पालिका

ललितपुर । ललितपुर महानगरले आज शोक विदा दिएको छ । पूर्व नगर प्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यको निधनमा महानगरले सूचना प्रकाशित गरी शोक विदा दिएको हो ।  बज्राचार्यको साउन ३ गते शनिबार ८९ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । विभिन्न कालखण्डमा बज्राचार्यले ललितपुर महानगरको नगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेर शहरको विकासमा योगदान पुर्याएका थिए । जारी सूचनामा भनिएको छ,‘ यस कार्यालयको साउन ४ गतेको निर्णय अनुसार महानगरपालिका र अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकमा शोक विदा दिने व्यवहोरा सूचित गरिन्छ ।’ यसैगरी महानगरले उनको निधनले अपुरणीय क्षति भएको भन्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अपर्ण गरेर समवेदना प्रकट गरेको छ ।  

पर्वत । पर्वतको महाशिला गाउँपालिका किसानले तरकारी र खसीबोका बिक्री गरेर मात्रै साढे तीन करोड भित्र्याउन सफल भएको छ । गाउँपालिकाले कृषि तथा पशु पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गरी नागरिकको आयस्तरमा अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न प्रोत्साहन मुलक कार्यक्रम सुरु गरेसँगै गत आर्थिक वर्षमा झण्डै साढे तीन करोड भित्रिएको हो । महाशिलाका छ वटै वडामा व्यावसायिक तरकारी खेती तथा बाख्रापालन गरिँदै आएको छ । पालिकाका सबै वडामा सडकको सहज पहुँच पुगेसँगै उत्पादित वस्तुको सजिलै निर्यात गर्न सकिने भएकाले एकै वर्षमा ठूलो परिमाणमा आम्दानी गर्न सफल भएको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरी भुसालले जानकारी दिए । अध्यक्ष भुसालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा महाशिलाबाट एक करोड ५० लाखको तरकारी र दुई करोडको खसीबोका निर्यात भएको छ । गाउँमा उत्पादित अर्गानिक र स्वस्थ्य कर हुने भन्दै ग्राहकको पहिलो रोजाइ बनेको हाल पोखराको बिरौटामा बस्दै आएका महाशिला गाउँपालिका–५ का पूर्वअध्यक्ष जीवन विक्रम उच्चैले बताए । महाशिलाका अध्यक्ष भुसालका अनुसार कृषकलाई व्यावसायिक कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि पालिकाले तरकारीमा प्रतिकिलो पाँच र मासुमा २५ अनुदान दिँदै आएको छ । कृषकको गोठको भकारो सुधार र बाख्राको खोर महाशिलामा फर्सी, आलु, अकबरे खुर्सानी, साग, ब्रोकाउली, काउली, बन्दा, स्कुस, लौका, काक्रो, टमाटर, भिण्डी, सिमी, बोडी, फर्सिलगायतका तरकारी जन्यवस्तु उत्पादन हुने गरेको छ । महाशिला गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा हेफर इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा इन्प्रेड नेपालले तरकारी मूल्य श्रृङ्खलामार्फत ग्रामीण महिला उद्यमहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने परियोजना सञ्चालन गरेको छ । उक्त परियोजनाबाट महाशिला गाउँपालिकाका ८७५ कृषक लाभान्वित भएको अध्यक्ष भुसालको भनाइ छ । महाशिलामा एक हजार १५० रोपनी जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती गरिएको छ् । यहाँबाट गत आर्थिक वर्षमा करिब ३० टन फर्सी, १० टन तरुल बिक्रीसमेत गरिएको थियो । महाशिलाले कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न कृषि एम्बुलेन्स र सहकारी÷कृषि समूहमार्फत उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । तरकारीखेतीमा लागेका यहाँका हरेक कृषकले न्यूनतम दुई लाखदेखि रु १० लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पालिकाले स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि उपजको एकीकृत बजारको स्थापना गर्ने योजना ल्याएको छ । खसी, बोकाको मासु निर्यात गर्ने दीगो आधारको सिर्जना गर्नुका साथै व्यावसायिक दूध उत्पादनका लागि उन्नत जातको गाईपालनमा अनुदान दिने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको अध्यक्ष भुसालले बताए । ‘टोल टोलमा नर्सरीः घर घरमा करेसाबारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै कम्तीमा एउटा वडालाई फूलको वडाको रुपमा विकास गर्ने गरी पुष्पखेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र वडा नं. २ भोक्सिङ्गमा उत्पादन हुने आलुलाई ब्राण्डिङ गरिने भएको छ । पालिकाले पूर्णरुपमा कृषिमा आश्रित परिवार र व्यवसायले लिने कृषि ऋणमा लाग्ने ब्याजमा निश्चित अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कृषि उद्यम गर्ने कृषकलाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । रासस

