पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बर्खामा पानीजन्य सङ्क्रमणको जोखिम उच्च रहेको भन्दै उमालेको पानी मात्र प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । बर्खाको समयमा जताजतै पानी उपलब्ध हुने भएकाले उत्पादक कम्पनीले मापदण्डविपरीत बिक्री गर्नसक्ने भन्दै कामपाले उपभोक्तालाई उमालेर मात्रै पिउने पानी प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो ।   कामपाका कृषि तथा पशुपन्छी विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले पानीजन्य जोखिम कम गर्नका लागि कामपाले पिउने पानी उत्पादन, ढुवानी तथा वितरण प्रणालीमा नियमित अनुगमन गरिरहेको जनाउँदै उपभोक्ताले पनि पानी उमालेर मात्र पिउनुपर्नेमा जोड दिए ।  कामपाले गत असारमा मात्रै गरेको अनुगमनका क्रममा १५९ मापदण्डविपरीत पिउने पानी बोकेका जार नष्ट गरेको उनले जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा कामपाले पानी भित्र्याउने विभिन्न नाकामा टोली परिचालन गरी सहरबासीको आवश्यकता पूरा गराउन पानीको प्रशोधित सेवा दिने व्यवसायीका सवारीसाधन तथा जारको नियमित अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।   अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत भेटिएका जारलाई कामपाले अनुगमनकै क्रममा नष्ट गरेको विभागका प्रमुख न्यौपानेले उल्लेख गरे । कुच्चिएका, फुटेका र भित्रको पानी नदेखिने अपारदर्शी जार प्रयोग नगर्न पनि कामपाले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।   कमजोरी पाइएका पानी उत्पादक कम्पनीलाई मापदण्डविपरीत प्रशोधित जार बिक्री नगर्न, जारमा स्पष्ट विवरण खुलेको लेबल राख्न, कम्पनीले जारी गरेको बिलबीजक गाडीमा लिएर हिँड्न निर्देशन दिइएको न्यौपानेले जानकारी दिए ।  त्यसैगरी, कामपाले हैजा नियन्त्रणका लागि समुदाय तहमा पुगेर नागरिकले पिउने पानीको नमूना परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । पानीको नमूना परीक्षणसँगै कामपाको प्रत्येक वडामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको कामपा महामारी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘फोकल पर्सन’ ऋषि भुसालले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार विगतको वर्षमा भन्दा यस वर्ष मनसुन छिट्टै भित्रिएको र नियमितजस्तै पानी परिरहेकाले हैजाका बिरामी बढ्नसक्ने अनुमान गर्दै कामपाले नियन्त्रणका लागि काम थालनी गर्न लागेको हो । यसअघिका वर्षहरूमा बल्खु, कालीमाटी, टङ्केश्वर क्षेत्रमा हैजाका बिरामी भेटिएका थिए ।  

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन, २०८२ मार्फत जिल्लाभित्रका विभिन्न क्षेत्रहरूको जग्गाको मूल्यांकन गरेको छ । आर्थिक ऐनले चितवनमा जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा न्यूनतम २ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायत विभिन्न भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न क्षेत्र चितवनको नारायणगढ क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा ३ करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । उक्त क्षेत्रअर्न्तगत लायन्स चोकबाट सहिद चोक पुल्चोक हुँदै नारायणी पुलसम्मका महेन्द्र राजमार्ग जोडिएका जग्गाहरूको मूल्य प्रतिकठ्ठा तीन करोड ८ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । यो मूल्य औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको हकमा हो । मुग्लिन-नारायणगढ राजमार्गअन्तर्गतको लीला चोकदेखि पुल्चोकसम्मको घडेरी प्रतिकठ्ठा २ करोड ४० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । सहिदचोक क्षेत्रमा पनि जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा २ करोड ४० लाख रुपैयाँ नै मूल्यांकन गरिएको छ ।  