तेलको मूल्य स्थिर राख्न ‘ओपेक प्लस’को रणनीतिक कदम
काठमाडौं । ‘ओपेक प्लस’ का प्रमुख सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०२५ मा अपनाएको तेल उत्पादन नीति समग्रमा प्रभावकारी देखिएको छ । अप्रिलदेखि साउदी अरब, रूस, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, कजाकिस्तान, अल्जेरिया र ओमानले करिब २.९ लाख ब्यारेल प्रतिदिन उत्पादन बढाउँदै प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूसँगको बजार हिस्सेदारी विस्तार गर्ने प्रयास गरेका थिए । उत्पादन वृद्धि भएपनि बजारमा आपूर्ति धेरै भएको कारण मूल्यमा केही दबाब परेको थियो । तर, विश्वव्यापी राजनीतिक घटनाक्रमले तेल मूल्यमा ठूलो गिरावट हुनबाट रोक्न मद्दत गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । ओपेक प्लस पेट्रोलियम निर्यातक देशहरूको सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरू र केही गैर–सदस्य तेल उत्पादक देशहरूको समूह हो । यस समूहको मुख्य उद्देश्य विश्व तेल बजारमा स्थिरता ल्याउनु, तेलको आपूर्ति नियन्त्रण गर्नु र मूल्य अस्थिरतालाई न्यून गर्नु हो । समूहले तेल उत्पादन कोटा निर्धारण गरी आपूर्ति बढाउने वा घटाउने निर्णय गर्छ र बजारको मागअनुसार रणनीति बनाउँछ । यसरी, ओपेक प्लस विश्व तेल बजारमा मूल्य र आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्ने राजनीतिक–आर्थिक गठबन्धनको रूपमा काम गर्छ । अनपेक्षित घटनाले तेल माग बढायो वर्षको सुरुवातमा अनुमान गर्न नसकिने केही घटनाले तेलको माग बढायो । ती घटनामा १२ दिन चलेको इरान–इजरायल द्वन्द्व, अमेरिकाद्वारा रूसमाथि थपिएको ऊर्जा प्रतिबन्ध र चीनले ठूलो मात्रामा कच्चा तेल भण्डारण गर्नु प्रमुख छन् । यी घटनाले ओपेक प्लसले उत्पादन बढाउँदा मूल्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई संतुलनमा राखिदियो । एचएसबीसीकी ऊर्जा विश्लेषक किम फुश्टिएरले भने ,’यी सबै घटना अप्रत्याशित भए तापनि यिनैले ओपेक प्लसको रणनीति सफल बनाउन सहयोग गरे ।’ ट्रम्प प्रशासनको प्रभाव सन् २०२५ मा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति बनेपछि ओपेक प्लसका निर्णयमा अमेरिकी प्रभाव स्पष्ट देखियो । ट्रम्पले साउदी अरबलाई तेल मूल्य घटाउन उत्पादन वृद्धि गर्न आग्रह गरेका थिए । साउदी अरबले अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत राख्न यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । यसको बदलामा अमेरिका र साउदीबीच नागरिक आणविक उर्जा सम्बन्धी सहकार्य र उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिमा पहुँचसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । २०२६ को पहिलो त्रैमासमा उत्पादन स्थिर राख्ने निर्णय डिसेम्बरमा अन्तिम पटक कोटा वृद्धि गरेपछि ओपेक प्लसले सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासमा उत्पादन समायोजन नगर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूको तर्क अनुसार सो अवधिमा मांग सामान्यतया कमजोर हुने भएकाले उत्पादन स्थिर राख्नु उचित हुन्छ । साथै रूस–युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धित वार्ताको अनिश्चितता पनि निर्णायक कारक बनेको छ । यदि तनाव कम भयो भने तेल मूल्यमा रहेको जोखिम घट्न सक्छ, तर तनाव बढेमा अमेरिकी प्रतिबन्धले रूसी तेल उद्योगमाथि थप दबाब पार्नेछ, जसको असर पुनः विश्व बजारमा पर्न सक्नेछ । रासस
सफ्टवेयर अपडेट समस्याका कारण एयर न्यूजील्यान्डका १२ उडान प्रभावित
काठमाडौं । एयर न्यूजील्यान्डले ३७ वटा एयरबस विमानमा आवश्यक सफ्टवेयर अपडेट लागू गर्नुपर्ने भएपछि १२ उडान रद्द गरेको छ । एयर न्यूजील्यान्डका प्रमुख सुरक्षा अधिकारी नेथन म्याकग्रोका अनुसार, यो सफ्टवेयर अपडेट समस्या देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सञ्चालन हुने ३७ वटा एयरबस विमानलाई प्रभावित गरिरहेको छ । उनले यो अपडेट पूरा गर्न करिब दुईदेखि तीन दिन लाग्ने अनुमान गरिएको बताएका छन् । न्यूजील्यान्ड नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार उनीहरू एयरबस ए–३२० विमानको अवस्थाबारे पूर्ण रूपमा अवगत छन् र यूरोपेली सङ्घको उड्डयन सुरक्षा एजेन्सीले जारी गरेको आपत्कालीन सुरक्षा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न एयर न्यूजील्यान्ड र अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् । यस निर्देशनअनुसार सबै ए–३२० विमानमा आवश्यक सफ्टवेयर अपडेट गर्नु अनिवार्य गरिएको छ । रासस
