इरानले फेरि लकडाउन जोखिम लिन सक्दैन – रुहानी
काठमाडौं । इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै पुन लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताए । मुलुकमा कोरोना संक्रमण द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ । यद्यपि देशले फेरि एकपटक लकडाउन गर्ने हो भने अर्थव्यवस्था नै लकहुने र सो जोखिम तिर लाग्न नसक्ने जनाएका छन् । अधिकारीहरुका अनुसार गएको चौबीस घण्टामा १ सय ८८ जनाको व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने २ हजार ३ सय ९७ जनामा थप कोरोना संक्रमण देखिएको छ । योसँगै इरानमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ५५ हजार नाघेको छ भने हालसम्म १२ हजार ६ सय ३५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । इरानले पहिले नै अमेरिकाले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धका साथ संघर्ष गरिरहेको छ र कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्नका लागि लगाइएको तालाबन्दी अप्रिलमा हटाइएको थियो । (बीबीसीकाे सहयाेग)
क्यालिफोर्नियामा पुनः ८ हजार कैदी रिहाई गरिने
लस एन्जेल्स । जेलमा भीडभाड हुँदा कोभिड–१९ सङ्क्रमण फैलिने डरमा अमेरिकाको क्यालिफोनिया राज्यमा ८ हजार कैदीलाई जेलमुक्त गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । क्यालिफोर्निया अमेरिकाको बढी प्रभावित राज्यमध्ये एक हो । रिहा गरिने भनिएका कैदीलाई आगामी अगस्टको अन्त्यसम्ममा प्रक्रिया पुर्याएर रिहा गरिने छ । यस पहिले उक्त राज्यमा १० हजार कैदीलाई यस्तै निर्णय गरी रिहा गरिसकिएको क्यालिफोर्निया सुधार तथा पुनःस्थापना विभागले जानकारी गराएको छ । सरकारले यो कार्य नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्यले गरिएको मन्त्री राल्फ दिआजद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । क्यालिफोर्नियाको पूरानो जेलगृह सान क्वेन्टिनमा सङ्क्रमण भेटिएपछि गरिएको निर्णयलाई काराकार सुधार पक्षधर न्यायाधिकारीहरूले स्वागत गरेका बताइएको छ । करिब एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि भीड रहेका कारागारलाई खुकुलो पार्नुपर्ने धारणा अधिकारकर्मीहरूले व्यक्त गरेका थिए । क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्याभिन न्यूजरूमले गत मङ्गलबार कारागारमा एक हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित रहेको भन्दै यो सबैको चासोको विषय भएको बताए । क्यालिफोर्निया राज्यमा अहिले सङ्क्रमित रहेकामध्ये आधाभन्दा बढी व्यक्ति जेलमा रहेका सान क्वेन्टिन कारागार प्रशासनले जानकारी गराएको थियो । क्यालिफोर्नियामा कूल एक लाख १३ हजार व्यक्तिले कैदी जीवन विताइरहेका छन् । करिब ४ करोड जनसङ्ख्या रहेको क्यालिफोर्नियामा तीन लाख व्यक्ति सङ्क्रमित रहेका छन् भने करिब ६ हजार ८ सय सङ्क्रमितको मृत्यु भइसकेको छ । रासस
अमेरिकाद्वारा फ्रान्सेली उत्पादनमा कर वृद्धि गर्ने घोषणा
वासिङ्टन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले फ्रान्सबाट अमेरिका आयात हुने सामानमा १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरको कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । फ्रान्सले डिजिटल सेवामा कर बढाउने निर्णयले अमेरिकी प्राबिधिक कम्पनीहरूमा प्रमुख असर पर्ने भन्दै अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले स्थानीय समय अनुसार शुक्रबार उक्त घोषणा गरेको हो । “अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि निकायले फ्रान्सको डिजिटल सेवा करमार्फत अमेरिकी कम्पनीबाट उठाउने थप कर बराबरको रकम फ्रान्सबाट अमेरिका आयात हुने उत्पादनबाट पूर्ति गर्नेगरी कर वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ,” अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयद्वारा सूचनामा उल्लेख छ । “वासिङ्टनले फ्रान्सबाट आयात हुने सामानमा थप २५ प्रतिशत करबाट उसले डिजिटल सेवामा कर उठाउँदा अमेरिकी कम्पनीलाई पर्ने व्ययभारलाई व्यवस्थापन गर्नेछ तर आगामी १ सय ८० दिन अर्थात् सन् २०२१ को जनवरी ६ सम्म अन्य सहमतिका लागि उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन नलग्ने बताएको छ ।” यो अवधिमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफलमार्फत् यस विषयमा सन्तोषजनक दृष्टिकोण निस्कने अमेरिकी बुझाई रहेको छ । फ्रान्सको डिजिटल सेवा कर प्रशासनबारे अमेरिकाले धारा ३०१ को छानविनलाई पूरा गरेको बताइएको छ । तर फ्रान्स र अमेरिकाले अन्तरर्राष्ट्रिय करबारे ‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट ९ओइसीडी०’ मा बहुपक्षीय सम्झौता जारी रहेकोले शुल्कबारे केही ढिलाई गर्ने सहमति भएको पनि अमेरिकाले बताएको छ । यूरोपेली चार अर्थमन्त्रीहरूलाई अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टेभेन मनुचिनले गत जुनमा लेखेको पत्रमा अमेरिका डिजिटल कर निर्धारणका लागि हुने छलफलमा सहभागी नहुने बताउनुभएको थियो । यसैका कारण ओइसीडीको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको यूरोपेली अधिकारीहरूले बताएका छन् । मनुचिनको पत्रको जवाफमा फ्रान्सका अर्थमन्त्री ब्रुनो लेमाइरले सहमतिको नजिक पुगेका समय प्राप्त पत्रले ओइसीडी सदस्यलाई उत्तेजित पार्ने काम गरेको बताए । उनले भने, “जेसुकै भएपनि फ्रान्सले यो वर्ष डिजिटल कम्पनी तथा सेवाहरूमाथि कर लगाएरै अघि बढ्नेमा दृढ छ ।” अमेरिकाले इयू, ब्राजिल र भारतजस्ता विभिन्न १० व्यापारिक सहयात्रीलाई मध्यनजर गर्दै डिजिटल सेवा करबारे अनुसन्धानका लागि अमेरिकी व्यापार कानूनको धारा ३०१ सक्रिय पारिएको हो । उक्त धारालाई फ्रान्सले सन् १९७४ मा अङ्गीकार गरेको तर प्रयोगविहीन बनिसकेको तथाकथित अमेरिकी व्यापार कानूनका रूपमा उल्लेख गरेको छ । यसैमा टेकेर अमेरिकी राष्ट्रपतिले एकपक्षीयरूपमा विदेशी मुलुकहरूमाथि विविध व्यापार प्रतिबन्धहरू लगाएको दावी आलोचकहरूको रहेको छ । विश्वभरका व्यापारिक संघसंगठनहरूले एक पटक प्रयोगबिहीन बनिसकेको धारा ३०१को पटकपटकको प्रयोग विश्व व्यापार संगठनको नियम विपरित भएको भन्दै चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरूले अमेरिकी उक्त धाराको प्रयोगले पहुपक्षीय व्यापार प्रणाली र विश्वव्यापी आपूर्ति व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने र प्रभावित पार्ने बताएका छन् । रासस/सिन्ह्वा