त्यस्तै, मुग्लिन नारायणगढ राजमार्गमा पर्ने पोखरा बसपार्कबाट लिला चोकसम्मको जग्गाको मूल्य औद्योगिक क्षेत्रमा एक करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । उक्त क्षेत्रभित्रकै दियालो मार्ग (पोखरा बसपार्कबाट भानु मावि, गौरेश्वर मन्दिर हुँदै लिलाचोक)सम्म पर्ने जग्गाको मूल्य एक करोड रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । नारायणगढमा बाटो नभएको ठाउँमा जग्गाको मूल्य २४ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । वडा न १ मा आर्थिक ऐनअनुसार जग्गाको मूल्य न्यूनतम ४ लाख रुपैयाँदेखि मूल्यांकन गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा कच्ची सडकमा भएका जग्गाहरुको मूल्य चार लाख ८ हजार रुपैयाँदेखि ४ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । महेन्द्र राजमार्ग हाकिमचोकबाट केन्द्रीय बस टर्मिनलसम्म जोडिएका घडेरी जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा १ करोड २ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । रामनगर क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य औद्योगिक क्षेत्रअर्न्तगत न्यूनतम ४ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । वडाअनुसार जग्गाको मूल्यांकन वडा न १ मा  पर्ने जग्गाहरुको मूल्य औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम ३ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । उक्त वडाको आवसीय क्षेत्रहरुमा जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकठ्ठा २ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । व्यवसायिक क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यांकन न्यूनतम तीन लाख ४१ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यांकन न्युनतम ४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।  वडा न २ मा पर्ने जग्गाहरूको न्यूनतम मूल्य औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रतिकठ्ठा १९ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । आवासीय क्षेत्रतर्फ न्यूनतम १९ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ ।  त्यस्तै, महानगरले उक्त वडाभित्रको जग्गाहरुको मूल्य व्यवासायिक क्षेत्रहरूमा प्रतिकठ्ठा न्यूनतम ९१ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । वडा न ३ पर्ने जग्गाहरुको मूल्य न्यूनतम प्रतिकठ्ठा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ १५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २ करोड ८५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्यस्तै आवासीय क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मूल्यांकन न्यूनतम २७ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मूल्यांंकन गरिएको छ ।  सोही वडामा पर्ने जग्गाको मूल्य व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रतिकठ्ठा न्यूनतम ७९ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३ करोड १३ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रतर्फको जग्गाको मूल्यांकन प्रतिकठ्ठा न्यूनतम १३ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २ करोड ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । वडा न ४ मा पर्ने जग्गाहरूको मूल्यांकन औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम १६ लाख रुपैयाँदेखि ४८ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । आवासीयतर्फ प्रतिकठ्ठा न्यूनतम १७ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्यस्तै,  व्यवसायिक क्षेत्रतर्फ न्यूनतम १८ लाख