ट्राफिक प्रहरीद्वारा सात महिनामा ७६ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन
हेटौँडा । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनाको अवधिमा रु ७६ लाख ४६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बच्चुराम फुयाँलका अनुसार उक्त अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने आठ हजार ४१४ सवारीसाधन चालकमाथि कारबाही गरिएको छ । कार्यालयले अघिल्लो आव २०८१/८२ मा ट्राफिक नियम उल्लङघन गर्ने ३० हजार ३४ सवारीसाधन चालकमाथि कारबाही गरी रु दुई करोड ४१ लाख ४५ हजार ५४ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । प्रहरी निरीक्षक फुयाँलका अनुसार मकवानपुर जिल्लामा चालु आवमा भएका १९६ सवारी दुर्घटनामा परी ३२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३८६ जना घाइते भएका छन् । अघिल्लो आव २०८१/८२ मा मकवानपुरमा ४०७ सवारी दुर्घटनामा परी ५० जनाको मृत्यु भएको थियो भने ९६५ जना घाइते भएका थिए । पछिल्लो समय सञ्चालन गरिएको ट्राफिक सचेतना र नियमति ट्राफिक चेकजाँचका कारण सवारी दुर्घटनामा हुने मानवीय क्षतिमा कमी आउनुको साथै ट्राफिक नियम उल्लङ्घनकर्ताको सङ्ख्यासमेत घट्दै गएको प्रहरी निरीक्षक फुयाँलले बताए । 'हामीले ट्राफिक नियम र दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमसँगै सडकमा ट्राफिक जाँचमा कडाइ गरेका छौँ', उनले भने, 'आव २०८२/८३ मा मात्रै विद्यार्थी, नयाँ चालक, व्यवसायी, कर्मचारीलगायत गरी ५४७ पटक ट्राफिक नियमसम्बन्धी सचेतनामूलक सहजीकरण गरेका छौँ । त्यसबाट ३९ हजार २४६ जनालाई सचेतना दिइएको छ ।' यसबाहेक ठाउँ ठाउँमा पर्चा, पम्पलेट, स्टिकर टाँस र समय समयमा चालकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गर्दै आएको फुयाँलले बताए । बढ्दो सवारीसाधनको चाप, साँघुरो सडक, चालकको लापर्वाही तथा सडकमा छाडिने पशुचौपायाका कारण सवारी दुर्घटना हुने गरेकाले यसबारे पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।
आचारसंहिताविपरीत टाँसिएका बीस हजार प्रचार सामग्री हटाइयो
धनुषा । यही फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आचारसंहिताविपरीत टाँसिएका करिब २० हजार प्रचार सामग्री हटाइएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जनकपुरधाम नगर क्षेत्रभित्र विभिन्न उम्मेदवारले जथाभावी टाँसेका पर्चा, पम्पलेट, ब्यानर र पोस्टर हटाएको जनाएको हो । प्रशासनका अनुसार सार्वजनिकस्थल, विद्युत्का पोल, सरकारी भवन तथा सडक छेउछाउमा आचारसंहिता विपरीत टाँसिएका सामग्री हटाइएको हो । निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनले बिहीबार उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई एक दिनको समय दिएर नियमविपरीतका प्रचार सामग्री आफैँ हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र सामग्री नहटाइएपछि प्रशासन आफैँले शुक्रबार करिब २० हजार प्रचार सामग्री हटाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए । उनले जनकपुरधामका विभिन्न स्थानमा जथाभावी टाँसिएका प्रचार सामग्रीले सहरको सौन्दर्यमा असर परेको र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै कारबाहीस्वरूप हटाइएको र अब फेरि यस्ता सामग्री टाँसे कानुनी कारबाही गरिने बताए । यहाँ विशेष गरी मुख्य बजार क्षेत्र, चोक, सार्वजनिक भित्ताहरू र सरकारी संरचनामा आचारसंहिताविपरीत सामग्री टाँस्ने गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुइँटेलले आफ्नो पार्टी र उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्दा आचारसंहिताको पालना गर्न आग्रह गरेका छन् । 'नियमविपरीत सामग्री टाँसिए तत्काल हटाइने छ । अटेर गरेमा सम्बन्धित उम्मेदवार तथा दललाई आवश्यक कारबाही गर्ने अवस्था आउँछ', उनले भने, 'चुनावी वातावरण स्वच्छ, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं । यसको पालनाका लागि सबैलाई आग्रह छ ।' रासस
नेकपा (संयुक्त) को घोषणापत्र : स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाललाई आर्थिक पराधीनताबाट मुक्त गरि स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर घोषणापत्र सार्वजानिक गरेको छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मंगलबार सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राजनीति विकास गरेर राष्ट्रलाई पराधीनताबाट मुक्त गराउने उल्लेख गरिएको छ । ‘विकासको नेपाली बाटोः सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ शिर्षकको घोषणापत्रमा आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्य, उद्यमशील राष्ट्र निर्माण र संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनलाई मुख्य एजेण्डा बनाइएको छ । पार्टीले मुलुक दीर्घकालीन आर्थिक पराधीनता, राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीका कारण सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ । घोषणापत्रमा नेपालले विगतका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थामा आफ्नै विकास मोडेल निर्माण गर्न नसकेको उल्लेख छ । राणाकालदेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म विदेशी सहायता र उदारवादी बजार नीतिमा निर्भर रहँदा उत्पादन क्षेत्र कमजोर बनेको र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हावी भएको विश्लेषण गरिएको छ । उद्यमशील राष्ट्र निर्माणलाई पार्टीले पहिलो शर्त मानेको छ । कृषिमा आश्रित हरेक परिवारमा महिनामा न्यूनतम ४०–४५ हजार रुपैयाँ कमाउन सक्नेगरी ग्रामिण कृषिको विकास गर्ने, कृृषिमा संरक्षणको नीति बनाएर ५ वर्षमा कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर बन्ने पार्टीको लक्ष्य छ । वन, पर्यटन, खानी र जलस्रोतमा आधारित उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै श्रम–सघन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र साना तथा मझौला उद्यम विस्तार गर्ने पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भूमिहीन किसान, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार र परम्परागत पेशाबाट विस्थापित समुदायलाई उत्पादनमुखी उद्यममा समेट्ने नीति लिइने जनाइएको छ । पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून, राजनीति लगायत सबै क्षेत्रलाई १० वर्षमा नेपाललाई उद्यमी राष्ट्र बनाउने गरि पुनर्गठन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट नयाँ उद्योगी/उद्यमी तयार भएर बेरोजगारी र गरिबी उन्मूलन हुने जनाईएको छ । घोषणापत्रमा संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा राज्य र नागरिकबीच अविश्वास बढेको उल्लेख छ । राज्यले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन नसक्दा राजनीतिक तथा नैतिक वैधता कमजोर भएको दाबी गरिएको छ । संसदीय व्यवस्थाको ‘घरेलुकरण’ गर्न नसक्दा निर्वाचित प्रतिनिधि र जनताबीच दूरी बढेको भन्दै निर्वाचनलाई व्यक्ति–केन्द्रित नभई नीति–केन्द्रित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको अधिकार, न्युनतम पारिश्रमिक, बीमा र सुरक्षित कार्यपरिस्थितिका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन तथा भुपू गोर्खा सैनिकका समान पेन्सन माग सम्बोधन गर्न पहल गरिने उल्लेख छ ।
