प्रतिबन्ध र द्वन्द्वका बाबजुद इरानको व्यापार घाटामा सुधार
काठमाडौं । इरानी चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा इरानको व्यापार घाटा ६ अर्ब अमेरिकी डलरले खुम्चिएको इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेन्सी (इर्ना) ले जनाएको छ । इरानको भन्सार प्रशासनको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै इर्नाले भनेको छ, ‘सन् २०२५ मार्च २१ देखि सन् २०२६ जनवरी २० सम्मको अवधिको लागि व्यापार सन्तुलन ४ अर्ब डलरको घाटामा रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १० अर्ब डलरको घाटाको तुलनामा उच्च सुधार हो ।’ इजरायलसँग १२ दिने युद्ध, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिबन्ध र अमेरिकाको कडा एकपक्षीय प्रतिबन्धका बाबजुद यो सुधार आएको हो । यो आर्थिक बर्षमा इरानले कुल १३ करोड ३० हजार टन गैर–पेट्रोलियम पदार्थजन्य निर्यातबाट ४५ करोड अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको कारोबार गरेको थियो, यो आयतनको आधारमा गत बर्षभन्दा १.३३ प्रतिशत बढी हो तर एक वर्ष अघिको तुलनामा ६.३ प्रतिशतले कम हो । आयात ४.६ प्रतिशतले बढेर ३ करोड ३१ लाख ७० हजार टन पुगेको छ तर यसको मूल्य १५.५५ प्रतिशतले घटेर ४९.१ अर्ब डलर कायम भएको छ ।
एआई प्रतिस्पर्धामा भारतको एक खर्ब ७५ अर्ब डलरको ‘डाटा सिटी’ अभियान
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनसँगको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रतिस्पर्धामा दूरी घटाउने उद्देश्यसहित भारतले अभूतपूर्व परिमाणको ‘डाटा सिटी’ परियोजना अघि बढाएको छ । आन्ध्र प्रदेश सरकारले विशाखापट्टनमलाई केन्द्रमा राख्दै एआई पूर्वाधार, डाटा सेन्टर र उच्च क्षमतायुक्त डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको हो । आन्ध्र प्रदेशका सूचना प्रविधिमन्त्री नारा लोकेशले एआई क्रान्ति अपरिहार्य भइसकेको बताउँदै राष्ट्रले यसलाई सक्रिय रूपमा अँगाल्ने नीति लिएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार राज्यले ७६० परियोजनासहित करिब एक खर्ब ७५ अर्ब डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जुटाइसकेको छ । यसमा संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिरकै सबैभन्दा ठूलो एआई पूर्वाधार हब निर्माणका लागि गुगलको १५ अर्ब डलर लगानीसमेत समावेश छ । त्यस्तै, रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, क्यानाडाको ब्रुकफिल्ड र अमेरिकी कम्पनी डिजिटल रियल्टीको संयुक्त उद्यमले सोही सहरमा ११ अर्ब डलरको एआई डाटा सेन्टर विकास गरिरहेको छ । करिब २० लाख जनसङ्ख्या रहेको विशाखापट्टनमलाई अब सिङ्गापुरसँग जोडिने पनडुब्बी इन्टरनेट केबलको अवतरण विन्दुका रूपमा विकास गरिँदैछ । लोकेशका अनुसार १०० किलोमिटर अर्धव्यासभित्र फैलिने ‘डाटा सिटी’ अवधारणा केवल डाटा कनेक्टिभिटीमा सीमित नभई सर्भर उत्पादन, कूलिङ प्रणाली, सहायक उद्योग र पूर्ण प्रविधि आपूर्ति शृङ्खलासम्म विस्तार हुनेछ । उनले आन्ध्र प्रदेशले सन् २०२५ मा भारतको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको झण्डै २५ प्रतिशत आकर्षित गरेको दाबी गरे । प्रमुख लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धात्मक दरमा जग्गा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबु नायडूका पुत्रसमेत रहनुभएका ४३ वर्षीय स्ट्यानफोर्ड शिक्षित मन्त्री लोकेशले हैदराबादलाई ‘साइबराबाद’ बनाउने अनुभवबाट प्रेरित भएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजना गर्ने एआई इम्प्याक्ट शिखर सम्मेलनअघि सार्वजनिक गरिएको यस योजनाले भारतलाई विश्व एआई शक्तिको तेस्रो स्थानमा स्थापित गर्ने दाबीलाई बल दिएको छ । स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको अध्ययनअनुसार पेटेन्ट, निजी लगानी लगायत ४० भन्दा बढी सूचकमा भारत दक्षिण कोरिया र जापानभन्दा माथि रहेको छ । एक अर्बभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्तासहितको बजारले बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ । माइक्रोसफ्टले हालै १७ अर्ब ५० करोड डलर लगानी घोषणा गर्दै यसलाई एसियामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धता भनेको थियो । यद्यपि आलोचकहरूले भारत अझै उच्चस्तरीय कम्प्युटिङ क्षमता र व्यावसायिक एआई कार्यान्वयनमा पछाडि रहेको तर्क गर्छन् । डाटा सेन्टरहरूले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । तर लोकेशले प्रत्येक औद्योगिक क्रान्तिले विस्थापनभन्दा बढी अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै एआई अँगालेका देशले नै फाइदा लिने धारणा व्यक्त गरे । ऊर्जा र पानीको उच्च माग सम्बोधन गर्न राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाएको बताइएको छ । बङ्गालको खाडीमा बग्ने अतिरिक्त मनसुनी पानी उपयोग गरी विशाल डाटा सेन्टर चिस्याउने अवधारणा अघि सारिएको छ । साथै, कोभवाडामा छ वटा १.