सेवा : सूचना-प्रविधि

नेपाल सरकारले हालै २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई तत्कालका लागि बन्द गर्दै सूचीकरण अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको छ । यस निर्णयले देशभर चर्चा र विवाद दुवै ल्याएको छ । कतिले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश भनेका छन् भने कतिले राज्यलाई कर संकलन, साइबर अपराध नियन्त्रण, र डिजिटल शासनलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवार कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो निर्णय लोकतन्त्रसँग विसंगत नभई बरु समयानुकूल र आवश्यक कदम हो । सरकारले अस्थायी रूपमा बन्द गरेको सामाजिक प्लेटफर्महरूमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, लिंकडिन, विच्याट लगायत २६ वटा रहेका छन् । यी प्लेटफर्महरू नेपाली प्रयोगकर्तामाझ अत्यन्त लोकप्रिय छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२४ सम्ममा नेपालमा करिब १ करोड ५० लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । तीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत मानिसहरू सामाजिक प्लेटफर्ममार्फत सूचना, मनोरञ्जन र व्यवसायमा संलग्न छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या नेपालमा करिब १ करोड पुगेको अनुमान छ । त्यस्तै, यूट्यूब नेपालमा सबैभन्दा बढी हेरिने भिडियो प्लेटफर्म हो, जसले विज्ञापनमार्फत नेपाली बजारबाट ठूलो आम्दानी गरिरहेको छ । तर, यिनले नेपालमा कुनै कार्यालय खोल्ने, कर तिर्ने, वा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने कार्य नगरेका कारण राज्य र उपभोक्ता दुवै बन्चित भएका छन् ।  नेपालको यो कदम अनौठो होइन । विश्वका धेरै मुलुकले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आफ्नो कानुनी दायरामा ल्याइसकेका छन् । भारतले २०२१ मा नै सूचना प्रविधिसम्बन्धि नीति ल्याएर सामाजिक प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा भारतमै कार्यालय स्थापना गर्न, ग्रिवेन्स अफिसर नियुक्त गर्न र सामग्री नियन्त्रणमा सहयोग गर्न बाध्य पारेको छ । युरोपेली संघले डिजिटल सेवासम्बन्धी कानुन र डिजिटल मार्केटसम्बन्धी कानुन मार्फत सामाजिक प्लेटफर्मलाई गलत सूचना नियन्त्रण, प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र विज्ञापनमा पारदर्शिता कायम गर्न बाध्य बनाइएको छ । नियम उल्लङ्घन गरेमा वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ । यस्तै कानुन र नियमनको विषयमा अमेरिकामा पनि बहस हुँदैछ, जसले सामाजिक प्लेटफर्मलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुको सट्टा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने दिशामा लैजाँदैछ  । चीनमा सामाजिक प्लेटफर्मलाई कठोर नियमनमा राखिएको छ । कानुन उल्लङ्घन गर्ने सामग्री हटाउन असफल भएमा कम्पनी नै प्रतिबन्धित हुन्छ । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि नेपालको नीतिले कुनै नयाँ प्रयोग गरेको होइन, बरु विश्वव्यापी अभ्याससँग कदम मिलाएको हो ।  