निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन र स्रोत सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधनलगायत आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाता सङ्ख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० छन् । आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा आज निर्वाचन आयोगमा आयोजित छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीले यसअघि तोकिएको उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको स्थितिमा गत असार १६ गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगन भएकाले मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली सङ्कलन खुला गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए । उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा २ को सो व्यवस्था संशोधनका लागि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न आयोग र सरकारबीच छलफल भएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने उपायबारे योजना बनाउन सुझाएपछि आयोगले त्यसका लागि कानुनका विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव दिने तयारी गरेको छ । यही भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको छ । अन्तरिम सरकारको कार्यादेशअनुसार निर्वाचनलाई केन्द्रमा आयोगले काम काम सुरु गरिसकेको जनाउँदै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध, जनशक्ति र स्रोतको सुनिश्चितता, अन्य मन्त्रालयसँगको समन्वय, राजनीतिक दलको सहभागिता, निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रको सहयोगको आग्रह गरे ।
अब नेताले अह्राएको काम गर्नु पर्दैन : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी
काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल कानुन व्यवसायी भएर ४० वर्षभन्दा कामभन्दा बढी काम गरिन् । विसं २०१७ पुस ६ गते राजविराजमा जन्मिएकी वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी कानुन व्यवसायमा सक्रिय थिइन् । कानुनमा स्नातक गरेकी उनले केही वर्षअघि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना आयुक्त भएर पनि काम गरिन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २९ गते उनलाई नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्तामा भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । यही भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि निकै क्षति भएको छ । प्रस्तुत छ, यस्तो संवेदनशील र जटिल अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको संरचना र कर्मचारीको मनोबल कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालसँग कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको अंश : निकै कठिन परिस्थितिमा नेपालको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता बन्नुभएको छ । कुन मनोबलका साथ काम अघि बढाउनुभएको छ ? पहिलोपटक महिला महान्यायाधिवक्ता हुँदा धेरैले शुभकामना दिइरहनुभएको छ । तर अवस्था यस्तो छ कि शुभकामना लिने र खुशी हुने अवस्था पनि छैन । शपथ लिँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा धुँवाबीचमा लिनुपर्यो । अर्कोतिर आन्दोलनमा हाम्रै परिवारभित्रकै बच्चाहरू हुनुहुन्थ्यो । आन्दोलननमा हाम्रै बच्चा बित्नुभएको छ । उनीहरूको अन्त्यष्टि हुने काम भइरहेको छ । अस्पतालमा घाइतेहरूको क्रन्दन त्यतिकै छ । यो कठिन मोडमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने लाग्यो । मलाई यो अवसरका लागि सोधियो । जस्तोसुकै मोडमा पनि जिम्मेवारी आयो भने पूरा गर्नुपर्छ भनेर म आएँ । मलाई यस ठाउँका लागि योग्य भएर नै दिएको होला भन्ने लाग्यो । जिम्मेवारी पाएको बेला अठोटका साथ सत्य र निष्ठाका साथ पूरा गर्नुपर्छ भनेर आएको हुँ । आन्दोलनबाट उब्जिएका थुप्रै विषय छन् । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान थियो ती बालबालिकाको । त्यसलाई सार्थकता दिन म काम गर्नेछु । यसलाई मैले चुनौतीको रूपमा पनि स्वीकार गरेको छु । यो ठाउँलाई जीवन्त राख्ने काम गर्नेछु । ‘जेन जी’ पुस्ताले जुन सोचका साथ मुलुक बनाउन आन्दोलन गरेका थिए, त्यो अनुरुप काम गर्नुपर्छ । सकेसम्म राम्रोसँग जिम्मेवारी पूरा गर्छु । सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन र प्रतिरक्षाको अवस्थालाई कसरी लयमा ल्याउने तयारी गर्नु भएको छ ? भर्खरै शपथ लिएर पदभार सम्हालेकी छु । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी कार्यालयसँग कुराकानी भइरहेको छ । महान्याधिवक्ता कायालयको फैसला, अभियोजन पत्र र महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षित छन् । त्यो खुशीको कुरा हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा भएका मुद्दाका फाइल सर्वोच्च अदालतलाई पनि दिएर सहयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्नुभएको छ । