मेलम्ची खानेपानी मुहान जाने सडक बाढीले अवरुद्ध
सिन्धुपाल्चोक । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान अम्बाथान जाने बाटो बाढीले अवरुद्ध बनाएको छ । लगातारको वर्षाले हेलम्बु राजमार्गका विभिन्न स्थानमा सडकमा क्षति पुर्याएको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले जानकारी दिए । मेलम्ची खोलामा आएको बाढीका कारण हेलम्बु गाउँपालिकाको ढुङ्गेबजारबाटै सडक सञ्जाल टुटेको र कतिपय बस्ती, सार्वजानिक संरचना, खेतीयोग्य जमिनसमेत उच्च जोखिम भएको अवस्थामा समेत सङ्घ र प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको उनले गुनासो गरे । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले समेत यो विपत्तिमा चासो नदिएको उनले बताए । ‘हेलम्बु आन्तरिक स्रोत नै नभएको पालिका हो, त्यसमा पनि यो वर्ष बजेट कटौती भएर आएको छ । विपद् जहिले पनि हेलम्बुमा क्षति पुर्याइरहेको अवस्थामा आएको बजेट विकासमा खर्च गरौँ कि खोलामा लगेर हालौँ ?’, उनले प्रश्न गरे । अहिले खानेपानी आयोजनाको काम बन्द भए पनि बेवास्ता गर्न नहुने जनाउँदै उनले फेरि पनि पानी लैजाने हो भने मेलम्चीबाट आयोजनास्थलसम्मकै सडक सञ्चालनका लागि आयोजनाले जिम्मा लिनुपर्ने बताए। अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार अहिले पाटीभञ्ज्याङ हुँदै हेलम्बु जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालनका लागि काम भइरहेको छ । बाढीका कारण हेलम्बुमा सडक यातायात पूर्णरूपमा टुटेकाले वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याएर पनि पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्न प्रयास थालिएको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष शेर्पाले काठमाडौँबाट साँखु, भोटेचौर, हैबुङ, पाटीभञ्ज्याङ हुँदै हेलम्बुको ग्याल्थुमसम्म पुग्न सकिने सडक सञ्चालनका लागि काम भइरहेको बताए । गत हिउँदमा नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि गरिएको सबै प्रयास असफल भएपछि अहिले तनाव सिर्जना भएको उनले बताए । ‘खोलालाई पुरानै धारमा फर्काउनका लागि करोडौँ बजेट खर्च भयो तर अहिले उपलब्धि केही छैन, आगामी दिनमा हेलम्बुमा दीर्घकालीन योजनाबिना जथाभावी खोलामा मेसिन हाल्न रोक लगाउँछु’, अध्यक्ष शेर्पाले भने । रासस
५० अर्ब भुक्तानीमै आत्तिएको सरकारको काँधमा ४ खर्बको दायित्व
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले काम सम्पन्न गरेको आयोजनाको समेत भुक्तानी नपाएपछि आन्दोलनमा छन् । साउन ८ गतेबाट आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरुको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेका छन् । तेस्रो चरणको आन्दोलनमा साउन २८ गतेबाट देशभरका सबै निर्माण कार्य बन्द गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका थिए । देशभर करीब २४ हजार निर्माण व्यवसायी छन् । उनीहरुले सबैले निर्माणका सबै काम बन्द गर्ने भनेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको ५० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन । त्यसमध्ये, १० अर्बका आयोजनाको बिल बनेको छ भने ४० अर्ब रूपैयाँका आयोजनाको बिल कहिले बन्ने टुंगो छैन । ती आयोजनामा बजेट सुनिश्चितता नभएकै बिल बन्न नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ठूलो रकम भुक्तानी रोकिँदा बैंक ऋणको किस्ता र राजश्व कर तिर्न नसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अर्कोतर्फ, काम गरेको पैसा पाउने आशमा रहेका श्रमिक मर्कामा परेका छन् । निर्माण कार्यको भुक्तानी नभएकै कारण अर्थतन्त्रको सप्लाई चेनमा गडबढी सिर्जना भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘निर्माणका काम हुन नसक्दा, सिमेन्ट, रडदेखि काठसम्मका सामाग्री उत्पादन हुन सकेका छैनन् । यी सबै क्षेत्र करीब आफ्नो क्षमताको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै चलेका छन् । थोरै उत्पादन हुँदा लागत बढेको छ र सामाग्री महंगो भएका छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीमा गएको छ’, सिंहले भने । आयोजनाको भुक्तानी हुन नसक्ने समस्या आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नै सुरू भएको हो । २०७४ को निर्वाचन अघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्रोत नै नभएको आयोजनालाई समेत कार्यान्वयनमा लगेको थियो । त्यही गल्ति निर्वाचन