चोभार बन्दरगाह सञ्चालनमा सरकार असफल, निजी क्षेत्रलाई सुम्पिदै
काठमाडौं । चोभारमा निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्न नसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने भएको छ । अन्य बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको आम्दानी राम्रो हुँदा चोभार बन्दरगाहले भने सोचेअनुसार आम्दानी गर्न सकेको छैन् । चोभार बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको झन्डै डेढ वर्षको अबधिमा नगन्य मात्रामा मात्रै आयात तथा निर्यात भएका छन् । बन्दरगाह निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा पाएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले चोभारको बन्दरगाह चलाउन नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन लागेको हो । त्यसका लागि समितिले ४५ दिनको अबधि राखेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सुक्खा बन्दरगाह पाँच वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बताएको छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको लागि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहने कम्पनीको तीन वर्षको वित्तीय विवरण कम्तिमा ६० लाख रुपैयाँ बराबरको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल कानूनअनुसार नै बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बोलपत्र आह्वान गरी आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले सक्षम ठहरिएका कम्पनीलाई बन्दरगाह सञ्चालनको स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ’, गजुरेलले भने । सीमा नाकाबाट टाढा रहेको चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ट्राफिक चाप तथा वित्तीय कारोबारको विषय यकिन गर्न नसकिने भन्दै समिति आफैले सञ्चालन गरिरहेको तर, अब भने निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको उनले बताए । अन्य सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीहरू जस्तै चोभार सुक्खा बन्दरगाह पनि अब निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गराउन लागिएको उनले बताए । टर्मिनल पट्टा बहालमा दिने सम्बन्धी नियमावली २०७० अनुसार नै सुक्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रलाई दिने गरी बोलपत्र आह्वान भएको समितिले बताएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुन कम्पनीले चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको समितिले बताएको छ । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित विरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा सुक्खा बन्दरगाह, काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाह, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ती बन्दरगाहबाट समितिले वार्षिकरूपमा अर्बौरुपैयाँ नाफा पाउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा मात्रै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको बन्दरगाहबाट समितिले एक अर्ब २० करोड आम्दानी लिएको छ । उक्त आम्दानीमध्ये १५ प्रतिशत कार्यालयको लागि खर्च गरेर बाँकी रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने गरेको समितिका अधिकारीहरुले बताएका छन् । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका बन्दरगाहले नाफा कमाउन सक्ने तर, सरकार आफैले सञ्चालन गरेको बन्दरगाह भने सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्था छ । ‘निजी क्षेत्रले चलाउँदा उनीहरुले आम्दानी राम्रो गर्छन्, उनीहरुले स्वच्छरुपमा सञ्चालन गर्छन्, नाफामुलक भएका कारण धेरै मार्केटिङ गर्नेदेखि लामो समयसम्म खट्छन्, तर राज्यको आफ्नै लिमिटेसन छन् भने प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ’, उनले भने । उनले लामो सरकारी प्रक्रियाकै कारण सोचेअनुसार बन्दरगाह समितिले सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । ‘सरकारी निकायले चलाउनै नसक्ने भन्ने होइन, तर हाम्रो नियममा नै निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने भन्ने छ’, गजुरेलले भने, ‘नाफा बढी हुन्छ भनेर नै हामीले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएका हौँ, यो सार्वजनिक निजी साझेदारीको राम्रो अभ्यास पनि हो ।’ २२० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको चोभार बन्दरगाह विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो । करीब डेढ अर्ब रूपैयाँ लगानीमा बनेको चोभार सुक्खा बन्दरगाह २०७९ चैत २२ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए । उक्त बन्दरगाह बनाउन विश्व बैंकले ऋण दिएको थियो ।
