सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी इसेवा स्थापना तथा सेवा सञ्चालनको १७औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सन् २००९ मा बेटा भर्सन सार्वजनिक गरी सन् २०१० जनवरी २५ देखि औपचारिक सेवा सुरु गरेको इसेवाले डिजिटल भुक्तानीको सुरुवातदेखि डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसम्मको १६ वर्षे यात्रा पूरा गर्दै १७औँ वर्षमा प्रवेश गरेको हो । ‘सबै, सधैं, सँगै’ भन्ने मूल नाराका साथ सेवा प्रदान गर्दै आएको इसेवाले आर्थिक गतिविधिलाई सरल, सुरक्षित र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउने माध्यमका रूपमा आफूलाई विकास गर्दै आएको छ । हाल इसेवाले टपअप, युटिलिटी बिल भुक्तानी, हवाई टिकट, होटल बुकिङ, बिमा खरिद, चलचित्र टिकट, कर्जा, लगानी लगायतका सेवाहरू प्रदान गर्दै हरेक नेपालीको दैनिकीसँग जोडिएको डिजिटल प्लेटफर्मका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । १७औँ वार्षिकोत्सव तथा इन्नोभेसन डेका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै इसेवाका अध्यक्ष पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले नेपालको अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायकका रूपमा इसेवाका सेवाहरूलाई अझ उत्कृष्ट, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले नियामक निकाय, प्रयोगकर्ता, समाज तथा सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारमार्फत समाजमा सकारात्मक योगदान दिन इसेवा प्रतिबद्ध रहेको बताए । त्यसैगरी, इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्काले इसेवाले सधैँ सबैलाई समेट्दै सँगै अगाडि बढ्ने मूल मन्त्रका साथ सेवा प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले इसेवाको १७ वर्षे यात्राले नेपाली कम्पनी पनि विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको प्रमाणित गरेको उल्लेख गरे । 'आज हामी विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने फिनटेक कम्पनीका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छौँ । यस उपलब्धिलाई हामी गन्तव्य होइन, भविष्यका नवप्रवर्तनहरूको आधारका रूपमा लिएका छौँ,' खड्काले भने । इसेवाले आफ्नो १७ वर्षे यात्रामा सहज, सुरक्षित र द्रुत भुक्तानी सेवा तथा वित्तीय समावेशितालाई मूल लक्ष्यका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ । प्रयोगकर्ता–केन्द्रित नवप्रवर्तनमार्फत सबै वर्गको डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहभागिता बढाउने, प्रयोगकर्ता, एजेन्ट तथा मर्चेन्टका लागि भुक्तानी अनुभव सरल बनाउने र डिजिटल नेपाल निर्माणमा ठोस योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता इसेवाले व्यक्त गरेको छ ।  

काठमाडौं । एनभीडीयाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेन्सेन हुआङ फेब्रुअरीको मध्यतिर पर्ने चन्द्र नववर्ष (लुनार न्यू इयर) अघि आउने केही दिनमै चीन भ्रमण गर्ने तयारीमा छन् । यस विषयमा जानकारी भएका दुई स्रोतले सीएनबीसीलाई उक्त कुरा बताएका हुन् । यो भ्रमण यस्तो समयमा हुन लागेको हो, जब अमेरिकी चिप निर्माता एनभीडीयाले चिनियाँ बजारमा बिक्री गर्न सक्ने क्षमताबारे प्रश्नहरू कायमै छन् । एक समय एनभीडीयाको डेटा सेन्टर व्यवसायबाट आउने कुल आम्दानीको कम्तीमा पाँचौं हिस्सा चीनबाटै आउँथ्यो । अमेरिकी निर्यात प्रतिबन्धका कारण एनभीडीयाले आफ्ना सबैभन्दा उन्नत चिपहरू चीनमा बिक्री गर्न पाएको छैन । अत्याधुनिक कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) विकासमा प्रयोग हुने चिप्समा बेइजिङमाथि आफ्नो अग्रता कायम राख्ने उद्देश्यले वाशिङ्टनले यी प्रतिबन्ध लगाएको हो । एक स्रोतका अनुसार हुआङ सोमबार बेइजिङमा आयोजना हुने एनभीडीयाको कम्पनी पार्टीमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  यात्रा योजनाबारे