पालिका

काठमाडौं । काठमाडौंको शङ्खरापुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४का लागि एक अर्ब ५१ करोड १० लाख ५८ हजारको बजेट पारित गरेको छ ।नगरपालिकाको १२औं नगरसभाले उक्त बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।  नगरसभाले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ ६७ करोड ६२ लाख २७ हजार ४८ रुपैयाँ अर्थात् ४४ दशमलव ७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८३ करोड २३ लाख ५६ हजार २५२ रुपैयाँ अर्थात ५५ दशमलव ३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ लाख अर्थात् ० दशमलव १६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ३५ करोड ५० लाख १९ हजार ६०, राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ६६ लाख १४ हजार २४०, सङ्घीय सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३६ करोड १७ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाँच करोड ५६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ तथा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । पारित बजेटअनुसार नगरपालिकाका ९ वटा वडाका लागि वडागत योजना सञ्चालन गर्न प्रति वडा ५० लाख रुपैयाँ र वडा नं १ लाई ६० लाख रुपैयाँका दरले कुल चार करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।  साथै वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा प्रत्येक वडालाई एक करोड रुपैयाँका दरले थप नौ करोड  रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । नगरवासीको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरिएका नगरस्तरीय पूर्वाधार विकास योजनाका लागि पाँच करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।  यस्तै, साना तथा मझौला योजना वडा कार्यालयको सिफारिसमा सञ्चालन गरिने, मर्मत सम्भार कोष, विपद् व्यवस्थापन कोष तथा प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको नगर प्रमुख रमेश नापितले जानकारी दिए ।  नगरसभामा प्रस्तुत बजेटले पूर्वाधार विकास, पर्यटन र कृषि विकास, सेवा प्रवाह सुधार, सामाजिक सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख नापितले बताए ।  सौहाद्र्ररूपमा नगरसभा सम्पन्न गरी समससीमाभित्रै बजेट ल्याउन सफल भएकोमा विभिन्न राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई उनले धन्यवाद ज्ञापन गरे ।  कार्यक्रममा नगरप्रमुख रमेश नापितले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए भने उपप्रमुख समिता श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । नगरसभामा प्रस्तुत भएका विधेयक तथा अन्य प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहहरूले धमाधम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा आजसम्म ५५ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको पोर्टलमा अपलोड नगरेका कारण सङ्ख्या कम देखिएको छ ।  काठमाडौं महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध भइसकेको छैन । पोखरा महानगरपालिकाले सात अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले रु पाँच अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आव २०८३/८४ का लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । ललितपुर, विराटनगर महानगरपालिकाले बजेटको अन्तिम तयारी गरिसकेका छन् । मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध विवरणअनुसार कोशी प्रदेशका चार, मधेसका १४, बागमतीका १० स्थानीय तहले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।  गण्डकीका १०, लुम्बिनीका छ, कर्णालीका चार र सुदूरपश्चिमका छ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बुधबार धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असारको पहिलो साता वा १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । देशभर छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् ।  आजसम्मको विवरणअनुसार सात दशमलव तीन प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै बजेट पेस गरेका छन् । बुधबार धेरै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार, स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । सङ्घीय सरकार आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा दुई खर्ब छ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न आठ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । नौ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विशेष अनुदान उपलब्ध गराइने घोषणा सङ्घीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टीसमेत उपलब्ध हुनेछ । 

कास्की । पोखरामा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणको योजनामा रहेको पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित बसपार्क क्षेत्रभित्रका सबै व्यापारिक संरचना हटाएको छ । बसपार्कभित्रको बास्तोला कम्प्लेक्ससहित उत्तरतर्फको पेट्रोलपम्प लाइनका सटर तथा कबलहरु समेत हटाइएका छन् । विसं २०३० मा बसपार्कको जग्गा अधिग्रहण गरेको आधा शताब्दीपछि बसपार्क निर्माणका लागि ‘साइट क्लियर’ गर्ने काम सुरु गरिएको हो । संरचना हटाएको क्षेत्रमा सरसफाइ गरेर सम्याइएको छ । महानगरले लालपूर्जाभित्रका व्यापारिक संरचना हटाए पनि मुख्य चासो रहेको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न भने अझै बाँकी छ । बसपार्कभित्र तीन वटा सुकुमवासी बस्तीमा ५७२ घर परिवारले जग्ग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्दै आएका छन् । महानगरले सुकुमवासीलाई अन्यत्र व्यवस्थापनपछि मात्र अतिक्रमति घर टहरनामा डोजर चलाउने जनाएको छ । पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सुकुमवासी बस्तीको व्यवस्थापन नगरिकन उनीहरुलाई त्यहाँबाट नहटाइने बताए । उनले भने, 'सुकुमवासी बस्तीका साथीहरूको डकुमेन्ट भेरिफिकेसनसहित विवरण छानबिन भइरहेको छ । केही व्यक्तिहरुले तीनपुस्ते सही विवरण नदिएको तथा झुट्टा विवरण दिएको पाइएको छ । यस्तो झुटो विवरण प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ । विवरण प्रमाणित गर्ने काम पूरा भएलगत्तै सुकुम्वासी बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रिया गछौँ ।' प्रमुख आचार्यले सुकुमवासी बस्तीको व्यवस्थापन नगरी हटाइने छैन भन्ने प्रतिबद्धता महानगरबाट पटक–पटक दोहोर्याइए पनि केही गैरसुकुमवासी व्यक्तिहरू तथा असम्बन्धित व्यक्तिहरू बस्तीभित्र प्रवेश गरी गलत सूचना दिने र भड्काउने कार्य भएको पाइएकाले यसप्रति कसैले पनि भ्रममा नपर्न अनुरोध गरेका छन्। महानगरपालिकाले हाल डोजर लगाएर खाली गरेको बास्तोला कम्प्लेक्सको जग्गासहित पेट्रोलपम्प लाइनको जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा छ । विसं २०३० मा बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको भएपनि पछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले अधिग्रहित जग्गाभित्र सट्टाभर्ना तथा घडेरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । महागरले पछिल्लो समय जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णय लगायतको विषयमा छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेको छ । सो समितिको प्रतिवेदन अझै पेस हुन सकेको छैन । बसपार्कभित्रका सुकुमवासीहरु आफूहरुको अन्यत्र व्यवस्थापन हुनेबित्तिकै बस्ती खाली गर्न तयार रहेको बताएका छन् । सुकुमवासी सरोकार समितिका अध्यक्ष प्रेम गुरुङले विकल्प पाउनसाथ बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हट्न तयार रहेको बताए । उनले भने, 'बसपार्क लामो समयअघिको योजना हो तर हामीलाई देखाएर बन्न सकेको छैन । हामी विकासविरोधी होइनौँ, बाधक बन्दैनौँ, महानगरले हामीलाई कहाँ गएर बस्ने भन्ने ठाउँ देखाइदियोस् हामी जान तयार छौँ ।'