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्राबधान छ । सोही ऐनको दफा ७१ को उपदफा (१) र (५) अनुसार स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस हुनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, असार मसान्तभित्र देशभरका ३० भन्दा बढी पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।  असार मसान्तभित्र बजेट ल्याएर पनि केही पालिकाले नगरसभाबाट पारित गर्न सकेनन् । यसरी बजेट ल्याउन नसक्ने मुलुकभरिका ३० बढी स्थानीय तहमा ‘बजेट होलिडे’ भएको छ । बजेट होलिडेमा गएसँगै ती पालिकाहरुले साउनबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नमिल्ने भएको छ । १२ गाउँपालिकाले ल्याउन सकेनन् बजेट  हाल  मूलुकभर ४६० गाउँपालिका छन् । ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४८ अर्थात ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाहरुले असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँकी १२ वटा पालिकाले भने बजेट पारित गर्न सकेनन् । असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरुमध्ये अधिकांश मधेश प्रदेशका रहेका छन् । मधेश प्रदेशका ८ पालिकाले असारमसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । ती पालिकाहरुमा धनुषा जिल्लामा रहेको औरही गाउँपालिका, पर्सा जिल्लामा रहेको धोबिनी गाउँपालिका, पर्साकै बिन्दाबासिनी गाउँपालिका रहेका छन् । त्यस्तै रौतहटका दुर्गा भगवाती गाउँपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले आगमी आवको लागि बजेट ल्याउन सकेनन् । यसैगरी सप्तरीका अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिक र सर्लाहीका बसबारिया गाउँपालिका बजेट होलिडेमा गएका छन् ।  असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत गर्न नसकेका बागमतीका दुई गाउँपालिका परेका छन् ।  ती पालिकाहरुमा धाधिङ जिल्लाको खनियाबास गाउँपलिका र गल्छी गाउँपालिका हुन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशअन्र्तगत कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका र सुदुरपश्चिम तुर्माखाँद गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । धरान उपमहानगरपालिकासहित १२ भन्दा बढी नगरमा ‘बजेट होलिडे’ धरान उपमहानगरपालिकाले असार मसान्तभित्रमा बजेट ल्याउन सकेन । जनप्रतिनिधिबीचको विवादले धरानमा बजेट पारित हुन नसकेको हो ।  त्यस्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन नसक्दा बजेट होलिडेमा गएको छ ।  बजेट होलिडेमा गएका अधिंकाश नगरपालिकाहरु पनि मधेश प्रदेशकै रहेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार असार मसान्सभित्र बजेट ल्याउन नसकेकका ६ वटा नगरपालिका मधेश प्रदेशका रहेका छन् । ती पालिकाहरुमा सिराहको सिराहा नगरपालिका रहेको छ । धनुषाका तीन नगरपालिका ‘बजेट होलिडे’ मा गएका छन् । ती पालिकाहरुमा नगराइन नगरपालिका, कमला नगरपालिका र हंसपुर नगरपालिका हुन् । सप्तरीका तीन नगरपालिकाको बजेट होलिडे हुने भएको छ । डाक्नेश्वरी नगरपालिका, हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका र राजविराज नगरपालिकाले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसकेको हो । यसैगरी महोत्तरीका औरही नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन । रौतहटका दुई नगरपालिकाको पनि बजेट होलिडे हुने भएको छ । देवही गोनाही नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत गर्न सकेनन् । बाराको निजगढ नगरपालिकाले पनि आगामी आवको लागि बजेट ल्याउन सकेन । त्यस्तै पर्सा बहुदरमाई नगरपालिकाको पनि बजेट आउन सकेको छैन । बागमती प्रदेशका २ नगपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिकाको बजेट होलिडे हुने भएको छ । कोशी प्रदेशको कटारी नगरपालिका र म्याङलुङ नगरपालिकाले पनि असार मसान्तभित्रमा बजेट ल्याउन सकेको छैन । बजेट होलिडेमा गएपछिको प्रभाव  गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने विषय नौलो होइन । गत वर्ष पनि धेरै वटा गाउँपालिका र नगरपालिका बजेट होलिडेमा गएका थिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकाले तोकेको समयक्षेत्रभित्र बजेट ल्याउन नसक्नुमा अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीचको आपसी द्वन्द्वलगायत कारण औंल्याएको छ । संघले समयमै बजेट पारित गर्न नसकेका पालिकाहरुलाई तत्काल पारित गरी स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय अनुशान कायम गर्न निर्देशन दिएकोे कार्यकारी निर्देशक प्याकुरलेले बताए । पूर्व मूख्यमन्त्री एवं स्थानीय शुसासन विज्ञ डोरमणि पौडेल राजनीतिक, आन्तरिक कलह, जनप्रतिनिधिहरुबीचको आपसी बेमेलगायत कारणले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको हुन सक्ने विचार राख्छन् ।  ऐनले नै असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि पालिकाहरुले भने ऐनको नै उल्लंघन गरेको उनको भनाई छ । यसरी समयमै बजेट नल्याउने पालिकाहरुलार्ई सरकारले कारबाहीको व्यवस्था गरे आगागी दिनमा बजेट होलिडेमा जाने अवस्थामा न्यूनीकरण हुँदै जाने उनको तर्क छ ।  उनका अनुसार सकारले समयमै बजेट नल्याउने पालिकालाई अनुदान नै रोक्का गर्नेलगायत केन्द्रबाट जाने कुनै पनि सहयोग रोकदिने हो भने यस्तो समस्या समाधान भएर जान्छ ।  स्थानीय शुसासन विज्ञ पौडेल बजेट होलिडेमा गएपछि कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने र यसले पालिकाको हरेक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने बताउँछन् । यसले बेरुजु पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।