अमेरिकी प्रतिबन्धपछि पनि हुवावे निकै बलियो
शेन्जेन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकी प्रविधि प्रयोग गर्न नदिने चेतावनी दिनुअघि नै सम्भावित खतरालाई विचार गरी हुवावेले प्रविधि अनुसन्धानका कार्यमा लगानी बढाएको छ । अमेरिकी प्रविधिसँगको निर्भरता तोड्ने उद्देश्य सहित हुवावेले गरिरहेको लगानीले अमेरिकी कम्पनीहरुलाई हुवावेसँगको सम्बन्धका बारेमा सोच्न बाध्य बनाएको छ । हुवावेका संस्थापकको भनाईमा कम्पनीले अनेक चुनौतीबीच आफ्ना उत्पादनलाई विश्व बजारमा स्थापित गराउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । अमेरिकीहरुले खासै प्रयोग नगर्ने हुवावे टेक्नोलोजिज लिमिटेड हाल विश्वमै स्मार्टफोन उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा छ । टेलिफोन सञ्जाल निर्माणको मुख्य कार्य “स्विचिङ गियर” बनाउन हुवावेले महारथ हासिल गरेको छ । यसका उपकरणहरु विश्वका ५० सर्वाधिक ठूला टेलिफोन प्रदायकमध्ये ४५ वटाले प्रयोग गरिरहेका छन् । हुवावेले पछिल्लो पुस्ताको टेलिकम अर्थात् ५जी सेवा उपलब्ध गराउन थालिसकेको छ । यसले तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवा मात्र नभई चालकविहीन कार समेतका कार्यमा प्रविधि उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । यी कार्यले पश्चिमा राष्ट्रमा सुरक्षा चासो बढाएको छ, र ५जी राजनीतिक रुपमा संवेदनशील विषय बनेको छ । हुवावेलाई अमेरिकी नवीन प्रविधिको पनि खाँचो छ, खासगरी गूगलको एन्ड्रोइड सेवा । तर हुवावेले एन्ड्रोइडको विकल्पमा नयाँ प्रविधि विकास गर्न गत दशकमा ६५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । “चिनियाँहरु अमेरिकी प्रविधिमाथिको निर्भरता तोड्न चाहन्छन् । उनीहरु कैंयौं क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भइसके,” स्टकहोमस्थित अनुसन्धान संस्था नर्थ स्ट्रिमका बेन्ग्ट नर्डस्ट्रोमले बताए । हुवावेको बिक्री सन् २०१८ मा १०७ अर्ब डलर रहेको थियो, जसबाट करिब १५ अर्ब डलर अनुसन्धान र विकासका कार्यमा खर्च गरिएको थियो । यो रकम एप्पल वा माइक्रोसफ्टभन्दा बढी हो । हुवावेसँग चीन र सिलिकन भ्याली, रुस, भारतको बैंगलोर तथा अरु औद्योगिक केन्द्रहरुमा गरी करिब ७६ हजार इन्जिनियर र अरु अनुसन्धाताहरु छन् । रासस/एपी
चीन र अमेरिकासँगको व्यापारमा मन्दी आएसँगै घट्यो जापानको निर्यात
टोकियो । जापानको निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत अगष्ट महिनामा १२ प्रतिशतले घटेको छ । संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीच जारी व्यापार तनाब र करवृद्धिका कारण जापानको निर्यात प्रभावित भएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । जापानी सामानको प्रमुख बजार चीन र अमेरिका नै रहेकाले पनि जापानको निर्यातमा असर परेको हो । जापानका मेसिनरी, सवारी साधन र केमिकल सबैको निर्यात घटेको छ । गत अगष्ट महिनामा जापानको आयात पनि घटेको पाइएको छ । आयातमा भएको गिरावट विगत तीन वर्षकै सबैभन्दा बढी हो । जापानमै पनि बजारमा सामानको मागमा मन्दी छाएको छ । अमेरिकातर्फको शिपिङ व्यवसाय ४ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनतर्फको शिपिङमा १२ प्रतिशतले कमी आएको छ । समग्रमा, निर्यात र आयातमा ६ प्रतिशतले कमी आएको जापानको भन्सार विभागले जनाएको छ । अगष्ट महिनामा संयुक्तराज्य अमेरिकातर्फ जापानको निकासी ४ अर्ब ३७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ जबकी निर्यातभन्दा आयात अझ घटेको छ । व्यापारिक तनाबबीच आयातभन्दा निर्यात नै बढी भएको भन्दै जापानको अर्थ मन्त्रालयले खुशी व्यक्त गरेको छ । जापानी व्यवसायको पछिल्लो सर्वेक्षणमा सन् २०११ को भूकम्प र सुनामीपछि जापानको अर्थतन्त्रमा यतिठूलो प्रभाव देखिएको यो पहिलोपटक रहेको उल्लेख छ । गत महिना जापान र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौतामा सहमति भए पनि अन्तिम सम्झौता हुन अझै बाँकी छ । विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रको समूह (जी–७)को बैठकका क्रममा दुबै मुलुकका नेताबीच फ्रान्समा वार्ता हुनुअघि नै यस्तो सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । अमेरिकासँगको व्यापार वार्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका जापानका अर्थमन्त्री तोशिमिचु मोटेगीले संवाददातासँग वासिङ्टनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै वार्तामा ठूलो प्रगति भएको बताएका थिए । मन्त्री मोटेगीको जापानी प्रतिनिधिमण्डल र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटिजरबीच तीन दिन व्यापार वार्ता भएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेबीच निकै सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ तर राष्ट्रपति ट्रम्पले जापानमाथि द्विपक्षीय व्यापारमा अमेरिकाबाट अनपेक्षित लाभ पाइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले दुबै मुलुकबीचको व्यापार सम्बन्धलाई बढी समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । लाइटिजर र मोटेगी दुबैबीच जापानले अमेरिकी कृषिजन्य वस्तुमाथि लाग्दै आएको करलाई ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (टिपिपी) सम्झौता बमोजिम अरु देश सरह बनाउन सहमति भएको छ । साथै जापानले अमेरिकाबाट आयात हुने मासुजन्य वस्तुको कर घटाउने तथा दुधजन्य वस्तुमा लागिआएको कोटा नराख्ने सहमति भएको जापानी प्रसारण संस्था एनएचकेले जनाएको छ । जापानले यसअघि टिपिपी सम्झौता बमोजिम कृषिजन्य वस्तुका सन्दर्भमा अरु मुलुक सरहको व्यवहार गर्ने वचन दिँदै आएको छ । पछिल्लो सहमतिमा अमेरिकाले जापानी औद्योगिक वस्तुमाथि अतिरिक्त कर नलगाउने जनाएको छ । तर जापानलाई टाउको दुखाई भएको जापानी सवारी साधनमाथि लाग्ने अमेरिकी करहरुका बारेमा भने अद्यापी कुनै सहमति भएको छैन । दुबै मुलुकबीच अन्तिम सम्झौता अगामी सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा हुने जापानी अखबारहरुले जनाएका छन् । यसैबीच एएफपीका अनुसार जापानको प्रमुख शेयर बजार निक्की २२५ सूचक बुधबार केही घटेको छ । विगत १० दिनदेखि सामान्य वृद्धि हुँदै आएको शेयर बजार बुधबार ०.१८ विन्दुले घटेर २१ हजार ९६०.७१ मा बन्द भएको छ । टोपिक्स पनि ७।९६ विन्दुले घटेर १ हजार ६०६।६२ मा बन्द भएको छ । साउदी अरेबियाको तेल कारखानामा भएको आक्रमणका कारण तेलमा मूल्यवृद्धि भएपछि टोकियो शेयर बजारमा असर परेको अनुमान गरिएको छ । लगानीकर्ताहरु अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको नीति घोषणाका बारेमा पनि सावधानीपूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । जानकारहरु केन्द्रीय बैंकले व्याजदर कटौती गर्ने अपेक्षामा छन् । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले मंगलबार नगद अभाव रहेको भन्दै अर्बौं डलर वित्तीय बजारका लागि उपलब्ध गराएको थियो । रासस/एपी
नेपाली सेनाले बढायो शान्ति सैनिकको भत्ता, असोज १४ देखि लागु
काठमाडौं । नेपाली सेनाले शान्ति सेनामा सहभागी हुने सिपाहीलाई खाइपाइ आएको भत्तामा प्रतिमहिना ८५ अमेरिकी डलर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले बन्दोबस्ती कार्य गर्ने सिपाहीले हाल प्राप्त गरिरहेको एक हजार २९ अमेरिकी डलर भत्तामा ८५ डलर थप गरी प्रतिमहिना एक हजार ११४ अमेरिकी डलर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले गणको नेतृत्व गर्ने गणपति प्रमुख सेनानीले प्राप्त गरिरहेको एक हजार ३७८ अमेरिकी डलर भत्तामा २१ डलर थप गरी एक हजार ३९९ अमेरिकी डलर प्रतिमहिना कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार, वृद्धि गरिएको भत्तादर आगामी असोज १४ (अक्टुबर १)देखि लागू हुनेछ । अन्य मुलुकको प्रचलित अभ्यास एवं सैनिक ऐन, सैनिक कल्याणकारी नियमावलीको परिधिभित्र रही भत्ता पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन गरी सकल दर्जाबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा सेनाले भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिएका छन् । उक्त भत्ता वृद्धिबाट सैनिक कल्याणकारी कोषलाई वार्षिक करिब रु ४६ करोड ३० लाख व्ययभार पर्ने छ । भत्तादर वृद्धिबाट तल्लो तहका सकल दर्जाको मनोबल बढने नेपाली सेनाले विश्वास लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा नेपाली शान्ति सेनाले हालसम्म विश्वका ४३ वटा मिशनमा रही हालसम्म एक लाख २७ हजार ३९० जनाले शान्ति स्थापना कार्यमा योगदान पुर्याइसकेका छन् । उक्त क्रममा ६५ जना नेपाली शान्ति सैनिकले वीरगति प्राप्त गरेका छन् भने ६६ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । हाल विश्वका ११ वटा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा स्थापना भएका १२ मिशनमा १९५ महिलासहित पाँच हजार ९५ नेपाली शान्ति सैनिक खटिरहेका छन् । शान्ति सैनिकमा योगदान गरेबापत संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट नेपाली सेनाले प्राप्त गर्ने रकमबाट २०३२ सालमा रु एक करोड २४ लाख रकमबाट प्रारम्भ गरिएको सैनिक कल्याणकारी कोषको कूल सम्पत्ति अहिले रु ४४ अर्ब बराबर पुगिसकेको छ । ठूलो सङ्ख्यामा शान्ति सैनिक खटाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल अहिले पाँचौँ नम्बरमा छ । रासस
