घट्दो जनसंख्याको मारमा विद्यालय, विद्यार्थी घट्दा सकस
काठमाडौं । हरेक बालबालिकाको शिक्षाको जग प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (इसीडी) हो । बच्चा चार वर्ष पुगिसकेपछि बालविकासमा पठाउन सकिने प्रावधान छ । तर, पछिल्लो समय संस्थागत विद्यालयले सञ्चालन गरेका मन्टेश्वरीमा दुई/तीन वर्षका बालबालिकाहरूलाई पनि पठाउने गरेको पाइएको छ । कतिपय संघ संस्थाले कामकाजी अभिभावकको सुविधाका लागि डे केयर भनेरै बालबालिकाहरू राख्ने गरेको पाइन्छ । बालबालिकाले घरपछि धेरै समय बिताउने ठाउँ हो इसीडी । तर, आजभोलि तिनै बालविकास केन्द्रमा बालबालिकाको संख्या घटेको छ । सामुदायिक केन्द्रमात्र नभई निजी तथा संस्थागत बालविकास केन्द्रमा पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको पाइएको छ । काठमाडौंको नक्सालमा रहेको नन्दी माविमा बाल शिक्षामा यो वर्ष ३१ जना बालबालिका भर्ना भए । तर, अहिले नियमित आउने बालबालिकाको सख्या २० जना जति छ । भर्ना भएका बालबालिका पनि बाल शिक्षामा नआउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयका अनुसार गत वर्ष ३५ जना बालबालिका बाल शिक्षामा भर्ना भएका थिए । विद्यालयका प्रधानाध्यापक गीता काफ्ले बालशिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको सख्या घट्दै गइरहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सामुदायिकमात्र हो कि निजीमा पनि हो थाहा छैन । हाम्रोमा त विद्यार्थीको संख्या विगतका वर्षभन्दा घट्दै गएको छ ।’ उनी देशभरका बालबालिका काठमाडौं हुँदा धेरै सख्यामा घटेको नदेखिए पनि बाहिरका विद्यालयमा बालबालिकाको संख्या घटेको कुरा आइरहेको बताउँछिन् । काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या विद्याश्रममा पनि ईसीडीमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या गत वर्षभन्दा घटेको छ । गत वर्ष ३० जना बालबालिका भर्ना भएको इसीडीमा यो वर्ष २६ जना भर्ना भएका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक रिता तिवारी बालबालिका गत वर्षको तुलनामा घटेको बताइन् । सामुदायिक विद्यालयमा मात्र होइन, संस्थागत विद्यालयमा पनि बालबालिकाको संख्या घटेको छ । अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा रहेको नन्दामाई बोर्डिङ स्कुलमा पनि मन्टेश्वरीमा पढ्ने विद्यार्थीको सख्या घटेको छ । विगतका वर्षमा मन्टेश्वरीमै ५०–६० भर्ना हुने गरेको बोर्डिङ स्कुलमा यो वर्ष २५,३० जना विद्यार्थी पनि भर्ना भएका छैनन् । बढ्दो सहरी बसाइँसराइले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका बोर्डिङमा विद्यार्थीसमेत नपाउने अवस्था छ । बोर्डिङका शिक्षक अमित थापा विद्यार्थीको अभावमा बोर्डिङ नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउँछन् । विगतका वर्षमा बोर्डिङ राम्रो चल्थ्यो, विद्यार्थी खचाखच भरिन्थे । तर, अहिले गाउँमा बालबालिका कोही नहुँदा विद्यार्थी पाउन गाह्रो भएको छ । हुने खोनमात्र नभई हुँदा खानेहरू पनि छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्दै सहर केन्द्रित हुँदा विद्यार्थीको संख्या घटेको बताउँछन् थापा । उनी बोर्डिङमा मात्र नभई सामुदायिक विद्यालयमा पनि अवस्था उस्तै रहेको बताउँछन् । ८० हजार बालबालिका घटे ईसीडीमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या गत वर्षभन्दा ८० हजारले कम भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तगर्तको मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गत वर्षको तुलनामा ८० हजारले विद्यार्थी घटेको छन् । गत वर्ष १३ लाख १ हजार ४ सय २८ बालबालिका इसीडीमा भर्ना भएकोमा यो वर्ष १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । गत वर्षको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा ३८ हजारले विद्यार्थी कम भएका छन् भने संस्थागततर्फ करिब ४२ हजारले विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । पालिकाले सञ्चालन गरेका र निजी तथा संथागत गरी नेपालमा करिब ४२ हजार बढी बाालविकास केन्द्र रहेका छन् । जसमा ३५ हजार हाराहारीमा बाल सहजकर्ताहरू छन् । