पालिका

तलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (भालुववाङ) मा दुई मन्त्रालयका लागि भाडाको भवन खोजिएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि भाडाको भवन खोजिएको हो । दाङ राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टका अनुसार कृषि मन्त्रालयका लागि वडा नं २ मा र शिक्षा मन्त्रालयका लागि वडा नं ८ मा भवन तयारी अवस्थामा राखिएको छ । बिहीबार मन्त्रालयका सचिवहरू आएर त्यो भवन हेरिसकेको उनले बताए । ‘मन्त्रालयका सचिवहरू आएर भाडामा भवन लिने भनी सबै हेरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘एक हप्ताभित्रमा उनीहरू आउँछु भनेका छन् ।’ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पनि कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता तिलकराम शर्माका अनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई रु तीन हजार पाँच सय, चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मलाई रु छ हजार मासिक आवास सुविधा दिने निर्णय भएको छ । प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी तीन सय ३७ कर्मचारी छन् । राजधानीअन्तर्गतका मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी मिलाउने, खर्च शीर्षक नभएको हकमा अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय भएको छ । राप्ती गाउँपालिका–३ लालमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई नजिकैको सरस्वती माविमा सारिएपछि त्यहाँका संरचना प्रयोग गरेर अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री आवासगृह, प्रदेश प्रमुखको आवासगृहलगायत निर्माण गरिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि बुधबारदेखि राप्ती उपत्यका देउखुरीबाटै काम सुरु गरेको छ । प्राविधिक शिक्षालयकै क्षेत्रमा आन्तरिक, मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि सोही स्थानमै राख्ने गरी संरचना मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ । अन्य मन्त्रालयको संरचनाका लािग भवन खोज्ने काम भइरहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए । स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय भालुवाङमै सञ्चालनमा छन् । स्थायी राजधानी तोकिएपछि प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन भई काम गर्दै आएको छ । विसं २०५० मा स्थापना भएको शिक्षालय १६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । जहाँ अहिले तीन सय जना अटाउन सक्ने एउटा सभाहलसमेत छ । साना–ठूला गरेर ३५ वटा भवन रहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए । भालुवाङमै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणअन्तर्गत जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालय पनि खुलेको छ । विसं २०७७ असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका वडा नं ८ र ९ लाई केन्द्र मानेर स्थायी राजधानी तोकेको थियो । प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यही भवनमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने गरी तयारी गरिएको छ । राप्ती गाउँपालिका–३ लालमटियामा प्रदेशसभा भवन निर्माणकार्य भइरहेको छ । ‘पूर्वाधार निर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इञ्जीनियर विष्णु केसीले भने, ‘अब अन्य साना–तिना काम बाँकी छन् ।’ प्रदेशसभा भवनको भित्रका काम सबै पूरा भइसकेको छ भने बाहिर ‘इन्टरलक’ लगाउने बाँकी छ । विद्युत् जोडिएको छ । रङ्गरोगन भइसकेको छ । अब बाँकी एसी राख्ने, टेबल, कुर्सी, कार्पेट बिछ्याउने, प्रदेशसभालाई चाहिने माइक्रोफोन राख्नेलगायत ‘डेकोरेशन’को काम बाँकी छ । त्यो सबै जिम्मा प्रदेशसभाले लिएको छ । प्रदेशसभा भवन एक अर्ब २० करोड लगानीको हो । उक्त भवन वाइवी स्टोन बिल्डर्स प्रालिले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । प्रदेशसभा भवनमा सभाहलसँगै भिआइपी कोठा, मिटिङ कोठा, मर्यादापालकका लागि गरी १४ वटा कोठा बनेका छन् । रासस

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुको तथ्याङ्क सङकलन सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले आर्जन गरेको पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र सीपको उपयोग गरी स्वदेशभित्रै रोजागरी उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले तथ्याङ्क सङकलनको कार्य अगाडि बढाएको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले स्थानीय तहको सहकार्यमा त्यस व्यक्तिलाई पुनः एकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नगरपालिकाका १२ वटै वडामा तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्टले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट स्वीकृत पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रम स्थानीय तहको माग, आवश्यकता बमोजिम स्थानीय तहमार्फत् सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । स्वदेशभित्रै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारी माथिको परनिर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने उद्देश्य अनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको छ । ‘नगरपालिकाका सबै वडामा यसबारे पत्राचार गरी सकेका छौँ’, उनले भने, ‘वडा कार्यालयमार्फत् सात दिनभित्र तथ्याङ्क सङ्कलनपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले इच्छाएका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’ नगरपालिकाका अधिकांश युवाहरु रोजगारीका लागि भारतलगायत खाडीमुलुकमा जाने गरेका छन् । विदेशमा सिकेको सीपको सदुपयोग गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि कार्यक्रमले सघाउने नगर प्रमुख रणबहादुर महराको भनाइ छ ।

काठमाडाैं । ललितपुर महागरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिकाको २८ औँ महानगर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम उनले उपत्यकामा मेट्रो चलाउन निकै आवश्यक रहेकाे बताउँदै त्यसकाे लागि आफूहरु सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताए । ‘काठमाडौं महानगरपालिका लगायत काठमाडौं उपत्यकाभित्र ५० लाखको जनसंख्या छ, ३० लाख जनसंख्या भएपछि त्यहाँ मेट्रो चलाउन सकिन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले जनाउँछ, तसर्थ अब यहाँ एककिसिमको मेट्रो अथवा ¥यापिड बस ट्रान्जिट सिस्टमको व्यवस्थापन गर्नु अति अनिवार्य भइसकेको छ, तसर्थ यसमा म काठमाडौं महानगरपालिकालाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यसमा हामी सहकार्य गरेर अगाडी बढौँ,’ उनले भने । यस्तै, उनले ललितपुर महानगरपालिकामा आफूले साइकल लेन बनाएको भन्दै सो लेनलाई काठमाडौं महानगरपालिका हुँदै शिवपुरी डाँडोसम्म जोड्ने प्रस्ताव गरे । उनले ललितपुरमा यस वर्ष ३० किलोमिटर साइकल लेन थप्न लागेकाे पनि जानकारी दिए । ‘ललितपुरबाट काठमाडौंमा पनि जोडौँ, काठमाडौंले बुढानिलकण्ठमा जोडेर शिवपुरीको टुप्पोसम्म बाइसाइकल लेन बनाएर त्यो गोदाबरीको गार्डेनसम्म पु¥याउन पायौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ, यसको निमित्त गोदाबरी नगरपालिकाले ललितपुर महानगरपालिकाको बोर्डरबाट बोडानिकल गार्डेनसम्म बनाउनको लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिसकेको छ । तसर्थ यता विलम्व नहोस् भनेर मैले सुझाव दिएँ,’ उनले भने ।