पालिका

खजुरा । बाँके नरैनापुर गाउँपालिकामा इलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाका लागि गाउँपालिकाले पहल सुरु गरेको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले इलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले बताए ।   हाल सेवा प्रवाहमा सहज पहुँच नभएकाले संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार एकीकृत तथा विकेन्द्रीकृत सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको नीतिअनुसार गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहने गरी इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाका लागि कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद साहले बताए । उनले भने, ‘नरैनापुर गाउँपालिकाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सेवा लिन असहज छ’, ‘नागरिकलाई गाउँ–गाउँबाट सेवा दिने संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार स्थानीयस्तरमै सेवाको आवश्यकता छ’, उनले भने, ‘इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालयका लागि चाहिने अन्य पूर्वाधार भवनको व्यवस्था गाउँपालिकाले गर्नेछ ।’ ‘नागरिकता, राहदानी र अन्य सिफारिस बनाउन सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यताको अझै अन्त्य भएन, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार नाममा मात्र सीमित बन्यो’, उनले भने । प्रशासनिक सेवाको सहजताका लागि इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय जरुरी रहेको नरैनापुर-५ का अध्यक्ष कृष्णचन्द्र मार्यले बताए । वडानं १ का अध्यक्ष इसाक जोलहाले कार्यालय स्थापना भए सदरमुकामबाट ५५ किमीको दूरीमा रहेको सुइया र आसपासका सर्वसाधारण लाभान्वित हुनेछन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विस्थापित इलाका प्रशासन कार्यालय बीचमा केही समयका लागि स्थापना भए पनि पछि पुनः सदरमुकाममै विस्थापित भएको थियो । नागरिकताका लागि अझै पनि त्यहाँका नागरिकले दुई दिनसम्म नेपालगञ्ज बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । स्थानीय तहको स्थापनासँगै अहिले सडक, बिजुलीलगायतको व्यवस्था भइसक्दा समेत यी कार्यालय स्थापना नहुनुमा स्थानीयवासीले दुःख व्यक्त गरेका छन् । रासस

सिन्धुपाल्चोक । मेलम्ची नगरपालिकाले कृषि उत्पादन तथा नियन्त्रण प्रणाली सोमबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । किसान अनुदान कार्यक्रमलाई व्यवस्थित , कृषकको वर्गीकरण एवं कृषक परिचयपत्र वितरण  र कृषिसँग सम्बन्धित तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्ने ध्येयले सो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको कृषि शाखा प्रमुख अमरनाथ आचार्यले जानकारी दिए । अब सो शाखाअन्तर्गत हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा विवरणको अनलाइन माध्यमबाट हेर्न सकिने कृषि प्राविधिक हरिगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रणालीमा संस्थागत विवरण, कृषक विवरण, जग्गाको वर्गीकरण, सूचना र प्रकाशन गरेर विभिन्न शीर्षकमा विभाजन गरी सहज बनाइएको छ । सो प्रणाली निर्माणमा ड्रिमवर्क सोलुशनका कार्यक्रम व्यवस्थापक किरण बमनुले सहजीकरण गरेका थिए । उनले नगरपालिकालाई सो प्रणाली हस्तान्तरण समेत गरे । आगामी दिनमा नगरपालिकाले कृषकको वर्गीकरण गरी कृषक परिचयपत्र वितरण गरिनुका साथै कृषि ऋणका लागि व्यावसायिक योजना निर्माण तथा विश्लेषणको कार्य सफ्टवेयरबाट सञ्चालन गरिने कृषि प्राविधिक श्रेष्ठले बताए । नेपाल शिक्षक महासङ्घ जिल्ला कार्यसमिति सिन्धुपाल्चोकले विभिन्न ३६ बुँदे माग राखी जिल्लाका १२  स्थानीय तहमा  ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । महासङ्घले अहिलेसम्म देशमा संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ । शिक्षा ऐन नबनेका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै महासङ्घले सोमबार जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने क्रममा मेलम्ची नगरपालिकामा पनि बुझाएको हो । मेलम्ची नगर प्रमुख आइतमान तामाङले महासङ्घको मागप्रति नगरपालिका सकारात्मक रहेको बताए । उनले शिक्षक र स्थानीय तहले मात्रै शिक्षामा परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्दै महासङ्घ, पेसागत सङ्गठन, अभिभावकलगायत सरोकारवालाको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताए ।  ध्यानाकर्षणपत्रमा शिक्षक सरुवा गर्दा साविकका ऐन, नियमानुसार सहमतिका आधारमा गरिनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा अध्यक्षलगायत बहुमत सदस्य अभिभावकमध्येबाटै छनोट गर्नुपर्ने, करार शिक्षक नियुक्ति गर्दा जिल्लाकै सूचीकृत विज्ञबाट गराउनुपर्ने, अनुमति र अभिलेखीकरण शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले गर्नुपर्ने लगायतको माग उल्लेख गरिएको महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष कुमारप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए ।  सो अवसरमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृतकुमार धितालले आगामी शैक्षिकसत्रबाट स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने जानकारी दिए । मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख  तामाङ र उपप्रमुख उमा प्रधानले संयुक्तरूपमा नगरपालिकासँगै रहेको गोदामघरको शुभारम्भ गरेका छन् ।  भवन सञ्चालनमा आएसँगै अब लामो समयदेखि रहँदै आएको भण्डारणको समस्या अन्त्य हुने भएको छ । सो भवनबाट भण्डारणसहित स्वास्थ्य, कृषि र विपद् शाखाको सेवा पाइने नगरपालिकाले जनाएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बागमती प्रदेश सरकारबाट विनियोजित १९ लाख तीन हजार ३७ र आव २०७८/७९ मा आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित ३८ लाख ७० हजार आठ सय लागतमा नगरपालिकाको कार्यालय नजिकै उक्त गोदामघरकाे भवन निर्माण गरिएको हो । रासस

