डिजिटल शासन : गतिसँगै सुरक्षा र मर्यादाको खाँचो
बालेन नेतृत्वको सरकार आएपछि डिजिटल शासनको चर्चा एजेन्डामा मात्र सीमित नभएर अभ्यासमा पनि देखिन थालेको छ । नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र प्रविधिमैत्री सोचका कारण सरकारी फाइलहरू छिटो चल्ने, निर्णय प्रक्रिया दुरुस्त हुने र सिंहदरबार र नागरिकबीचको दूरी केही घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर सरकारको तर्फबाट एपहरूको प्रयोगमा देखाएको हतारोले भने सुरक्षा खतरालाई निमन्त्रणा गरेको छ । सांसदहरूको प्रदेशअनुसारको फरक–फरक ह्वाट्सएप ग्रुप बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सीधा सम्पर्क स्थापित गर्ने समाचारहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन् । प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कागजी प्रक्रियाबाट वाक्क भएका नागरिक र जनप्रतिनिधिका लागि ह्वाट्सएप समूह एउटा आकर्षक विकल्प लाग्न सक्छ । जिल्लाका समस्या सिधै केन्द्रमा पुग्नु आफैमा नराम्रो होइन तर, सजिलो उपायलाई शासन सुधार भनेर बुझ्ने गल्ती भने गर्नु हुँदैन । सरकारले डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्नु स्वाभाविक मात्र नभई आवश्यकता पनि हो । आजको राज्य प्रणाली डिजिटल शासनबाट टाढा रहन सक्दैन । तर, जब निजी कम्पनीका मेसेजिङ एपहरू विस्तारै औपचारिक सरकारी प्रणालीका विकल्प बन्न थाल्छन्, तब समस्या सुरु हुन्छ । सामान्य समन्वय वा जानकारी आदानप्रदानका लागि यस्ता माध्यम ठीकै भए पनि गम्भीर सरकारी छलफल, संवेदनशील दस्ताबेजको मस्यौदा वा नीतिगत निर्णयका विषयहरू यस्ता समूहमा आउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ । यहाँ सहजता र जोखिमबीचको सिमाना निकै छिटो मेटिन्छ । एक पटक ह्वाट्सएप संस्कार बसेपछि कम्तीमा दुईवटा समस्या तुरुन्तै देखिन्छन्, सुरक्षा र जवाफदेहिता । धेरैलाई लाग्न सक्छ कि ह्वाट्सएप ‘इन्ड–टु–इन्ड इन्क्रिप्टेड’ छ, त्यसैले यो पूर्ण सुरक्षित छ । तर डिजिटल सुरक्षा प्राविधिको कोडमा मात्र होइन, प्रयोगकर्ताको व्यवहारमा पनि निर्भर हुन्छ । समूहमा कसलाई थपियो ? ती सबै विश्वासिला र सम्बन्धित हुन् ? कसैको मोबाइल ह्याक वा कम्प्रोमाइज भयो कि ? क्लाउड ब्याकअप सुरक्षित छ त ? स्क्रिनसट बाहिर गयो कि ? कुनै अधिकारीलाई फिसिङ वा नक्कली पहिचानमार्फत टार्गेट गरियो कि ? यी सबै प्रश्न इन्क्रिप्सनभन्दा बाहिरका हुन् । राजनीति र सरकारमा जोखिम प्रायः एपभन्दा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने मान्छे र व्यवहारबाट पैदा हुन्छ । समूहमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश वा गल्तीले संवेदनशील सूचना गलत ठाउँमा पुग्ने जोखिमको एउटा उदाहरण हेरौं । २०२५ मार्चमा ट्रम्प प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले यमनमाथिको सैन्य आक्रमणसम्बन्धी योजना एउटा समूहमा सेयर गरे, जसमा गल्तीवश एक पत्रकार पनि समावेश भएका थिए । त्यसपछि यो राष्ट्रिय सुरक्षा र राजनीतिक विवादको ठूलो मुद्दा बन्यो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि गल्ती सधैं ह्याकिङबाट मात्र हुँदैन । कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठूलो जोखिम त्यही हुन्छ, जब सरकारभित्रै संवेदनशील विषयहरू समूह–च्याटमै छलफल गर्न मिल्छ भन्ने मनोवृत्ति सामान्य बन्दै जान्छ । अर्को एक घटनाअनुसार रूस–समर्थित ह्याकरहरूले अधिकारी, सैन्यकर्मी र पत्रकारहरूले प्रयोग गर्ने सिग्नल र ह्वाट्सएप खातालाई फिसिङ र नक्कली पहिचानमार्फत टार्गेट बनाएका डच गुप्तचर निकायले पत्ता लगाएको थियो । एप सुरक्षित भए पनि फिसिङ वा नक्कली पहिचानमार्फत व्यक्तिको खाता नै ह्याकरको नियन्त्रणमा पुग्न सक्छ भन्ने यो एउटा दरिलो प्रमाण हो । यसबाहेक स्पाइवेयरको जोखिम पनि छ । विश्वबजारमा उपलब्ध ‘प्यारेगन’ जस्ता अत्याधुनिक स्पाइवेयरले जुनसुकै बेला