नक्कली झन्डाको प्रयोग गर्दै रूसले भारतमा तेल पुर्याएको खुलासा
काठमाडौं । रूसले भारतलाई कच्चा तेल आपूर्ति गर्न ‘नक्कली झन्डा’ लागेका जहाजहरूको प्रयोग गरेको खुलासा भएको छ । यो तथ्य युरोपेली थिंक ट्यांक ‘सेन्टर फर रिसर्च अन एनेर्जी एन्ड क्लीन एयर’ (सीआरईए) को रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको हो । रिपोर्टअनुसार जनवरीदेखि सेप्टेम्बर २०२५ बीच यस्ता ३० वटा जहाजमार्फत भारतले ५.४ मिलियन टन रूसी कच्चा तेल आयात गर्यो, जसको मूल्य २.१ अर्ब युरो (करिब ३५.२ हजार करोड रुपैयाँ) पर्छ । यी जहाजहरू ‘नक्कली झन्डा’ राखेर सञ्चालनमा थिए । यहाँ ‘नक्कली झन्डा’ को अर्थ भनेको जहाजले आफ्नो वास्तविक देशको झन्डा नफहराई अर्को देशको झन्डाको प्रयोग गर्नु हो, जसले गर्दा जहाज र मालिकको वास्तविक पहिचान लुकाउन सकियोस् । रिपोर्टका अनुसार रूसको यस्तो तरिका अहिले उसको तेल निर्यातको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ । युक्रेनमाथि रूसले आक्रमण गरेपछि पश्चिमी मुलुकहरूले रूसी ऊर्जामा कडा प्रतिबन्ध लगाए । आरोप छ कि मस्ट्रोले ती प्रतिबन्धबाट जोगिन ‘शेडो फ्लीट’ अर्थात् नकली झन्डा राखिएको ट्यांकर–जहाज प्रयोग गरिरहेको छ । यी जहाज प्रायः पुराना हुन्छन्, ग्रे एरियामा चलाइन्छन्, मालिक को भन्ने कुरा अस्पष्ट हुन्छ, दर्ता कागजात नक्कली हुन्छ र ट्र्याकिङ प्रणाली बन्द राखिन्छ । यही माध्यमबाट चीन, भारत र टर्की जस्ता मुलुकतर्फ तेल पठाइँदै आएको छ । हेलसिंकीस्थित सीआरईएका अनुसार सन् २०२५ का पहिलो नौ महिनामा कुल ११३ रूसी जहाजले नक्कली झन्डा प्रयोग गरे, जसले रूसी कच्चा तेलको १३ प्रतिशत अर्थात् ११ मिलियन टन तेल ढुवानी गरे । यसको मूल्य ४.७ अर्ब युरो (५.४ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबर थियो । रिपोर्टका अनुसार सेप्टेम्बर २०२५ सम्म ९० रूसी ‘शेडो जहाज’ नक्कली झन्डा अन्तर्गत सञ्चालनमा थिए, जुन डिसेम्बर २०२४ को तुलनामा छ गुणा वृद्धि हो । यद्यपि रिपोर्टले कुन–कुन देशहरूमा तेल पठाइयो भन्ने खुलाएको छैन । पीटीआईले भारतमा तेल ल्याउने नक्कली झन्डा भएका जहाजबारे सोद्धा सीआरईएले २०२५ को पहिलो नौ महिनामा यस्ता ३० जहाजमार्फत भारतमा रूसी कच्चा तेल आयात भएको जानकारी दियो । सीआरईएका अनुसार २०२५ का पहिलो तीन त्रैमासिकमा नकली झन्डा भएका ट्यांकरबाट पठाइएको ४.६ अर्ब युरो बराबरको रूसी तेलमध्ये २.१ अर्ब युरो (५.४ मिलियन टन) मूल्य बराबरको तेल भारतले पायो। भारत परम्परागत रूपमा मध्यपूर्वबाट कच्चा तेल आयात गर्दै आएको हो । तर फेब्रुअरी २०२२ मा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमी प्रतिबन्ध र युरोपमा माग कमी हुँदा रूसी तेल निकै सस्तो भयो, जसले भारतलाई आकर्षित गर्यो । भारतको कुल तेल आयातमा रूसी हिस्सेदारी १ प्रतिशतभन्दा कमबाट बढी झन्डै ४० प्रतिशत पुग्यो । नोभेम्बर महिनामा पनि रूस भारतको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रह्यो, जसले भारतको कुल आयातित तेलमध्ये एक–तिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्यो । समुद्रमा चल्ने सबै जहाजहरूले कानुनी अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित गर्न कुनै न कुनै देशको झन्डा बोक्नु अनिवार्य हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रको ‘समुद्री कानुन महासन्धि’ (यूएनसीएलओएस) अनुसार कुनै देशले जहाज दर्ता गराई आफ्नो झन्डा फहराउन अनुमति दिन सक्छ । केही देशले ‘ओपन रजिस्ट्री’ सञ्चालन गर्छन्, जसले विदेशी जहाजहरूलाई कम लागत र सजिलो नियमअन्तर्गत दर्ता गराउँछन् । यस्तो दर्ता लचिलोपन खोज्ने शिपरहरूका लागि लोकप्रिय हुन्छ । सीआरईएका अनुसार सेप्टेम्बर २०२६ को अन्त्यसम्म प्रतिबन्धित ९६ रूसी जहाजले कम्तीमा एकपटक नक्कली झन्डा प्रयोग गरेका थिए । इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने दौडमा रूस, भारतसँग समुद्री व्यापार बढाउन पहल
