सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा समावेश मतदाता विवरणसम्बन्धी प्रावधान संविधान र व्यक्तिगत गोपनीयता ऐनविपरीत रहेको भन्दै डिजिटल राइट्स नेपाल (डीआरएन) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ४ अन्तर्गत दफा १० र १२ मा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।  उक्त डिजिटल सूचीमा मतदाता नम्बर, उमेर, लिङ्ग/लैङ्गिक पहिचान, बाबुआमाको नामजस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण समावेश हुने भएकाले यसले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतामा गम्भीर हस्तक्षेप हुने भन्दै डीआरएनले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।  डीआरएनका अनुसार निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमै मतदाता यस्ता व्यक्तिगत विवरणहरू सबैको लागि साझा हुनु आफैमा संवेदनशील विषय हो ।  संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘त्यसका अतिरिक्त उक्त विवरणहरू समावेश मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि तयार गरी निजी उपकरणहरूमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दा नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको उल्लङ्घन थप गम्भीर हुने र निर्वाचन अवधिमा मात्र नभई त्यसपछिको समयमा समेत उक्त वैयक्तिक विवरणहरूको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम अत्यधिक रूपमा बढ्छ ।’ व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन, २०७५ अनुसार मतदाता परिचयपत्र तथा सार्वजनिक निकायले जारी गर्ने परिचयपत्रका विवरणहरू व्यक्तिगत सूचनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।  दफा ३(३) ले लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी विवरणलाई व्यक्तिगत शारीरिक विवरणका रूपमा समावेश गरी त्यसको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको छ। सोही दफाको उपदफा (४) ले यस्ता विवरणहरू व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा असर पर्ने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरेको छ । दफा ११(२)(ग) ले मतदाता परिचयपत्रलाई व्यक्तिगत लिखत विवरणका रूपमा समावेश गरेको छ र सोही दफाको उपदफा (४) ले सार्वजनिक निकायमा रहेका यस्ता वैयक्तिक लिखत विवरणहरू तोकिएका अवस्थामा मात्र सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ३(५) र दफा ११(४) ले केही सीमित अवस्थामा मात्र यस्ता विवरणहरू सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जसमा व्यक्तिको स्पष्ट सहमति, स्वयं व्यक्तिले सार्वजनिक गरेको अवस्था, वा अनुसन्धानसम्बन्धी आवश्यकताहरू पर्छन् । निर्वाचन निर्देशिकामा यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न मतदाताको स्पष्ट सहमति नलिइएको पनि संस्थाको धारणा छ । यो विषयमा डिजिटल राइट्स नेपालले मतदाता विवरण डिजिटल रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था तत्काल निलम्बन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । साथै वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिगत विवरणहरूको दायरा पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार सीमित गर्नुपर्ने संस्थाको माग छ ।   

काठमाडौं । एनसेलले जेनजी पुस्ताका सञ्चार आवश्यकतालाई लक्षित गर्दै नयाँ स्टार्टर प्याक ‘युवा सिम’ सार्वजनिक गरेको छ । विद्यार्थी तथा युवा वर्गलाई सुलभ दरमा दूरसञ्चार सेवामा पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यो प्याक सञ्चालनमा ल्याइएको हो । पुष २६ गतेदेखि लागू भएको ‘युवा सिम’ करसहित २९९ रुपैयाँमा उपलब्ध छ । सन् १९९७ पछि जन्मिएका नेपाली नागरिकले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी यो सिम लिन सक्ने एनसेलले जनाएको छ ।  