विश्व

काठमाडौं । यतिखेर विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको मृत्युदण्डको सजायको विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ । सोमबार बंगलादेशको अदालतले मानवताविरुद्धको अपराधमा उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो ।  फैसलापछि बंगलादेश सरकारले हसिनालाई ढाकासमक्ष हस्तान्तरण गर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ । तर, भारतले भने त्यसको जवाफ दिएको छैन । आन्दोलनबाट सत्तापलट भएपछि हसिना भारतमा निर्वासित छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अहिले भारतले हसिनालाई बंगलादेशका नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय गरिएको छैन ।  शेख हसिना बंगलादेशकी सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित छिन् । अहिले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएपछि उनको एउटा विषयले प्राथमिकता पाएको छ- त्यो हो हत्याकाण्ड । पाँच दशकअघि एक मध्यरातको हत्याकाण्डबाट बचेकी उनका परिवारका अधिकांश सदस्यसहित उनका पिता तथा बंगलादेशका संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमानको हत्या भयो । तिनै शेख हसिनालाई अहिले मानवताविरुद्धको अपराधको आरोपमा मृत्युदण्ड सुनाइएको छ । गत वर्ष देशव्यापी आन्दोलनका कारण ढाकामा सत्ता परिवर्तन भयो र ७८ वर्षीया हसिना भारत भाग्नु परेको थियो । ‘जुलाई आन्दोलन’ का क्रममा प्रदर्शनकारीहरूको हत्या गर्न आदेश दिएको अभियोगमा उनलाई दोषी ठहर गर्दै ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले हसिनाले विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध आक्रमण गराउन उक्साएको र उनीहरूलाई सुरक्षा दिन असफल भएको उल्लेख गरेको छ । फैसला आउनुअघि आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै हसिनाले यो मुद्दा नक्कली र राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएकी थिइन् । उनले अन्तरिम सरकार प्रमुख तथा नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुसले आफ्नो पार्टीलाई समाप्त पार्ने उद्देश्य राखेको दाबी उनको छ । उनले बंगलादेशी जनताका लागि आफ्नो योगदान जारी रहने र अन्यायका सबै अध्यायहरूको हिसाब एक दिन किताबमा आउने बताएकी छन् ।  हत्याकाण्डबाट बचेकी सन् १९७५ जुलाईमा हसिना र उनकी बहिनी रेहाना जर्मनी उडे । जहाँ हसिनाका पति तथा भौतिकशास्त्री एम.ए. वाजेद मियाँ कार्यरत थिए । परिवारका सबै सदस्य उनीहरूलाई बिदाइ गर्न विमानस्थल पुगेका थिए । एक अन्तर्वार्तामा उनले त्यो बिदाइको क्षण सम्झिँदै भनेकी छन्, मेरा पति विदेशमै हुनुहुन्थ्यो, म बाबु नानीहरूसँगै बस्थें, त्यो दिन सबैजना आएका थिए—बुबा, आमा, तीनजना भाइ, ती दुवै भाउजूहरू ।’ १५ अगस्ट १९७५ मा मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी, तीन छोरा र दुई बुहारीहरूलाई ढाकाको धानमण्डीस्थित निवासमै हत्या गरियो । बंगलादेशी सेनाको एक समूहले घर घेराबन्दी गर्दै ३६ जनाको हत्या गर्‍यो । जुन विश्वकै सबैभन्दा रक्तरंजित सैनिक ‘कूप’ मध्ये एक थियो ।  यो घटनापछि हसिनासहित उनका पति, छोराछोरी सजीब वाजेद र साइमा वाजेद तथा उनकी बहिनी रेहानाले भारतमा शरण लिएका थिए । लोकप्रिय नेतृ सन् १९८१ मा जब उनी अझै भारतमै थिइन्, शेख हसिना आफ्ना पिता नेतृत्व गरेको आवामी लीगको अध्यक्ष निर्वाचित भइन् । सन् १९९१ को निर्वाचनपछि बंगलादेश नेशनल पार्टीले सरकार गठन गर्‍यो र आवामी लीग मुख्य प्रतिपक्ष बन्यो । हसिना प्रतिपक्ष नेतृका रूपमा परिचित भइन् ।  सन् १९९६ को निर्वाचनमा आवामी लीगले बलियो प्रदर्शन गर्दै उनी प्रधानमन्त्री बनिन् । सन् २००९ मा पुनः निर्वाचित हुँदै उनी गत वर्ष सत्ताच्यूत हुने समयसम्म लगातार प्रधानमन्त्री रहिन् ।  उनको प्रधानमन्त्रीकालमा भारत–बंगलादेश सम्बन्ध अत्यन्त सुदृढ बन्यो । सीमा सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, आतंकवाद विरुद्ध सहकार्य आदि यस कालखण्डका मुख्य उपलब्धि ठहरिन्छन् ।  