पछिको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले पनि दोहोर्यायो । केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले स्रोत नै नभएका विकास आयोजना पनि कार्यान्वयनमा लगेका थियो । कागजमा आयोजनाका प्रस्ताव तयार भएका थिए तर, बजेट सुनिश्चित थिएन । बजेट नै नभएका आयोजनामा सरकारले टेण्डर आह्वान गरेर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । व्यवसायीहरुले पैसा पाउने आशमा कतिपय आयोजनामा आफ्नै स्रोतबाटसमेत लगानी गरेका थिए । सरकारले आयोजनाको भुक्तानी असार मसान्तमा गर्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरु पैसा पाउने आशामा थिए । तर, गत असार मसान्तमा सरकारले पैसा दिन नसक्ने बताएपछि व्यवसायीहरुले आन्दोलनको बाटो रोजेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुको टाउको दुखाइको अर्को विषय हो स्रोत नै नभएका ४ खर्बका आयोजना । सरकारले करीब तीन हजार आयोजनाको एक वर्ष म्याद थप्ने भनेको छ । त्यसको लागत करीब ४ खर्ब बराबर रहेको सिंहले बताए । तर, ती आयोजनाको स्रोत अहिलेसम्म जुटेको छैन । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘ती आयोजनाको म्याद थप्ने हो भने भुक्तानी तालिका चाहिन्छ भनेका हौं । स्रोत नै नभएको आयोजनाका काम गर्दा हामी झनै समस्यामा पर्ने निश्चित छ । एकै पटक असार मसान्तमा भुक्तानी गर्छौं भनेर हुँदैन ।’ व्यवसायीले उधारोमा काम गर्ने तर सरकारले अन्तिममा भुक्तानी नगर्ने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरु अनावश्यक झण्झटमा परेको उनले बताए । ‘डिजाइन, ड्रइङ नभएका, जग्गा प्राप्ति हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई हटाएर तत्कालन कार्यान्वयनमा जान सकिने आयोजना मात्रै अघि बढाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा चार खर्बका आयोजना एक खर्बमा झार्न सकिन्छ । सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छ’, सिंहले भने । सरकारले २५/३० करोडको आयोजनामा जम्मा ५०/६० लाख मात्रै बजेट छुट्याएर काम गर्ने गरेकाले पनि भुक्तानीमा समस्या आउने गरेको सिंहले बताए । बहुवर्षे आयोजनाको रूपमा ठेक्का लगाउने प्रचलनमा विकृति ल्याएर पैसा नै नभएका आयोजनालाई पनि बहुवर्षे बनाउने र सरकारको दायित्व थपिरहने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा देखिएका छन् । व्यवसायीहरुले आन्दोलनसँगै अनौपचारिकरूपमा सरकारसँग पनि संवाद गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समस्या समाधानको लागि पहल गरिरहेको भनेर सन्देश पठाएको सिंहले जानकारी दिए । ‘उहाँहरुले छलफल गरिरहेको भन्नुभएको छ । हामी समस्या परिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीले चाडैं समस्याको समाधान निकाल्छौं भनेर सन्देश पठाउनुभएको रहेछ । तर, ठोस समाधान नआउँदै केही भनिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनौ’, सिंहले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अर्थमन्त्रालयकै कारणले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको बताएका छन् । ‘भौतिक मन्त्रालयबाट हुनसक्ने र गर्नसक्ने सबै प्रयासहरु भएका छन् । भुक्तानीको समस्या अर्थ मन्त्रालयको हो’, ज्वालाले भने । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्नका लागि रकमान्तरको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र विकल्पहरु पनि दिएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पटक–पटक भनेको छु । मन्त्रिपरिषदमासमेत गम्भिरताका साथ कुरा उठाएको छु’, ज्वालाले भने । मन्त्री ज्वाला त आगामी आर्थिक वर्षमा पनि भुक्तानीको यस्तै समस्या दोहोरिने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘कतिपय आयोजनामा बजेट विनियोजन भएका छैनन् । तर, काम भने भएका छन् । अर्को आर्थिक वर्षमा पनि भुक्तानीको यस्तै समस्या दोहोरिने अवस्था छ’, उनले भने । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि मोविलाइजेसन खर्च पाउने लोभमा टेण्डरमा सहभागी भएर सम्झौता गरिहाल्ने र समयमा काम नसक्ने प्रवृत्ति छ । मोविलाइजेसन लगेपछि आयोजनाको काम समयमा नसक्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने जस्ता प्रवृत्तिले पनि कतिपय अवस्थामा आयोजनाको पैसा होल्ड हुने गरेको छ । निर्माण भइसकेका आयोजनाको भुक्तानीका लागि सरकारले केही रणनीतिक उपाय लगाउनुपर्ने देखिन्छ । कागजी योजनामा काम गराएपछि भुक्तानी गर्न सकिदैन भन्नु जायज होइन् । व्यवसायीले ऋण गरेर लगानी गर्ने तर, सरकारले भुक्तानी गर्न सक्दिन भन्नु तर्कसँगत हुँदै होइन । राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थको आधारमा स्रोत नै नभएको आयोजनामा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भनेर लेखाएर ल्याउने र काम गराउने गरेका कारण अहिले समस्या आएको हो । भुक्तानी हुन नसकेकामध्ये धेरैजसो आयोजना राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित रहेको निर्माण व्यवासायीहरु नै बताउँछन् । तर, राज्यले काम लगाएपछि स्वार्थका योजना हुन भनेर पन्छिन मिल्दैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव मधुसुदन अधिकारी सरकारले अतिरिक्त स्रोत खोजेर भए पनि निर्माण व्यवसायीले पाउने रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट विनियोजनमा तादात्म्यता अपनाउन सकेन । सरकार आफ्नै कारणले अप्ठ्यारोमा फसेको हो । अप्ठ्यारो पन्छाउने विकल्प खोज्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो’, अधिकारीले भने । भुक्तानी प्रणाली मिलाउनको लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला आयोजना छटनी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोजनाको छटनी गर्नुपर्छ । लहडका भरमा आएका योजनालाई हटाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले एउटा टास्क फोर्स नै बनाएर काम गर्नुपर्छ’, उनले भने । कतिपय आयोजनाहरु आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा राजनीतिक स्वार्थ र कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने हिसाबले गएको र त्यस्ता आयोजना निरन्तर राख्दा हरेक वर्ष बजेट बढ्दै जाने भएकाले हटाउनुपर्ने उनले बताए । ‘राजनीतिक स्वार्थका आधारमा स्रोत नै नभएको आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चित भन्ने बनाउने प्रचलन छ । यसरी हरेक वर्ष सयौं योजना थपिँदै जान्छन् तर, त्यसको भुक्तानी गर्ने आधार भने सरकारसँग हुँदैन’, उनले भने । सरकारले आन्तरिक ऋण खोजेर भए पनि निर्माण व्यवसायीको ५० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने र तीन हजार आयोजनाको एकमुष्ट म्याद नथपेर चाहिने आयोजालाई मात्रै अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
पोखरामा महिनादिनमै उप्कियो कालोपत्र
गण्डकी । पोखरा महानगरपालिका-९ सहाराटोलमा गत असारको आखिरीतिर हतारहतार गरिएको कालोपत्र महिनादिनमै उप्किएको छ । पृथ्वीराजमार्गबाट ट्राफिक कार्यालय हुँदै नयाँ बजार निस्कने सडक भत्कन सुरु गरेको हो । कालोपत्र उप्किएपछि ठाउँ-ठाउँमा खाल्डाखुल्डी परेका छन् । स्थानीय बेलकुमारी रानाभाटले कालोपत्र भत्केपछि सवारी र पैदल यात्रुलाई आउजाउ गर्न असहज भएको बताए । ‘एक महिना पनि कालोपत्र टिकेन, खाल्डाखुल्डी परेर पानी जमेको छ’, उनले भने, ‘यस्तो गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ रानाभाटले कालोपत्रको सतह नमिल्दा वर्षातको पानी घरभित्र छिर्ने गरेको सुनाए। गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको दस लाख बजेटबाट ८० मिटर सडक कालोपत्र गरिएको थियो । पोखरा-९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले सडक कालोपत्र गर्दा प्राविधिक अनुगमन नपुगेको बताए। ‘वर्षाका बेला हतारहतार कालोपत्र गर्दा हुने नै यही हो, असारे विकासको प्रवृत्ति बेठिक छ’, उनले भने, ‘निर्माणमा लापरबाही भएको देखिन्छ, यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान पुगोस् ।’ उपभोक्ता समिति बनाएर सडक कालोपत्र गरिएको थियो । निर्माणको भुक्तानी पनि भइसकेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी ई अनुप थापाले वर्षाका कारण कालोपत्र सेट हुन नसकेको बताए। ‘निर्माणका क्रममा अनुगमन गर्दा लापरबाही भएको देखिएको थिएन, यो विषयमा उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीलाई राखेर कुरा गर्छौँ’, उनले भने, ‘कमजोरी गरेको भेटिएका कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ ई थापाले वर्षात कम भएपछि सडक मर्मतको काम गरिने बताए । उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने विकास निर्माणका काममा गुणस्तरको समस्या देखिने गरेको उल्लेख गरे। ‘समय कम हुन्छ, निर्माण व्यवसायीले पनि हतारहतार काम गर्छन्, प्रभावकारी अनुगमन पनि हुँदैन’, ई थापाले भने । रासस