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका फाइल चाहीँ जलेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख, कर्मचारी पनि विक्षिप्त अवस्थामा हुनुहुन्छ । भर्खरै पनि सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखहरूले विस्तृतरूपमा जानकारी गराइरहनुभएको थियो । परिस्थिति दुःखद् खालको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै धुँवाको गन्ध आउँछ । कति जलेको छ, कति फुटेको छ । फुटेका सिसा यत्रतत्र देखिन्छन् । सबै कर्मचारी हतास छन् । बस्ने कुर्सी छैन । कम्प्युटरहरू फुटेका छन्, जलेका छन् । अब कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाइरहेका छौँ । सबैभन्दा पहिला कर्मचारीको मनोवल उठाउने काम गर्नु पर्नेछ । केही समय लाग्ला तर काम गर्छौँ । मुद्दाका फाइल सुरक्षित हुनु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । विशेष अदालतमा पनि धेरै फाइल सुरक्षित छन् भन्ने जानकारी छ । त्यो राम्रो भयो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कति सरकारी वकिल कार्यालयमा क्षति भएको छ ? महान्यायाधिवक्ता कायालय पनि जलेको छ तर पूणरूपमा क्षति भएको छैन । झ्यालका सीसा धेरै फुटेका छन् । कागजात धेरै जलेको पनि छ । अहिलेसम्मको जानकारीमा २५ वटा सरकारी वकिल कार्यालय धेरै जलेका छन् भन्ने छ । क्षतिको विवरण आइरहेका छन् । यो विषम परिस्थितिमा राज्यसँग आश गर्ने अवस्था पनि छैन । आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट के के गर्न सकिन्छ गर्दै जाने हो । न्यूनतम् स्रोत साधनमा र आवश्यकतामा भए पनि काम सुरु गर्ने तयारी गरेका छौँ । क्षतिको विवरण आउँदैछ । लयमा आउन केही समय लाग्ला । विस्तारै क्षतिको विवरण आउँदैछ । सरकारवादी मुद्दा बढी हार्छन् भन्ने छ । सरकारवादी मुद्दामा बढी सफलता पाउन र छिटोछरितो न्याय दिन कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ? यसमा धेरै काम गर्न सक्छु भन्ने अवस्था छैन । कार्यकाल पनि छोटो छ । कार्यालय जेलेको र कर्मचारीको मनोबल खस्किएको परिस्थिति छ । चाडपर्व नजिकै आइरहेको छ । म पनि कानुन व्यवसायीबाट आएको हुँ । सरकारी वकिलहरू सक्षम हुनुहुन्छ । सरकारी वकिलको प्रस्तुती राम्रो छ । भर्खरका वकिलको प्रस्तुती देख्दा आफू त्यो बेला यसरी प्रस्तुत गर्न नसकेको महसुस हुन्छ । नवयुवा सरकारी वकिल अझै राम्रो सक्षम र प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ । सरकारी वकिलका कारणले मुद्दामा ढिलाइ हुँदैन । मुद्दा ढिला र चाँडो गराउन सरकारी वकिलको हात हुँदैन । सरकारी वकिलले मुद्दा रोक्ने गरेको पनि मलाई याद छैन । हाम्रो अदालती प्रक्रिया नै लामो छ । सरकारी वकिल प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता छैन भन्ने मलाई लाग्दैन । मुद्दा लम्बिने पनि हुँदैन । मेरो जीवनको अनुभवमा यस्तो त्यस्तो भेटेको पनि छैन । महिला महान्यायाधिवक्ता हुँदा सरकारी महिला वकिललाई कस्तो प्रोत्साहन मिल्छ ? म पनि नयाँ छु, बुझदै छु । जे छ त्यही कुरालाई अघि बढाउने हो । संयोग मलाई अहिले महान्यायाधिवक्ता हुने अवसर मिल्यो । दक्षिण एसियामा राज्यका प्रमुख अङ्गमा महिला पुगेको अवस्था छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, महान्यायाधिवक्ता सबै महिला भएका छन् । संवैधानिक आयोगमा पनि हुनुहुन्छ । त्यो असाध्यै राम्रो विषय हो । सरकारी वकिल महिलाको सम्मेलन यही भदौ २३ र २४ गते भएको थियो । उद्घाटन र केही सत्र चल्यो तर आन्दोलनका कारण समापन हुन पाएको छैन । यही असोज २ गते समापन गर्नेछौँ । त्यो घोषणापत्रमा महिला सरकारी वकिलले के के आवश्यकता थियो । के चाहनुभएको थियो अनभिज्ञ छु । उहाँहरूको समस्या र गर्नुपर्ने विषय अध्ययन गरेर म काम गर्छु । अन्त्यमा, भन्नैपर्ने केही छ कि ? यतिबेला हरेक क्षेत्रमा चुनौती धेरै छन् । चुनौतीभित्र अवसर पनि छ । हिजोको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति फरक छ । नेताहरूले अराएको काम मात्र गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर अहिले त्यो अवस्था छैन । म बदमासी गर्दिन । घुस खाने कुरा भएन । कठिन मोडमा जुन अवसर मिलेको छ । राष्ट्रका लागि केही गर्छु भनेर नै आएको हुँ । विगतका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन्छु । सुधार गर्नुपर्ने काममा पनि म निरन्तर लाग्नेछु । इमान्दर भएर काम गर्नेछु । जति सक्छु मेरो कार्यकालमा राम्रो गर्ने प्रयास सधैँ रहनेछ । रासस
प्रधानमन्त्री कार्की र मोदीबीच फोनवार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आज फोनवार्ता भएको छ । वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई उनको ७५औँ जन्मदिनको शुभकामना दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल–भारतबीचको सदियौँ पुरानो र मैत्रिपूर्ण सम्बन्धको स्मरण गरेका थिए । साथै उनले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलगायतका विषयमा पनि जानकारी गराएका थिए । यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई ज्ञापन गरेका थिए । वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले असल छिमेकीका नाताले आगामी दिनमा पनि भारतले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने बताएका थिए । छिमेकी दुई देशका सरकार प्रमुखहरूबीच भएको वार्तामा नेपाल–भारत सम्बन्ध, द्विपक्षीय हित र साझा चासोलगायत विविध विषयमा कुराकानी भएको समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