परासीका उद्योगमा पाँचवटा सबस्टेसन जोड्ने प्रसारण लाइनको रिङ बन्दै
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को परासी क्षेत्रमा सञ्चालित तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरु र स्थानीयबासिन्दालाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि ५ वटा सबस्टेसन जोड्ने प्रसारण लाइनको रिङ बन्ने भएको छ । औद्योगिक विस्तारको प्रचुर सम्भावना रहेको परासी क्षेत्रमा बुटवल, सुनवल, गण्डक तथा हकुई १३२ केभी र नयाँ बुटवल २२० केभी सबस्टेसन जोडी विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइनको रिङ बनाइने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले परासी र रुपन्देहीको भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा विद्युत्को बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न, प्रसारण क्षमता बृद्धि गर्न, प्राविधिक चुहावट घटाउन, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि सुनवल–हकुई १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाएको छ । गण्डक–परासी ३३ केभी डबल सर्किट र बुटवल–ज्यामिरे (सुनवल) ३३ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइन चालू अवस्थामा छन् । सुनवल सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माणाधीन ३३ केभीका डबल सर्किट थप तीन वटा फिडरहरुमध्ये एउटा सञ्चालनमा आएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त डबल सर्किट लाइन उद्घाटन गरेका छन् । घिसिङले नयाँ लाइन सञ्चालनमा आएसँगै यस क्षेत्रका उद्योगहरु र स्थानीय बासिन्दालाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि पूर्वाधार बनेको बताए । उनले निर्माणाधीन ३३ केभी डबल सर्किटका दुईवटा फिडरहरुको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । सुनवल सबस्टेसनबाट यसअघि ३३ केभीका तीन वटा फिडरहरुबाट त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित सिमन्ट, स्टील उद्योगसहित स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्ति भइरहेको थियो । साथै, सबस्टेसनबाट ११ केभीका फिडर लाइन पनि निकालिएको छ । परासी क्षेत्रमा सञ्चालित सिमन्ट, स्टीललगायतका ठूला तथा साना उद्योगहरुले अहिले करिब ७५ मेगावाट विद्युत् खपत गरिरहेका छन् । सञ्चालित उद्योगहरुको क्षमता विस्तार र नयाँ खुल्ने उद्योगहरुका लागि करिब ४० मेगावाट गरी त्यस क्षेत्रमा एक सय १५ मेगावाट विद्युत् खपत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । साथै, रुपन्देही जिल्लाको भैरहवासहित त्यस क्षेत्रमा करिब तीन सय मेगावाट विद्युत् खपत हुने अनुमान छ । कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् कालीगण्डकी करिडोर २०० केभी प्रसारण लाइनबाट नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ भुमहीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्म पुग्ने छ । कालीगण्डकी करिडोरको यही साउनभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखी काम भइरहेको छ । साथै, हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट र बर्दघाट–नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत नयाँ बुटवल सबस्टेसनमा विद्युत् आपूर्ति हुने छ । त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति र नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि नयाँ बुटवल सबस्टेसन अर्को ठूलो विद्युत् हब बन्ने छ । हेटौंडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनलाई हाल १३२ केभीमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनलाई यही साउनभित्र र नयाँ बुटवल–बर्दघाटलाई आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमतालाई नधान्दा भरतपुरबाट पश्चिम (बुटवल)तर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि समस्या छ । हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट र बर्दघाट–नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि उक्त समस्या समाधान हुनेछ ।
सधैँ सताइरहने दब्ल्लाङको पहिरो, कालीगण्डकी करिडोरमा क्षति