२ गिगावाट क्षमताका आणविक ऊर्जा संयन्त्रका लागि केन्द्रीय सरकारबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । छ गिगावाट डाटा सेन्टर क्षमताको लक्ष्यसहित आन्ध्र प्रदेशले तीव्र गति र ठूलो परिमाणमा कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेको छ । 'हामी यात्रामा छौँ र देशले कहिल्यै नदेखेको गतिमा परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछौँ', लोकेशले भने । रासस
आणविक पूर्वाधारमा अस्ट्रेलियाको २.८ अर्ब डलर प्रतिबद्धता
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले त्रिपक्षीय एयुकेयुएस सुरक्षा साझेदारीअन्तर्गत आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माण क्षमतातर्फ निर्णायक कदम चाल्दै नयाँ निर्माण सुविधाका लागि तीन अर्ब ९० करोड अस्ट्रेलियन डलर (करिब दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर) को प्रारम्भिक लगानी घोषणा गरेको छ । उक्त रकमलाई सरकारले ‘डाउन पेमेन्ट’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसले दीर्घकालीन रक्षा रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने बताइएको छ । बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको एयुकेयुएस सम्झौताले अस्ट्रेलियालाई अमेरिकी अत्याधुनिक पनडुब्बीहरूको फ्लीट उपलब्ध गराउने मात्र नभई, उन्नत युद्ध प्रविधिको विकासमा सहकार्य गर्ने मार्ग पनि खोल्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०३२ देखि पनडुब्बी आपूर्ति सुरु हुने योजना छ र यसलाई प्रशान्त क्षेत्रमा विशेषतः चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ । सम्झौताले आगामी ३० वर्षमा अस्ट्रेलियालाई करिब दुई खर्ब ३५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न बाध्य पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअन्तर्गत भविष्यमा स्वदेशमै पनडुब्बी निर्माण गर्ने प्रविधि हस्तान्तरणसमेत समावेश छ । रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्लेसले दक्षिणी सहर एडिलेड नजिकैको ओसबोर्नस्थित निर्माण स्थललाई परियोजनाको केन्द्रविन्दु हुने बताए । उनका अनुसार दीर्घकालमा सो सुविधामा करिब ३० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर लगानी अपेक्षित छ । उनले ओसबोर्नमा भइरहेको पूर्वाधार विस्तारले अस्ट्रेलियालाई आउँदा दशकहरूमा आफ्नै आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माण गर्ने सार्वभौम क्षमता दिलाउने मार्गमा अघि बढाएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले पनडुब्बी निर्माण यार्डमा गरिएको लगानी परम्परागत रूपमा सशस्त्र, आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्णायक हुने बताए । उनले एयुकेयुएस परियोजनाले रक्षा क्षमताको दीर्घकालीन सुरक्षा, रोजगारी सृजना र औद्योगिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने धारणा व्यक्त गरे । यसअघि सेप्टेम्बरमा क्यानबेराले पश्चिमी अस्ट्रेलियाको पर्थस्थित जहाज निर्माण तथा मर्मत परिसरलाई भविष्यका आणविक–सञ्चालित पनडुब्बीका लागि रूपान्तरण गर्न एक दशकमा आठ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिने जनाएको थियो । एयुकेयुएस कार्यक्रम सन् २०२१ मा फ्रान्ससँगको बहु–अर्ब डलरको डिजेल–सञ्चालित पनडुब्बी खरिद सम्झौता रद्द गरेपछि अघि बढाइएको थियो, जसले पेरिससँग कूटनीतिक तनाव उत्पन्न गरेको थियो । गत जुनमा वासिङ्टनले उक्त सम्झौता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’ एजेन्डासँग मेल खान्छ कि होइन भनेर समीक्षा सुरु गरेपछि परियोजना अन्योलमा परेको थियो । तर डिसेम्बरमा पेन्टागनले समीक्षा प्रक्रिया हटाइएको र ट्रम्पले कार्यक्रम ‘पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन’ निर्देशन दिएको जनाएको थियो ।
