वित्त : विविध

काठमाडौं । स्वावलम्बन विकास केन्द्रले आफ्नो ३४औं वार्षिकोत्सव काठमाडौंमा एक समारोहबीच सम्पन्न गरेको छ । अध्यक्ष शंकर मान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बोर्ड सदस्य, संस्थागत तथा गैर–संस्थागत सदस्यका प्रतिनिधि र विभिन्न सरोकारवालासहित ७७ जना अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । समारोहका प्रमुख अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पानसमा दीप प्रज्वलन गर्दै कार्यक्रमको उद्घाटन गरे । मन्त्री गुरुङले चीन र स्विजरल्याण्ड भ्रमणको उदाहरण दिँदै 'स्वावलम्बन विकास केन्द्रको दृष्टिकोण ‘साना चीजहरू सुन्दर छन्’ भन्ने भनाइसँग मेल खान्छ' भन्दै व्यवसाय सुरु गर्न ठूलो लगानी वा आकारको आवश्यक नपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले केन्द्रले ३४ वर्षदेखि विपन्न समुदायलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको र लघुवित्त मात्र होइन, समग्र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताए । उनले नेपालको १५औं सामाजिक व्यवसाय राष्ट्रिय फोरममा सर्वसम्मतिले तयार गरिएको ९ बुँदे कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै 'सिकाइ र कमाइ कार्यक्रम', फलफूलका बिरुवा रोपण र वातावरणमैत्री स्वावलम्बी गाउँलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । कार्यक्रममा २०७९ सालमा स्थापित शंकर मान श्रेष्ठ लघुवित्त पुरस्कार २०८०/८१ मोरङ, धनपालथान गाउँपालिका–२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेन्द्र मण्डललाई प्रदान गरियो। यस पुरस्कारमा रु २ लाख नगद र कदरपत्र समावेश छ । साथै, उत्कृष्ट लघुउद्यमी सदस्य पुरस्कार २०८०/८१ सल्यानकी आशा बुढामगर, सर्लाहीकी जमुना घिमिरे र नवलपरासीकी विमला थारूलाई प्रदान गरियो, जसमा प्रत्येकले ५० हजार र प्रशंसा पत्र प्राप्त गरे । त्यस्तै, लघुउद्यमशीलता विकास पुरस्कार २०८०/८१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई प्रदान गरिएको थियो। यस पुरस्कारमा २ लाख नगद र प्रशंसा पत्र समावेश छ । कार्यक्रममा लीला नाथ श्रेष्ठ, भगवती चौधरी, योगेन्द्र मण्डल, पूर्व राष्ट्र बैंक गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री लगायतको सहभागिता थियो। 

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको उपदान तथा पेन्सन योजनामा नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था र उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड आवद्ध भएका छन् । नेरुडे लघुवित्तमा कार्यरत करिब १ हजार १ सय जना कर्मचारी रहेका छन् भने उपकार लघुवित्तमा एकसय भन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन् ।  कोषको यस योजनामा संगठित संस्था तथा त्यस्ता संस्थाका कर्मचारीहरू सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअन्तर्गत योगदानमा वा गैर योगदानमा आधारित भएर संघ–संस्थाले उपदान कोष व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । सोही व्यवस्था अनुसार दुवै लघु वित्त वित्तीय संस्था कोषको उपदान योजनामा आवद्ध भएका हुन् । यसअघि पनि कोषसँग नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड आवद्ध भइसकेको छ ।  कोषले २०५५ देखि सुरु गरेको उपदान तथा पेन्सन योजनामा विभिन्न संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको उपदान तथा पेन्सनबापतको रकम संकलन गरी लगानी गर्ने र कर्मचारी निवृत भएपछि भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । यस योजनामा योगदानमा आधारित र गैर योगदनामा आधारित रकम जम्मा गरी सहभागी हुन सकिने व्यवस्था छ । हाल यस योजनामा एक हजार १५० संगठित संस्था र त्यस्ता संस्थामा कार्यरत करिब ३३ हजार कर्मचारी सहभागी रहेका छन् । यस योजनामा व्यक्तिगत सहभागिता जनाउने कर्मचारीहरूले आवास कर्जा सुविधा, घर मर्मत, पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र घर सजावटका लागि कर्जा सुविधा पाउनु हुनेछ । त्यसैगरी सहभागीहरूले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक प्रकृतिका भइपरी आउने कार्यका लागि सरल कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था समेत रहेको छ ।   

काठमाडौं । मुलुक ग्रेलिस्टमा परेसँगै सहकारीमाथि सरकारले निगरानी बढाउँदै गएको छ । मुलुक फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि सरकारले सहकारीमार्फत भइरहेका कारोबारमाथि निगरानी बढाउन थालेको हो । हालै मात्र सरकारले देशभरका सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूलाई सम्पती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनालाई आधार मान्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै विवरण पठाउन भनेको हो ।   सहकारीका लागि जारी निर्देशन पत्रमा ग्रेलिस्टबारे जानकारी दिँदै भनिएको छ–‘आर्थिक अपराधको स्वरुप र मात्रामा देखिएको विश्वव्यापी प्रवृत्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा नेपाल आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सधैँ सक्रिय रहँदै आएको छ । एटीएफ र एपिजिका पछिल्लो समीक्षात्मक मूल्यांकनवाट कानून कार्यान्वयनमा आधारभुत रुपमा १६ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा सुधार गर्न पर्ने आधारमा नेपाल (ग्रे लिष्ट) मा परेको छ ।’ मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन सरकारले सम्पती शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–८२, २०८५–८६) लागू गरेको र सोही कार्ययोजनाअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सशक्त बनाउन लागिएको सहकारीहरुलाई जारी गरिएको निर्देशनमा उल्लेख छ । सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ अनुसार जोखिममा आधारित सहकारीहरूको अनुगमन गर्न सरकारको विवरण मागेको परिपत्रबाट देखिन्छ । निर्देशनअनुसार सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विवरण श्रावण मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा फारममार्फत भर्नुपर्नेछ । सहकारी विभागले यो सूचनालाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्रका लागि अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुसार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पत्राचार गरी आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारीहरूलाई तोकिएको समयभित्र विवरण भर्न लगाउन निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने र जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने सरकारले अपेक्षा गरेको छ । मुलुकलाई ग्रे लिस्टमा राख्दा सहकारीमाथिको कारोबारलाई समेत शंकस्पद रुपमा निगरानी गर्ने संस्थाहरुले हेरेका थिए । त्यसैले सरकारले सहकारीमाथि निगरानी बढाएको हो । अहिले देशभरका दुई दर्जन भन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त छन् । ती सहकारीहरुमा सर्वसाधारणले राखेको करिब ३ खर्ब रकम जोखिममा रहेको प्रहरीको अनुमान छ ।  २०८१ फागुनमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३२ हजार ९ सय ६५ रहेको छ । यस अवधिसम्म सेयर सदस्य सङ्ख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२ र सेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड बचत परिचालन भई ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।  २०८१ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९४ हजार २ व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०८१ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९० हजार २ सय ६५ रहेको छ । सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा २०८१ असारसम्म १७ हजार ६ सय ९६ सहकारी संस्था आवद्ध भएकामा २०८१ फागुनसम्म यस्तो सङ्ख्या १८ हजार ८ सय ९९ पुगेको छ ।