गलकोट । बर्खाको समय छ । सामान्य पानी पर्नासाथ बागलुङ बजारसँग बागलुङको दक्षिण भेगको आवतजावत छुट्टिन्छ । निरन्तर झरिरहने दब्ल्लाङको पहिराले बागलुङको बलेवा, जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालसँग सम्बन्धविच्छेद गराउँदै आएको छ । तीन वर्षदेखि निरन्तर गइरहेको पहिरोको विकल्प नहुँदा यात्रुहरु यतिबेला जोखिम मोलेर सो सडकमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । दक्षिण भेगमा पर्ने बागलुङ नगरपालिका–१२, १३ र १४ वडा, जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिका जाने मुख्य सडकमा दैनिकजसो पहिरो खसेपछि अहिले उक्त पहिरो समाधानका लागि निरन्तर पहल भने भइरहेको छ । तर पहिराको विकल्पमा सडक निर्माण नहुँदा सोही पहिरोमा निरन्तर डोजर चलाउँदा झनै पहिरो गइरहेको छ । जसले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरमा समेत क्षति पुर्याएको छ । दक्षिण जोड्ने सडक बारम्बार अवरुद्ध गराउने दब्ल्याङ एक्लेसालको पहिराको समाधानको खोजी गरिएको छ । विगत तीन वर्षदेखि बर्सेनि बर्खाको सास्ती दिने बागलुङ नगरपालिका–१० भकुण्डे दब्लाङको पहिराको अध्ययन गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानको खोजी भने थालिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङले गत जेठको पहिलो र दोस्रो साता पहिराको अध्ययनपश्चात् पहिरो नियन्त्रणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआरसमेत तयार गरिसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस पहिराको अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै उपायहरु निकाल्न खोजिएको पहिराको समस्याका विषयमा निरन्तर पहलकदमी गरिरहेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीको भनाइ छ । तत्कालका लागि पहिराबाट सडक अवरुद्ध हुन नदिनका लागि पहिरो माथिबाट आएको पानी काटेर नजिकैको खोल्सामा पुर्याउन सके पहिरो झर्ने समस्या आधा कम गर्न सकिने अध्ययन टोलीका इन्जिनियर उमेशचन्द्र भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसारअहिले पहिराको पानी तर्काउने काम भइरहेको छ । पहिरो माथिबाट निस्केको पानी पाइपलाइन र नाली निर्माण गरी तर्काउन सकेमा पहिराको समस्या आधा कम भएर जाने अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ । भुसालका अनुसार तत्कालका लागि पहिराको माथिल्लो भागमा प्लास्टिक बिछ्याएर पानीलाई नजिकैको न्वारे खोलामा पुर्याएमा पहिरो बग्नबाट रोक्न सकिन्छ । भूगर्भविद्हरुको अध्ययन टोलीले गरेको प्रतिवेदनअनुसार पहिराको झन्डै १३ देखि २० मिटर तलमात्र चट्टान रहेको हुँदा दीर्घकालीन उपायका लागि विभिन्न १० वटा काम एकैपटक गर्नुपर्ने देखिएको छ । एक सय मिटर लामो पहिराले गण्डकी प्रदेशमै चर्चा छ । विज्ञहरुले पहिराको स्थलगत अवलोकन गरी यसको जियोफिजकल (एमआरआई) गरी प्रतिवेदन तयार पारेको पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका प्रमुख इन्जिनियर गणेश सुवेदीले जानकारी दिए । सुवेदीका अनुसार दक्षिण भेगको टाउको दुखाइको विषय रहेको दब्ल्लाङको पहिराको विभिन्न तरिकाले दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिने छ । ‘पहिराको भित्री भागमा पानी छैन, माथिबाट आएको पानीलाई तर्काउन सकेमा ५० प्रतिशत पहिराको समस्या हट्छ, हामीले त्यही काम गर्न थालेका छौँ’, सुवेदीले भने, ‘पहिराको भित्री सतहभित्र कडा चट्टानसमेत अध्ययनका क्रममा देखिन्छ, अहिलेको उपाय भनेकै पानी तर्काउनु हो, अर्को वर्षदेखि पहिरो नियन्त्रणको दीर्घकालीन काम हुन्छ ।’ पहिराको दीर्घकालीन रुपमै समस्या समाधनका लागि विज्ञले गरेको अध्ययन तथा अवलोकन अनुसार रु पाँच करोड ४८ लाख खर्च लाग्ने छ । आगामी वर्षमा प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय सरकार मिलेर विज्ञको सल्लाहअनुसार दीर्घकालीन पहिरो व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिने बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिए । पहिराको वास्तविक समस्याको अध्ययनका निम्ति त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको विज्ञको टोलीलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमार्फत पहिरो क्षेत्रमै पठाएर अध्ययनपश्चात् यस्तो निष्र्कष निकालिएको हो । उक्त विज्ञ टोलीले कृष्णभिरको पहिराको समस्या समाधानका गरेका बताइएको छ । दक्षिण बागलुङका १८ वटा वडाका सर्वसाधारणलाई सदरमुकाम आउनका निम्ति यस पहिरो सधैँका लागि बाधक बनेको हुँदा यसको दीर्घकालीन उपायको खोजीबाट प्राप्त निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लगिने बागलुङ नगरपालिका प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताए । पहिराले बागलुङ–कुश्मिसेरा सडक खण्ड दुई स्थानमा र कालीगण्डकी करिडोर र कालीगण्डकी नदी किनार हुँदै गएको भाटेखोला जाने वैकल्पिक सडक पनि एकै साथ अवरोध गर्दै आएको छ । एउटा पहिराले चार स्थानमा सडक अवरोध गर्दा दक्षिण बागलुङ नै सडक सञ्जालसँग टुट्ने गरेकाले पहिराको दीर्घकालीन उपाय अपनाउन थालिएको हो । रासस
