महाधिवेशनको मुखमै एमाले संस्थापनभित्र तानातान, महासचिवमा पोखरेल र ज्ञवाली भिडन्त
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुन लाग्दा संस्थापन पक्षभित्रै पदाधिकारी टुंगो लगाउन सकस देखिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संस्थापन समूहले अहिलेसम्म पदाधिकारीका उम्मेदवार अन्तिम रूपमा तय गर्न नसक्दा महाधिवेशनस्थलमा आन्तरिक छलफल र परामर्श तीव्र बनेका छन् । आइतबार रातभर शीर्ष नेताहरूबीच निरन्तर छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको बताइन्छ । विशेषगरी महासचिव पदमा दुई जना अनुभवी नेताको दाबी अघि सर्दा अध्यक्ष ओली पदाधिकारी बाँडफाँटमा अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । ओली निकट एक नेताका अनुसार महासचिव पदलाई लिएर वर्तमान महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीबीचको आकांक्षाले संस्थापन समूहभित्रै सन्तुलन मिलाउन चुनौती उत्पन्न गरेको छ । वर्तमान महासचिव शंकर पोखरेलले आफूले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारीमा निरन्तरता चाहेको स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन् । पार्टी संगठन विस्तार, सरकार र पार्टीबीचको समन्वय तथा पछिल्लो समय भएका राजनीतिक उतारचढावमा आफूले खेलेको भूमिकालाई आधार मानेर पोखरेलले दोहोरिने दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनका समर्थकहरू पनि महासचिव जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा अनुभव र निरन्तरताको आवश्यकता रहेको तर्क गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने एक तहको ‘प्रमोसन’सहित महासचिवमा दाबी गर्दै आएका छन् । पार्टी विचार, नीति तथा सार्वजनिक छविको हिसाबले आफू सक्षम रहेको र महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने उनको बुझाइ छ । ज्ञवालीलाई पार्टीभित्र बौद्धिक र सन्तुलित नेताका रूपमा लिने समूहले पनि नेतृत्व पुस्तान्तरणको सन्देश दिन महासचिवमा उनलाई अघि सार्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । महासचिव पदमै दुई भेट्रान नेताको दाबी आएपछि अध्यक्ष ओलीलाई समग्र पदाधिकारी संरचना मिलाउन थप दबाब परेको छ । महासचिवसँगै उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिव पदमा समेत विभिन्न नेताहरूको आकांक्षा रहेकाले एउटा पदको निर्णयले अन्य पदाधिकारीको समीकरणसमेत प्रभावित हुने अवस्था छ । त्यसैले ओलीले हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा सबै पक्ष सन्तुलित हुने गरी सहमति खोजिरहेको स्रोतको भनाइ छ । महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु भएसँगै नेतृत्व चयन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेका बेला संस्थापन पक्षभित्रै स्पष्ट प्यानल नबन्दा कार्यकर्तामाझ चासो बढेको छ । यद्यपि अन्तिम घडीमा अध्यक्ष ओलीको सक्रिय पहलमा सहमति जुट्ने र संस्थापन पक्षले एकीकृत प्यानल घोषणा गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको नेताहरू बताउँछन् । एमालेको ११ औँ महाधिवेशनबाट चयन हुने नयाँ नेतृत्वलाई आगामी राजनीतिक चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएकाले महासचिव जस्तो पदमा कसलाई जिम्मेवारी दिइन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । यसैबीच, पदाधिकारी चयनमा हुने निर्णयले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन र भावी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले छलफल अझै केही समय चल्ने संकेत देखिएको छ ।
पाँचौंदेखि एघारौं महाधिवेशनसम्म : एमालेमा विचार, सत्ता र आन्तरिक द्वन्द्व
काठमाडौं । नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनदेखि एघारौं महाधिवेशनसम्मको यात्रा केवल संगठनात्मक निरन्तरता मात्र होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, संसदीय अभ्यास र सत्ता राजनीतिमा आएको रूपान्तरणको प्रतिबिम्ब पनि हो । यी महाधिवेशनहरूमा लिइएका निर्णयहरूले पार्टीको वैचारिक दिशा, नेतृत्व शैली र आन्तरिक लोकतन्त्रको स्वरूपलाई क्रमशः बदल्दै लगेका छन् । २०४९ सालमा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनलाई एमालेको इतिहासमा सबैभन्दा निर्णायक वैचारिक मोडका रूपमा लिइन्छ। यही महाधिवेशनबाट मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद जबजलाई पार्टीको आधिकारिक मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइयो। यसले एमालेको चरित्रलाई क्रान्तिकारी मात्र होइन, लोकतान्त्रिक र संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा स्थापित गर्यो । यसपछि एमाले राजतन्त्रअन्तर्गतको संसदीय प्रतिस्पर्धामा वैधानिक र लोकप्रिय शक्तिका रूपमा उदायो । छैठौँ महाधिवेशन २०५१ सालमा बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पकालीन कम्युनिस्ट सरकारको अनुभवपछि सम्पन्न भयो । सरकार ढलेको पीडाबीच पनि पार्टीले संसदीय लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट नहट्ने स्पष्ट सन्देश दियो । यो महाधिवेशनले संगठन विस्तार, स्थानीय तहमा प्रभाव जमाउने र दीर्घकालीन