आँखुखोला जलविद्युतको नाफासँगै ईपीएस पनि ऋणात्मक
काठमाडौं । आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा ४४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । विद्युत बिक्री आम्दानी घटेसँगै कम्पनीको खुद नाफा ऋणात्मक भएको हो । साथै, कम्पनीको कर्मचारी खर्च र आयोजनाको टर्बाइन मर्मत लगायतका कारण कम्पनीको खर्च बढेको हुँदा नाफामा असर परेको कम्पनीले जनाएको छ गत असार मसान्तसम्म कम्पनीको विद्युत बिक्री आम्दानी १३.८० प्रतिशत घटेर १९ करोड २२ लाख १६ हनार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २२ करोड २९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ विद्युत बिक्री आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको नाफा ऋणात्मक भएसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि ५६ पैसा ऋणात्मक रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ६९ रुपैयाँ ६१ पैसा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी ८० करोड रुपैयाँ र अन्य इक्विटी २४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ ।
बुढीगण्डकी बनाउन ताते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ३ खर्बको परियोजनामा छैन स्रोत सुनिश्चितता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत मंगलबार गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ सिउरेनीटारमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरे । जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन भन्दै प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा कार्यालय स्थापना गरिएको हो । पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशयसहित १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने भनिएको उक्त आयोजना निर्माण हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र नै कायापलट हुने भनिएको छ । राष्ट्रिय गौरव योजनाकोरूपमा लिइएको बुढीगण्डकी आयोजना नेपाल सरकार आफैले बनाउने निर्णय गरेको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना छैन । यद्यपी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडै आयोजना निर्माणको काम सुरू हुने दावी गर्दै आएका छन् । आगामी वर्षबाट निर्माण सुरू हुने दाबी बुढीगण्डकी आयोजनाको काम आगामी वर्षबाट सुरु गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले फिल्ड कार्यालय स्थापना गराएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट निर्माणको काम सुरू गर्ने योजना रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख डा. जगत कुमार श्रेष्ठले बताए । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २५ सय ९३ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब साढे ३ खर्ब) रहेको छ । जसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट व्यवस्थापन भएको श्रेष्ठले बताए । आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम भने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको उनले बताए । ‘४१ अर्ब रुपैयाँ रकम मुआब्जा वितरणमा खर्च भइसकेको छ, अब ७० देखि ८० करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा बाँड्न बाँकी छ,’ श्रेष्ठ भने । सरकारले स्थापना गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रहेको छ । उक्त पुँजीलाई प्रतिसेयर १ सय रुपैयाँका दरले ६० करोड कित्ता सेयर जारी गरिने भनिएको छ । कम्पनीको जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने संस्थापक सेयरधनीहरूमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् २४ करोड कित्ता सेयर ऊर्जा मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ । त्यसैगरी, २५ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड कित्ता अर्थ मन्त्रालयलाई, ८ करोड ४० लाख कित्ता अर्थात् १४ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई र एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता सेयर विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई दिइएको छ । आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि १० प्रतिशत् अर्थात ६ करोड कित्ता सेयर जारी गर्ने भनिएको छ । कहिले के भयो ? सरकारले २०७८ चैत २४ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई उक्त आयोजना बनाउन दिइएको थियो । पछि भने सरकारले गेजुवाबाट आयोजना खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको हो । उक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकारले २०७९ असारमा कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन २०४१ सालमै भएको थियो । तर, सरकारको तदारुकता नहुँदा र आयोजना नै राजनीतिक भूमरीमा पर्दा अहिलेसम्म निर्माणको काम सुरू हुन सकेको छैन । २०६९ मंसिरमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन गरेको थियो । त्यसयता बुढीगण्डकी आयोजनाले चर्चा पाउँदै आएको छ । तर, आयोजना विकासका लागि ठोस पहल भनै कमै मात्रामा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय अध्ययनको लागि भनेर बजेट छुट्टयाएका थिए । त्यसबेलासम्म बुढीगण्डकी ६०० मेगावाटको आयोजना हुने भनिएको थियो । त्यसबेला बजेट छुट्टिए पनि विस्तृत विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय अध्ययन भने हुन सकेन । त्यसपछिका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बुढीगण्डकीसहित ४१० मेगावाटको नलसिंगाडा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको लागि ८३ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए । यो बजेट पनि आयोजनाको विकासमा खर्च हुन सकेन । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमा बुढीगण्डकी आयोजनाको नाम समेत बजेटमा समावेश भएन । