पालिका

काठमाडौं । वीरगञ्ज महानगरले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पुँजीगततर्फ १ अर्ब ४३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर महानगरले उक्त आवमा ६७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्यो । जबकि महानगरले सोही आवमा चालु खर्चतर्फ भने २ अर्ब ४१ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमध्ये १ अर्ब ८५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । वीरगञ्ज महानगरले गत आवमा मात्र होइन, पछिल्ला तीन आवमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा क्रमशः ह्रास आइरहेको छ ।  वीरगञ्ज महानगरले आव २०८०/८१ म पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब छ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा मुस्किलले ६८ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । उक्त आवमा पुँजीगत बजेटमध्ये महानगरले प्रथम त्रैमासिकमा २१.४० प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिकमा १६.५४ प्रतिशत र तेसो त्रैमासिकमा १४.४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो भने चौथो त्रैमासिकमा भने ४७.६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले महानगरले आव २०८०/८१ मा भएको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३६.६२ प्रतिशत खर्च/भुक्तानी असार महिनामा भएको औंल्याएको छ ।  ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा  वर्षा याम सुरु भएपछि विकास निर्माण दिगो र गुणस्तरीय नहुने र कार्य बोझ बढी हुने भएकाले प्रत्येक त्रैमासिकमा समानुपातिक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएकामा सुधार भएको छैन,’ महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पुँजीगत अपेक्षाकृत खर्च गर्न नसकेको महानगरले चालुतर्फको उत्साहजनक ढङ्गले खर्च गरेको देखिन्छ । आव २०८०/८१ मा महानगरले चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । सोमध्ये १ अर्ब ७५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महानगरले आव २०७९/८० मा पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब ८७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा सो आवमा १ अर्ब २६ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि सोही आवमा चालु खर्चतर्फ भने २ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँमध्ये २ अर्ब २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट पुँजीगततर्फ आउने बजेट समयमै निकासा नहुँदा पनि पुँजीगत खर्च चाहेजस्तो खर्च हुन नसकेको बताए ।  ‘सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट आउने विभिन्न अनुदानबापतको रकम खर्च गर्न पनि विभिन्न खालका बाधा अड्चन आउने गरेका छन् । हामीले सकेसम्म समन्वय गरेर पुँजीगत खर्च अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । प्रमुख सिंहले मुुलुकका अन्य महानगरको तुलनामा वीरगञ्ज महानगरमा सङ्घीय सरकारबाट ठूला परियोजना नपर्दा यहाँ विकास निर्माणका ठूला काम हुन नसकिरहेको गुनासो गरे । ‘वीरगञ्जबाट सङ्घीय सरकारले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने भएता पनि सङ्घीय सरकारले यहाँको विकास निर्माणको लागि ध्यान दिनसकेको छैन । विकासमा भएको विभेदको अन्त्य गर्दै यहाँ पनि ठूला खालका कार्यक्रम ल्याउन आह्वान गर्दछु,’ उनले भने ।  प्रमुख सिंहले महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीलगायतका तलबभत्ता खुवाउनुपर्दा पनि विकास निर्माणको काम बेलाबखतमा प्रभावित हुने गरेको बताए । महानगरका लेखा अधिकृत रुपनारायण राउतले झन्झटिलो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, पुँजीगत खर्च असार अन्तिममा मात्र निकास हुने प्रवृत्ति र समयमै ठेक्का व्यवस्थापनलगायत कारणले महानगरको पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत ढङ्गले हुन नसकेको बताए ।  ‘चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्म पुँजीगत लक्षित छुट्याइएको बजेट तथा कार्यक्रमको सम्पूर्ण बोलपत्र प्रक्रिया टुङ्गो लाग्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत सुनिश्चितताको अभाव र ठेक्का व्यवस्थापनमा आउने विभिन्न थरिका उल्झनले पनि पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने ।  