रुपैयाँदेखि मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै, वडा न ५ मा पर्ने जग्गाहरूको मूल्य अधिकतम ८ लाख ८० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ३७ लाख ४५ हजार रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । वडा न ६ मा पर्ने जग्गाहरूको मूल्यांकन न्यूनतम ४ लाख ४० हजार २६ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । वडा न ७ मा पर्ने जग्गाहरुको मूल्य प्रतिकठ्ठा न्यूनतम १५ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै, वडा नं ८ मा पर्ने जग्गाहरूको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिकठ्ठा ११ लाख रुपैयाँखेखि ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । वडा नं ९ मा पर्ने जग्गाहरूको मूल्यांकन अधिकतम एक करोड २ लाख तोकिएको छ। यस्ताे छ जग्गाकाे मूल्यांकन   

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले विभिन्न सातबुँदे मागसहित सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । आइतबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा सत्याग्रह सुरु गरेको प्रमुख भट्टराई माग पूरा नहुञ्जेलसम्म निरन्तर लागिरहने बताएका छन् । नीति निर्माणमा संघीय सरकारको उपेक्षा, वातावरणीय प्रदूषणको बेवास्ता र बाँदर आतंक जस्ता मुद्दा उठाउँदै उनी सडकमा उत्रिएका हुन् । उनै प्रमुख भट्टराईसँग यी नै  विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । तपाईं खोटाङदेखि आएर आइतबारदेखि सत्याग्रह मा बस्नुभएको छ । सत्याग्रहमा बस्न बाध्य कसरी हुनु भयो ? हामी स्थानीय तह, देशका विभिन्न क्षेत्रमा पाइने कच्चा पदार्थहरूलाई प्रयोग गरेर  विकास गर्न चाहन्छौं । स्थानीय स्रोत र सामग्रीहरू प्रयोग गरेर त्यहाँका स्थानीय जनतालाई स्वरोजगार बनाउन चाहन्छौं, आयआर्जनको बाटो बनाउन चाहन्छौं । तर, नीति नभएको कारणले हामीले त्यो गर्न पाएनौँ । नीति बनाउने काम क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । प्रदेश सरकारले पनि बनाउन पाउँदैन । त्यो नीति संघीय सरकारले बनाउँछ । यो विषयमा संघीय सरकारलाई हामीले गत वर्षको साउन १९ गतेदेखि पटक-पटक अनुरोध ग¥यौँ । तर, सरकारले हाम्रा मागलाई सुनेन । एक पटक मात्र होइन, पटक–पटक हामीले पत्राचार ग¥यौँ । पटक-पटक औपचारिक, अनौपचारिक भेट्यौँ । तर मागको कुनै सुनुवाइ भएन । यसको कारण एउटै छ, सरकारले हाम्रो उद्देश्य बुझ्नु भएन । त्यसपछि असार मसान्तसम्म हामीले भनेका मागहरु सम्बोधन नभए हामी बाध्य भएर जुनसुकै समय सत्याग्रहमा उत्रिन्छौं भनेर सरकारलाई भन्यौँ । त्यसो भन्दा पनि कुनै सम्बोधन भएन । त्यसपछि हामीले अरु संघसंस्थालाई पनि तपाईंहरू गएर सरकारलाई भनिदिनुहोस् है भन्यौ, किनकि हाम्रो पत्र कतै हरायो कि भन्ने भयो । त्यसको पनि कुनै जवाफ आएन । स्थानीय तहको प्रमुखले आफ्नो हस्ताक्षर गरेर ८-१० दोहो¥याएर पत्र किन पठाइरहेको छ ? कारण के हो, त्यसमा उठेका मागहरु के के हुन् ? त्यसको अध्ययन गरेर हुन सक्ने भए तपाईंले उठाएका मुद्दाहरू यो–यो हुन सक्छ, यो हुन सक्दैन भनेर भन्दिनु पर्थ्यो । अथवा तपाईंहरूले चाहिँ यो कानुनी विपरीत कुरा नउठाउनुहोस्, तपाईंहरूले गर्न नसक्ने काम नउठाउनुहोस् भनेर हामीलाई त्यसको जवाफ दिएको भए हुन्थ्यो । तर सरकारको गैरजिम्मेवारीपन देखियो । उहाँहरूले दोहोरो सम्वाद गर्न चाहनुभएन । हामीले उठाएका मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने महसुस सरकारलाई भएन । हामीलाई पनि सरकारले स्थानीय सरकारको अस्तित्व नै नस्वीकारेको हो कि भन्ने अनुभूति भयो । त्यसपछि बाध्य भएर म सत्याग्रह मा  बस्न आइपुगेको हुँ । यसरी पालिका प्रमुखले सरकारसँग माग राख्दै सत्याग्रह बसेको उदाहरण छ ?   