नेपालसँगको सीमा नक्शामा कुनै परिवर्तन नगरिएको भारतको दावी
नयाँ दिल्ली । भारतले हालै जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपालसँगको सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएको दावी गरेको छ । जम्मु र काश्मिरलाई केन्द्रीय सरकार मातहत ल्याएपछि जारी गरिएको नक्शालाई लिएर नेपालको तर्फबाट चर्को विरोध भएपछि भारतीय पक्षले नेपालसँगको सिमानामा कुनै फेरबदल नभएको दावी गरेको हो । कालापानी लगायतका क्षेत्र भारतले आफ्नो क्षेत्रमा परेको भन्ने समाचारको भारतको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार खण्डन गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले सिमाना निर्धारणका लागि छुट्टै संयन्त्र र व्यवस्था रहेकाले त्यही अनुसार हुने स्पष्ट पारे । उनले कुनै विवाद वा समस्या रहेमा दुवै देशकाबीचमा वार्ता र छलफल गरेर समाधान निकालिने र एक अर्कामा स्पष्ट हुने पनि जानकारी दिए । दुवै देशको सरोकारका विषयमा दुईपक्षीय हित र मित्रताकै आधारमा टुङ्गोमा पुगिने प्रवक्ता कुमारले पत्रकारहरूलाई बताए । “नेपालसँगको सिमानामा पूरानै व्यवस्था अनुसार सम्बन्ध रहँदै आएको छ, यसमा कुनै हेरफेर भएको छैन,’ प्रवक्ता कुमारले भने । उनले आफ्ना निकट छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ख्याल गर्दै वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न तयार रहेको प्रतिबद्धता दोर्होयाए । प्रवक्ता कुमारले निहित स्वार्थ बोकेर दुवै देशबीचमा मतभेद पैदा गर्ने कोशिश भैरहेको र यसको विरूद्ध दुवै देशले संयुक्तरूपमा अघिबढ्नुपर्ने जरुरी रहेको पनि बताए । रासस/एएनआई
नेताहरुको आम्दानी/खर्च नियमन गर्न अफ्रिकामा नयाँ विधेयक
केप टाउन । दक्षिण अफ्रिकाको तल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले बुधबार राजनीति दलहरुको आम्दानी खर्च नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरेको छ । यो विधेयकसँगै सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन ९पिएआईए० मा पनि संशोधन भएको छ । दलसम्बन्धी यस विधेयकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा राजनीतिक व्यक्तिहरुले कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट एक लाख रान्ड (६ हजार ७३९ अमेरिकी डलर) भन्दा बढी रकम चन्दा लिएको भए त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राख्नुपर्ने र कसैले सूचना माग गरेको अवस्थामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसदका प्रवक्ता मोलोटो मोथापोका अनुसार संशोधित विधेयकमा राजनीतिक नेताहरुले आवधिक रुपमा अभिलेख सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा त्यस्तो अभिलेख पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन २१, २०१८ मा दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक नेता र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सूचनाको हकबाट उन्मूक्ति दिने प्रावधान खारेज गरिदिएको थियो । साथै, अदालतले कानुन संशोधनका लागि १८ महिनाको समयावधि तोकेको थियो । यसै वर्षको जुन २४ मा सरकारले संसदमा संशोधित विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । मोथापोले राजनीतिक दलको आर्थिक पारिदर्शिताका सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गरिएको, लिखित सुझाव संकलन गर्नुका साथै सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको जानकारी दिए । प्रवक्ता मोथापोले उक्त विधेयक अब माथिल्लो सदनमा प्रस्तुत हुने, र त्यहाँबाट पारित भएपछि कानुनको रुप लिने जानकारी दिए । रासस/सिन्ह्वा
इटालीको स्टिल प्लान्टका पाँच हजार कामदारको रोजगारी धरापमा
रोम । इटालीका प्रधानमन्त्री जियोसेप कोन्टेका अनुसार मित्तल समूहको नयाँ प्रस्तावका कारण इटालीको कम्पनीबाट पाँच हजार कर्मचारीको भविष्य अन्यौलमा पर्ने भएको छ । स्टिल उत्पादक आर्सेलोर–मित्तल कम्पनीले इटालीको आर्थिक रुपमा सङ्घर्षरत फर्म इल्भालाई खरिद गर्ने यसअघिको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने भएको हाे । विश्वकै सर्वाधिक ठूलो स्टिल उत्पादक आर्सेलोर–मित्तल कम्पनीले इटालीको इल्भा प्लान्ट खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ, र यसको जानकारी इटाली सरकारलाई गराएको छ । मित्तल समूहले इल्भाको सर्वाधिक प्रदूषण फैल्याउने टारान्टो स्टिल प्लान्ट बन्द गर्न अनुरोध गरेको थियो, तर इटाली सरकारले स्थानीयको रोजगारी गुम्ने भन्दै उक्त प्लान्ट बन्द नगर्न मित्तल समूहलाई पत्र लेखेको छ । इटालीका प्रधानमन्त्रीको भनाई सार्वजनिक भएसँगै हजारौंको रोजगारी धरापमा परेको छ । तर प्रधानमन्त्री जियोसेपले आर्सेलोर–मित्तल समूहसँगको वार्तापछि भने, “मित्तल समूहले लगानी बमोजिम नाफा गर्न नसकिने भएकाले पाँच हजार रोजगारी कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर यो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।” प्रधानमन्त्री जियोसेपले आर्सेलोर–मित्तल समूह पुनः वार्तामा आउने र सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । दुबै पक्षलाई स्वीकार्य प्रस्तावले मात्र समस्याको समाधान निकाल्नेछ, प्रधानमन्त्रीले भने । आर्सेलोर–मित्तलले गत वर्ष नोभेम्बरदेखि नै यो प्लान्ट खरिद गर्ने उद्देश्यले काम थालेको थियो । कम्पनीले यस कम्पनीको पुनरुत्थानका लागि करिब २ अर्ब ७० करोड डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ, र सन् २०२४ सम्ममा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि एक अर्ब २० करोड डलर खर्च गर्ने योजना छ । इटालीको दक्षिणमा रहेको टारान्टो स्टिल प्लान्ट विगतदेखि नै विवादको घेरामा तानिएको छ किनभने विज्ञहरुको भनाईमा यस प्लान्टको वरिपरिका करिब ७ हजार ५०० मानिसको प्लान्टबाट निस्कने घातक प्रदूषणका कारण मृत्यु भएको छ । युरोपकै ठूलो मानिएको यस प्लान्टमा आठ हजारभन्दा बढी कामदार कार्यरत छन् । टारान्टो दक्षिण इटालीको सर्वाधिक गरिबी र बेरोजगारी दर उच्च रहेको ठाउँ हो । इटालीका प्रधानमन्त्री कोन्टेले यसै विषयमा कुराकानी गर्न बिहीबार मजदुर युनियनसँग भेटघाट गर्ने बताएका छन् । रासस
