काठमाडौं । चोभारमा निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्न नसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने भएको छ ।
अन्य बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको आम्दानी राम्रो हुँदा चोभार बन्दरगाहले भने सोचेअनुसार आम्दानी गर्न सकेको छैन् ।
चोभार बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको झन्डै डेढ वर्षको अबधिमा नगन्य मात्रामा मात्रै आयात तथा निर्यात भएका छन् ।
बन्दरगाह निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा पाएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले चोभारको बन्दरगाह चलाउन नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन लागेको हो ।
त्यसका लागि समितिले ४५ दिनको अबधि राखेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
सुक्खा बन्दरगाह पाँच वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बताएको छ ।
चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको लागि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहने कम्पनीको तीन वर्षको वित्तीय विवरण कम्तिमा ६० लाख रुपैयाँ बराबरको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल कानूनअनुसार नै बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको बताउँछन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बोलपत्र आह्वान गरी आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले सक्षम ठहरिएका कम्पनीलाई बन्दरगाह सञ्चालनको स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ’, गजुरेलले भने ।
सीमा नाकाबाट टाढा रहेको चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ट्राफिक चाप तथा वित्तीय कारोबारको विषय यकिन गर्न नसकिने भन्दै समिति आफैले सञ्चालन गरिरहेको तर, अब भने निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको उनले बताए ।
अन्य सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीहरू जस्तै चोभार सुक्खा बन्दरगाह पनि अब निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गराउन लागिएको उनले बताए ।
टर्मिनल पट्टा बहालमा दिने सम्बन्धी नियमावली २०७० अनुसार नै सुक्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रलाई दिने गरी बोलपत्र आह्वान भएको समितिले बताएको छ ।
खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुन कम्पनीले चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको समितिले बताएको छ ।
इन्टरमोडल यातायात विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित विरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा सुक्खा बन्दरगाह, काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाह, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
ती बन्दरगाहबाट समितिले वार्षिकरूपमा अर्बौरुपैयाँ नाफा पाउने गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा मात्रै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको बन्दरगाहबाट समितिले एक अर्ब २० करोड आम्दानी लिएको छ ।
उक्त आम्दानीमध्ये १५ प्रतिशत कार्यालयको लागि खर्च गरेर बाँकी रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने गरेको समितिका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका बन्दरगाहले नाफा कमाउन सक्ने तर, सरकार आफैले सञ्चालन गरेको बन्दरगाह भने सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्था छ ।
‘निजी क्षेत्रले चलाउँदा उनीहरुले आम्दानी राम्रो गर्छन्, उनीहरुले स्वच्छरुपमा सञ्चालन गर्छन्, नाफामुलक भएका कारण धेरै मार्केटिङ गर्नेदेखि लामो समयसम्म खट्छन्, तर राज्यको आफ्नै लिमिटेसन छन् भने प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ’, उनले भने ।
उनले लामो सरकारी प्रक्रियाकै कारण सोचेअनुसार बन्दरगाह समितिले सञ्चालन गर्न नसकेको बताए ।
‘सरकारी निकायले चलाउनै नसक्ने भन्ने होइन, तर हाम्रो नियममा नै निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने भन्ने छ’, गजुरेलले भने, ‘नाफा बढी हुन्छ भनेर नै हामीले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएका हौँ, यो सार्वजनिक निजी साझेदारीको राम्रो अभ्यास पनि हो ।’
२२० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको चोभार बन्दरगाह विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो । करीब डेढ अर्ब रूपैयाँ लगानीमा बनेको चोभार सुक्खा बन्दरगाह २०७९ चैत २२ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए । उक्त बन्दरगाह बनाउन विश्व बैंकले ऋण दिएको थियो ।