त्यही लामो मित्रताको आधारमा बंगलादेशमा भएको सत्ता परिवर्तनपछि समेत भारतले नयाँ सरकारले निरन्तर प्रत्यर्पण माग गरिरहँदा पनि हसिनालाई शरण दियो ।  सत्ताच्युत प्रधानमन्त्री चौथो कार्यकाल सुरु गरेको केही महिनामै १९७१ का स्वतन्त्रता सेनानी (मुक्तिजोध्दा) का परिवारलाई रोजगारी तथा शिक्षामा दिइने आरक्षण (कोटा) विरुद्ध बंगलादेशभरि व्यापक विरोध सुरु भयो ।  उनी सो विषयमा लचिलो नबेनेपछि आन्दोलन ज्वाला झैँ फैलियो । कोटा विरोध आन्दोलन ‘हसिना हटाऊ आन्दोलन’ मा परिणत भयो । हसिनाले कडा दमन गरिन् । आन्दोलनमा एक हजार बढी विद्यार्थी मारिए ।  उनको दमन विफल भयो, आन्दोलनकारीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगे, र अन्ततः हसिना बहिनी रेहानासहित भारत भाग्न बाध्य भइन् । उनी त्यतिबेलादेखि भारतमै छिन् ।  निर्वासनमा सजाय सत्ताच्युत भएको १५ महिनापछि पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई मानवताविरुद्धका अपराधमा दोषी ठहर गर्दै बंगलादेशको अदालतले मृत्युदण्ड सुनाएको छ । अदालतले उनले हिंसा उक्साएको, प्रदर्शनकारीहरूको हत्या गर्न आदेश दिएको, र नागरिक सुरक्षामा असफल भएको फैसला सुनाएको छ । अदालतले समन्स हुँदाहुँदै उनी मुद्दामा उपस्थित नभएको र उनी लुकेर बस्नु नै दोषको प्रमाण भएको टिप्पणी गरेको छ ।  हसिनाले यो फैसलालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै आफूलाई प्रतिरक्षा गर्ने उचित अवसर नदिइएको आरोप लगाएकी छन् । उनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण’ लाई निष्पक्ष नभएको बताउँदै यो अदालतको फैसला पहिले नै तय गरिएको उल्लेख गरेकी छन् ।  ‘दुनियाँ कुण्ठित न्यायविद्हरू मात्र यस्तो निर्णयलाई समर्थन गर्न सक्छन्,’ आवामी लीगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एउटा वैध लोकतान्त्रिक सरकारविरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिशोध बाहेक यसको अन्य कुनै पनि उद्देश्य होइन ।’ एनडीटीभीको सहयोगमा ।  

काठमाडौं । चिनियाँ प्रविधि कम्पनी (साओमी) ले विद्युतीय गाडी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा अन्य नयाँ प्रविधि समेटिएको आफ्नो व्यावसायिक शाखाले पहिलोपटक त्रैमासिक नाफा कमाएको घोषणा गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष लु वेइबिङका अनुसार, आगामी वर्ष मोबाइलमा प्रयोग हुने स्मृति चिपको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्ने भएकाले बजारमा थप चुनौती देखिनेछ । साओमीले किफायती मोबाइल, ट्याब्लेट र घरायसी उपकरणको माध्यमबाट विश्व बजारमा आफ्नो पहिचान बनाएको हो । तर विद्युतीय गाडीको भीडपूर्ण क्षेत्रमा यसले गत वर्ष मात्रै प्रवेश गरेको थियो । यससँगै, कम्पनीले यस वर्ष आफ्नै प्रविधिमा आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मोडेल सार्वजनिक गर्दै प्रविधि प्रतिस्पर्धामा नयाँ चरण सुरू गरेको छ । कम्पनीका अनुसार, चालू वर्षको तेस्रो त्रैमासमा विद्युतीय गाडी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा नयाँ प्रविधि सम्बन्धी शाखाले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन नाफा कमाउन सफल भयो । यही शाखाबाट प्राप्त आय अहिलेसम्मकै उच्च रहेको बताइएको छ । जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म साओमीको कुल आम्दानी १ हजार ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ, जसमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा २२ प्रतिशत वृद्धि देखिन्छ । समायोजित शुद्ध नाफा पनि ८१ प्रतिशतले बढेर ११३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि आर्थिक नतिजा उत्साहजनक रहे पनि, पछिल्ला छ महिनामा कम्पनीको सेयर मूल्य २० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । विशेषज्ञहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ताका उपकरणप्रतिको बढ्दो मागका कारण स्मृति चिपको मूल्य तीव्र उकालो लाग्नु र बजारमा मूल्य युद्ध चर्किनु कम्पनीका प्रमुख चुनौती भएको बताउँछन् । अध्यक्ष लु वेइबिङले भने, ‘आगामी वर्ष मूल्य र आपूर्ति शृङ्खलामा पर्ने दबाब यस वर्षभन्दा धेरै ठूलो हुनेछ, जसले धेरै वस्तुको खुद्रा मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ ।’  