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक हरिप्रसाद निरौला अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार विद्यार्थीको सख्या घटेको देखिए पनि अझै थपघट हुनसक्ने बताउँछन् । ‘लाखौको संख्यामा विद्यार्थीहुँदा तथ्यांक राख्न पनि समस्या हुने रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘एक जना विद्यार्थी थपियो भने फेरि डाटा थप्नुपर्छ । कतिपय बालविकास केन्द्रले तथ्यांक पनि नपठाइ यकिन तथ्यांक उपलब्ध गर्न समस्या हुँदो रहेछ ।’ उनी विद्यार्थीको संख्याको आधारमा बालविकास केन्द्रले अनुदान पाउने भएकाले विद्यार्थीको एकिन तथ््यांक पठाउनु पर्ने बताउँछन् । किन घटे विद्यार्थी ? विज्ञहरू बाल विकास केन्द्रमा विद्यार्थीको संख्या घट्नुको कारण दुइटा रहेको बताउँछन् । पहिलो बच्चा जन्माउने जन्मदर नै कम अनि दोस्रो गाउँदेखि सहरमा विद्यालयको संख्या निकै बढ्नु । महानिर्देशक निरौला नेपाली दम्पत्तिहरूले छोराछोरी जन्माउने चाहना नराख्नु र चाहना राख्नेले पनि बढीमा दुई जनामात्र जन्माउँदा बालबालिकाको संख्या घट्दै गएको बताउँछन् । बालबालिका कम जन्मदा विद्यालय पढ्न आउने बालबालिकाको सख्या पनि कम हुनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेल देशमै जनसंख्या घटिरहेको बेला त्यसको प्रभाव विद्यालयमा परेको बताउँछन् । उनको पालिकामा करिब ५० प्रतिशतले जन्मदर घटेको बताउँदै उनले यो वर्ष भन्दा अबको दुई तीन वर्षमा विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको संख्या डरलाग्दो तरिकाले घट्ने दावी गर्छन् । उनी यसका लागि पछि सोच्नुभन्दा बेलैमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । विज्ञहरू देशमै जन्मदर घटिरहेकोबेला यसको प्रभाव विद्यालयमा देखा पर्न थालेको बताउँछन् । सामुदायिक भन्दा निजीमा बढी बच्चाको जन्मदर घटेर विद्यार्थी घटेको समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गरेको ईसीडी निजीको तुलनामा अझ घट्दो छ । सरकारले ईसीडीका लागि भनेर बर्सेनि अर्बौं बजेट छुट्याएको हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभर ३० हजार ६ सय २३ सामुदायिक विद्यालयमा ईसीडी सञ्चालनमा छन् । तिनमा हरेकमा एक जनाका हिसाबले ३० हजार ६ सय २३ सहजकर्ता अर्थात् शिक्षक छन् । तर, विद्यार्थी मुस्किलले ५ लाख ६१ हजार छन् भने विद्यार्थी पनि बर्सेनि घट्दै गएका छन् । गत वर्ष ६ लाख विद्यार्थी भर्ना भएकामा यो वर्ष ५ लाख ६१ हजार मात्र भर्ना भए । निजी तथा संस्थागत बालविकास केन्द्रमा भने सामुदायिकको तुलनामा विद्यार्थी बढेका छन् । नेपालमा निजी शिक्षण संस्थाका ८ हजार २ सय बालविकास केन्द्रमा ६ लाख ५९ हजार बालबालिका भर्ना भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका ३० हजार ६ सय २३ बालविकास केन्द्रमा मुस्किकले ५ लाख ६१ हजार विद्यार्थी हुँदा संस्थागत विद्यालयका इसीडीमा ६ लाख ५९ हजार बालबालिका भर्ना भएका छन् । भर्नादेखि पठनपाठनसम्मै निःशुल्क हुँदा पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाको लागि दिवा खाजाका लागि भनेर ८ अर्बभन्दा बढी ठूलो बजेट छुट्याउने गरेको गरेको छ । तर विद्यार्थीको आकर्षण भने छैन । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढ्ने, खेल्नेसँगै खाजाको व्यवस्था हुँदा पनि अभिभावकको रोजाइमा मन्टेश्वरी पर्ने गरेका छन् । प्रधानाध्यापक काफ्ले बालबालिका नआउनुको कारण व्यक्ति संघ संस्थाले खोलेका मन्टेश्वरीमा अभिभावकको रुचि बढी देखिनु रहेको बताउँछिन् । निरौला सामुदायिक विद्यालय कमजोर भएर निजी विद्यालयमा गएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पनि राम्रो व्यवस्था छ, बालबालिकालाई खेल्ने, पढ्ने सिक्न सजिलो हुने व्यवस्था छ । शिक्षकहरू पनि तालिमप्राप्त छन्, पाठ्यपुस्तक पनि राम्रो छ । तर बढ्दो सहरमुखी बसाइँसराइका कारण निजी बढी रोज्छन्,’ उनले भने ।
बेनी अस्पतालमा शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति सेवा बन्द, ४ जिल्लाका सेवाग्राही समस्यामा