तर सरकारको यस कदमले प्रयोगकर्तालाई तत्काल केही असुविधा पर्न सक्छ । अचानक प्लेटफर्म बन्द हुँदा सञ्चार, व्यापार र मनोरञ्जनमा अवरोध आउन सक्छ। विशेषगरी साना व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा निर्भर युवाहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ । धेरै व्यवसायीहरूले फेसबुक मार्फत आफ्नो व्यापार विस्तार गरेका छन् । उनीहरूका लागि यस नीतिले अस्थायी संकट ल्याउन सक्छ । तर दीर्घकालीन फाइदा अझ ठूलो छ । सूचीकरणपछि प्रयोगकर्ताले गलत सामग्री वा साइबर अपराधको सामना गर्दा नेपालमै समाधान खोज्न सक्नेछन् । कर संकलनमार्फत राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नेछ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बजारलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ, जसले स्थानीय व्यवसायलाई पनि समान प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । तर स्वतन्त्रताको नाममा गलत सूचना, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, वा हिंसा उक्साउने सामग्रीलाई खुला छाड्न मिल्दैन। नेपालमा विगतमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने गलत प्रचार, हिंसा उक्साउने भिडिओ र बालबालिकामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्रीको समस्या व्यापक भएको छ । यस्ता कृयाकलाप नियन्त्रण हुनैपर्छ । सूचीकरण भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण होइन, बरु यसलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको उपाय हो । नेपाल सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई सूचीकरण अनिवार्य गर्दै अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्नु सजिलो होइन । तर, यो कदम जिम्मेवार शासनको प्रतीक हो । कर संकलन, प्रयोगकर्ता सुरक्षा र समाजलाई गलत सूचना र साइबर अपराधबाट जोगाउने लक्ष्यका लागि यो नीति अपरिहार्य थियो । यदि सरकारले पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको सुरक्षा र प्राविधिक तयारीलाई सुनिश्चित गर्दै यो नीति कार्यान्वयन गर्छ भने, नेपाल डिजिटल शासनको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। असुविधा छोटो समयका लागि मात्र हुनेछन्, तर दीर्घकालीन फाइदा सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि हुनेछ ।

काठमाडौं । स्मार्टफोन ब्रान्ड रियलमीकाे नयाँ मोडल नोट ७० नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ । ६३०० एमएएच क्षमताको शक्तिशाली ब्याट्रीसहित आएको यस स्मार्टफोन एकचोटी चार्ज गर्दा दुई दिनसम्म चल्ने विशेषताका कारण चर्चामा छ । कम्पनीका अनुसार यसमा १५ वाट फास्ट चार्जिङ र ६ वाट रिभर्स चार्जिङ सुविधा रहेकोले डाउनटाइम न्यून हुन्छ । नोट ७० मा टिकाउपनका लागि मिलिटरी–ग्रेड मजबुती र आर्मरशेल प्रोटेक्सन प्रयोग गरिएको छ । १.८ मिटर उचाइबाट खस्दा पनि सुरक्षित रहने दाबी गरिएको छ । यसमा सोनिक वेभ इजेक्सन टेक्नोलोजी र आइपी ५४ डस्ट तथा वाटर रेजिस्टेन्स सुविधा पनि छ, जसले यसलाई आफ्नो वर्गको सबैभन्दा टिकाउ स्मार्टफोन बनाउँछ । ७.९४ एमएमको अल्ट्रा–स्लिम बडी र २०१ ग्रामको हलुका फ्रेमसहित आएको नोट ७० डिजाइनका दृष्टिले पनि आकर्षक छ । ९० हर्जको आइ–कम्फर्ट डिस्प्ले ले लामो समय प्रयोग गर्दा पनि आँखामा थकान कम हुने र स्मूथ भिजुअल अनुभव दिने कम्पनीले जनाएको छ । फोटोग्राफीका लागि १३ एमपी एआइ क्यामेरा राखिएको छ भने, युनिसोक अक्टा–कोर चिपसेटले स्मूथ मल्टीटास्किङ सुनिश्चित गर्छ । एआइ स्मार्ट एक्सपिरियन्सले प्रयोगकर्ताको व्यवहारअनुसार इन्टरफेसलाई व्यक्तिगत र प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिएको छ । मनोरञ्जनतर्फ, नोट ७० मा ३०० प्रतिशत अल्ट्रा बूम स्पिकर जडान गरिएको छ जसले भिडियो, संगीत र गेमिङ अनुभवलाई अझ रोचक बनाउँछ । पल्स लाइट फिचरमार्फत नोटिफिकेशन स्मार्ट र स्टाइलिश प्रकाशमा एक नजरमै देख्न सकिन्छ । रियलमी नोट ७० बीच गोल्ड र अब्सिडियन ब्ल्याक रंगमा उपलब्ध छ । ४ जीबीर६४ जीबी मोडलको मूल्य रु १३,९९९ र ४ जीबीर१२८ जीबी मोडलको मूल्य रु १४,९९९ तोकिएको छ । शक्तिशाली ब्याट्री, मजबुत संरचना र स्मार्ट फिचरसहित नोट ७० ले नेपालमा एन्ट्री–लेवल स्मार्टफोन बजारमा नयाँ मापदण्ड स्थापना गर्ने दाबी कम्पनीले गरेको छ ।