छैन । अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिहरू यसरी माग सम्बोधन गर्नुपर्यो भनेर सत्याग्रह  बसेको इतिहासमै पहिलो पटक हो ।  तपाईंको सत्याग्रहले अन्य पालिकाहरुमा कस्तो सन्देश जान्छ ?  एकदमै सकारात्मक सन्देश जान्छ । हामीले बाँदरको समस्या उठाइरहेका छौँ । बाँदरको समस्या हाम्रो नगरपालिकामा मात्रै छैन । त्यो समस्या त बर्दियामा पनि होला, स्याङ्जा, मेची–महाकालीमा होला । माग दिक्तेलले उठायो, यो प्रक्रिया सायद सबैलाई चित्त नबुझ्ला पनि । यो विषयमा मेयर आफैँ धर्नामा जानु हुँदैनथ्यो अर्को तरिकाले उठाउनुपर्छ भन्ने मत पनि हुन सक्छ । तर हामीले उठाएको मुद्दा नगरपालिका केन्द्रित मात्रै छैन । व्यक्तिगत त हुँदै होइन । यो देशभरकै सम्पूर्ण कृषकको समस्या हो । यस्तै हामीले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई गरिरहेको, हेपिरहेका समस्याहरू पनि उठान गरेका छौँ । जसको प्रतिनिधित्व हामीले गरेका छौं ।  यसरी सत्याग्रह ममा बस्दा कतिले मेयर बौलाएछ पनि भन्छन् । मेयर आफै सडकमा किन आउनुपर्‍यो भन्नेहरू पनि छन् । कसैले मेयर आफ्नो काम छोडेर पागल भएर बसेछ पनि भन्छन् । एउटा न एउटाले नबौलाई, पागल नभइकन सरकारले नसुन्ने रहेछ । हामी नागरिकको लागि काम गर्ने मान्छे । नागरिकको आवाजलाई पहिलो सम्बोधन गर्ने निकाय हामी नै हो । तर हामीले आफ्नो तर्फबाट नसकिनेपछि माथिल्लो निकायमा आवाज पु¥यायौँ । यो भुई मान्छेको आवश्यकता छैन, सुन्नुपर्दैन भन्ने महसुस सरकारले गरे जस्तो लाग्छ । त्यसकारण बाध्य भएर हामी यहाँ आयौं ।  तपाईंहरुले राख्नुभएको मागहरु के के हुन्, ती मागहरु पूरा भए स्थानीय जनतालाई कस्तो फाइदा पुग्छ ? हाम्रोमा बाँस पाइन्छ, कतै बेत पाइएला, कतै चाहिँ अरु काठहरू पाइएला । काठको त सरकारले नै मूल्यांकन गरेर प्रयोग गरिन्छ । जसले नयाँ बहस ने छेडेको छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले बाँसको फर्निचर बनाउँछौँ तर सरकारी पैसा तिर्न पाउँदैनौँ । अहिले बाँसको स्कुल बनाउँछु भनेर सरकारी पैसा खर्च गर्न पाइँदैन । तर यो नीति बन्यो भने हामी यी सबै कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्न पाउँछौँ । जसले स्थानीयलाई रोजगारी पाउनुका साथै आयस्रोतको बाटो पनि बन्छ  । यसले हाम्रो गाउँघरमा खेर गएर बसेका सबै कच्चा पदार्थहरूको समुचित प्रयोग हुन्छ । त्यसैले हाम्रो माग भनेको बाँसलाई बिल्डिङ कोठमा समावेश गरी तत्काल नर्मस बनाई सस्तो र सुलभ ढंगबाट स्थानीयलाई रोजगारी दिन सक्ने गरी सरकारी भवन, फर्निचर आदि निर्माण गर्ने कानुन बन्नुपर्यो भन्ने माग हो । हामीले उठान गरेको अर्को माग सिसा, प्लास्टिकका बोतल, झोला र विभिन्न प्रकारका प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगको कारण वातावरण प्रदुषण भइरहेको छ । त्यस्ता सामग्रीको उचित ठाउँमा व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । त्यस्ता सामग्री खरिद बिक्री गरेबापत बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत सम्बन्धित कम्पनीले पालिकामा अनिवार्य प्रदूषण कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो भन्ने हो । हाम्रो अर्को माग जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर, उद्योग लगायतलाई कडाइका साथ रोकी कानुन बनाई कारबाही गरिनुपर्ने भन्ने छ । यस्तै काठमाडौंबाट खोटाङ जाँदा बाटोमा अलपत्र परेका पुल, सडक र संरचना बनाउन अलपत्र पार्नेहरूलाई कानुनी कारबाही तत्काल गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ । पहाडी भूभागमा बाँदर आतंकबाट बसाइँसराईदर अत्यधिक बढेको हुँदा तत्काल नीतिगत निर्णय गरी क्षतिपूर्ति तथा बाँदर व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले राखेका यी मागहरु सम्बोधन भएको खण्डमा स्थानीय जनतालाई फाइदा पुग्छ नै साथै यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पुग्छ । तपाईं सत्याग्रहमा बस्नुभएको आज चौथो दिन हुँदैछ, प्रतिक्रियाहरू कस्तो पाइरहनुभएको छ ? विभिन्न निकायबाट औपचारिक, अनौपचारिक प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ । उहाँहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छु । सरकारको तर्फबाट पनि प्रतिनिधिहरूबाट केही प्रतिक्रिया पाइरहेको छु तर सरकारी पक्षको जिम्मेवार मान्छेबाट कुनै त्यस्तो कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।  तपाईं प्रमुख जस्तो मान्छे, पालिकाको सबै कामकाज छाडेर सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ । अहिले पालिकाको दैनिक गतिविधि कसरी चलिरहेको छ ?  मैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिएको छु । उहाँले सबै सम्हालिरहनुभएको छ । मैले नगरी नहुने काम छ भने अनलाइनबाट कागजात मगाएर यहाँबाट गरिरहेको छु । कतिपय अवस्थामा डिजिटल हस्ताक्षर गरेर पठाएको छु । म यहाँ भएपनि कतिपय नगरी नहुने काम भ्याइरहेको छु । म यहाँ भएपनि पालिकामा नागरिकको कुनै काम रोकिएको छैन । नगरपालिकाले दिने सेवा सबै दिइरहेको छ । अहिले यहाँ पनि म जनताकै काम गर्नको लागि आएको हुँ । हामीले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि आन्दोलनमा जाँदैछौँ, तपाईंहरुको सुझाव दिनुस् भनेका थियौँ । कतिले दिनुभयो, कतिले फोनबाटै दिनुभयो । उहाँहरूले पनि मलाई हौसला दिनुभएको छ । उहाँहरुमध्ये कतिपयले हाम्रो काम अलि ढिला भएपनि हुन्छ तर हाम्रा कुरा माथि पु¥याएर आउनुस् बीचमा खुट्टा कमाएर नआउनुस् है’ भनेर भनिरहनुभएको छ । अहिले चालु आवको पहिलो महिना पनि हो । त्यसकारण नेपालमा त्यति धेरै काम हुँदैन पनि । असार मसान्तसम्म धेरै काम हुन्छ, त्यो काम सबै सकिएको छ । अहिले नागरिकलाई धेरै अप्ठ्यारो नपर्ने समय भएको कारणले सत्याग्रह को लागि साउन महिना नै रोजेका हौँ । तपाईंको अभियानमा अरु क-कसले साथ दिइरहनुभएको छ ? हामी नगर कार्यपालिकाको बोर्डले पास गरेर मात्रै यहाँ आएका हौँ । यो अभियानमा विस्तारै व्यक्ति, संघ संस्थाहरुबाट सहयोगको आश्वासन आइरहेको छ । वन, वातावरण, पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले सहयोग गरिरहनुभएको छ । उहाँहरू यहाँ आउने, समर्थन जनाउने, आफ्नो कुराहरू राख्ने, फोटो खिच्ने, फेसबुकमा राख्ने गरिरहनुभएको छ । त्यो पनि सहयोग हो । सबैभन्दा धेरै मैले पनि सोच्दै नसोचेको, कल्पना नै नगरेको राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरुले पनि यो विषलाई महत्वको साथ प्रकाशन, प्रसारण गरिदिनुभएको छ । यो देखिसकेपछि वास्तवमा अलि ढिलो भएको रहेछ कि, यो काम चाहिँ १५ वर्ष अगाडि गरिएको भएदेखि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी अर्थतन्त्रमा अलि मजबुत हुने रहेछौँ भन्ने महसुस भएको छ ।  अहिले स्थानीय स्तरमा गएर हेर्ने हो भने सखुवाको काठ कुहिन लागेको, ढलिसकेको, काट्न योग्य भएको सुकेर बसिरहेको छ । काट्न योग्य बाँस त्यस्तै खडा भएर बसेका छ । त्यसलाई कमसेकम काटेर घर बनाउनलाई प्रयोग गर्दा भयो नि । तर हामी आफ्नो ठाउँको काठ प्रयोग गर्दैनौँ । हामी मलेसियाबाट सखुवाको काठ ल्याएर प्रयोग गर्छौँ । हामी आफ्नो कुहाएर राखिदिने, प्रयोग नगर्ने, अनि विदेशबाट आयात गरेर प्रयोग गर्ने । रोप्दै जाने, चलाउँदै जाने नीति नीति बनाउनु प¥यो र प्रयोग बढाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । तपाईंको पालिकालाई अहिले के को बढी अभाव छ ? पालिकाले कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ ?  