सरकारी अधिकारीका मोबाइललाई निगरानीमा राख्न सक्छन् । विभिन्न देशका प्रयोगकर्ताहरूलाई प्यारेगन नामक स्पाइवेयरले लक्षित बनाएको समाचार केही समय अघि आएको थियो । सामान्य नागरिकका लागि यो त्यति महत्त्वको कुरा नहुन सक्छ । विशेष गरी ‘हाइ–भ्यालु टार्गेट’ मानिने मन्त्री, सांसद वा सचिवहरू सधैँ साइबर अपराधीको निशानामा हुन्छन् । उनीहरूको औपचारिक सञ्चार साधारण समूह–च्याटमा सर्न थालेपछि जोखिम पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ । औपचारिक सरकारी प्रणाली (जस्तै– एकीकृत सरकारी इमेल वा आधिकारिक सफ्टवेयर) मा गरिएका हरेक सञ्चारको अभिलेख रहन्छ । यो भविष्यका लागि ‘संस्थागत स्मृति’ हो । तर ह्वाट्सएपमा गरिएका कुराकानी मेटिन सक्छन्, मोबाइल हराउँदा हराउन सक्छन् र तिनको कानुनी स्वामित्व पनि राज्यसँग हुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत औपचारिक डिजिटल संरचना तथा ‘हेलो सरकार’ जस्ता गुनासा प्रणालीहरू पहिले नै उपलब्ध छन् । ती प्रणालीहरूलाई आधुनिक र प्रयोगकर्ता–मैत्री बनाउनुपर्छ । औपचारिक डिजिटल शासन प्रणाली सुदृढ गर्ने हो न कि अनौपचारिक एप– आधारित समानान्तर प्रणाली बनाउने । औपचारिक प्रणालीहरूमा अभिलेख रहन्छ, जुन पछि हेर्न सकिन्छ, जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर समूह–च्याट त्यस्तो प्रयोजनका लागि बनाइएका हुँदैनन् । भोलि कुनै निर्णयमाथि प्रश्न उठ्दा यस्ता अनौपचारिक समूहका कुराकानीले जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्दैनन् । ‘छिटो रिप्लाइ’ र ‘ब्ल्यु टिक’ को आधारमा राज्य संयन्त्र चल्नु वैधानिक हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण हुन्छ । संस्थाहरू प्रायः एकैचोटि ठूलो दुर्घटनाबाट कमजोर हुँदैनन् । साना–साना सहज अभ्यासहरूले विस्तारै औपचारिक प्रक्रियालाई विस्थापित गर्दै जाँदा कमजोर हुँदै जाने हुन् । यदि सांसदहरूले स्थानीय विकास र प्रशासनिक समस्या छिटो पुर्याउन मात्र यस्ता समूह प्रयोग गर्छन् भने जोखिम सीमित हुन सक्छ । तर नेपालजस्तो सन्दर्भमा अनौपचारिक संयन्त्रहरू विस्तारै आफ्नो प्रारम्भिक सीमाभन्दा बाहिर जानु असामान्य होइन । आजको ‘छिटो समन्वय’ भोलिको ‘अनौपचारिक निर्देशन’, ‘फाइल पठाउने माध्यम’, ‘आन्तरिक दबाब’, वा ‘संवेदनशील निर्णयबारेको छलफल’ बन्न समय लाग्दैन । यही कारणले यो बहस अहिले नै गम्भीर रूपमा हुनुपर्छ, पछि बानी परेपछि होइन । आधुनिक सरकार डिजिटल हुनुपर्छ तर, डिजिटल शासनको अर्थ समूह–च्याटबाट राज्य चलाउनु होइन । यसको अर्थ हो—औपचारिक कामका लागि सुरक्षित, अभिलेखयोग्य, सरकार–नियन्त्रित प्रणाली प्रयोग गर्नुस र साधारण प्लेटफर्मलाई सीमित, न्यून–जोखिम संचारमा मात्र राख्नु । गति महत्त्वपूर्ण छ, तर संस्थागत अनुशासनको मूल्यमा होइन । ह्वाट्सएप छरितो छ, प्रत्यक्ष छ र आधुनिक पनि देखिन्छ । तर राज्य कुनै परिवारको समूह होइन, न त पार्टीको आन्तरिक समन्वय च्यानल हो । डिजिटल शासनको अर्थ केवल ‘एप’ चलाउनु होइन, बरु सुरक्षित, सरकारी नियन्त्रणमा रहेका र अभिलेखयोग्य प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्नु हो । राज्य कुनै निजी समूह वा सामाजिक सञ्जालको ‘वार रुम’ होइन । यसको आफ्नै गरिमा, गोपनीयता र जनविश्वास हुन्छ । प्रविधिको प्रलोभनमा परेर संस्थागत अनुशासनलाई खिया लाग्न दिनु हुँदैन । नेपाललाई डिजिटल युगमा लैजाँदै गर्दा हामीलाई प्रविधिको ‘प्रयोग’ मात्र होइन, ‘सही र सुरक्षित प्रयोग’ चाहिएको छ । सरकार ह्वाट्सएप वा अन्य प्रविधिबाट जोडिन सक्छ, तर सरकार ती माध्यमको भरमा मात्र चल्नु हुँदैन । गति चाहिन्छ, तर त्यो सुरक्षा र जवाफदेहिताको बलियो जगमा उभिएको हुनुपर्छ । (लेखक कम्प्युटर भिजन र एआई विशेषज्ञ हुन् । उनी हाल दक्षिण कोरियास्थित 'कोरिया इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युट' मा सिनियर रिसर्चरका रूपमा कार्यरत छन् ।)
