काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक समुन्नति र ठूला पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३’ लाई कार्यान्वयनको चरणमा लगेको छ । विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै सरकारले सूचना राजपत्रमा जारी गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाएको हो ।
यो ऐन प्रमाणिकरण भएसँगै अब नेपालमा नवीन र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणका माध्यमबाट पूँजी परिचालन गर्ने कानुनी मार्गप्रशस्त गरेको छ । ठूला जलविद्युत, रेलमार्ग, विमानस्थल, औद्योगिक पार्क जस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र डायस्पोराको लगानी आकर्षित गर्न ऐनले एक शक्तिशाली र स्वशासित ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संस्थागत रूपमा स्थापना हुने ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था हुने ऐनमा उल्लेख छ । कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ रहनेछ, जसलाई प्रतिसेयर १०० रुपैयाँका दरले १ अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिने उल्लेख छ ।
प्रारम्भिक रूपमा कोषको चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकताअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अधिकृत र चुक्ता पुँजी दुवै बढाउन सक्ने विशेष व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको । कोषको कुल सेयर संख्यालाई सतप्रतिशत मानी सरकारी र सार्वजनिक वित्तीय संस्थाहरूबीच सेयर स्वामित्व विभाजन गरिएको छ ।
ऐनअनुसार नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व, अवकाश कोष तथा कोष व्यवस्थापक संस्थाको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । यस अन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष समेटिनेछन् ।
यस्तै, बीमा कम्पनीहरूको २४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने ऐनमा उल्लेख छ ।यो कोषमा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्नेछन् ।
ऐनको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार र सेयर खरिद गर्ने अन्य संस्थाहरूले आफूले कबुल गरेको सेयर बापतको रकम बढीमा दुई किस्तामा दुई आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।
कोषले आयोजना विशेषका लागि ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्ने, स्वपूँजी (इक्विटी) तथा मिश्रित वित्तीय उपकरण मार्फत सर्वसाधारण र लगानीकर्ताबाट रकम संकलन गर्नेछ । विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानी आकर्षण गर्न ‘विप्रेषण कोष’ (रेमिट फन्ड) र गैरआवासीय नेपाली तथा नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूको लगानी समेट्न ‘सार्वभौम डायस्पोरा फन्ड’ स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
यसबाहेक सरकारी वा सार्वजनिक निकायको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर, पूर्वाधार कोषहरूमा लगानी गर्ने एकीकृत कोष ‘फन्ड अफ फन्ड्स’ बनाएर तथा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर वैकल्पिक वित्त परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
कोषले ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार र व्यावसायिक कृषि, उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने प्रकृतिका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाहरूमा मात्र लगानी गर्ने उल्लेख छ ।
ऐनले लगानीका लागि १५ वटा प्रमुख क्षेत्र तोकेको छ । ऊर्जा तथा यातायात, विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन, सडक निर्माण वा विस्तार, रेलमार्ग, सुरुङ्गमार्ग, विमानस्थल निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह, सूचना प्रविधि पार्क, सहरी पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना तथा सञ्चालन, केबुलकार, रज्जुमार्ग, पोडवे, ठूला सिँचाई आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, कृषि यन्त्र तथा उपकरण कारखाना, व्यावसायिक कृषि उत्पादन, पशुपालन, खानी उत्खनन तथा वन पैदावार वा जडीबुटी प्रशोधनमा आधारित उद्योगहरूमा लगानी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यी क्षेत्रहरूमध्ये पनि राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका, सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेका, लगानी बोर्ड नेपालले सिफारिस गरेका वा कोष आफैंले सम्भाव्यता अध्ययन गरी उपयुक्त ठहरÞ्याएका सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजनाले मात्र यो वित्तीय सुविधा पाउनेछन् ।
कोषले कुल लागत अनुमान १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम भएका कुनै पनि आयोजनामा लगानी नगर्ने उल्लेख छ । यस्तै, वित्तीय प्रतिफल कम रहने अनुमान गरिएका वा कोषले प्रवाह गर्ने ऋणका लागि आवश्यक धितो÷जमानत राख्न नसक्ने आयोजना र कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा वैकल्पिक वित्त उपलब्ध नहुने उल्लेख छ ।
कोषको बहालवाला संचालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुनुभन्दा ३ वर्ष अघिसम्म आधारभूत सेयरधनी, साझेदार वा संचालक रहेको फर्म वा कम्पनीले प्रस्ताव गरेका आयोजनामा कोषले लगानी गर्न पाउने छैन । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा शक्तिशाली सञ्चालक समिति कोषको चुस्त व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरूमध्येबाट तोकिएका एक जना सहसचिव, अवकाश कोष र बीमा कम्पनीका सेयरधनीहरूका तर्फबाट १÷१ जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यसका साथै, समितिमा कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक नियुक्त गरिनेछ । जसको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ ।
कोषको दैनिक कार्यसम्पादनका लागि एक व्यावसायिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिने उल्लेख छ, जसले समितिको सदस्य सचिवका रूपमा समेत कार्य गर्नेछ. ।
यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले ठूला विकास आयोजनाका लागि वैदेशिक ऋण वा राष्ट्रिय बजेटकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र यसले पूँजी बजारमा समेत नयाँ तरङ्ग ल्याउने आर्थिक क्षेत्रका विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