म्याग्दी । प्रदेश सरकारले समयमा चिकित्सकका व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा जिल्ला सदरमुकाममा रहेको प्रादेशिक अस्पताल बेनीमा स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ नहुँदा शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति सेवा बन्द भएको छ । अस्पतालको तथ्यांकअनुसार वार्षिक एक सय २० देखि एक सय ५० जनाले शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति सेवा लिँदै आएका छन् । म्याग्दी ,मुस्ताङ सहित पर्वतको जलजला, बागलुङको ताराखोलाका गर्भवती समस्यामा परेका छन् । जिल्लाको एकमात्र अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले कात्तिकमा राजीनामा दिएर गएपछि अब प्रसूति सेवा लिन बागलुङ र पोखरा जानुपर्ने बाध्यता सृजना भएको हो । प्रसूति ब्यथाले छटपटिएका गर्भवतीलाई बागलुङ र पोखरा पुर्याउनुपर्ने अवस्था आएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ का प्रेम गुरुङले गुनासो गरे । ‘विशेषज्ञ चिकित्सक नभएकाले उपचार सम्भव नहुने जनाउँदै पठाएपछि बागलुङ लैजान बाध्य भए’, उनले भने, ‘प्रसूति सेवाका लागि जिल्लाबाहिर जानुपर्दा समय र आर्थिक भार बढेको छ ।’ गुरुङले श्रीमतीलाई प्रसूति गराउन बागलुङ लैजानु परेको गुनासो गरे । केही वर्ष अगाडि धवलागिरि अस्पताल बागलुङ र पर्वत जिल्ला अस्पतालले समेत पोखरा रिफर गरेको गर्भवतीको बेनीमा सफल शल्यक्रिया भएको थियो । बेनी अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा रामु सापकोटाले स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताए । ‘हामीले गरेको विज्ञापनमा कोही आउनुभएन’, उनले भने, ‘प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समस्याका बारेमा जानकारी गराए पनि हालसम्म चिकित्सक आउनुभएको छैन ।’ ‘निक साइमन इस्टिच्युट’को सहयोगमा २०७१ सालदेखि बेनी अस्पतालमा शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति सेवा सुरु भएको थियो। दाताको कार्यक्रम सकिएपछि यो कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिँदै आएको छ । जनशक्ति अभावमा हाल हाडजोर्नी तथा नशारोगबाहेक अन्य शल्यक्रिया सेवा पनि बन्द भएको छ। गत भदौदेखि बेनीलगायत गण्डकी प्रदेश सरकारमातहतका अस्पतालको व्यवस्थापन समिति नेतृत्वविहीन छ । सम्बन्धित जिल्लाको समन्वय समितिका प्रमुख समितिको अध्यक्ष रहने कार्यविधि खारेज भएपछि अस्पतालहरू नेतृत्वविहीन भएका हुन् । रासस
कृष्णसार एफएम ‘जेसी च्याम्पियन मिडिया २०८२’ बाट सम्मानित
काठमाडौं । नेपालगन्जमा रहेको रेडियो कृष्णसार एफएम ९४ मेगाहर्जले ‘लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशिता पुरस्कार २०८२’ (जेसी च्याम्पियन मिडिया) प्राप्त गरेको छ । समुदायका लागि सञ्चार अभियान नेपालद्वारा सञ्चालित यस एफएमलाई नेपालमा लैंगिक समानता तथा समावेशितामूलक पत्रकारिताको प्रवर्द्धनमा देखाएको प्रभावकारी भूमिका, नवीन पहल र निरन्तर अभ्यासको मूल्यांकन गर्दै सम्मान प्रदान गरिएको हो । सम्मानपत्रमा समाचार कक्षमा महिलाको सक्रिय सहभागिता, समावेशी भर्ना प्रक्रिया, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण नीतिको कार्यान्वयन, महिलासम्बन्धी मुद्दाको प्राथमिकता, गुनासो व्यवस्थापन संरचना, अपाङ्ग–मैत्री पूर्वाधार, र पत्रकार सुरक्षा जस्ता विषयमा रेडियोले अपनाएका नमूना अभ्यासहरू विशेषरूपमा प्रशंसनीय रहेको उल्लेख छ । उपलब्धि सम्मानित गर्न राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले रेडियोका संस्थापक अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक तुला अधिकारीलाई सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष सुरेश आचार्य, महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल, महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्य लगायतको सहभागिता थियो । आयोजकका अनुसार सम्मान छनोट समिति मार्फत् तोकिएको विभिन्न सूचकका आधारमा उत्कृष्ट संस्थाहरूको मूल्यांकन गरिने र सोही प्रक्रियाबाट कृष्णसार एफएमलाई यस वर्षको अवार्डका लागि छनोट गरिएको हो ।
