लुम्बिनी केबलकारको ‘मर्निङ अफर’, टिकटमा ५० प्रतिशत छुट
लुम्बिनी । लुम्बिनी केबलकारले साउन र भदौ महिनाका लागि टिकटदर आधा सस्तो हुने गरी ‘मर्निङ अफर’ ल्याएको छ । साउनको पहिलो बुधबारदेखि लागु हुने गरी हरेक बुधबार बिहान ९ बजेदेखि १२ सम्म मात्र टिकट काट्ने पर्यटकहरुका लागि हाल कायम साधारण टिकट दरमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने निर्णय भएको केबलकारका अपरेसन म्यानेजर डिएन कायस्थ सैजूले जानकारी दिए । हाल केबलकारको साधारण टिकट दर ७५० रुपैयां रहेको छ । अब नेपाली नागरिकहरुले हरेक बुधबार बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म ३७५ रुपैयाँमा केबलकारमा यात्रा गर्न पाउने छन् भने भारतीय नागरिकले ३७५ भारुमा र तेस्रो मुलुकका विदेशी पर्यटकले ११ अमेरिकी डलरमा यात्रा गर्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ । यो अफरले आम सर्वसाधारणलाई समेत निकै सस्तो शुल्कमा केबलकार यात्रा गर्ने अवसर मिल्ने कम्पनीले जनाएको छ । सो बाहेक अन्य समयमा भने पुरानै टिकटदर कायम गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो यो केबलकार गत जेठ १५ गतेबाट व्यवसायिक सञ्चालनमा रहेको छ । केबलकारको टप स्टेशनमा बनेको कामाख्या देवीको मन्दिर हिन्दु धर्मावलम्बीहरुका लागि विशिष्ट आकर्षण बनेको छ । मन्दिरको दर्शन गर्न भारतको उत्तर प्रदेशका विभिन्न शहरबाट समेत उल्लेख्य मात्रामा पर्यटकहरु आउने संख्या बढ्दो क्रममा रहेको आयोजना प्रमुख गोकुल साउदले जानकारी दिए । टप स्टेशनमा सय वर्ष पुरानो भगवती मन्दिर,महादेव शिवको वाहन नन्दी, वर पिपल चौपारी,पोखरी लगायतका धार्मिक संरचनाहरु रहेका छन् । साउन महिनामा टप स्टेशनमा जलार्पण गर्ने व्यवस्था समेत रहेको कम्पनीले जनाएको छ । केबलकारले बुटवल उपमहानगरपालिका र तिनाउ गाउंपालिकाले ५० प्रतिशतका दरले बांडफाड गर्ने गरी प्रत्येक टिकट शुल्कको २ प्रतिशत सेवा शुल्क वापत दिने सम्झौता गरेको छ ।
देवघाटमा २१ लाखमा ढुङ्गेधारा निर्माण
देवघाट । पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल देवघाटमा ढुङ्गेधारा निर्माण गरिएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१ को आँपटारी चोकदेखि देवघाट जाने बाटोको बीच क्षेत्रमा ढुङ्गेधारा निर्माण गरिएको हो । ढुङ्गेधारा निर्माण गरिएको ठाउँ मान्छेको मृत्यु भएपछि शव लैजाँदा विश्राम गर्ने स्थल हो । बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा ढुङ्गेधारा निर्माण गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्यक्रमअन्तर्गत करिब २१ लाख रुपैयाँको लागतमा ढुङ्गेधारा निर्माण गरिएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं १ हेटौँडाका इन्जिनियर हरिराम पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले हेटौँडा र चितवन दुवै जिल्लामा खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्छ । ढुङ्गेधारामा तीन किलोमिटर टाढाबाट मुहानको पानी ल्याइएको छ । यो क्षेत्रमा खानेपानीको धारा नहुँदा यात्रु र वन्यन्तुले सहजरुपमा पानी खान पाएका थिएनन् । ‘यो बाटो प्रयोग गर्ने बटुवा, मर्निङ वाकमा जाने स्थानीय र मलामीलाई खानेपानीको अभाव थियो, इन्जिनियर पौडेलले भने’, ‘ढुङ्गेधारा निर्माणपछि बाँदरलगायतका वन्यजन्तुले पनि पानी खान पाउनेछन् ।’ आँपटारी चोकदेखि देवघाटसम्मको बाटोमा कहीँ पनि पानीको व्यवस्था नभएका कारण ढुङ्गेधारा निर्माण गरिएको उनले भने । ढुङ्गेधारा निर्माणपछि यात्रुले मूलको पानीले प्यास मेटाउन पाउने छन् भने देवघाटको पवित्र जल लैजान पाउने छन् । ढुङ्गेधारामा मूर्ति निर्माणलगायतका केही काम निर्माण गर्न बाँकी रहेको उनले भने । ढुङ्गेधारामा काठमाडौँबाट ढुङ्गा ल्याइएको हो भने मकवानपुरका कालीगढले काम गरेका हुन् । इन्जिनियर पौडेलका अनुसार यो चितवनकै पहिलो र एकमात्र ढुङ्गेधारा हो । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं १ हेटौँडाका कार्यालय प्रमुख सन्तोषकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले नियमितरुपमा ढुङ्गेधारा निर्माणको कामलाई अघि बढाएको बताए । उनले यो आवमा पनि मागका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा ढुङ्गेधारा निर्माण गरिने जानकारी दिए । कार्यालयले भक्तजनलाई नै लक्षित गरेर आँपटारी र देवघाटमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिसकेको बताए । देवघाट क्षेत्रमा नियमितरुपमा मर्निङ वाक गर्दै आएका युवा व्यवसायी चन्दन अग्रवालले ढुङ्गेधारा निर्माणपछि निकै खुसी लागेको बताए । उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा पानीको निकै समस्या थियो, ढुङ्गेधारा निर्माणपछि पानीको समस्या समाधानसँगै आकर्षकसमेत देखियो । उनले ढुङ्गेधाराले नेपालको परम्परा र संस्कृति जोगाउने भन्दै यसले देवघाटधाममा आउने भक्तजनलाई आनन्द प्रदान गर्ने बताए । उनले सो क्षेत्रमा रहेका बाँदर र गाईलाई दैनिकरुपमा खानेकुरा दिँदै आउनुभएको छ । ढुङ्गेधाराले मानिससँगै वन्यजन्तुको प्यास मेट्ने उनले भने । योगी नरहरिनाथ गौ संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष नवराज ढकालले ढुङ्गेधाराले देवघाटको सांस्कृतिक महत्वलाई थप टेवा प्रदान गरेको बताए । रासस
भौतिक मन्त्रालयमा प्रकाश ज्वालाको तीन महिना, उपलब्धि के ?