विराटनगर। विराटनगरलाई डुबानबाट मुक्त गराउन विराटनगर महानगरपालिकाले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ। डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न महानगरले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा वर्षातको पानीले हुने डुबान व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो। वर्षाको पानी सहज निकास नहुँदा हरेक वर्षायाममा विराटनगर डुबानमा पर्ने गरेको छ। महानगरलाई वैज्ञानिकरूपमै डुबानबाट मुक्त गर्न एडीबीको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले बताए। प्रमुख कोइरालाको नेतृत्वमा सोमवार अध्ययन टोलीले महानगरका डुबानग्रस्त विभिन्न वडाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। आरयुडीपी प्रोजेक्टअन्तर्गतको स्मेक डीएमले वर्षातको पानी व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको प्रमुख कोइरालाले बताए। विराटनगरमा जम्ने पानीलाई कसरी सिंघिया र केसलिया खोलामा लगेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर एडीबीका परामर्शदाताबाट अध्ययनको सुरुआत गरिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, पुराना पैनीहरू घोगा, बस्ता, धुदुवा, च्याङबारी, मर्लीखोलालगायतको पानीलाई पनि मूलखोलामा पुर्‍याएर वर्षाको पानीलाई व्यवस्थापन गर्ने महानगरको योजना छ। ‘विराटनगरको उत्तरबाट दक्षिण र पूर्वबाट पश्चिमसम्मको भाग हेरिरहेका छौं,’ प्रमुख कोइरालाले भने, ‘एडीबीबाट आएका साथीहरूसँग म आफैँ हिँडिरहेको छु। उनीहरूले अध्ययन गरेपछि एक/दुई हप्ताभित्रैमा प्रतिवेदन तयार पार्नुहुनेछ र त्यसपछिको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछौं।’ स्मेक डीएमका टोलीनेता डा. शेख जाबेद मोहम्मदसहितको प्राविधिक टोलीले सम्बन्धित वडामा पुगेर पानीको निकासका विषयमा अध्ययन गरेको छ। टोलीले विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। प्राविधिकसहितको टोलीले विराटनगर वडा नम्बर ३, १५, १७, १८ र १९ मा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको छ। रासस