काठमाडौं । यो युग सूचना तथा प्रविधिको हो । हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छन् । अहिले हाम्रो जीवनमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स लगायतका विभिन्न प्लेटफर्महरू अतिआवश्यक बनिसकेका छन् ।  कुराकानी तथा सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि  सबैभन्दा सहज, छिटो, सस्तो र भरपर्दो माध्यम सामाजिक सञ्जाल नै हो । विश्वका कुनाकाप्चामा छरिएर रहेकासँग सञ्चार सम्पर्कदेखि देशविदेशका समाचार पढ्ने/हेर्ने माध्यम पनि यही सामाजिक सञ्जालले नै सम्भव बनाएको छ । विशेषगरी फेसबुक, ह्वाट्सएपजस्ता प्लेटफर्मलाई एकअर्कासँग जोडिने र सूचना आदानप्रदान गर्ने माध्यमको रूपमा लिइन्छ । गत बिहीबारदेखि सरकारले फेसबुकसहित २६ वटा दर्ता नभएका प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई दर्ता नभएका प्लेटफर्मलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई कतिले सकारात्मक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिले गलत भनिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूबाट पनि फरक– फरक विचार आइरहेका छन् । पछिल्लो समय यी प्लेटफर्मले साना अनलाइन व्यापार गर्नेदेखि ठूला व्यवसायीसम्मलाई व्यापार व्यवसाय गर्न निकै सहज भएको विषयलाई नकार्न सकिन्न । अहिले साना तथा ठूला अनलाइन व्यवसाय फेसबुक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जरमा निर्भर हुँदै आएका छन् । सरोकारवालाहरूका अनुसार फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने हो भने ग्राहकसँग सिधा सम्बन्ध टुट्ने र व्यापार व्यवसाय घट्दा यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सिधै पुग्ने देखिन्छ । फ्रिलान्सर र डिजिटल क्रिएटरको आय ठप्प हुन सक्छ । धेरै नेपाली युवा विदेशी कम्पनीसँग आवद्ध छन् वा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो सामग्रीबाट आम्दानी गर्छन् । सञ्जाल बन्द हुँदा उनीहरूको आय स्रोत कटौती हुन्छ र रोजगारी संकट सिर्जना उत्पन्न हुने जानकारहरु बताउँछन् । विज्ञहरुका अनुसार अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदाको असर असीमित छन् । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर पर्छ । ह्वाट्सएप वा म्यासेन्जर बन्द हुँदा होटल, ट्राभल एजेन्सी र गाइडहरू विदेशी ग्राहकसँग सीधा सम्पर्कमा जान नसक्ने हुँदा नेपालको पर्यटनका धक्का लाग्छ । के भन्छन् विज्ञ ? अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी फेसबुकलगायत नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा अमेरिकाजस्तो देशको लागि केही पनि नहुने तर यसको असर  नेपाललाई नै हुने बताउँछन् । ‘अमेरिकाले चाह्यो भने नेपालमा जे नि गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अमेरिकाले फरेन करेन्सी अर्थात युएस डलर चल्दैन भन्यो मात्रै नेपालमा भोलिबाट चुलो बल्न बन्द हुन्छ ।’ अर्थशास्त्री अधिकारीले ट्रेडको लागि टर्म एडमिनिस्ट्रेसन जहिले पनि आफ्नो फाइदामा चल्ने भएकाले सामाजिक सञ्जाल अथवा अमेरिकन मल्टीनेसनल कम्पनीहरूलाई अप्ठ्यारो बनाउनेलाई उल्टै बर्बाद बनाउन सक्ने तर्क गरे।  ‘सामाजिक सञ्जाल अथवा अमेरिकन मल्टीनेसनल कम्पनीहरूलाई अप्ठ्यारो बनाउने जुनसुकै देशका पनि अफिसरदेखि लिएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भिजा रोक्दिन्छु भन्न सक्छ, यो कुराले हामी डराउनु पर्ने हो कि ?,’ उनले भने । अर्थशास्त्री अधिकारीले फेसबुकलगायत अन्य प्लेटफर्महरु बन्द हुने हो भने नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता कम्पनीका बिजनेस आधा भन्दा बढीले घट्ने बताए । ‘फेसबुकलगायत अन्य प्लेटफर्महरू बन्द हुँदा सामाजिक सञ्जालबाट अनलाइन बिजनेस गरेर बसेकाहरुको बिजनेस घट्नुका साथै बेरोजगारी बढ्ने  अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । साथै टेलिकम र एनसेलको पनि बिजनेस घट्छ,’ अधिकारी भन्छन् । अर्का अर्थविद् शारदाप्रसाद त्रिताल प्रविधिलाई विकास निर्माणको क्रममा नेपालले त्यति धेरै प्रयोग गरिनसकेको हुँदा विकास निर्माणमा ठूलो असर नपर्ने विचार राख्छन् । तर सामाजिक सञ्जालले पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धहरू स्थापना गर्न मुख्य भूमिका खेलेको हुँदा यसमा असर पुग्ने उनको भनाइ छ ।  ‘संसारका सबै ठाउँमा नेपालीहरू पुगेका छन्, विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पुगेपनि परिवारसँग सम्पर्क यही सामाजिक सञ्जालले सम्भव बनाएको छ, बन्द हुँदा तिनका परिवारसँग सम्पर्क टुट्न सक्छ । यसले आक्रोस पैदा हुन सक्छ,’ त्रिताल भन्छन् । सामाजिक सञ्जाल बन्द नै गर्नुभन्दा स्पष्ट कानुन बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा बन्द गर्न खोज्दा त्यसको सन्देश नकारात्मक जाने अर्थविद् त्रिताल सुनाउँछन् । उनका अनुसार यसरी सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने हो भने विश्वमै नकारात्मक सन्देश जान्छ, यसका विरुद्धमा आवाज उठ्छन्, त्यसले अप्ठ्यारो स्थिति पार्ने देखिन्छ । अर्थविद् दिलनाथ दंगाल विद्यार्थीदेखि प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट अध्ययन गर्न, सिक्न, प्लेटफर्म सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नकारात्मक असर पुग्ने विचार राख्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने, गालीगलौज गर्नेलाई बन्द हुँदा ठीकै होला तर सञ्चारमाध्यमदेखि आयआर्जन गर्नेहरूलाई नकारात्मक असर पर्छ ।’ अर्थविद् दंगाल पनि आजको सूचना र प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्छु भनेर लाग्नुभन्दा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । दंगाल अहिलेको विकल्प बन्द भन्दा पनि दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नु नै उपयुक्त औल्याउँछन् । नेपालमा दर्ताबिना नै लाखौं एप्सहरू सञ्चालन भइरहेका एपहहरू धेरै नै छन् । ती सबैलाई दर्ता हुनुपर्छ भन्नु असम्भव औंल्याउँछन् डिजिटल आर्किटेक्ट विवेकशमशेर जबरा । उनका अनुसार नेपालकै पनि धेरै एपहरू छन् ।  उनले यसरी विदेशी एपलाई रोक्न थाल्ने हो भने नेपाली एप पनि उतातिर रोकिने सम्भावना धेरै रहेको औंल्याए । ‘हामी दर्ता हुन आएन भनेर विदेशी एपलाई बन्द गर्दै जाने हो भने विदेशीले पनि नेपालसँग सम्बन्ध हुने एपलाई हामी रोक्छौं भनेर भन्न सक्छन् नि,’ उनी भन्छन् ।  सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा देशको अर्थतन्त्त र सप्लाई चेनमा समस्या आउने हुँदा कुन एप बन्द गर्ने र कुन रोक्ने, कति समयसम्म रोक्ने भन्ने कुरा सरकारले गृहकार्य नगरी एकैचोटि बन्द गर्नु सही नभएको जबराको तर्क छ ।  