प्रत्यक्ष जानकारी भएको व्यक्तिका अनुसार हुआङले चीनका सम्भावित खरिदकर्ताहरूसँग भेटघाट गर्ने र अमेरिकी स्वीकृत एनभीडीया चिप्स चिनियाँ बजारमा आपूर्ति गर्दा देखिएका पछिल्ला प्राविधिक तथा आपूर्ति–सम्बन्धी चुनौतीहरूबारे छलफल गर्नेछन् । ‘द इन्फर्मेसन’ ले गत साता स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै चीनले एनभीडीयाको एच २००  एआई चिप्स स्थानीय रूपमा किन्ने अनुमति अनुसन्धानजस्ता सीमित प्रयोजनका लागि मात्रै दिने जनाएको थियो । उक्त रिपोर्टबारे बिहीबार सोध्दा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएको छ । ब्लूमबर्गले यस साता सुरुमा नै हुआङको चीन भ्रमणको समाचार पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो । यद्यपि, एनभीडीयाले कार्यकारी तहको यात्रा योजनाबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । हुआङले गत वर्ष मुख्यभूमि चीन कम्तीमा तीन पटक भ्रमण गरेका थिए, जसमा जनवरीमा चन्द्र नववर्षको अवसरमा गरिएको भ्रमण पनि समावेश छ । अमेरिकाले सन् २०२२ को अक्टोबरमा पहिलो पटक चीनतर्फ उच्चप्रदर्शन कम्प्युटिङ र एआई चिप निर्यातमा कडा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनअन्तर्गत अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षा कारण देखाउँदै यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यसपछि सन् २०२३ र २०२४ मा प्रतिबन्ध थप कडाइ गरिँदै लगियो । एनभीडीयाले चीनका लागि छुट्टै रूपमा विकास गरेका ए ८०० र एच ८०० जस्ता चिपहरू पनि पछिल्ला संशोधित नियमले प्रतिबन्धको दायरामा पारे । यसै क्रममा सन् २०२५ को अन्त्यतिर अमेरिकी सांसदहरूले एनभीडीया जस्ता कम्पनीलाई चीनमा शक्तिशाली एआई चिप बिक्री पूर्ण रूपमा रोक्ने उद्देश्यसहित थप कानुनी पहल अघि बढाए । यद्यपि ती प्रस्तावहरू कानुन बने/नबने पनि, व्यवहारमा निर्यात लाइसेन्स नपाउने अवस्था झन् जटिल बन्यो । उता सन् २०२६ को जनवरीमा चीनले पनि प्रतिक्रिया स्वरूप एनभीडीयाका एच २००जस्ता उन्नत एआई चिपहरूको आयातमा अवरोध सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अमेरिकी पक्षबाट सीमित अनुमति भए पनि चिनियाँ भन्सार र नियामक निकायले ती चिपहरू भित्रिन नदिएको बताइएको छ । एनभीडीया सन् १९९३ अप्रिल ४ मा स्थापना भएको हो । यो कम्पनी अमेरिकी इन्जिनियर जेन्सेन हुआङ र उनका दुई सह–संस्थापकले सुरु गरेका थिए । सुरुआतमा गेम खेल्न प्रयोग हुने ग्राफिक्स चिप बनाउने कम्पनी एनभीडीया अहिले एआई र डेटा सेन्टरका लागि अत्याधुनिक चिप बनाउने विश्वकै अगुवा कम्पनी बनेको छ । एनभीडीयाले सन् १९९९ मा अमेरिकी सेयर बजार नासडाकमा सूचीकृत हुँदै सर्वसाधारणका लागि सेयर कारोबार सुरु गरेको थियो । हाल एआई प्रविधिको माग तीव्र रूपमा बढेसँगै एनभीडीयाको व्यापार र सेयर मूल्यमा ठूलो उछाल आएको छ । सन् २०२६ को सुरुवातसम्म एनभीडीयाको बजार पूँजीकरण ९मार्केट क्याप० करिब ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ । यसले एनभीडीयालाई विश्वका सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनीहरूमध्ये एक बनाएको छ ।

काठमाडौं । ब्रसेल्सले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मस्यौदा प्रस्तावअनुसार युरोपेली संघ (ईयू) ले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा उच्च जोखिमयुक्त आपूर्तिकर्ताबाट आउने कम्पोनेन्ट र उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा हटाउने योजना बनाएको छ । यस कदमको चीनको हुवावेले आलोचना गरेको छ, जसअन्तर्गत प्रभावित हुने कम्पनीहरूमध्ये हुवावे पनि पर्न सक्ने देखिएको छ । युरोपेली संघले ईयूको साइबरसुरक्षा ऐनमा प्रस्तावित संशोधनमार्फत यी उपायहरू अघि सारेको हो । पछिल्ला दिनमा साइबर आक्रमण र र्यान्समवेयर (कम्प्युटर, मोबाइल वा सर्भरमा आक्रमण गर्ने खतरनाक किसिमको हानिकारक सफ्टवेयर) आक्रमण बढ्नु, विदेशी हस्तक्षेप