भारतमा निर्वाचन सम्पन्न, ६१.१३ प्रतिशतले गरे मतदान
नयाँ दिल्ली । भारतमा आइतबार सम्पन्न सातौं चरणको निर्वाचनमा ६१.१३ प्रतिशतले मतदान गरेकोे आँकलन निर्वाचन आयोगले आइतबार साँझ ६ः४५ मा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार चन्डीगढ र सात राज्यका ५९ सीटका लागि मतदान भएका थिए । एक महिनाभन्दा बढी समय अवधि लगाएर सम्पन्न निर्वाचनमा करिब ९० करोड भारतीय मतदाता मतदानका लागि योग्य रहेका थिए । निर्वाचनका लागि दश लाख मतदान केन्द्र तोकिएको थियो । मत परिणाम मे २३ पछि सार्वजनिक गर्ने तालिका निर्वाचन आयोगको रहेको छ । यस चुनावमा मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको न्याश्नल डेमोक्र्या्टिक एलाइन्स (एनडिए) र राहुल गान्धीको दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड प्रोग्रेसीभ एलाइन्स ९युपीए०बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । रासस/एएलआई
भारतमा आइतबार अन्तिम चरणको निर्वाचन, विहीबारदेखि मत परिणाम सार्वजनिक हुने
नयाँ दिल्ली । भारतमा भइरहेको लोकसभाको निर्वाचन अन्तर्गत आइतबार अन्तिम तथा सातौँ चरणको मतदान भइरहेको छ । देशभरका सात प्रदेशका ५९ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भइरहेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । आइतबारको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित ९१८ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री मोदी उत्तर प्रदेशको वाराणसीबाट उम्मेदवार बन्नु भएको छ । उहाँलाई भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका अजय राय र समाजवादी पार्टीका शलिनी यादवले चुनौती दिनुभएको छ । यस चरणको निर्वाचनमा उत्तर प्रदेश र पञ्जाबमा १३–१३ सिटका लागि मतदान भइरहेको छ भने पश्चिम बंगालका नौ सिटका लागि मतदान भइरहेको छ । त्यसैगरी बिहार र मध्यप्रदेशका आठ–आठ सिट, हिमाञ्चलका सबै चार सिट, झारखण्डका तीन सिटका लागि तथा केन्द्र शासित चण्डीगढको एक सिटमा मतदान भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले आइतबार निर्वाचन सकिए पनि मतपरिणाम भने यही विहीबार मे २३ तारिखदेखि मात्रै सार्वजनिक हुने जनाएको छ । भारतमा गत अप्रिल ११ देखि चरणबद्ध रुपमा लोकसभाको निर्वाचन भइरहेको छ । रासस/एएनआई
डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा सूचना प्रविधि खतरालाई लिएर राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि जोखिम पुर्याउन सक्ने ठानिएका दूरसञ्चार उपकरण अमेरिकी कम्पनीहरूले प्रयोग गर्न बन्देज लगाउँदै एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। ट्रम्पले अमेरिकी सञ्चार सञ्जालहरूलाई उनले भन्ने गरेका विदेशी प्रतिद्वन्द्वीहरूुबाट जोगाउन राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गरेको बताएका छन् । त्यसक्रममा ट्रम्पले अमेरिकी कम्पनीहरूले आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम पुर्याउने विश्वास गरिएका विदेशी टेलिकम कम्पनीद्वारा उत्पादित उपकरण खरिद गर्न बन्देज लगाउने एक कार्यकारी आदेशमा उनले हस्ताक्षर गरेका छन्। निसानामा को ? कुनै कम्पनीको नाम लिइएको छैन तर विश्लेषकहरू भन्छन् त्यो आदेश मार्फत चिनियाँ कम्पनी ह्वावेईलाई निसाना बनाउन खोजिएको हो । अमेरिका र अन्य केही देशहरूले चीनको ह्वावेईले उत्पादन गरेका उपकरणहरूको प्रयोग गरी चीनले आफ्ना आन्तरिक गतिविधिको निगरानी गर्न सक्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन्। ह्वावेईले चाहिँ आफ्ना उत्पादनले सुरक्षा खतरा उत्पन्न गर्ने भन्ने आरोपहरू अस्वीकार गर्ने गरेको छ । अमेरिका अहिले चीनसँग चर्किँदो व्यापार युद्धमा समेत मुछिएको छ । अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले चाहिँ ह्वावेई र ऊसँग सम्बन्धित ७० वटा कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न लागिएको बताएको छ । अब ती कम्पनीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीहरूसँग कारोबार गर्न झनै बढी कठिन हुन सक्छ। आदेशमा के भनिएको छ ? ह्वाइट हाउसले जारी गरेको एक वक्तव्यका अनुसार ट्रम्पको आदेशले सक्रिय र बढ्दो रूपमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार र सेवाको क्षेत्रमा रहेका कमीकमजोरीहरूको फाइदा उठाउने विदेशी प्रतिद्वन्द्वीहरूको प्रभावबाट अमेरिकालाई बचाउनेू उद्देश्य लिएको जनाइएको छ। त्यो आदेशले वाणिज्य मन्त्रीलाई ूराष्ट्रिय सुरक्षाको लागि अस्वीकार्य हुने जोखिमलाई बढावा दिने कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेू अधिकार प्रदान गरेको छ। राष्ट्रपतिको कदमको अमेरिकाको सङ्घीय सञ्चार आयोगका अध्यक्ष अजित पाइले स्वागत गरेका छन्। एक वक्तव्य मार्फत उनले यो अमेरिकाको राष्ट्रिय सञ्जालहरूको रक्षा गर्ने दिशामा आएको एक महत्त्वपूर्ण कदम भएकोू बताएका छन्। अमेरिकाले आफ्ना सङ्घीय निकायहरूलाई ह्वावेईका उत्पादन प्रयोग गर्नबाट बर्जित गरिसकेको छ। उसले आफ्ना मित्र शक्तिहरूलाई पनि ह्वावेईका उत्पादन प्रयोग नगर्न भनेपछि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डले आफ्ना फाइभ जी सञ्जालहरूमा ह्वावेईका उत्पादनहरूको प्रयोग रोकिसकेका छन्। ह्वावेईले चाहिँ अमेरिकाको आरोपहरूको कडा प्रतिवाद गर्दै आएको छ। यसैबीच ह्वावेईका अध्यक्ष लियाङ ह्वाले मङ्गलवार लण्डनमा भएको एक बैठकमा आफ्नो कम्पनी विभिन्न सरकारहरूसँग गुप्तचरी वा जासुसी नगर्ने सम्झौताहरू गर्नू तयार रहेको बताएका छन्। विभिन्न देशहरूमा नयाँ पुस्ताको फाइभ जी मोबाइल दूरसञ्चार सञ्जालहरू विस्तारको क्रममा सुरक्षा चिन्ताहरू बढ्दै गर्दा उनको त्यस्तो भनाइ आएको हो।(बीबीसीबाट)