लेखा अधिकृत राउत स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने पद्धतिमा पनि उल्लेखनीय सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । महानगरसँग तरलताको अभाव र अन्य विविध कारणले पनि विभिन्न समस्या देखापर्दै आइरहेका छन् । सङ्घीयता तथा स्थानीय शासनविद् डा खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहमा प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्ष बीचमा समन्वय र सहकार्य अभावका कारणले पनि बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्मै असर पार्दै आइरहेको बताए ।  ‘स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउने र पास गर्ने संस्कारमा ह्रास हुुँदै आइरहेको छ । स्थानीय तहले बजेटलाई अबण्डामा राख्नुभएन । बजेट चक्रअनुसार पालना गर्दै अघि नबढ्दा पनि तोकिएको समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा समेत समस्या देखिँदँ आइरहेको छ,’ उनले भने ।  बजेट निर्माण र खर्च गर्ने परिपाटीमा पनि पारदर्शी, बजेट निर्माण गर्दा पनि सबै वडाको सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२औँ प्रतिवेदनले पनि वीरगञ्ज महानगरलाई स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त भएपछि प्रथम त्रैमासभित्र खरिद सम्झौता नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने हुँदा नियमानुसार समयमा नै ठेक्का सम्झौता गरी कार्यतालिकाअनुसार कार्य गर्न सुझाव दिएको छ ।  महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ (४ ख) मा पालिकाको उपप्रमुखले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा उप्रमुखबाट योजना अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस नगरेको समेत देखिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको वस्तु, निर्माण, परामर्शलगायत खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार  गर्नुपर्नेमा महानगरले आव २०८०/८१ मा ६८ करोड १ लाख २२ हजार रुपैयाँको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन गरेकामा खरिद गुरुयोजना तयार गरेको देखिएको छैन ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा भवन निर्माणका लागि बेसमेन्ट खन्दा निर्माण पक्षले सुरक्षा उपाय नअपनाएका कारण छिमेकीको घर चर्केको उजुरी सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय घर चर्केको मात्रै नभई कोल्टिएको, घरमा बस्न असुरक्षा भएको कारण बताउँदै क्षतिपूर्तिको मागसहित उजुरी दिने छिमेकीको सङ्ख्या बढ्न थालेको महानगर सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख इन्जिनियर हरिश्चन्द्र लामिछाने जानकारी दिए । उनका अनुसार भवन नक्सा स्वीकृत गर्दा नै यस प्रकारको काम गर्दा सुरक्षा उपाय बलियो प्रबन्ध गर्न, छिमेकीलाई असर नगर्न घरधनीले प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उनले भने 'यस्ता समस्या पहिले थोरै सुनिन्थे । अहिले बढ्न थाले । यसको दिगो समाधानका लागि प्राविधिक र सामाजिक पक्षको अध्ययन गर्नुपर्छ । विज्ञ र साझेदारको सहयोगमा हामी यो समस्या समाधानलाई अगाडि बढाउँछौँ ।' 'कानुनी मर्यादामा निर्माण पक्षले लापर्वाही गर्दा समस्या आएका हुन्', लामिछाने थप भन्छन्, 'भवन नक्सा स्वीकृति लिँदा तोकिएका सर्तहरूको पूर्ण पालना हुनुपर्छ । सर्त पूरा नहुँदा विवाद सृजना हुन थाले । यसले निर्माण अवधि पनि लामो हुन्छ । खर्च बढ्छ ।' यसरी उजुरी परेपछि प्राविधिक टोलीलाई फिल्ड निरीक्षणमा पठाएर प्राविधिक टोलीले दिएको प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पीडितको क्षति कम हुन्छ । त्यसबाट कारबाही अगाडि बढाउने गरिएको लामिछानेको भनाइ छ । विभागका स्ट्रक्चर इन्जिनियर सन्तोष पाण्डेयका अनुसार बेसमेन्ट खनेका आफ्नो घर चर्किएको भनेर उजुरी दिनेहरूको सङ्ख्या दैनिक ३० को हाराहारीमा पुगेको छ । वडा नम्बर १३, १४, १५, ७ लगायत वडाबाट धेरै उजुरी र गुनासो रहेको पाण्डेयको भनाइ छ । जिओटेक्निकल इन्जिनियर उदयराज न्यौपाने भन्छन्, 'मानिस मानिस छिमेक भएजस्तै जमिन सतहको माटोको पनि आपसमा सम्बन्ध हुन्छ । यसलाई खन्दा सम्बन्ध टुट्छ । यो पक्षलाई नबुझ्दा समस्या आएको हो । भवन निर्माण गर्दा भवन निर्माण संहिताले निर्माण सुरक्षा अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै मुलुकी देवानी संहिता २०७० को परिच्छेद ३ को दफा २७८ बमोजिम निर्माणसम्बन्धी काम गर्दा सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो घर वा जग्गामा कुनै काम गर्दा सधियारको घर वा जग्गा वा सधियारलाई कुनै किसिमको हानिनोक्सानी नहुने वा असर नपर्नेगरी सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्नेछ ।'

काठमाडौं । काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा स्थानीय तहको राजस्व प्रणाली सुदृढीकरणका लागि मंसिर ११ गतेदेखि दुई दिने क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षण सुरू भएको छ । प्रशिक्षक दामोदर गिरीको सहजीकरणमा सुरू गरिएको कार्यक्रममा नगरका जनप्रतिनिधिहरूदेखि १५ वटै वडाका वडासचिव र वडास्तरमा राजस्व व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा पालिकाकी उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठले वडास्तरमै कर व्यवस्थापनलाई स्पष्ट, सरल र पारदर्शी बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताइन् । उनका अनुसार कर्मचारीहरू ऐन, कानुन र करका प्रकारबारे पर्याप्त जानकार र स्पष्ट नभएसम्म राजस्व अभिवृद्धिमा प्रगति हुन कठिन  छ। नगर प्रमुख धनश्याम गिरिले नगरपालिकाले स्रोत पहिचान र कर दायरा विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै राजस्वका सबै स्रोतलाई एउटै अभिलेख प्रणालीमा समेटेर व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । उनले प्रशिक्षणले कर्मचारीमा कार्यगत एकरूपता ल्याउने तथा सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। नगर प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद खड्काले कर प्रणालीबारे नागरिकमैत्री जानकारी प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनका अनुसार नागरिकलाई बुझिने भाषामा करका प्रकार, दायरा र प्रक्रियाबारे व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता विकास हुनु नै प्रभावकारी राजस्व परिचालनको आधार हो । राजस्व परामर्श समितिका सदस्य राजेन्द्र विक्रम बानियाँले वडास्तरमै व्यवसाय र बहाल करको तथ्याङ्क अद्यावधिक नभएकोले कर दायरा विस्तारमा चुनौती देखिएको बताए । उनले व्यवस्थित सूचना व्यवस्थापन र नियमित अनुगमनले मात्र राजस्व वृद्धि सम्भव हुने टिप्पणी गरे । वडासचिव तथा राजस्व कर्मचारीहरूले आर्थिक ऐन २०८२ लाई वडामा कार्यान्वयन गर्दा देखिने व्यवहारिक समस्या, करदाताको विवरण अद्यावधिकमा देखिएका चुनौती, व्यवसाय दर्ता र नवीकरणमा आउने अवरोध, अनलाइन प्रणाली प्रयोगका कमजोरी तथा नागरिकसँगको संचार टुटफुटबारे सुझाब प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले वडास्तरमै प्राविधिक सीपको अभावका कारण दैनिक काममा कठिनाइ भएको बताउँदै थप प्राविधिक सहयोगको माग गरे । आजको सत्रमा स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने व्यवसाय कर, बहाल कर, सम्पत्ति तथा भूमिकर, विज्ञापन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका करहरू, सेवा शुल्क, दस्तुर तथा दण्ड–जरिवानासम्बन्धी कानुनी र नीतिगत पक्षहरू विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको थियो । आर्थिक ऐन २०८२ का प्रावधानहरूको व्यावहारिक प्रभावबारे प्रशिक्षकले उदाहरणसहित बुझाइ दिएका थिए । मंसिर १२ गते सञ्चालन हुने दोस्रो दिनको सत्र ‘सफ्टवयेर सुत्र’ मार्फत राजस्व संचालनलाई डिजिटलरूपमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ । मलेनिका तथा सफ्टटेकका प्राविधिक प्रतिनिधिहरूले सो प्रणालीको विधि, प्रयोग, फाइदा र व्यवहारिक चुनौतीबारे विस्तृत प्रशिक्षण दिने तयारी गरिएको छ । पहिलो दिनमै सहभागीहरूले सक्रिय रूपमा आफ्ना अनुभव र सुझाव राखेपछि यो प्रशिक्षण नगरको राजस्व व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित, दिगो र पारदर्शी बनाउने महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।