र जासुसीप्रति चिन्ता बढ्नु, तथा गैर–ईयू प्रविधि आपूर्तिकर्तामाथि युरोपको निर्भरता बढ्दै जानु यी कदमका प्रमुख कारण हुन् । २७ सदस्य राष्ट्रहरूको कार्यकारी निकाय युरोपेली संघले भने कुनै पनि कम्पनी वा देशको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन । तर युरोपले चिनियाँ प्रविधिप्रति निगरानी कडा बनाउँदै आएको छ । जर्मनीले हालै बेइजिङतर्फको व्यापार नीतिको पुनरावलोकन गर्न विज्ञ आयोग गठन गरेको छ र भविष्यका सीक्स जी दूरसञ्चार सञ्जालमा चिनियाँ कम्पोनेन्ट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२२ मा हुवावे र यसको चिनियाँ प्रतिस्पर्धी जेटटीईबाट नयाँ दूरसञ्चार उपकरणको स्वीकृति रोक लगाएको थियो र युरोपेली सहयोगीहरूलाई पनि त्यही कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । नयाँ उपायले सुरक्षा र प्रविधि सार्वभौमिकता बढाउँछ :  ईयू ‘नयाँ साइबरसुरक्षा प्याकेजमार्फत हामी हाम्रो महत्त्वपूर्ण (सूचना तथा सञ्चार प्रविधि) आपूर्ति शृंखला अझ राम्रोसँग सुरक्षित गर्न र साइबर आक्रमणविरुद्ध निर्णायक रूपमा लड्न सक्षम हुनेछौं,’ ईयूकी प्रविधि प्रमुख हेन्ना भिर्कुनेनले विज्ञप्तिमा भनिन् । हुवावेले यसअघि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको आलोचनालाई दोहोर्‍याएको छ । ‘तथ्यगत प्रमाण र प्राविधिक मापदण्डभन्दा देशको उत्पत्तिका आधारमा गैर–ईयू आपूर्तिकर्तालाई सीमित गर्ने वा बहिष्कार गर्ने विधेयक प्रस्तावले ईयूका आधारभूत कानुनी सिद्धान्त—न्याय, भेदभावरहितता र समानुपातिकता—सहित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) प्रतिका दायित्वहरू उल्लङ्घन गर्छ,’ हुवावेका एक प्रवक्ताले भने । ‘हामी विधायी प्रक्रियाको आगामी विकासलाई नजिकबाट अनुगमन गर्नेछौं र हाम्रो वैध हित जोगाउन सबै अधिकार सुरक्षित राख्नेछौं,‍’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नयाँ उपायहरू आयोगले पहिचान गरेका १८ प्रमुख क्षेत्रहरूमा लागू हुनेछन् । यसमा डिटेक्सन उपकरण, जडित तथा स्वचालित सवारीसाधन, विद्युत आपूर्ति र भण्डारण प्रणाली, पानी आपूर्ति प्रणाली, ड्रोन तथा काउन्टर–ड्रोन प्रणाली समावेश छन् । क्लाउड सेवा, चिकित्सकीय उपकरण, निगरानी उपकरण, अन्तरिक्ष सेवा र सेमिकन्डक्टरहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण श्रेणीमा राखिएको छ । ईयूले सन् २०२० मा फाइभ जी सुरक्षा ‘टुलबक्स’ अपनाएको थियो, जसअन्तर्गत हुवावे जस्ता कथित उच्च जोखिमयुक्त आपूर्तिकर्ताको प्रयोगमा तोडफोड वा जासुसीको आशंकाका कारण नियन्त्रण लगाइएको थियो । उच्च प्रतिस्थापन लागतका कारण केही देशहरूले अझै पनि त्यस्ता उपकरण हटाएका छैनन् । मंगलबार प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार उच्च जोखिमयुक्त आपूर्तिकर्ताको सूची सार्वजनिक भएपछि मोबाइल अपरेटरहरूलाई प्रमुख कम्पोनेन्ट हटाउन ३६ महिनाको समय दिइनेछ । फाइबर-अप्टिक र पनडुब्बी केबलसहित स्थिर सञ्जाल तथा उपग्रह सञ्जालका लागि चरणबद्ध हटाउने अवधि पछि घोषणा गरिनेछ । ‘यो हाम्रो युरोपेली प्रविधि सार्वभौमिकता सुरक्षित गर्न र सबैका लागि थप सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण कदम हो,’ भिर्कुनेनले भनिन् । साइबरसुरक्षा जोखिम निम्त्याउने ठानिएका देशका आपूर्तिकर्तामाथि प्रतिबन्ध औपचारिक जोखिम मूल्यांकनपछि मात्र लागू हुनेछ, जुन आयोग वा कम्तीमा तीन ईयू देशले सुरु गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि उपाय बजार विश्लेषण र प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा तय गरिनेछ । दूरसञ्चार क्षेत्रको लबी समूह ‘कनेक्ट युरोप’ ले यी प्रस्तावले उद्योगमाथि थप बोझ बढाउने चेतावनी दिएको छ, जसका कारण नियामक लागत अर्बौं युरोमा पुग्न सक्ने बताइएको छ । संशोधित साइबरसुरक्षा ऐन कानुन बन्नुअघि आगामी महिनामा ईयू सरकारहरू र युरोपेली संसदसँग वार्ता हुन बाँकी छ ।