सत्ता रणनीति निर्माणमा जोड दियो । माधवकुमार नेपालको नेतृत्व यस चरणमा बलियो रूपमा स्थापित भयो । तर ०४७ पुस यता निरन्तर एकता प्रक्रियामा रहेको एमाले यो महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिनामै बिभजित हुन पुग्यो । एमालेका लागि छैठौं महाधिवेशन बिर्सनुपर्ने अतीत बनेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण राजनितीक सङ्कटका बेला २०५९ सालको सातौं महाधिवेशन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता र माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको समयमा सम्पन्न भयो । देश संविधानिक, राजनीतिक र सुरक्षा संकटमा थियो। एमालेले संवैधानिक राजतन्त्रभित्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने लाइन लियो र सशस्त्र संघर्षभन्दा संसदीय राजनीतिको विकल्प नै सही ठहर गर्यो । यो महाधिवेशनले एमालेको छवि ‘मध्यपन्थी स्थायित्वको शक्ति’का रूपमा मजबुत बनाएको आम बुझाइ रहेको छ । जनआन्दोलन–२ पछि गणतन्त्र स्थापना भइसकेको परिवेशमा २०६४ सालमा आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो । माओवादी पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको अवस्थामा एमालेले आफ्नो भूमिका पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्यो । संविधानसभा, संघीयता र समावेशिताको मुद्दामा पार्टीको रणनीति तय गरियो । यही चरणदेखि पार्टीभित्र नेतृत्वबीच वैचारिकभन्दा बढी शक्ति सन्तुलनको बहस सतहमा देखिन थाल्यो । २०७१ सालको नवौँ महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै पार्टीको नेतृत्व शैली र राजनीतिक भाष्यमा उल्लेखनीय परिवर्तन आयो । राष्ट्रवाद, स्थायित्व र विकासलाई केन्द्रमा राखिएको राजनीतिक लाइन अघि सारियो । यस महाधिवेशनले पार्टीभित्र लामो समयदेखि रहेको सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई कमजोर बनाउँदै व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्वतर्फको मोड संकेत गरेको नेताहरुको दाबी छ । २०७९ सालको दशौं महाधिवेशन एमाले विभाजन भई एकीकृत समाजवादी बनेपछि सम्पन्न भयो । यस महाधिवेशनमा ओली नेतृत्व थप सुदृढ बन्यो भने असन्तुष्ट नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिए । संगठनात्मक अनुशासन, केन्द्रीकरण र ‘मिसन २०८४’ जस्ता नाराले पार्टीलाई पुनःएकताबद्ध बनाउने प्रयास गरियो । तर आलोचकहरूका अनुसार यसले आन्तरिक लोकतन्त्रको दायरा साँघुरो बनायो । भक्तपुरमा उद्घाटन भएर भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको एघारौँ महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी संरचना, पदाधिकारी संख्या र कोटा प्रणालीलाई लिएर तीव्र बहस भएको छ । अध्यक्ष र महासचिव केन्द्रित शक्तिमाथि प्रश्न उठाउदै ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरूले असहमति सार्वजनिक गरेका छन् । यो महाधिवेशन एमालेभित्र संस्थागत अभ्यास जोगाउने र नेतृत्व केन्द्रिकरणबीचको संघर्षको स्पष्ट अभिव्यक्ति बनेको बताइएको छ । पाँचौंदेखि एघारौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमालेको यात्रा वैचारिक स्पष्टताबाट सत्ता अभ्यास हुँदै शक्ति व्यवस्थापनको राजनीतितर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। जबजजस्तो सिद्धान्तले पार्टीलाई स्थापित गराए पनि पछिल्ला महाधिवेशनहरूमा विधान, संरचना र नेतृत्व शैली नै मुख्य बहसको विषय बनेका छन्। एमाले अब वैचारिक नवीकरण र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गरी दीर्घकालीन स्थायित्व हासिल गर्नुपर्ने कठिन मोडमा उभिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
एमाले महाधिवेशन : ईश्वर पोखरेल प्यानलको महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई अघि सारिने
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको प्यानलबाट महासचिव पदमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई अघि सारिने भएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफलपछि पोखरेल समूहले महासचिवका लागि पाण्डेलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको स्रोतहरूले बताएका छन् । हाल उपाध्यक्ष समेत रहेका पाण्डे पार्टी संगठन, नीति निर्माण र संसदिय अभ्यासमा अनुभवी नेताका रूपमा चिनिन्छन् । पोखरेलपाण्डे प्यानललाई पार्टीभित्र संस्थागत नेतृत्व, सामूहिक निर्णय प्रणाली र विधानअनुसारको संगठन सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने समूहका रूपमा हेरिएको छ । उनीहरूले महाधिवेशनमार्फत पार्टीमा सन्तुलित नेतृत्व, स्पष्ट कार्यविभाजन र नीतिमा आधारित राजनीतिलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । यस महाधिवेशनमा अध्यक्ष र महासचिवसहित केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलि र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल समूहले आ–आफ्नो प्यानल घोषणा गर्ने क्रम तीव्र बनेको छ । पोखरेल प्यानलबाट अन्य पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारबारे अन्तिम टुंगो लगाउने तयारीसमेत भइरहेको बताइएको छ ।