अहिले हाम्रोमा आम नागरिकहरूको समस्या भनेको बाँदर आतंक नै हो हामीले लगाएका बालीहरु बाँदले बाँकी राख्दैनन् । त्यहाँ महिला दिदी बहिनीहरू, साना बालबच्चाहरू, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू एक्लै हिँड्ने अवस्था छैन । बाँदरले धम्क्याएर टोक्ने समस्याहरू धेरै छन् । घरभित्र पकाएको खानाको भाँडै बोकेर लिएर जान्छ बाँदरले । हाम्रो उद्देश्य फेरि बाँदर मार्नुपर्छ, वन्यजन्तु मार्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? मान्छे बचाउने कि बाँदर बचाउने? मान्छे बचाउने कि वन्यजन्तु बचाउने ? त्यसलाई हामीले अब कसरी निराकरण गर्ने, त्यो ढंगबाट जानुपर्छ ।  तपाईँको यो अभियानमा अन्य पालिकाहरुको साथ कस्तो छ ? अन्य पालिकाहरुबाट अनौपचारिक ढंगले धेरैले फोन आएको छ । औपचारिक रुपमा विज्ञप्ति नै निकाल्नु भयो या भएन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छन । मैले यहाँ पनि कसैलाई आउनुस् भनेर एक कल फोन गरेको छैन । कतिपय मिडियाका साथीहरूलाई चाहिँ  आएर यथार्थ कुरा लेख्दिनुहोस् है भनेर मैले भनिरहेको छु । म नेपाली कांग्रेसको जिल्लाको उपसभापति हो तर  मैले मेरै आफ्नै पार्टीका साथीहरू, पार्टीका नेताहरु, जिल्लाहरुलाई पनि आएर भीडभाड गर्दिनुस् भनेको छैन । किनभने सत्याग्रह भनेको एक जनाबाट सुरु गर्ने हो । यसमा जसलाई इच्छा लाग्छ उहाँ आउन सक्नुहुन्छ । इच्छा लाग्दैन, आउनुहुन्न । विदेशतिर  गयो भनेदेखि एक जना मान्छेले प्लेकार्ड राखेर आफ्नो असहमति राख्यो भने त्यो चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्छ । तर हाम्रोमा हजारौँ भीड देखाएर, तोडफोड गरेर, आगजनी गरेपछि मात्रै सरकारले सुन्ने चलन छ । यो कुरालाई तोड्नुपर्छ भन्ने हो । म चाहिँ एक्लै लड्दैछु ।  मैले आफ्नो कुरा स्पष्ट गरिसकेको छु । मेरो शरीर त्याग्नुपरे पनि मलाई कुनै बिस्मात हुने छैन । माग पूरा नभएको खण्डमा आगामी रणनीति के हुन्छ ? हाम्रो पूर्वघोषित कार्यक्रम नै छ । आजसम्म सत्याग्रहमा जाने भन्ने छ । भोलि बिहान ९ बजेदेखि हड्तालमा जाने कार्यक्रम रहेको छ । जबसम्म माग पुरा हुँदैन केही अन्न नखाइकन बस्ने कार्यक्रम छ । यति गर्दा पनि सरकारले हाम्रो माग पूरा गरेन भने मलाई सरकारले यहीँबाट तानेर आर्यघाटमा लगेर दाहसंस्कार गरोस् । किनभने मैले यहाँ मृत्यु सँस्कारको लागि चाहिने सबै सामान लिएर आएको छु । यो कुरा बोलेर सार्वजनिक रुपमा बोलिसकेको छु । मैले ५० वर्ष बाँचिसकें । अब धेरै बाँचेर पनि मैले त्यस्तो धेरे तरक्की गर्न सक्दिनँ ।  अब कमसेकम देश र समाजको लागि मेरो देह त्याग भयो भने मलाई कुनै आपत्ति छैन । यो कुरा मैले परिवार, आफन्तलाई भनिसकेको छु । यो मेरो अन्तिम लडाइँ हो । आज जसरी मैले यहाँ सडकमा आएर यसरी आन्दोलन गर्नु परेको छ, यो अरु नगर प्रमुख, जनप्रतिनिधहरु गर्न नपरोस् । नगर प्रमुख भएर यसरी सडकमा आउँदा म आफैंलाई असहज लागिरहेको छ । मलाई पनि त घुम्ने कुर्सीमा बस्ने इच्छा होला, अगाडि-पछाडि दुई-चार जना चाहिँ नगर प्रहरीहरू लगाएर हिँड्ने इच्छा होला । तर मेरो व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्षाभन्दा टाढा रहेर नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर घामपानी सहेर संघर्ष गरिरहेको छु । यो मेरो अन्तिम लडाइँ हुनेछ । म कसैको पार्टीको दबाबमा, या कुनै पनि दवावमा यहाँ आएको होइन ।  म जीवन नै त्याग्न तयार भएर आएको छु । मैले मेरो मैले श्रीमती, छोराछोरीलाई पनि यो विषयमा भनिसकेँ । हुन त विगतमा पनि मैले परिवारलाई भन्दा बढी प्राथमिकता जनताकै लागि दिएँ । अब यो आन्दोलनकै कारण भौतिक शरीर गुमाउनुपर्यो भने मेरो परिवारले गर्व गर्नु भनेर भनेको छु । म मरें भनेर एक थोपा आँसु पनि नबगाउनुहोला भनेर मैले परिवारलाई पनि भनिसकेको छु ।