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा अर्को वर्षबाट आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्ने लक्ष्यसहित मुआब्जा वितरण तथा प्रशासनिक कामका लागि अधिकारसम्पन्न छुटै कार्यालय स्थापना गर्ने भनिएको थियो । त्यसबेला बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सोही आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटबाट नै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाउन थालियो । भन्सार बिन्दुमै इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरिएको थियो । पूर्वाधार करबाट उठेको पैसा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगाउने भनिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको इञ्जिनियरिङ खरिद, निर्माण र लगानी मोडेल तय गरिने योजनासहित आयोजनाको मुआब्जा वितरण र सञ्चालन खर्चको लागि १० अर्ब १७ करोड विनियोजन भएको थियो । तर, त्यसबेला सरकारले मुआब्जा वितरण कार्य अघि बढाउन सकेन । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बुढीगण्डीकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी निर्माणको प्रक्रया अघि बढाइने कुरा बजेटमा दोहोरियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेका थिए । खतिवडाले नै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटभाषणा मार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयन गरिने भनेका थिए । त्यसबेलाको सरकारले बनाएको योजना पनि अघि बढ्न सकेन । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना बजेटमा ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७९/८० बाट बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तत्कालिन सरकारको लक्ष्य थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि कुनै बजेट छैन । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने आफ्नै कार्यकालमा आयोजना शिलन्यास हुने दावी गरिरहेका छन् । गत मंगलबार गोरखामा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्दै उनले आफ्नै कार्यकालमा आयोजना शिलन्यास हुने जिकीर गरेका थिए । राजनीतिक भूमरीमा आयोजना बुढीगण्डकी आयोजना पटक–पटकको राजनीतिक विवाद र सरकारैपिच्छे हुने फरक निर्णयहरूको भूमरीमा फस्ने गरेको छ । यसअघिका सरकारले कहिले आयोजना आफै बनाउने त कहिले विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए । तर, २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । २०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा एमाले र माओवादीसहितको बहुमतको सरकार गठन भएपछि उक्त आयोजना फेरि गेजुवालाई नै दिने निर्णय भएको थियो । राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहहरूको खेलोफड्कोमा चेपिएको बुढीगण्डकी आयोजनामा केही स्थानीयलाई मुआब्जा बाँढ्नेबाहेक उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । सबै तस्वीर स्राेत- बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
ठेकेदारहरुको आरोप- परियोजनाको म्याद थप्दा आयोजना प्रमुखले नै पैसा माग्छन्
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारकै कारण निर्माण क्षेत्रले गति लिन नसकेको आरोप लगाएका छन् । महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा महासंघका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारकै कारण परियोजना विकास प्रभावित भइरहेको बताएका हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महसंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारी कर्मचारीले आयोजनाको म्याद थप गर्न पैसा माग्न थालेको आरोप लगाएका छन् । ‘सरकारले म्याद थपको जिम्मा आयोजना प्रमुखलाई दिएको छ, कर्मचारीहरुले म्याद थपका लागि हामीसँग पैसा माग्न थाले’, उनले भने, ‘सरकारले सबै अधिकार कर्मचारीलाई दियो, उनीहरुले हामीलाई दु:ख दिएर पैसा लिने योजना बनाए ।’ सरकारले गत असार २१ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै आयोजनाको म्याद थपको सम्पूर्ण अधिकार आयोजना प्रमुखलाई दिएको छ । महासंघका मानार्थ सदस्य जिपछिरिङ लामा शेर्पाले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारले झुठो आश्वासन दिएको बताए । ‘हामीले बजेट अगाडि र बजेट सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित सबै निकायमा हाम्रो समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थियौँ, हाम्रो समस्या सुनेपछि सबैले माग जायज छ भनेका थिए तर, सम्बोधनका निम्ति केही काम भएको छैन’, उनले भने । उनले बजेटमा नआएपछि प्रधानमन्त्रीले नै संबोधन गर्ने आश्वासनन दिएको भएता पनि असार २१ गतेको आदेश पूर्ण नआएको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा संस्था रहेको भन्दै सरकारले माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, महासंघका सल्लाहकार तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ)का उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारकै कारण पुँजीगत खर्च नभएको बताए । ‘अहिले खर्च गर्नुपर्ने रकममा ठुलो गिरावट आएको छ, पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्नेमा पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दो छ, डिमान्ड पनि छैन, अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा आर्थिक गतिविधि शिथिल भए’, उनले भने । पूर्वअध्यक्ष एवम् सल्लाहकार यक्षध्वज कार्की पछिल्ला समय निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरे । ‘अहिले सरकारले ४५२ निर्माण व्यवसायी कालो सूचीमा छन्, निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर सरकारले ठेक्का लगाउने निकायलाई सामान्य सोधपुछसम्म गरेन’, उनले भने, ‘निर्माण सम्पन्न नहुनुमा व्यवसायीसँगै सम्बन्धित निकायको भूमिका बराबर हो ।’ उनले निर्माण व्यवसायी हुँदै सांसद भएका व्यक्तिहरुले संसदमा व्यवसायीको पक्षमा कुनै लबिङ नगरेको आरोप लगाए । ‘निर्माण क्षेत्रबाट माननीय भएका व्यक्तिहरु धैरै छन्, उनीहरुले हाम्रो पक्षमा संसदमा एक शब्द समेत बोलेनन्’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हाम्रो पक्षमा एक शब्द समेत नबोल्ने माननियहरुलाई के आधारमा सल्लाहकार राख्ने ।’
