विश्व

काठमाडौं । साओमीको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) ले जनवरी महिनामा चीनमा टेस्लालाई उछिन्दै अग्रस्थान हासिल गरेको छ । चीन प्यासेन्जर कार एसोसिएसनका तथ्यांकअनुसार साओमीको वाईयू सेभेन एसयूभी गत महिनामा ३७ हजार ८६९ युनिट बिक्रीसहित चीनमा पहिलो स्थानमा रह्यो । सोही अवधिमा टेस्लाको मोडेल वाई १६ हजार ८४५ युनिटमा सीमित रह्यो । जुन साओमीभन्दा झण्डै आधा हो । डिसेम्बरमा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेल वाई जनवरीमा झरेर २०औं स्थानमा पुग्यो । नयाँ ऊर्जा सवारी (एनईभी) समूहभित्र पनि यो पहिलो स्थानबाट सातौं स्थानमा खस्किएको छ । यी तथ्यांकमा विद्युतीय र पेट्रोल दुवै प्रकारका सवारी समावेश छन् । तथ्यांक अनलाइन कार बिक्री प्लेटफर्म अटोहोमले बिहीबार राति सार्वजनिक गरेको हो । साओमीले आफ्नो दोस्रो विद्युतीय मोडेल वाईयू सेभेनको बिक्री सन् २०२५ को गर्मीयामदेखि सुरु गरेको थियो । स्मार्टफोनका लागि चिनिने चिनियाँ कम्पनी साओमीले टेस्लासँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने लक्ष्य लुकाएको छैन । कम्पनीले वाईयू सेभेनको प्रारम्भिक मूल्य चीनमा मोडेल वाईभन्दा १० हजार युआन ९करिब १ हजार ४५० डलर० कम राखेको थियो । साथै एक पटकको चार्जमा चल्ने दूरीजस्ता मुख्य सूचकमा टेस्लाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको दाबी गरेको थियो । विश्लेषकहरूले अघिल्लो वर्ष नै वाईयू सेभेनले टेस्ला मोडेल वाईको बजार हिस्सा खोस्ने अनुमान गरेका थिए । डिसेम्बरमा मोडेल वाई मासिक बिक्रीमा पहिलो स्थानमा थियो । त्यसबेला साओमी वाईयू सेभेन तेस्रो स्थानमा थियो । मासिक बिक्रीमा उतार–चढाव देखिन सक्छ । वाईयू सेभेनले अक्टोबरमा पनि मोडेल वाईभन्दा बढी बिक्री गरेको भए पनि पहिलो स्थानमा भने पुगेको थिएन । समग्र रूपमा टेस्ला बिक्रीमा अझै मजबुत देखिँदै आएको छ । पेट्रोल सवारी बाहेक हेर्दा टेस्ला गत वर्ष चीनको बिक्रीमा पाँचौं र साओमी दशौं स्थानमा थिए । सन् २०२५ भरिमा बीवाईडीले ३० लाखभन्दा बढी सवारी बिक्रीसहित अग्रता कायम गर्‍यो, त्यसपछि जीली २० लाख भन्दा बढी बिक्रीसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो । यसअघि साओमीको एसयू सेभेन सेडान चालक सहायता प्रणाली र विद्युतीय ढोका ह्यान्डलसँग सम्बन्धित घातक दुर्घटनापछि आलोचनामा परेको थियो । त्यसपछि बेइजिङले लुकेका ढोका ह्यान्डलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । साथै चालक-सहायता सुविधा प्रयोगमा रहेको संकेत दिने बाह्य बत्ती जडान गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अधिकांश चिनियाँ विद्युतीय सवारी कम्पनीहरू झैं साओमीले पनि आगामी वर्ष युरोपसहित विदेशी बजारमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।

टोकियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालैको चुनावी विजयपछि जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीलाई बधाई दिएका छन् । तर टोकियोले संयुक्त राज्य अमेरिकामा गर्ने भनिएको पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरको विशाल लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दबाब पनि सामना गरिरहेको छ । जुलाईमा भएको सहमतिअनुसार जापानले सन् २०२९ सम्म ‘मुख्य अमेरिकी उद्योगहरूको पुनर्निर्माण र विस्तार गर्न’ पाँच खर्ब ५० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ह्वाइट हाउसले यसबाट ‘सयौँ हजार अमेरिकी रोजगारी’ सिर्जना हुने जनाएको छ । बदलामा जापानी आयातमा लगाइने भनिएको २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई बेसबल खेलाडीको ‘साइनिङ बोनस’ सँग तुलना गरेका थिए । अक्टोबरमा ट्रम्पको जापान भ्रमणअघि सम्भावित परियोजनाहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो । यसमा आणविक रिएक्टर, एआई डाटा सेन्टरका उपकरण, बन्दरगाह स्तरोन्नति, ढुवानी च्यानल ड्रेजिङ र मल कारखाना जस्ता क्षेत्र समेटिएका छन् । एक अज्ञात कूटनीतिज्ञले यस प्रक्रियालाई ‘सडक–स्तरको रणनीति’ जस्तै भएको टिप्पणी गरेका थिए । समझदारी ज्ञापनपत्रअनुसार प्रस्तावहरू दुई समितिको छानबिनपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि ट्रम्पसमक्ष पठाइनेछ । स्वीकृतिपछि जापानले ४५ कार्यदिनभित्र आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । अस्वीकार गरेमा उच्च भन्सार शुल्कको जोखिम रहनेछ । लगानी फिर्ता नभएसम्म नाफा अमेरिका र जापानले ५०ः५० अनुपातमा बाँड्नेछन्, त्यसपछि अमेरिकाले ९० प्रतिशत हिस्सा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जापानका व्यापार मन्त्री रियोसेइ अकाजावाले पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरमध्ये एकदेखि दुई प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष पूँजी हुने बताएका छन् । बाँकी रकम जापान बैंक फर इन्टरनेसनल कोअपरेशनबाट बन्ड र ऋण तथा राज्य ग्यारेन्टीयुक्त क्रेडिटमार्फत जुटाइनेछ । अर्थशास्त्री मासामिची अदाचीले करदाताको पैसा प्रत्यक्ष रूपमा ट्रम्पलाई दिने नभएको स्पष्ट गरेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन सक्छ, किनकि अन्तिम लगानी निर्णय निजी कम्पनीहरूले नै गर्नेछन् । प्रशासनिक प्रक्रिया, वित्तीय स्पष्टता, श्रम अभाव र जग्गा अनुमति जस्ता विषयले जापानी कम्पनीहरूलाई सावधान बनाएको छ । मार्च १९ मा तय गरिएको ताकाइचीको ह्वाइट हाउस भ्रमणअघि केही प्रारम्भिक परियोजनाहरू घोषणा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । सम्भावित प्रारम्भिक सम्झौतामा करिब ४० अर्ब डलर बराबरका परियोजनाहरू समावेश हुन सक्छन्, जसमा डाटा सेन्टरका लागि ग्यास ऊर्जा उत्पादन, बन्दरगाह स्तरोन्नति र कृत्रिम हीरा उत्पादन उल्लेख गरिएको छ । विश्लेषक काजुमा मेडाले जापानले ठोस परियोजना प्रस्तुत गर्न सकेमा ह्वाइट हाउसलाई अमेरिकी मतदातासामु उपलब्धि देखाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् । उनका अनुसार ट्रम्प प्रशासन मध्यावधि चुनावअघिको संवेदनशील समयमा हस्ताक्षरयोग्य नीतिगत उपलब्धि खोजिरहेको छ । प्रस्थानअघि मन्त्री अकाजावाले लगानी पहलअन्तर्गत विशिष्ट परियोजनाहरूको विस्तृत छलफल भइरहेको बताउँदै ‘ट्रम्प प्रशासन निकै कडा छ’ भनेका छन् । रासस

काठमाडौं । सन् २०२४ को जेनजी नेतृत्वको विद्रोहले शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ गरेपछि बंगलादेशले पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा मतदान गरेको छ । वर्षौंको राजनीतिक अस्थिरतापछि भएको यो चुनावलाई देशको लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ । बिहीबार बिहान ढिलो सुरु भएको मतदान मध्याह्नसम्म राजधानी ढाका र अन्य सहरका केन्द्रहरूमा उत्साहजनक सहभागितासहित अघि बढेको थियो । मतदान बिहीबारभर जारी रहनेछ भने नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना देशबाट बाहिरिएपछि र उहाँको अवामी लिग पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि पहिलो पटक भएको यस निर्वाचनमा करिब १२ करोड ७० लाख मतदाता सहभागी हुन योग्य रहेका छन् । हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा बस्दै आएकी छन्। बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का तारिक रहमान आगामी सरकार गठनका प्रमुख दावेदारका रूपमा देखिएका छन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका पुत्र हुन् र १७ वर्ष लन्डनमा स्व–निर्वासनपछि गत डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किएका थिए । उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनर्निर्माण, विधिको शासन सुदृढीकरण र सङ्घर्षरत अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनलाई चुनौती दिने शक्तिका रूपमा जमात–ए–इस्लामीको नेतृत्वमा ११ दलीय गठबन्धन अघि आएको छ । हसिनाको शासनकालमा प्रतिबन्धित उक्त इस्लामवादी दलले पछिल्लो समय प्रभाव बढाएको छ ।  यसले विशेषगरी महिला र धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा चिन्ता बढाएको छ । बङ्गलादेशमा करिब ९० प्रतिशत मुस्लिम र झण्डै आठ प्रतिशत हिन्दू समुदाय बसोबास गर्छन् । जमातका प्रमुख शफिकुर रहमानले मतदानपछि ‘यो निर्णायक मोड हो’ भन्दै जनताले परिवर्तन चाहेको बताएका छन् । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष र पारदर्शी मतदान गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । करिब ५०० अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र विदेशी पत्रकार उपस्थित रहेको जनाइएको छ, जसमा युरोपेली सङ्घ ९इयु० र राष्ट्रमण्डलका प्रतिनिधिहरू पनि समावेश छन् । तीन सय ५० सदस्यीय संसद्मा ३०० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छन् । सांसदहरू बहुलताका आधारमा चयन हुनेछन् र संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । एक उम्मेदवारको निधनपछि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान स्थगित गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भएको हिंसा, अल्पसङ्ख्यक र प्रेसमाथिका आक्रमण तथा विधिको शासन कमजोर बनेको अवस्थापछि यो चुनाव हुँदैछ । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता पाएपछि बङ्गलादेशको राजनीति दलगत द्वन्द्व, सैन्य कू र मत हेरफेरका आरोपले प्रभावित हुँदै आएको छ । करिब ५० लाख पहिलो पटकका मतदाता यसपटक निर्णायक बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय चार्टरअन्तर्गत प्रस्तावित संवैधानिक सुधारबारे जनमतसङ्ग्रह पनि गरिएको छ । बहुमतले समर्थन गरेमा नयाँ संसद्ले १८० कार्यदिनभित्र संवैधानिक सुधार परिषद् गठन गर्नेछ । प्रस्तावमा द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापना र माथिल्लो सदनलाई संविधान संशोधनको अधिकार दिने व्यवस्था समावेश छ । बीएनपी र जमात–ए–इस्लामीले केही संशोधनपछि दस्तावेजमा सहमति जनाएका छन् । तर अवामी लिग र उसका केही पूर्व सहयोगीहरूलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको भन्दै जनमतसङ्ग्रहको आलोचना पनि भइरहेको छ । यस चुनावले बङ्गलादेशको लोकतान्त्रिक भविष्यको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।