वित्त : विविध

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सरकारले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन संगठित रुपमै सघन प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले ग्रेलिस्टबाट बाहिरीनका लागि विद्यमान दर्जनौं कानूनलाई सुधार्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयनमा लगिएको बताएका हुन् ।  उनकाअनुसार सम्पती शुद्धिकरण तथा व्यवसायी वातावरण प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको कानूनले विभिन्न १९ ओटा विद्यमान ऐनहरुलाई संशोधन गरेको छ । ग्रेलिस्टबाट बाहिर मुलुकलाई छिटो ल्याउनकै लागि सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धि नियमावली जारी गरि कार्यान्वयनमा आएको छ । सम्पती शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धि वित्तीय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म कार्यान्वयनमा रहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले भने–‘शिघ्र देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन  र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा पर्न नदिन प्रभावकारी कार्यान्वयन योजना सुनिश्चित गरी निर्देशक समितिले ग्रेलिस्टबाट बाहिरिन शिघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृधिकरण २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । एशीया प्यासेफिक ग्रुप एपिजीबाट प्राप्त रि रेटिङको रिर्पोटिङ ढाँचालाई प्रतिवेदन गरि फाइनान्शियल इन्टिलिजेनस युनिटमार्फत प्रतिवेदनको प्रवन्ध गरिएको छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउनकै लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बधमा घरजग्गा सूचक संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सम्पती शुद्धिकरण निवारण कानूनले गठन गरेको गठन समिति र त्यसका अतिरिक्त रणनीति तथा कार्ययोजना अवधीभरका लागि चारओटा कार्यान्वयन संयन्त्र गठन गरि समन्वयदेखि अनुगमनका कार्य भइरहेको छ । नेपाल संगठित र सघन प्रयासले निर्धारित समयअघावै ग्रलिस्टबाट बाहिर निस्कने विश्वास उनले गरे । 

काठमाडौं ।  हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले फोहोर व्यवस्थापनमा प्रयास थालेको छ । इन्स्योरेन्स र डोको रिसाइक्लर्सबीच सहकार्य भएसँगै प्रमुख कार्यालयको फोहोर डोको रिसाइक्लर्सले संकलन गरिरहेको छ ।  डोको रिसाइक्लर्स एक वातावरणीय संस्थाको रुपमा फोहोर संकलन, वर्गीकरण र प्रशोधनको काम गर्छ । वातावरणमैत्री उद्यमका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अन्जु श्रेष्ठले भनिन्, 'वातावरण संरक्षण र दिगोपन हाम्रो प्राथमिकता हो, फोहोर डम्पिङ साइटमा जान नदिन र पुनः प्रयोगमा ल्याउन हामीले महत्वपूर्ण कदम चालेका छौं ।' यस्ता फोहोरलाई जिम्मेवार रुपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेर इन्स्योरेन्सले डोकोसँग सहकार्य गरेको सिइओ श्रेष्ठले बताइन् । हिमालयन एभरेष्ट इनस्योरेन्सबाट उत्पन्न करिव ८५ प्रतिशत फोहोरको हिस्सा सुक्खा प्रकारको भएकाले यसलाई डोकोले नै पुनः प्रयोगका लागि योग्य सामग्री बनाउने काम गर्छ । कार्यालयमा सकेसम्म कागजलाई कम प्रयोग गर्ने र डिजिटलाइजेशन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै जाने कम्पनीको योजना छ ।  एचइआईले भनेको छ, 'दीर्घकालीन दिगो वृद्धि सुनिश्चित गर्ने दिशामा चालिएको एक महत्वपूर्ण कदम हो, डिजिटलाइजेशनको यात्रासँगै कम्पनीले कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछौं ।' यो योजनालाई शाखाहरुमा पनि विस्तार र कार्यान्वयन गर्ने इन्स्योरेन्सको तयारी छ । 

काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले केही व्यक्तिहरुले अब सहकारी नै नचाहिने टिप्पणी गर्न थालेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सहकारी बैंककाे २३औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित सहकारीमा नियामकीय मापदण्ड तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।  ‘सहकारीमा केही साथीहरूले गल्ती गरेकै कारण यो क्षेत्रले नै बदमासीको ट्याग बाेक्नु पर्यो, अब त केही व्यक्तिहरूले देशमा सहकारी नै चाहिँदैन भन्न थाले,’ उनले भने ।  उनले पछिल्लो समय धेरैले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नियमनको विषयमा प्रश्न उठाइरहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकसँग पनि आफूहरुको तादम्यता नमिलेको धारणा राखे ।  उनले अब सहकारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतमा सहकारीले नियम पालना नगर्दा र नियामकबाट पनि प्रभावकारी रुपमा नियमन नभएको धारणा राखे ।  यस्तै, कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले विगतमा सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियामक आवश्यक रहेको भनेर माग गरेका केही अभियन्ताले अहिले माग गरेर गलत गरेछौं भन्ने आवाज सुनेको बताए ।  उनले अब पुरानै ढर्राबाट सहकारी अगाडि बढ्न नसक्ने पनि बताए ।  ‘सहकारीहरु आफ्नो उद्देश्य र सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ, अहिले सहकारीमा ठूलो प्रकोप छ, यो प्रकोप व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।  यस्तै, उनले सहकारी दर्ताका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताए ।