प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५१ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याउन सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा रु एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख बराबर अनुदान छुट्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेश सरकारको हकमा रु ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय सरकारलाई रु ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि आयोगले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६०, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगले यसरी वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानका वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान रु १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख निर्धारण गरिएको छ । जुन प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हुन आउँछ । जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रदेशले पाउने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम अनुदान शीर्षकमा कोशी प्रदेशका लागि रु दुई अर्ब ८२ करोड ६४ लाख, मधेशका लागि रु एक अर्ब ९० करोड ६० लाख, बागमतीका लागि रु दुई अर्ब ७५ करोड ४२ लाख र गण्डकीका लागि रु एक अर्ब ८२ करोड २७ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड ५७ लाख, कर्णालीका लागि रु एक अर्ब ७८ करोड ७४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि रु एक अर्ब ८१ करोड ३४ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम समानीकरण अनुदान रु ३० अर्ब ८३ करोड निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । जुन स्थानीय सरकारले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ३४ दशमलव १८ प्रतिशत हुन आउँछ । सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि विभिन्न आधार तथा सूचकहरु तयार पारी त्यसको भार निर्धारण गरिएको आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ । जसमा मानव विकास सुचकाङ्कको १०, आर्थिक सामाजिक असमानताको ५, पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई १५ र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ७० प्रतिशत भार छुट्याइएको छ । न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानको छुट्टाछुट्टै गणनी गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ । यी तीनवटै शीर्षकको कुल अनुदानको रकम रु सात करोड भन्दा कम भएका स्थानीय सरकारलाई भने महानगरपालिकाहरुको सूत्रवापतको रकम कट्टा गरी थप गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । 'चालीस वटा स्थानीय सरकारले न्यूनतम अनुदान र सुत्रमा आधारित अनुदानबाट रु सात करोडभन्दा कम रकम पाउने देखिएको छ । अनुदान रकमले स्थानीय सरकारहरुको संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी न्यूनतम रुपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारहरुलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा रु सात करोड प्राप्त हुनेगरी स्थानीय सरकारहरुको आन्तरिक राजस्वको अवस्थासमेतको आधारमा महानगरपालिकाहरुको सूत्र बापतको रकममा करिब १० दशमलव ८० प्रतिशतले कट्टागरी उक्त रकम त्यस्ता ४० वटा स्थानीय सरकारको अनुदानमा थप गर्नुपर्नेछ', आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।
निर्वाचनमा बालअधिकार उल्लङ्घन : अध्ययनले देखायो ३५० घटना
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा बालअधिकारसम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन अध्ययन प्रतिवेदनले निर्वाचनअघि र निर्वाचनपछि ३५० उल्लङ्घनका घटना दर्ता भएको देखाएको छ। बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल (सिजप) ले आफ्ना सदस्य संस्थाबाट गरिएको स्थलगत अवलोकन, प्रादेशिक सञ्जालबाट प्राप्त प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यमको निगरानी तथा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’को अनुगमनका आधारमा निर्वाचनअघि बालबालिकासम्बन्धी २८६ घटना दर्ता भएका जनाएको छ। निर्वाचनपछि १९ घटना भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचन प्रचारका क्रममा रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका–४ मठियाटोलमा गत माघ २२ गते एक जना ४ वर्षीय बालिकाको गाडी ठक्करबाट मृत्यु भएको थियो। धनुषा जिल्ला मिथिला नगरपालिका–९ मा २०८२ फागुन १९ गते पुलमाथि राखिएको शङ्कास्पद वस्तु विस्फोट हुँदा १५ वर्षीया बालिका आशा भुजेल र आठ वर्षीय बालक सुशील माझी घाइते भएका थिए। पाँचथरको फिदिम र कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको विद्यालयमा निर्वाचनअघि सुरक्षा निकायले हतियार सहित प्रवेश गरेको घटना पनि दर्ता भएको थियो। अध्ययनले निर्वाचनपूर्व राजनीतिक प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई झण्डा र चिह्न बोकेर जुलुस तथा आमसभामा सहभागी गराउने, राजनीतिक नाराहरू लगाउने, प्रचार सामग्री वितरण गर्ने, राजनीतिक पोशाक लगाउने, गीत तथा नृत्य कार्यक्रममा भाग लिन लगाउने जस्ता गतिविधिहरू गरिएको थियो। कतिपय घटनामा बालबालिकामार्फत प्रचार भिडियो र सामाजिक सञ्जाल सामग्री निर्माण गरी मत माग्ने वा विशेष दलको समर्थन गर्ने सन्देश सम्प्रेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विद्यालय पोशाकमै विद्यार्थीहरूलाई जुलुसमा सहभागी गराउने, राजनीतिक नेताहरूले विद्यालय भ्रमण गर्ने, विद्यालय नजिक चुनावी कार्यक्रम सञ्चालन हुने र बस प्रयोग हुने जस्ता गतिविधिले विद्यालयलाई बालमैत्री र राजनीतिक रूपमा तटस्थ स्थान बनाउन चुनौती पु–याएको अध्ययनले देखाएको छ। अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलका अनुसार यस्ता क्रियाकलापले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेका छन्। अभिभावकले बालबालिकामार्फत मत माग्ने भिडियो बनाउने, सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले बालबालिकालाई राजनीतिक सामग्रीमा प्रयोग गर्ने, बालबालिकाले राजनीतिक सन्देश दोहो¥याउने वा प्रतिस्पर्धी दलको आलोचना गर्ने र भिडियो सामग्रीबाट आर्थिक लाभ उठाउने जस्ता गतिविधिले बालबालिकालाई जोखिममा राखेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। निर्वाचन आयोगले केही उल्लङ्घनको सम्बन्धमा कारबाही गरेको थियो। श्रम संस्कृति पार्टीलाई दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) उल्लङ्घन गरेकोमा रु २५ हजार जरिवाना गरेको छ। जाजरकोट क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतलाई पनि समान प्रावधान उल्लङ्घन गरेकोमा रु २५ हजार जरिवाना गरिएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनअघिको तुलनामा मतदानको दिन बालबालिकासम्बन्धी प्रत्यक्ष उल्लङ्घनका घटना न्यून देखिएका थिए। मतदान केन्द्रको रूपमा विद्यालय भवनको व्यापक प्रयोगसम्बन्धी संरचनात्मक चुनौती देखा परेको छ। देशभरका १० हजार ९६७ मतदानस्थलमध्ये करिब ९ हजार ४५० विद्यालयमा स्थापना गरिएको थियो। अध्ययनले राजनीतिक दल, राज्य निकाय, समुदाय र परिवार सबैको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक रहेको सुझाएको छ। राजनीतिक दललाई चुनावी अभियान, जुलुस, प्रचार सामग्री तथा डिजिटल सामग्रीमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न, बालअधिकारको सम्मान गर्दै बालमैत्री चुनावी अभ्यास अपनाउन र विद्यालय तथा बालबालिका केन्द्रित स्थानमा चुनावी गतिविधि नगर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगलाई बालबालिकाको प्रयोग निषेध गर्ने आचारसंहिताको प्रभावकारी अनुगमन, मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा बालअधिकार सचेतना समावेश, सरकार र नीति निर्मातालाई कानुनी प्रावधान सुदृढ गर्ने, डिजिटल माध्यममा बालबालिकाको राजनीतिक प्रयोग रोक्न निर्देशिका बनाउन सुझाव दिएको छ। अभियानले सुरक्षा निकाय, परिवार, विद्यालय र समुदायलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ। अध्ययन सन् ५० जिल्लाका १०७ सदस्य संस्था, सातवटै प्रदेशका प्रदेश समिति, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, बालबालिका क्षेत्रका विभिन्न सञ्जाल र नागरिक समाजको सहकार्यमा गरिएको थियो । अध्ययनका निम्ति अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेनबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो। रासस
देशभर २४ घण्टामा ३६ विपद्का घटना : एकको मृत्यु, ३० लाखभन्दा बढीको क्षति
काठमाडौं । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो २४ घण्टाको विवरणअनुसार मुलुकका विभिन्न ३० जिल्लामा ३६ वटा विपद्का घटनाहरू भएका छन् । चैत ६ गते बिहान १० बजेदेखि ७ गते बिहान १० बजेसम्मको अवधिमा भएका यी घटनाहरूमा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ भने १४ जना घाइते भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी चट्याङका घटनाहरू भएका छन् । ९ जिल्लामा भएका १० वटा चट्याङका घटनामा परी १० जना घाइते भएका छन् । त्यस्तै ७ जिल्लामा भएका ७ वटा आगलागीका घटनामा २ जना घाइते भएका छन् । लेक लागेर २ जिल्लामा २ वटा घटना भएका छन् । जसमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन् । यसका साथै अविरल वर्षा, पहिरो, हावाहुरी र जनावर आक्रमणका घटनाहरू पनि दर्ता भएका छन् । ३० लाखभन्दा बढीको आर्थिक क्षति विपद्का यी घटनाहरूबाट ठूलो मात्रामा भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ । प्राधिकरणकाअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा करिब ३० लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आर्थिक क्षति भएको छ । यसै अवधिमा ३० वटा चौपायाको समेत क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ । उद्धार र राहतका लागि देशभर १ सय ७७ जना प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । ७ हजारभन्दा बढी घटना, ४ सय ७९ को मृत्यु २०८२ वैशाख १ गतेदेखि चैत ७ गतेसम्मको समग्र तथ्यांक हेर्दा नेपालमा विपद्का घटनाहरू भयावह देखिएका छन् । यस अवधिमा कुल ७ हजार १ सय ४० वटा विपद्का घटनाहरू भएका छन् । जसमा परी ४ सय ७९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । तथ्यांकअनुसार ३८ जना अझै बेपत्ता छन् भने १ हजार ८ सय ७० जना घाइते भएका छन् । विगत एक वर्षमा भएका प्रमुख घटना र मानवीय क्षति विगत एक वर्षमा आगलागीका ३ हजार ४ सय ४३ घटना भएका छन् । जसबाट १०२ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसतै सर्पदंशका ५ सय ९६ घटनाबाट ९८ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै पहिरोका ६०१ घटनाबाट ७४ जनाको मृत्यु भएको छ । जनावर आक्रमणका ४ सय ९५ घटनाबाट ५५ जनाको मृत्यु भएको छ भने चट्याङका ३ सय ९३ घटनाबाट ४७ जनाको मृत्यु भएको छ । विगत एक वर्षमा बाढीका ३ सय २० घटनाबाट ३८ जनाको मृत्यु भएको छ । यस अवधिमा कुल १२ हजार ९ सय ९४ परिवार विपद्का घटनाबाट प्रभावित भएका छन् ।
