसैगरी, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण तथा तराईमा निर्माण हुने सडकका लागि आर्थिक सहायतासम्बन्धी दुई बेग्ला–बेग्लै परियोजनाका निम्ति भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने छ । आर्थिक सहायतासम्बन्धी चेक पनि हस्तान्तरण हुनेछ । रासस
