सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । भारतले सन् २०२५ को अन्त्यसम्म व्यावसायिक सेमिकन्डक्टर उत्पादन सुरु गर्नेछ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो राष्ट्रलाई चिप नवप्रवर्तनका लागि भविष्यको ‘ग्लोबल हब’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै मङ्गलबार यसबारे घोषणा गरेका हुन् । नयाँदिल्लीमा आयोजित वार्षिक ‘सेमिकन इन्डिया सम्मेलन’ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मोदीले माइक्रोन र टाटाको परीक्षण चिप उत्पादन भइसकेको जानकारी दिए । 'व्यावसायिक चिप उत्पादन यसै वर्ष सुरु हुनेछ', उनले भने, 'यसले सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा भारत कति तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।' भारतको सेमिकन्डक्टर बजार सन् २०२३ मा ३८ अर्ब डलर थियो । यो २०२४–२०२५ मा बढेर ४५ देखि ५० अर्ब डलर पुगेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्म एक खर्ब देखि एक खर्ब १० अर्ब डलरको लक्ष्य लिएको छ । देशले हाल १८ अर्ब डलरको लगानीमा १० सेमिकन्डक्टर परियोजनाहरू विकास गरिरहेको छ, जसमा नोएडा र बेङ्गलुरुस्थित दुईवटा नयाँ ३–न्यानोमिटर डिजाइन सुविधा पनि पर्छन् ।  'हाम्रो यात्रा ढिलो सुरु भए पनि अब हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन', मोदीले जोड दिए । भारतको तीन क्षेत्रमा विशेष प्रभुत्व रहेको बताइएको छ । सेमिकन्डक्टर उपकरणका लागि कम्पोनेन्ट उत्पादन, रसायन र खनिज जस्ता महत्त्वपूर्ण सामग्री आपूर्ति र अनुसन्धान तथा विकासदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बिग डाटा र क्लाउड कम्प्युटिङसम्मका सेवा प्रदान गरेको छ । विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रले ‘मानव पूँजी’ लाई आफ्नो ठूला शक्तिमध्ये एक भएको दाबी गरेको छ । मोदीका अनुसार सेमिकन्डक्टर डिजाइन क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रतिभाको २० प्रतिशत भारतमै छ । गत हप्ताको टोकियो भ्रमणका क्रममा जापानले सेमिकन्डक्टर र एआई सहयोगमा लगानी बढाउँदै भारतमा एक सय खर्ब येन (६८ अर्ब डलर) पुर्‍याउने वाचा गरेपछि मोदीले यो घोषणा गरेका हुन् । विश्वको पाँचौँ ठूलो र तीव्र गतिमा बढ्दो अर्थतन्त्र भारत अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ५० प्रतिशत करको दण्डबाट प्रभावित भएको छ र विकासका नयाँ बाटो खोजिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चिपको माग बढ्दो क्रममा भए पनि आपूर्ति मुट्ठीभर क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा भारतले ‘आत्मनिर्भर र विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी’ बन्ने उद्देश्यसहित डिजाइन, निर्माण र प्याकेजिङलाई समेट्ने ‘पूर्ण इकोसिस्टम’ निर्माण गरिरहेको बताएको छ । 'आजको भारतले संसारमा विश्वास जगाउँछ', मोदीले यस हप्ताको सरकारी ब्रीफिङ नोटमा भने, 'जब चिपहरूको कुरा आउँछ, तपाईं आत्मविश्वासका साथ भारतलाई रोज्न सक्नुहुन्छ ।' रासस

काठमाडौं  । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी देशका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । प्राधिकरणले साउन मसान्त २०८२ सम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र मोबाइल सेवाको पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धीहरू हासिल भएको जनाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार यो परियोजनाअन्तर्गत ७४ जिल्लामा तोकिएका स्थानहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान कार्य सम्पन्न भएको छ भने हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा बाँकी छ । जसमा ७ सय ८ स्थानीय तहका कार्यालय, ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३ सय १८ माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार २ सय ४९ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट पुगेको छ ।  