सिटिजन्स क्यापिटलको १६ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडको १९औं वार्षिक साधारण बिहीबार डिल्लीबजारमा सम्पन्न भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साथै, संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८२ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सानी हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरिएको छ । यस्तै, आव २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि सभाले पारित गरेको कम्पनी सचिव रमेश लुईटेलले जानकारी दिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सामूहिक लगानी कोषको व्यवस्थापन, धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, लगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट), संस्थागत परामर्श सेवा, धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर), सेयर रजिष्ट्रार तथा डि–म्याट खाता सञ्चालन जस्ता कार्यको अनुमति प्राप्त सिटिजन्स क्यापिटल सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । यसमा कर्मचारी सञ्चय कोषसहित प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरूको सह–लगानी रहेको छ । हाल कम्पनीको अध्यक्ष राजेन्द्र लाल श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बादे श्रेष्ठ रहेका छन् । काठमाडौं बाहिर रहेका लगानीकर्ताहरुलाई सहज पहुँच उपलब्ध गराउन सिटिजन्स क्यापिटलले पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा सिटिजन्स बैंकका सम्पूर्ण शाखाबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नर्भिक हस्पिटलले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज
काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । नर्भिकले कुल २५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । सम्झौतापत्रमा नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजयकुमार मिश्र र लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलका सीईओ विजयलाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे ।
सेबनले सेयर निष्काशन नगर्दा लगानीकर्ताले १ खर्ब ८ अर्ब गुमाए : इप्पान
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबन) ले सेयर निष्कासन गर्न ढिलाइ गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्र १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाएको एक अध्ययनले देखाएको छ । जेठ २०८० पछि आईपीओ र राइट सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दा ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा आईपीओ र ७ राइट सेयर गरी ५० कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसक्दा यति धेरै रकम गुमाउनु परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । सो अध्ययनका आधारमा बिहीबार सेबनलाई पठाएको पत्रमा ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको निष्काशन हुन नसकेको तथा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमाउनु परेको उल्लेख छ । सेबनमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएको तथा कुनै पनि कानुनमा नभएको सेयर निष्कासनका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्ने लगायत कारण देखाउँदै सेबनले सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दै आएको छ । यस अवधिमा १० कम्पनीलाई मात्र आईपीओका लागि सेबनले अनुमति दिएको छ भने ११ कम्पनीलाई राइट सेयरका लागि अनुमति दिएको छ । बिहीबार इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेबनलाई लेखेको पत्रमा आईपीओको लागि आवेदन दिएर कुरिरहेको र आवेदकबाट हटाइएका लागि पुन: सहभागी गराई ती कम्पनीको तुरुन्तै आईपीओ जारी गर्न तथा उत्पादनपछिको आईपीओ निष्कासन र छुट्टाछुट्टै आईजिन कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जान वाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि पनि पटक-पटक नियमित रूपमा जारी हुनुपर्ने सेयर निष्कासनमा ढिलाइ भए पनि इप्पानले सेबनका साथै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेपनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन । नयाँ सरकार गठन भएपछि पुन: लामो समयदेखि रोकिएको सेयर निष्कासनलाई अघि बढाउन इप्पानले सेबनलाई पुन: पत्र पठाएको हो । आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिने तथा धितोपत्र निष्कासन सम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेका हुँदा जलविद्युत् प्रवर्द्धकले आयोजनाको लागत कम गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा नै आईपीओबाट आउने रकम घटाएर बैंक ऋण लिने व्यवस्था रहेकोले निर्माणाधीन अवस्थामै आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा माग गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको लागि निर्माणाधीन अवस्थामै सर्वसाधारणको सेयर जरुरी हुने व्यवस्था गरिएकोमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा भन्दै स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था विनै विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओको निवेदन नै नलिने नीति कार्यान्वयन गर्नु गलत र गैरकानुनी भएको पत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी सीडीएससीले सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरुलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्कासन गरिसकेका जलविद्युत् कम्पनीको सेयर समेत ६ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत नगरिएको र यसले गर्दा गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले समेत लगानी नगर्ने वातावरण सिर्जना हुने भन्दै यो लागु नगर्न माग गरिएको छ । पत्रमा एक जिम्मेवारी नागरिक र ऊर्जा उत्पादकको नाताले ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र थप उत्तरदायी बनाउनका लागि २४ भदौ २०८० सालमा धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै जनताको गुनासा र सरोकारवालालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १२ बुँदे समझदारी भएको जानकारी गराउँदै बत्ती नबलुञ्जेलसम्म सेयरको लकिङ पेरियड नखोलिने, राइट सेयर जारी गर्नका लागि सहायक कम्पनीले पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्नका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत सुशासनप्रति इप्पान प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
