हिंसात्मक प्रदर्शनपछि चिलीमा राष्ट्रपतिद्धारा संकटकालको घोषणा
सान्टियागो, चिली । चिलीको सान्टियागो राज्यमा शुक्रबार संकटकालको घोषणा गरिएको छ । मेट्रो टिकटको मूल्यबृद्धि भएको विरोधमा हिंसात्मक आन्दोलन भएको भोलीपल्ट चिलीका राष्ट्रपतिले संकटकालको घोषणा गरेका हुन् । संकटकालघोषणासँगै सुरक्षाको जिम्मेबारी सेनालाई दिइएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । शुक्रबार भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीकाबीचमा धेरै ठाउँमा झडप भएको थियो । प्रदर्शनकारीले स्टेशन र सवारी साधनहरुमा आक्रमण गरेर क्षति पु¥याएका छन् । प्रदर्शनकारीको तोडफोडका कारण कम्तीमा १६ ओटा बस र दर्जनौ स्टेशनहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् । मध्यरातमा राष्ट्रपति सेबास्टीअन पिनेराले संकटकाल लागु गरिएको घोषणा गरे। उनले अहिलेलाई १५ दिनका लागि मात्रै संकटकाल लागु हुने उल्लेख गरेका थिए । रासस/एएफपी
अफगानिस्तानको मस्जिदमा भएको विस्फोटनमा ६२ जनाको मृत्यु
जुबा । अफगानिस्तानको नन्गाहार प्रान्तका रहेको एक मस्जिदमा शुक्रबार भएको विस्फोटनमा परी ६२ जनाको मृत्यु भएको छ । देशको पूर्वी भागमा पर्ने नन्गाहर प्रान्तमा अवस्थित मस्जिदको छत नै खस्नेगरी भएको उक्त विस्फोटमा कैयौँ घाइते भएका छन् । उक्त प्रान्तका प्रान्तीय प्रवक्ताले मस्जिदमा भएको विस्फोटनमा कम्तीमा ६२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टी गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानमा हिंसाको स्तर अस्वीकार्य भएको जनाएको भोलिपल्ट यो विस्फोट भएको हो । राष्ट्रसंघका अनुसार जुलाई र सेप्टेम्बरको बीचमा अफगानिस्तानमा ज्यान गुमाउने गैरसैनिकको संख्या ११ सय ७४ थियो । गत शुक्रबार प्रार्थना भइरहेका बेला विस्फोटन भएको बताइएको छ । उक्त विस्फोटन कसले गराएको भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । तर उक्त क्षेत्रमा तालिबान र इस्लामिक स्टेट (आइएस) दुवै समूह सक्रिय छन् । घटनामा परी कम्तीमा ३३ जना घाइते भएका प्रान्तीय प्रवक्ता अट्टौल्लाह खोग्यानीले बताए । प्रान्तीय राजधानी जलालाबाददेखि ५० किलोमिटर टाढा हास्का मिना भन्ने जिल्लामा रहेको मस्जिदमा सो विस्फोटन भएको हो । प्रत्यक्षदर्शीहरूले मस्जिदको छत खस्नुअघि ठूलो आवाजसहितको विस्फोटनको आवाज सुनेको बताएका छन् । विस्फोटनका बेला ३ सय ५० भन्दा बढी व्यक्ति मस्जिदमा रहेका स्थानीय बासिन्दा ओमार घोर्जाङ्ले जानकारी दिए । उनले विस्फोटनपछिको घटनामा परी केहीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र घाइतेहरुलाई एम्बुलेन्समा राखेर लगेको आफुहरुले देखेको बताए । दर्दनाक घटनाप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विभिन्न देशहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले यस्ता विभत्स घटनाले कसैको पनि हित नहुने भएकाले यस्ता क्रियाकलाप रोक्न आग्रह पनि गरेका छन् । रासस/एएफपी
युरोपेली सामानमा करवृद्धि गरिएको अमेरिकाको घोषणा
वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकाले युरोपेली संघबाट आयात हुने ७ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरका सामानमा करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी करवृद्धिको प्रत्यक्ष असर एयरबस, फ्रान्सेली मदिरा (वाइन) र स्कटल्यान्डको ह्विस्कीमा परेको छ । यी सामान अमेरिकामा सर्वाधिक निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा छन् । युरोपेली संघका पदाधिकारी र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिहरुबीच करवृद्धिका विषयमा घनीभूत छलफल भए पनि अन्त्यमा वार्ता बिफल भएको थियो । चीनसँगको व्यापार वार्तामा खासै प्रगति नभएको अवस्थामा युरोपेली संघसँग पनि व्यापार गतिरोध बढेका कारण यसले विश्व अर्थव्यवस्थामा थप सङ्कट निम्त्याउने विश्लेषकहरुको अनुमान छ । नयाँ घोषणा अनुसार विमान निर्माता कम्पनी एयरबसका नागरिक उड्डयनका विमानहरु अमेरिका आयात गर्दा १० प्रतिशत करवृद्धि हुनेछ । एयरबसमा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र स्पेनको लगानी छ । करवृद्धिको मारमा फ्रान्सेली वाइन जस्ता उच्च मूल्यका सामान पनि परेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली संघबाट अमेरिका आयात हुने बस्तुमा करवृद्धि गर्ने धम्की दिँदै आउनुभएको थियो । फ्रान्स, स्पेन र जर्मनीबाट आयात हुने वाइनमा अब २५ प्रतिशत कर लाग्नेछ । अमेरिकी करवृद्धिको घोषणा हुनुअघि वार्ताका लागि अमेरिका पुग्नुभएका फ्रान्सेली अर्थमन्त्री ब्रुनो ली मायरले अमेरिकी कदमको प्रतिशोधमा युरोपले पनि अमेरिकी सामानमा करवृद्धि गर्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले युरोप प्रतिशोध लिने अन्तिम तयारीमा छ भन्दै अमेरिकी निर्णय आर्थिक तथा राजनीतिक दुबै दृष्टिकोणबाट निकै प्रत्यूत्पादक हुने चेतावनी दिए । मन्त्री ली मायरले शुक्रबार नै अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटिजरसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । मन्त्री मायरले विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीतर्फ अग्रसर भइरहेको सन्दर्भमा सबैले मिलेर अर्थतन्त्रका समस्या सुल्झाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । युरोप र अमेरिकाबीच विमान निर्माता कम्पनीहरु एयरबस र बोइङलाई उपलब्ध हुने अनुदानका विषयलाई लिएर मतान्तर जारी छ । युरोपेली संघका पदाधिकारीहरु गत जुलाईमा विमान निर्माता कम्पनीलाई दिइने अनुदानका विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न सहमत भएका थिए । उनीहरुबीच विमान कम्पनीहरुलाई सरकारी अनुदान नदिने विषयमा सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । विमान कम्पनीलाई दिइने सरकारी अनुदानका विषयमा विगत १५ वर्षदेखि विवाद छ । गत बुधबार राष्ट्रपति ट्रम्पले युरोपेली संघसँग देखिएका द्विपक्षीय व्यापारका समस्या सुल्झाउन आफू खुला रहेको बताएका थिए । उनले युरोपेली संघसँग व्यापार घाटा ठूलो रहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आफू जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन् । रासस/एएफपी