कुल १६ हजार २ सय ८ स्थानमा सेवा विस्तार भएको यस परियोजनामा ५ अर्ब ४३ करोड ७२ लाख ९३ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ ४२ पैसा (भ्याट सहित) भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  विसं २०७२ सालको भुकम्पबाट अति प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा जिल्लाहरूमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको स्तरोन्नति र सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत ७६ स्थानीय तहमध्ये ७३ वटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  यसबाट ५३ स्थानीय तहका कार्यालय/वडा, ५ सय २५ सामुदायिक विद्यालय र २ हजार ३ सय ६० सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था/अस्पतालमा इन्टरनेट सेवाको स्तर वृद्धि भएको छ । यस परियोजनामा १७ करोड ५७ लाख ४९ हजार ४९५ रुपैयाँ ८६ पैसा (भ्याट सहित) भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यस्तै, काठमाडौं उपत्यका र भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाबाहेकका ६६ जिल्लाका सबै सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय ५६ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ६२ वटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  यस परियोजनाबाट १ सय ३५ स्थानीय तहका ४ सय १२ सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट पुगेको छ । यसमा २३ करोड ४६ लाख ३२ हजार ९५६ रुपैयाँ ८२ पैसा (भ्याटसहित) भुक्तानी भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग परियोजना तीनवटा प्याकेजमार्फत यो परियोजना अगाडि बढाइएको छ । जसअन्तर्गत प्याकेज १ मा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश रहेका छन् ।  यसमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) सँग सम्झौता भई कोशी प्रदेशको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, मधेश र बागमती प्रदेशमा विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेको रुटहरूको क्षेत्र परिवर्तन र म्याद थपका लागि अनुरोध प्राप्त भएकोमा स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।  यस प्याकेजमा २ हजार १ सय ७९ किमि लक्षित अप्टिकल फाइबरमध्ये १ हजार ४ सय ४९.४४६ किमिमा भौतिक प्रगति भएको छ भने कुल एक अर्ब ६९ करोड १८ लाख ६७ हजार ५६ रुपैयाँ ६८ पैसा (भन्सार महसुलसहित) भुक्तानी भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यसैगरी, प्याकेज २ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन् । यसका लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) सँग २०७४ वैशाख २५ गते दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा कार्य प्रगति शून्य रहेको र प्राधिकरण विश्वस्त नभएको भन्दै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको थियो ।  यूटीएलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन २०८० माघ २३ गते खारेज भएपछि प्राधिकरणले अग्रिम भुक्तानी जमानत बापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ र कार्य सम्पादन जमानत बापतको १० करोड ५ लाख रुपैयाँ जफत गरेको छ । हाल यी प्रदेशहरूमा सूचना महामार्ग निर्माण कार्य नेपाल टेलिकममार्फत गर्नेगरी नेपाल सरकारबाट निर्देशन प्राप्त भएको र सोका लागि प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।  