हर्मुज स्ट्रेटमा इरानको ‘टोल’ योजना, युद्ध अन्त्यबारे नेतान्याहु र ट्रम्पको फरक मत
काठमाडौं । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले एक अमेरिकी टिभी च्यानलसँग कुरा गर्दै इरानसँगको युद्ध समाप्त हुने कुनै निश्चित मिति तोक्न नचाहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले अमेरिकी टिभी कम्पनी ‘न्यूजम्याक्स’ सँग भने, ‘इरानसँगको युद्ध कहिलेसम्म समाप्त हुने सम्भावना छ, म यसको कुनै मिति बताउन चाहन्नँ ।’ एएफपी समाचार एजेन्सीको रिपोर्ट अनुसार नेतान्याहुले निश्चित रूपमा ‘युद्ध आधाभन्दा बढी पूरा भइसकेको र इरानको इस्लामिक गणतन्त्र अन्ततः भित्रैबाट टुट्ने’ दाबी गरे । इरानसँगको युद्धलाई लिएर नेतान्याहुको यो टिप्पणी यस्तो समयमा आएको छ, जब डोनाल्ड ट्रम्प र ह्वाइट हाउसका वरिष्ठ अधिकारीहरूले इरानसँगको युद्ध ‘केही हप्ता मात्र चल्नेछ, महिनौं होइन’ भन्दै लगातार जोड दिइरहेका छन् । यसैबीच होर्मुज स्ट्रेटमा ‘ट्रान्जिट टोल’ लगाउने योजनालाई इरानको संसदीय समितिले अनुमोदन गरेको सूचना आएको छ । केही दिनअघि ट्रम्पले होर्मुज स्ट्रेटको नाकाबन्दी खोल्न इरानलाई ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका थिए यद्यपि पछि त्यसलाई थप गरिएको थियो । यो साँघुरो जलमार्गबाट विश्वको २० प्रतिशत तेल व्यापार ओसारपसार हुने गर्छ । तर, २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि इजरायल–अमेरिकाको आक्रमण भएदेखि यो महत्त्वपूर्ण तेल मार्ग लगभग बन्द छ । समुद्री आवागमनमा नजर राख्ने फर्म ‘केप्लर’ का अनुसार युद्ध सुरु भएदेखि यस मार्गबाट जहाजहरूको आवतजावत ९५ प्रतिशतले घटेको छ । इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) सँग सम्बन्धित ‘फर्स न्यूज एजेन्सी’ का अनुसार इरानको एक संसदीय समितिले होर्मुज स्ट्रेटमा टोल लगाउने योजनालाई स्वीकृति दिएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ कि राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगका एक सदस्यले यो योजना पारित भएको पुष्टि गरेका छन् । यस योजनाअन्तर्गत अमेरिकी र इजरायली जहाजहरूलाई यो जलमार्गबाट जान प्रतिबन्ध लगाइनेछ । यसबाहेक इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउन साथ दिने देशहरूलाई पनि यो मार्ग प्रयोग गर्नबाट रोक लगाइनेछ । एएफपीले रिपोर्ट गरेअनुसार नयाँ टोल प्रणालीको घोषणा सरकारी टेलिभिजनमा गरिएको थियो, जसमा इरानले यो योजना ओमानको सहयोगमा लागू गर्ने बताइएको छ । यसैबीच, कुवेतले इरानले दुबई बन्दरगाहमा कच्चा तेलले भरिएको एक विशाल ट्याङ्करमा आक्रमण गरेको र त्यसमा आगलागी भएको जनाएको छ । कुवेत पेट्रोलियम कर्पोरेसनले यसलाई ‘बर्बर इरानी हवाई हमला’ भन्दै ट्याङ्करमा क्षति पुगे पनि कोही हताहत नभएको बताएको छ । यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानले होर्मुज स्ट्रेटमा एउटा यस्तो प्रणाली बनाउन खोजिरहेको बताएका थिए, जहाँ उसले नै यो जलमार्गबाट को जान पाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ । उनले भने, ‘इरानले होर्मुज स्ट्रेटमा नियन्त्रण र टोल प्रणाली बनाउने धम्की दिइरहेको छ। यस्तो हुन दिइने छैन ।’ इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले साउदी अरबलाई ‘अमेरिकी सेना निष्कासन गर्ने समय आएको’ बताएका छन् । सोमबार एक्स (ट्विटर) मा एक पोस्ट गर्दै अराग्चीले लेखे कि इरानले साउदी अरबको ‘सम्मान’ गर्छ र उसलाई ‘भ्रातृराष्ट्र’ मान्छ । उनले इरानको यो अभियान एक ‘आक्रामक शत्रु’ विरुद्ध रहेको, जसले ‘अरब वा इरानीहरूका लागि कुनै सम्मान नराख्ने’ पनि बताए । अराग्चीले अमेरिकी वायुसेनाको एक दुर्घटनाग्रस्त विमानको तस्बिर राख्दै लेखेका छन्, ‘हेर्नुहोस्, हामीले उनीहरूको वायु कमान्डको के हाल गरिदियौं ।’ यसैबीच, बीबीसीको अमेरिकी मिडिया साझेदार ‘सीबीएस न्यूज’ का अनुसार अमेरिकी नेभी सिल्स (स्पेशल फोर्स), आर्मी रेन्जर्स र प्याराट्रूपर्स मध्य–पूर्व पुगिसकेका छन् । सीबीएसका अनुसार मध्य–पूर्वमा तैनाथ अमेरिकी विशेष बलहरूमा सयौं नेभी सिल्स र आर्मी रेन्जर्स सामेल छन् । यसबाहेक अमेरिकी मरिन्स र प्याराट्रूपर्स पनि त्यस क्षेत्रमा तैनाथ छन् । इरानको ऊर्जा संरचना नष्ट गरिदिनेछौंः ट्रम्प अर्कोतर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धम्की दिएका छन् कि यदि चाँडै कुनै सम्झौता भएन भने अमेरिकाले इरानका विद्युत केन्द्रहरू, तेलका कुवाहरू र डिसेलिनेशन प्लान्टहरू (पानी शुद्ध गर्ने केन्द्र) ‘पूर्ण रूपमा नष्ट’ गरिदिनेछ । ट्रम्पले इरानसँग ‘गम्भीर’ वार्ता भइरहेको दाबी पनि गरेका छन्, तर चेतावनी दिँदै भनेका छन् कि यदि सम्झौता भएन भने अमेरिकाले ती स्थानहरूलाई निशाना बनाउनेछ जसलाई उसले ‘जाने बुझेर पहिले कहिल्यै छोएको थिएन ।’ उनले खार्ग टापुमा रहेको मुख्य इन्धन निर्यात केन्द्रमा कब्जा गर्ने आफ्नो धम्कीलाई पनि दोहो¥याएका छन्। ट्रम्पको यो धम्कीलाई ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता क्यारोलिन लेविटले पनि समर्थन गरेकी छन् । एक प्रेस ब्रिफिङका क्रममा लेविटले अमेरिकाले हालसम्म इरानमा ११ हजार सैन्य ठेगानाहरूलाई निशाना बनाएको र १५० जहाजहरू नष्ट गरेर इरानी नेभीलाई ध्वस्त पारेको बताइन् । उनले ट्रम्पले इरानमा स्थलगत आक्रमणको सम्भावनालाई अस्वीकार नगरेको तर ट्रम्पको पहिलो प्राथमिकता कूटनीति नै रहेको बताइन् । लेविटले अमेरिका र इरानबीच वार्ता भइरहेको र यो जारी रहने कुरामा जोड दिइन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अल जजीरासँग कुरा गर्दै होर्मुज स्ट्रेटलाई जसरी पनि खुलाउनै पर्ने बताएका छन् । उनले अमेरिका आफ्नो युद्धको लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको र यसलाई महिनौं होइन, केही हप्तामै पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। उनले भने, ’यस समयमा अमेरिका लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ ।’ अमेरिका र इरानबीच वार्ता भएको छैनः इरान उता इरानले अमेरिकासँग कुनै पनि किसिमको वार्ता भएको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाकेईले फेरि एकपटक अमेरिकी अधिकारीहरूसँग कुनै पनि वार्ता भएको कुराको खण्डन गरेका छन् । प्रवक्ता बाकेईले युद्धको ३१ दिनमा इरानको अमेरिकासँग ‘कुनै कुराकानी नभएको’ बताए । उनले एक अनलाइन विज्ञप्तिमा भने, ‘जे भएको छ, त्यो केवल वार्ताका लागि अनुरोध र अमेरिकाको तर्फबाट केही प्रस्तावहरू पठाइनु मात्र हो, जुन हामीलाई पाकिस्तान लगायतका केही मध्यस्थकर्ताहरू मार्फत प्राप्त भएका छन् ।’ ‘हाम्रो अडान स्पष्ट छ । यस समयमा जब अमेरिकाको सैन्य हमला र आक्रमण पूर्ण तीव्रताका साथ जारी छ, हाम्रा सबै प्रयास र क्षमताहरू इरानको रक्षामा लागेका छन्,’ उनले थपे । उनले आफूहरूले कूटनीतिसँग भएको त्यो विश्वासघातलाई नबिर्सेको पनि बताए जुन एक वर्षभन्दा कम समयमा दुई पटक भएको थियो । होर्मुज स्ट्रेट नखोली नै ट्रम्प सैन्य अभियान अन्त्य गर्न तयारः रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना सहयोगीहरूसँग इरानविरुद्धको सैन्य अभियान अन्त्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्, चाहे होर्मुज स्ट्रेट धेरै हदसम्म बन्द नै किन नहोस् । यो दाबी ‘वाल स्ट्रिट जर्नल’ को एक रिपोर्टमा गरिएको छ । अखबारले प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ कि राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले यो महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गलाई जबरजस्ती खोल्ने मिसनले युद्धलाई उनीहरूले तोकेको समयसीमा (चार देखि छ हप्ता) भन्दा अघि लैजाने आकलन गरेका छन् । रिपोर्टका अनुसार इरानको नौसेना र मिसाइल भण्डारलाई गम्भीर क्षति पुर्याएपछि अब अमेरिकाले इरानमाथि कूटनीतिक दबाब कायम राख्नेछ ताकि व्यापारिक प्रवाह पुनः सुरु हुन सकोस् ।
श्रीलङ्कामा विद्युतको मूल्य ४० प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । श्रीलङ्काले मध्यपूर्वमा युद्धको कारण ऊर्जा अभावको सामना गरिरहेका समय बुधबारदेखि बिजुलीको मूल्यमा करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । श्रीलङ्काको सार्वजनिक उपयोगिता आयोगले विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्यको आधारमा अप्रिलमा विद्युत शुल्कमा थप वृद्धि हुने बताएको हो । आयोगका अध्यक्ष केपीएल चन्द्रलालले कोलम्बोमा पत्रकारसँग भने, ‘हामीले घोषणा गरेको वृद्धिको गणना मध्यपूर्व द्वन्द्व अघि व्याप्त मूल्यको आधारमा गरिएको थियो ।’ अधिकांश मध्यम वर्गीय उपभोक्ताहरूको लागि, एक किलोवाट बिजुलीको प्रतिघण्टा लागत ८४ रूपैयाँ अर्थात् ०.२८ अमेरिकी डलर हुनेछ । यो मूल्य समायोजनका कारण सबैभन्दा कम विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताले एक किलोवाट बिजुलीको प्रतिघण्टाको लागत ६१ रूपैयाबाट ३९.३४ प्रतिशत वृद्धि भई ८४ रूपैँया हुनेछ । यसैगरी, महिनामा ३० किलोवाट प्रतिघण्टा भन्दा कम प्रयोग गर्ने उपभौक्ताका लागि ११.