सरकारले बन्द गरेपनि विभिन्न तरिका अपनाई मानिसहरूले सामाजिक सञ्जाल तलाउन सक्ने हुँदा बन्द भन्दा नियमन र नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‍‍उनी भन्छन्, ‘नियन्त्रण भन्नाले कुन–कुन कुरा चलाउन दिने, कुन कुरा चलाउन नदिने भन्ने कुरा हुन्छ । कति हदसम्म ट्रान्जक्सन गर्न सक्ने भन्ने विषय एकदमै बृहत रुपमा, कानुनी रूपमा हुने हो ।’  एप रोक्ने–नरोक्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्र रोक्ने नरोक्ने ठूलो कुरा बताउँछन् जबरा । यी सबै कुरालाई अर्थतन्त्रसँगै हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका पूर्वअध्यक्ष मनोहर भट्टराई पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा त्यसको सन्देश विश्वमा राम्रो नजाने भन्ने कुरामा सहमत छन् ।  सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुभन्दा पनि अरू उपाय सोच्न सकिने बताउँछन् । ‘सामाजिक सञ्जालबाट विकृति पनि फैलिएको हुँदा यसमा सरकारको ओभरसाइज पनि आवश्यक हो तर बन्दै हुने किसिमको निर्णयले नेपालको छवि चाहिँ राम्रोसँग बाहिर जाँदैन,’ उनले भने । सामाजिक सञ्जाल आर्थिक पाटोसँग मात्रै नभएर हरेक पाटोसँग जोडिएको हुँदा अब सरकारले कसरी नियमन गर्छ भन्ने कुरा त्यतिकै चनाखो भएर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  पूर्वअध्यक्ष भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा सरकारको नियन्त्रणभन्दा सुपरीवेक्षण चाहिने तर्क राख्छन् । जुन कुरा सामाजिक सञ्जाल, सेल्फ रेगुलेशसनबाट वा सरकारबाट गर्न सकिने उनको विचार छ ।  उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल सुपरिवेक्षणको संरचना भित्र आउनुपर्छ तर सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज भने यसमा चनाखो हुनैपर्छ । किनभने कतिपय अवस्थामा सरकारले नागरिकको बोल्न पाउने हकलाई कुण्ठित बनाउन सक्छ ।’ आजको युगमा नागरिकले बोल्नै नपाउने, आफ्नो कुरा राख्नै नपाउने भन्ने हुन नहुने उनको तर्क छ ।  सामाजिक सञ्जालमा बन्देज लामो समय हुँदैन केही समय अगाडि सरकारले चिनियाँ एप टिकटकमा प्रतिबन्ध लगायो । करिब ६  महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आयो । त्यस्तै, रसियन एप टेलिग्रामलाई सरकारले यसअघि बन्द गरिसकेको छ । टेलिग्राम पनि अब खुल्ने प्रक्रियामा रहेको सरकारले जानकारी दिएको छ ।  यी दुईटै कम्पनीको उदाहरणबाट पनि के ढुक्क हुन सकिन्छ भने नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपनि लामो समय जाँदैन । विज्ञहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल केही समयपछि पुनः सञ्चालनमा आउने बताउँछन् । विज्ञहरुका अनुसार सरकारको उद्देश्य पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नेभन्दा दर्ता गराउने उद्देश्य रहेको हुँदा दर्ता हुनेबित्तिकै पुनः सञ्चालनमा आउनेछ ।अर्थविद् गोविन्द नेपाल पनि सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट धेरै नेपालीले आफ्नो आम्दानी गरिरहेको हुँदा बन्द हुँदा आम्दानीमा असर पुग्ने बताउँछन् । तर उनी सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने तर्क गर्छन् ।  ‘दर्ता भएपछि सरकारलाई रेभ्युन्यु आउँछ । बन्द हुँदा केही समय अप्ठ्यारो हुन सक्ला तर सरकारले जुन गर्न खोजेको यी सबै कुरा निर्णय उचित नै हो लाग्छ,’ उनले भने। राज्य र राज्यको नीति नियमभन्दा ठूलो कोही नभएकाले दर्ता हुनुपर्छ भनेपछि हुनैपर्ने उनको विचार छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धले व्यवसायीमा छटपटी, डिजिटल मार्केटिङमा असर