प्याकेज ३ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् । जसमा लागि पनि नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएकोमा विभिन्न जबरजस्ती दुर्घटना कारणले कार्य हुन नसकेका रुटहरूमा क्षेत्र परिवर्तनको सहमति प्रदान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यस प्याकेजमा १ हजार १ सय ५४ किमि लक्षित अप्टिकल फाइबरमध्ये ५ सय ७८ किमिमा भौतिक प्रगति भएको छ । यसमा ३० करोड ६७ लाख २७ हजार २७ रुपैयाँ ७८ पैसा भुक्तानी भएको छ । यस्तै, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क नपुगेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कार्यालय र वडा कार्यालयसम्म अप्टिकल फाइबर, वायरलेस, भिस्याटलगायत प्रविधिमार्फत ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क सेवा विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा हालको ब्रोडब्यान्ड सेवाको अवस्थाको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तथ्यांक संकलन र अध्ययन भइरहेको छ । यसैगरी, मोबाइल सेवा नपुगेका लोकमार्ग, दुर्गम क्षेत्र, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला र सीमा क्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार टावर, पावर, सेल्टर, माइक्रोवेब रेडियो, उपकरण लगायतका पूर्वाधार निर्माण/आपूर्ति गर्ने/गराउने योजना अन्तर्गत आवश्यक अध्ययन भई टुजी तथा फोर जी सेवा विस्तारका लागि प्रक्रियामा रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सफल परिचालनबाट देशको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास-आईटी) ले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ ।  काठमाडौंको होटल सोल्टीमा आयोजित यस सभामा सदस्य कम्पनीका प्रतिनिधि, बोर्ड सदस्य र प्रमुख सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो । सभाले गत वर्षका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति पनि चयन गरेको छ । साधारण सभाले ईके सोलुसन्सका सीईओ गौरवराज पाण्डेलाई यस वर्षको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।  नवगठित कार्यसमितिमा लोगपोइन्टका राष्ट्र निर्देशक दीपेन चापागाईं उपाध्यक्ष, अम्निल टेक्नोलोजिजकी सीओओ आलिशा श्रेष्ठ महासचिव र गोक्यो ल्याब्सका सह-संस्थापक अभया पौडेल कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । कार्यसमितिका अन्य कार्यकारी सदस्यहरूमा लिपफ्रग टेक्नोलोजिजका एसभीपी कैलाश राज बिजयानन्द, एमिनेन्स वेजका प्रबन्ध निर्देशक नारायण कोइराला, बीआईसी टेक्नोलोजिजकी सह(संस्थापक प्रार्थना साखा, क्विकफक्स टेक्नोलोजिजका सीईओ रिचन श्रेष्ठ र तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोष कोइराला रहेका छन् । गत वर्ष नास आईटीले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत वकालत गर्दै सरकारसँग विभिन्न छलफलहरू सञ्चालन गरेको थियो ।  यसको परिणाम स्वरूप, संघले आईटी सम्बन्धी ऐन, निर्देशिका र नियमावलीमा भएका परिवर्तनहरूलाई नजिकबाट नियाल्दै उद्योगको पक्षमा आवाज उठाएको थियो ।  संघले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व बढाउँदै महाकुम्भ आईटी कार्यक्रम, वर्ल्ड आईटी शो र एपीआईसीटीए अवार्ड्स २०२४, ब्रुनाई जस्ता प्रतिष्ठित कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो ।  यसबाहेक नेपाल र यूकेबीचको प्राविधिक सम्बन्ध सुदृढ पार्ने पहलहरूमा पनि नास आईटीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । संस्थाको अर्को प्रमुख प्राथमिकता कौशल र दक्षता विकास रहेको छ। यस अन्तर्गत, नास आईटीले युवा पेशेवरहरूलाई प्रविधि क्षेत्रमा तयार पार्न ‘करिअर कम्पास’ कार्यक्रम, ‘आईटी करियर कार्यशाला’, र विभिन्न तालिम तथा कोर्सहरू सञ्चालन गरेको छ ।  यसले उद्योग पहिचान र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्दै साइबर सुरक्षा समिति गठन गरेर उद्योगको क्षमता र सुरक्षा अभ्यासलाई मजबुत बनाउन पनि योगदान पुर्याएको छ। अन्त्यमा, संघले नेपालको आईटी उद्योगलाई विश्वस्तरीय अवसरहरू सिर्जना गर्ने र नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज् (नास-आईटी) नेपालमा आईटी उद्योगको विकास र प्रवर्धनमा समर्पित गैर-नाफामूलक संस्था हो । यसले आईटी व्यवसायहरूको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न र आईटी पेशेवरहरूको क्षमता विकास गर्न काम गर्दै आइरहेको छ ।