चीनको सुस्त आन्तरिक खर्च, आवास क्षेत्रको दीर्घकालीन ऋण सङ्कट र कमजोर उपभोक्ता भरोसाले समग्र बजार वातावरण नै अनिश्चित बनेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं । भारत यो दशकको अन्त्यसम्म विश्वकै अग्रणी सौर्य उत्पादक बन्ने दिशामा रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । भारत विश्वका सबैभन्दा ठूला सौर्य ऊर्जा (पीभी) उत्पादन केन्द्रहरू मध्ये एक बन्ने लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको हो । २०२५ देखि २०२९ को बीचमा करिब २१३ गिगावाट (जीडब्ल्यू) नयाँ सौर्य क्षमता जडान हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, मोड्युल उत्पादन क्षमता २८० ‍जीडब्ल्यू नाघ्नेछ भने सेल उत्पादन क्षमता २०२५ को २६ जीडब्ल्यूबाट बढेर २०२९ सम्म करिब १७१ जीडब्ल्यू पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यी तथ्यांकहरू अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था ईयू‍पीडी रिसर्चद्वारा जारी ‘इन्डियाज सोलर सर्जस् द नेक्स्ट लूमिङ पीभी प्राइस शक ?’ शीर्षकको ताजा रिपोर्टमा समेटिएका हुन् ।  रिपोर्टअनुसार भारतको सौर्य ऊर्जा क्षेत्र अब परिपक्वता, प्रविधि र वैश्विक महत्त्वाकांक्षाको नयाँ चरणतर्फ प्रवेश गरिरहेको छ । यसमा सरकारी पहलभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा, प्रविधि र दिगोपनलाई प्राथमिकता दिइन थालेको उल्लेख छ । भारतीय सौर्य उद्योगको तीव्र विस्तारले देशलाई निर्यातका असाधारण अवसर प्रदान गर्दैछ । रिपोर्टका अनुसार यदि उत्पादन क्षमताको ६५ प्रतिशत मात्र उपयोग भयो भने पनि भारतले २०३० सम्म १४३ जीडब्ल्यू सौर्य मोड्युल निर्यात गर्न सक्छ। यो उत्पादन स्तर धेरैजसो निर्माताका लागि लागत उठ्ने न्यूनतम बिन्दु मानिन्छ । अमेरिका परम्परागत रूपमा भारतको प्रमुख निर्यात बजार रहे पनि त्यहाँका कडा हुँदै गएका व्यापार नियमका कारण भारतीय कम्पनीहरूले अब युरोप, मध्यपूर्व र अफ्रिकाजस्ता नयाँ बजारमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको विश्लेषण गरिएको छ । ईयूपीडी ग्रुपका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मार्कुस ए.डब्ल्यू. होएनरका अनुसार भारतको सोलर म्यानुफ्याक्चरिङ क्षमतामा आएको तीव्र वृद्धिले ठूलो मात्रामा उत्पादन बढेको छ । अब देशको लक्ष्य विश्वस्तरको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित हुनुपर्छ। बलिया बजार, तिनका आवश्यकता र उदीयमान दिगोपन तथा गुणस्तर मापदण्डहरू पूरा गर्नु दीर्घकालीन सफलताका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । पछिल्ला एक वर्षमा भारतको लागत संरचनामा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । टपकन (टनल अक्साइड पासिभेटेड कन्ट्याक्ट) मोड्युलको मूल्यमा भारत–चीनबीचको अन्तर २०२४ को सुरुवातमा रहेको ९/डब्ल्यू डलरबाट घटेर २०२५ को अक्टोबरमा ५.७/ डब्ल्यूमा झरेको छ । यस सुधारमा अटोमेशन, ठूलो मात्रामा उत्पादन, इण्टिग्रेशन र उत्पादन दक्षता बढ्नु मुख्य कारण रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यद्यपि भारतको न्यूनतम दिगो मूल्य चीन र दक्षिण–पूर्व एसियाभन्दा अझै पनि १४–१७ प्रतिशत महँगो छ, जसले थप प्रविधि तथा सञ्चालन सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्दछ । युरोपजस्ता दिगोपनलाई ठूलो प्राथमिकता दिने बजारमा भारतलाई केही संरचनागत फाइदा रहेको देखिन्छ । भारतबाट युरोपसम्म ढुवानी लागत मोड्युल मूल्यको करिब ५ प्रतिशत पर्छ भने चीनबाट भने ८.७ प्रतिशत । भारत–युरोप मार्गमा ढुवानी गर्दा हुने कार्बन उत्सर्जन चीनको तुलनामा ६५ प्रतिशत कम रहेको छ । यी कारणहरूले यूरोपेली संघ (ईयू) का औद्योगिक तथा कार्बन–सम्बन्धी दिगो मापदण्ड पूरा गर्न भारतका उत्पादकहरूलाई थप सहयोग पु‍र्याउने आँकलन गरिएको छ । दक्षिण अमेरिकामा वर्चस्व राख्दै चिनियाँ ईभी