काठमाडौं । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात्रमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सय दिनको अबधिमा १३ मुख्य काम गरेको दाबी गरेका छन् । चौतर्फी आलोचना र अस्तब्यस्त अबस्थामा रहेको यातायात क्षेत्रमा तीन महिनाभित्र गुणात्मक सुधार गरेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार मन्त्रालय र यातायात ब्यवस्था विभागमा नयाँ नेतृत्व आएपछि नीतिगत र ब्यवहारिकरुपमा ठुलो सुधार देखिएको छ । यसअघि चालक अनुमति पत्र पाँच/पाँच बर्षमा नविकरण गर्ने प्रावधान थियो ‘त्यसलाई सुधार गरेर अब दश/दश बर्षमा नविकरण गर्ने ब्यवस्था गरेका छौ’, मन्त्री ज्वालाले भने । उनका अनुसार पाँच बर्षीय नविकरणको ब्यवस्था हटाउन सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०५० संशोधन गर्न नेपाल कानुन सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा पठाइएको छ । त्यसैगरी नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनहरु नेपालमै दर्ता नहुँने अब्यवहारिक कानुनी ब्यवस्था थियो । त्यसलाई सुधार गर्न सवारी साधन तथा यातायात ब्यवस्था नियमावली २०५४ र कार्यविधी २०६० परिमार्जन गरी कार्यान्वय गरिएको छ । ‘अब्यवहारिक नियमावली र कार्यविधि परिमार्जन भएपछि नेपालमा बनेका सवारी साधन नेपालमा दर्ता र सञ्चालनमा आएका छन्, यही प्रावधानमा यात्री जस्ता सवारी साधनहरु दर्ता भई सञ्चालनमा आएका हुन्न्’ मन्त्री ज्वालाले भने । चालक अनुमति पत्रका लागि सवै परीक्षा उर्तिण गरेका तर स्मार्ट कार्ड नपाएपछि ठुलो जनगुनासो थियो । ‘गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रदेश कार्यालयबाट स्मार्ट कार्ड छपाईको ब्यवस्था गर्दैछौ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले भने, ‘स्मार्ट कार्ड छपाई मेसिन खरिद प्रक्रियामा छ र यसअघि खरिद प्रक्रियामा रहेका १२ लाख थान स्मार्ट कार्ड केही समयमै आउँदैछन् ।’ थप १५ लाख खरिदका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । स्मार्टकार्ड छपाई भएको जानकारी एसएमएसबाट गरिने भएको छ । सवारी चालक अनुमति पत्रको आवेदन, नविकरण बर्गथप, राजश्व भुक्तानी बिद्युतिय माध्यमबाट शुरु गरिएको छ । अहिले गण्डकी प्रदेशको पोखरा यातायात ब्यवस्था कार्यालयबाट सञ्चालनमा आएको छ । ‘अबको एक महिनाभित्र सवै प्रदेश कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरु गरिदैछ, यसले सेवाग्राहीलाई सुविधामात्र दिने छैन, विचौलिया र यायायात कार्यालयको भीड पनि अन्त्य हुनेछ’ मन्त्री ज्वालाले भने । पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विधुतिय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न अध्ययन र अनुसन्धानको जिम्मा इन्जिनियरिड अध्ययन संस्थानलाई दिइएको छ । पेट्रोलियम सवारी साधन नेपालमै बिधुतिय सवारी साधनमा रुपान्तरण हुने भएका छन् । यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने अन्तरप्रदेश सवारी साधनको भाडादर समायोजन गरिएकको यातायात ब्यवस्था कार्यालयका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । सार्वजनिक यातायातको सरसफाइ र सम्बद्ध कर्मचारीहरुको ब्यवहारलाई ब्यवस्थित गर्ने कार्यविधिमा पनि संशोधन गरिएको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालक कार्यविधि २०७७ सवै प्रदेशमा लागु गरिएको छ । पछिल्लो कर्णाली प्रदेशमा चैत २१ देखि लागुभएको छ । राइड शेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरमा ल्याउने गरी संघिय कानुनमा सुधार गर्ने काम पनि भइरहेको छ भने इम्वोष्ट नम्वर प्लेट अंग्रेजी भाषामा हुने कानुनी ब्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अंग्रेजी र नेपाली भाषामा राख्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