११ प्रतिशतले मूल्य वुद्धि हुनेछ । श्रीलङ्काले यस महिनामा ३ पटक इन्धनको मूल्य बढाइएको र यो एक तिहाइभन्दा बढीले बढेको छ । देशले ऊर्जा सङ्कट हुन नदिन इन्धनको बचत गर्नका लागि हप्तामा तीन दिन सार्वजनिक विदा तोकेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्भव भएसम्म घरबाट काम गर्ने व्यवस्था पुनः लागू गर्न भनेको छ । गत महिनाको अन्त्यमा अमेरिका–इजरायलले गरेको आक्रमणपछि शान्तिकालमा विश्वव्यापी कच्चा तेल र ग्यास निर्यातको २० प्रतिशत हिस्सा ओहोरदोहोर गर्ने प्रमुख जलमार्ग हर्मुज घाँटी भएर ओहोर-दोहोर गर्ने जहाजहरूलाई इरानले प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको छ। श्रीलङ्काले आफ्नो सबै तेल आयात गर्छ र बिजुली उत्पादनका लागि कोइला पनि खरिद गर्छ । उसले भारत, सिङ्गापुर, मलेसिया र दक्षिण कोरियाबाट प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्छ भने इरानमा निर्मित श्रीलङ्काली प्रशोधन केन्द्रका लागि कच्चा तेल मध्यपूर्वबाट आयात हुने गरेको छ । मध्यपूर्वमा लडाइँ र कुनै पनि लामो युद्धले सन् २०२२ को आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कने उसको प्रयासलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्न सक्ने सरकारले बताएको छ। यसबाट बच्न सरकारले मितव्ययी कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको हो । श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्रा सकिएपछि सन् २०२२ मा ४६ अर्ब डलर बराबरको विदेशी ऋण तिर्न नसकेपछि त्यसयता कोलम्बोले आइएमएफको २.९ अर्ब डलरको ससर्त कर्जा सहयोग प्राप्त गरेको छ ।
बेइजिङ, मस्को र प्योङयाङ : नयाँ शक्ति सन्तुलन र उत्तर कोरियाको बदलिँदो रणनीति
काठमाडौं । महामारीपछि लामो समय बन्द रहेको बेइजिङ–प्योङयाङ हवाई सम्पर्क पुनः सञ्चालनमा आएसँगै उत्तर कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्न थालेको संकेत देखिएको छ । एयर चाइनाले सोमबारदेखि प्रत्यक्ष उडान पुनः सुरु गरेपछि विशेष उद्देश्यका यात्रुहरूलाई मात्रै अनुमति दिँदै आएको उत्तर कोरियाले अब क्रमशः सीमित खुलापनतर्फ अघि बढिरहेको विश्लेषण गरिएको छ । हालका लागि सामान्य पर्यटकहरूलाई पूर्ण रूपमा अनुमति नदिइए पनि विद्यार्थी, कामदार र सीमापार पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई आवतजावत खुला गरिएको विश्वास गरिएको छ । महामारीअघि सन् २०१९ मा करिब तीन लाख विदेशी पर्यटक उत्तर कोरिया पुगेका थिए । तीमध्ये झण्डै ९० प्रतिशत चिनियाँ थिए । पश्चिमी मुलुकबाट वार्षिक करिब पाँच हजार पर्यटक जाने अनुमान थियो । तर सन् २०१७ मा अमेरिकी विद्यार्थी ओटो वार्मबियरको गिरफ्तारीपछि मृत्यु भएको घटनाले पश्चिमी मुलुकहरूको यात्रा नीतिमा कडाइ ल्यायो । त्यसपछि कोभिड–१९ महामारीले सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गरिदियो । पछिल्ला वर्षहरूमा भने विस्तारै ढोका खुल्न थालेका छन् । सन् २०२४ मा उत्तर कोरियाले रुसी पर्यटकलाई प्रवेश अनुमति दिएको थियो भने २०२५ मा केही समयका लागि पश्चिमी