काठमाडौं महानगरका १० वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा सुरु
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा भूमि प्रशासन सेवा केन्द्रबाट १५ दिनमा ५४ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् । २०८२ चैत १२ गते मालपोत कार्यालय चावहिल, डिल्लीबजार र कलंकीसँग सम्झौता गरेर २०८३ वैशाख २ गतेबाट नमूनामा रूपमा सेवा थालिएका वडा नं. ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ बाट यो सेवा प्रदान गरिएको हो। प्रदान गरिएका सेवामध्ये सबैभन्दा धेरै २१ जनाको स्वामित्व परिवर्तनको भएको छ । भूसेवा केन्द्र तथा भूसूचना प्रणाली कार्यक्रमका फोकल पर्सन अशोक श्रेष्ठका अनुसार यस्तै १९ जनालाई प्रमाण पूर्जा प्रदान गरिएको छ । यसमा सगोलनामाको लिखत पारित, मृत्युपछिको नामसारी, राजीनामा लिखत पारित, छोडपत्र लिखत पारित, हालैदेखिको लिखत पारित, रैकर जग्गा दर्ता जस्ता सेवा प्रदान गरिएका छन् । महानगरपालिकाले यसअघि चारकिल्ला शिफारिस, घरबाटो सिफारिस जस्ता सेवा दिँदै आएको थियो । यो सेवा प्रारम्भ भएपछि भूमिको स्वामित्व तथा हकसम्बन्धी सेवा, लेखापढी, स्रेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का तथा फुकुवा शिफारिस, कर तथा राजस्व सम्बन्धी सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएका वडाबाटै प्राप्त हुनेछन् । नागरिक परामर्श तथा गुनासो सहजीकरण, सेवाग्राहीबाट लिनु पर्ने राजस्व वडा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था, सेवाग्राहीको पहिचानका सुनिश्चित गर्न बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था, बैंकमा रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा शिफारिस र अभिलेख व्यवस्थापनको काम पनि वडाबाटै हुनेछ । यस प्रक्रियामा वडाले नामसारी निवेदन र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ बमोजिम पारित हुने लिखतमा आफ्नो रोहवरमा कारणीको ल्याप्चे सही छाप, दस्तखत तथा सनाखत गराएर थप प्रक्रियाका लागि मालपोत पठाउनेछ । जग्गाधनी संकेत नम्बर कायम भएका र ससिम कित्ताको कारोबारका लागि मात्र लिखत र नामसारी निवेदन तयार गर्नेछ । जग्गाधनी संकेत नम्बर कायम नभएका जग्गाधनीको हकमा जग्गाधनी विवरण अद्यावधिकका लागि मालपोत कार्यालयमा पठाउनेछ । नेपालको संविधानले भूप्रशासनको काम स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसअघि पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नभएकोले यो काम संघ सरकारबाटै हुँदै आएको थियो ।
नापी र मालपोत सेवा दिन २ सय बढी पालिका तयार, मन्त्रालयले थाल्यो हस्तान्तरणको प्रक्रिया
काठमाडौं । स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक देखिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक साता नापी तथा मालपोत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहबाटै दिन इच्छुक पालिकाहरूलाई सहभागीका लागि सूचना आह्वान गरेको थियो । सोही अनुसार बिहीबार सम्म धरान उपमहानगरपालिका सहित २०७ वटा पालिकाले स्थानीय तहबाट सेवा दिन इच्छुक रहेको जानकारी सहित मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छन् । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका, इलामको चुलाचुली गाउँपालिका, सर्लाहीको चक्रभट्टा गाउँपालिका, कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका सहित घोराही उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका समेत रहेका छन् । यस्तै भरतपुर महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकाले समेत स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोतको सेवा दिन तयार रहेको भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छन् । मन्त्रालयले प्राप्त निवेदन उपर अध्ययन थालेको छ । मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा इच्छुक सबै पालिकालाई सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना अनुसार पहिलो चरणमा केही पालिकाहरू छनोट गरी नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी समेत सुरु गरेको छ । पालिका छनोट गर्दा सेवाग्राहीको चापको अवस्था, पहुँच तथा व्यवस्थापन क्षमतालाई आधार मानी कम भिडभाड भएका साथै अत्यधिक सेवा चाप रहेका पालिकालाई प्राथमिकता दिइने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ । इच्छुक पालिका रहेका जिल्ला स्थित नापी तथा मालपोतका अधिकारीहरूलाई तत्कालै स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरी वस्तुस्थिति जानकारी गराउन मन्त्रालयले बिहीबार नै पत्राचार समेत गरेको छ । लगत्तै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई आवश्यक सामाग्री सहित कर्मचारीहरूलाई समेत तालिम र प्रशिक्षण दिने तयारी गरेको छ । एक सातामै भित्रै सबै तयारी पुरा गरेर केही पालिकामा नापी र मालपोत सेवा हस्तान्तरण गर्ने मन्त्री रावलको सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारसँग चिरिबाबु महर्जनको माग : सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गरियोस्
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सम्पदाहरुको निर्माणमा सहज हुनेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सम्पदा निर्माण/पुनर्निर्माणमा समस्याको रुपमा देखिएको सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । मेयर महर्जनले आफूले मेयरको रुपमा काम गर्दा सबै भन्दा ठूलो समस्याको रुपमा सो ऐन देखेकाले सरकारले त्यसलाई तत्काल संशोधन गरेर विकास, निर्माणको कामलाई सहज बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘म महानगरको मेयर भएको करिब नौ वर्ष भयो । यो नौ वर्षको दौरानमा हामीले ललितपुर महानगर क्षेत्र भित्र रहेका सम्पदाहरु लगभग बनाउन सिद्धियो । सबै नै बनाउने काम सकियो भन्दा पनि फरक पर्दैन । एउटा, दुई वटा अन्डर कन्सट्रक्शनमा छ ।’ त्यस अवसरमा मेयर महर्जनले आफूले ललितपुर महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्रका सबै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको दावी समेत गरे ।