प्याकअन्तर्गत २८ दिनका लागि अनलिमिटेड एनसेल–टु–एनसेल कल सेवा, ५ जीबी डेटा, इसेवा र खल्ती प्रयोग गर्दा डेटा शुल्क नलाग्ने सुविधा तथा अनलाइन शिक्षण प्लेटफर्म ‘मेरो स्कुल’मा निःशुल्क पहुँच प्रदान गरिएको छ । यसका साथै अफ–नेट कलमा प्रति मिनेट १ रुपैयाँको विशेष दर लागू गरिएको छ । तोकिएको ५ जीबी डेटा सकिएपछि पनि प्रति एमबी ५० पैसामा पे–एज–यू–गो डेटा सेवा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । एनसेलका चीफ कन्सुमर बिजनेस अफिसर उपाङ्ग दत्तले ‘युवा सिम’ युवालाई सधैं कनेक्टेड राख्दै डिजिटल भविष्य र शिक्षासँग जोड्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार यो प्याकले युवाको डिजिटल जीवनशैलीलाई अझ सहज बनाउनेछ । युवा सिममा थप आकर्षणस्वरूप २४ घण्टासम्म मान्य १ जीबी डेटा मात्र १९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको छ, जसबाट फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो सिम लिन नजिकको एनसेल सेन्टरमा नागरिकता वा ड्राइभिङ लाइसेन्ससहित विद्यार्थी परिचयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । आवश्यक कागजात नभएमा अभिभावकको सरकारी परिचयपत्र र विद्यार्थी परिचयपत्रका आधारमा पनि सिम उपलब्ध गराइने एनसेलले जनाएको छ । 

काठमाडौं । नेपाली सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रको विकास, डिजिटल साक्षरता र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा रूपान्तरणकारी योगदान पुर्‍याएको भन्दै नेपाल सरकारले कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) र यसको उच्च नेतृत्वलाई सम्मान गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनएभीटी) को दोस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा ललितपुरको भैँसेपाटीमा आयोजित एक विशेष समारोहमा क्यानलाई सम्मान गरिएको हो । समारोहमा क्यान महासंघलाई संस्थागत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा महासंघका दुई पदाधिकारीलाई सरकारका तर्फबाट प्रशंसा–पत्र र सम्मान–पत्र प्रदान गरिएको थियो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीलाई व्यावसायिक आईसीटी प्रशिक्षणको जग बसाल्न र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकोमा तथा महासचिव चन्द्र विलास भुर्तेललाई पाठ्यक्रम मस्यौदा उपसमितिको संयोजकको रूपमा प्रशंसनीय कार्य गरेकोमा सम्मानित गरिएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी, श्रम सचिव एवं राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समितिका अध्यक्ष डा. दीपक काफ्ले र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार बखतीले महासंघलाई संयुक्त रूपमा सम्मान वितरण गरे । क्यानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले महासचिव रहँदा सुरु गरेको ‘हातमै सीप’ को अवधारणालाई यस सम्मानको मुख्य आधार मानिएको छ । परम्परागत प्रमाणपत्रमुखी शिक्षाभन्दा माथि उठेर सफ्ट स्किल्स र व्यावसायिक प्राविधिक सीपलाई एकीकृत गर्ने उनको भिजनले उद्योगको ध्यान सर्टिफाइड मात्रै नबनाई अनिवार्य योग्य हुनुमा केन्द्रित गरेको छ । यसले नेपाली प्रशिक्षार्थीहरूले उद्योगको मापदण्ड अनुसार वास्तविक सीप प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गरेको महासंघको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एनएभीटी र क्यान महासंघबीचको सहकार्यमा श्रम बजारको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी कम्प्युटर क्षेत्रका दुईवटा आधारभूत सीपमूलक पाठ्यक्रमहरू तयार पारिएका थिए । यी कार्यक्रमहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक आवश्यकता र रोजगारीसँग जोड्ने उद्देश्यले डिजाइन गरिएका हुन् । सम्मान ग्रहण गर्दै क्यान महासंघले आगामी दिनमा पनि सरकारसँग मिलेर सूचना प्रविधि क्षेत्रको सीप विकास र रोजगारी सिर्जनामा अझ सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाली श्रमशक्तिलाई विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन महासंघले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।