टुर अपरेटरहरू पनि सीमित भ्रमणका लागि फर्किएका थिए । तर ती भ्रमणहरू अत्यन्त नियन्त्रणयुक्त थिए, जहाँ पर्यटकहरूको गतिविधि कडाइका साथ नियन्त्रित गरिएको थियो । चीनसँगको यातायात सम्पर्क विस्तार यस प्रक्रियाको मुख्य हिस्सा बनेको छ । एयर कोर्योले सन् २०२३ मै बेइजिङ–प्योङयाङ उडान पुनः सुरु गरिसकेको थियो भने रेल सेवा पनि हालै मात्र पुनः सञ्चालनमा आएको छ । अब चिनियाँ ट्राभल एजेन्सीहरूले पुनः भ्रमण प्याकेजहरू प्रचार गर्न थालेका छन्, जसले भविष्यमा पर्यटक आगमन बढ्ने सङ्केत दिएको छ । चीन र उत्तर कोरियाबीचको सम्बन्ध यस खुलापनको मुख्य आधार हो । दशकौँदेखि चीन उत्तर कोरियाको प्रमुख व्यापारिक साझेदार तथा आर्थिक र कूटनीतिक सहारा रहँदै आएको छ । खाद्यान्न र ऊर्जादेखि लिएर व्यापारिक वस्तुसम्म चीनमाथि निर्भरता उच्च छ । महामारीपछि द्विपक्षीय व्यापार करिब तीन अर्ब डलरको हाराहारीमा पुनः पुगेको बताइएको छ । यद्यपि, यी दुईबीचको सम्बन्ध सधैँ सहज भने छैन । आणविक हतियार कार्यक्रमका कारण उत्तर कोरिया प्रायः चीनका लागि संवेदनशील विषय बन्दै आएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा बदलिँदो विश्व राजनीति—विशेषतः युक्रेन युद्ध र डोनाल्ड ट्रम्पको पुनः उदयले किम जोङ उनको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बढाएको देखिन्छ । गत वर्ष बेइजिङमा भएको सैन्य परेडमा किम, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगै देखिनु त्यसको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार मध्यपूर्वको तनावले पनि प्योङयाङ–बेइजिङ सहकार्यलाई अझ आवश्यक बनाएको छ । रुससँगको सम्बन्ध पनि समानान्तर रूपमा मजबुत बनेको छ । उत्तर कोरियाले युक्रेन युद्धमा सहयोगस्वरूप हजारौँ सैनिक र हतियार पठाएको बताइएको छ, जसको बदलामा उसले ऊर्जा, खाद्यान्न र सैन्य प्रविधि पाइरहेको छ । सन् २०२४ मा पुटिनको प्योङयाङ भ्रमणले यस सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाएको थियो । रोचक रूपमा, यातायात सम्पर्क पुनः खोल्ने क्रम रुससँग पहिले सुरु भएको थियो, जसले प्योङयाङले आफ्नै रणनीतिक प्राथमिकताअनुसार निर्णय गरिरहेको सङ्केत दिएको छ । यसले चीनमाथिको पूर्ण निर्भरता घटाउँदै स्वतन्त्र कूटनीतिक सन्तुलन खोज्ने प्रयास पनि देखाउँछ । अब आगामी महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ । ट्रम्पको सम्भावित बेइजिङ भ्रमणका बेला यदि चीनले किमलाई पनि सहभागी गराउन सकेमा, यसले उत्तर कोरियामाथि आफ्नो प्रभाव देखाउने अवसर प्राप्त गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार चीनले अब उत्तर कोरियालाई पूर्ण रूपमा निशस्त्रीकरणतर्फ धकेल्नेभन्दा पनि शासन स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति अपनाइरहेको देखिन्छ । हवाई र रेल जस्ता भौतिक सम्पर्कहरू पुनः सञ्चालन गरेर बेइजिङले आणविक हतियारसहितको उत्तर कोरियालाई स्थायी भू–राजनीतिक यथार्थका रूपमा स्वीकार गरिरहेको सन्देश दिएको छ । रासस
