काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा व्यवसायी शेखर गोल्छा र बीमा प्राधीकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझासहित ३७ जनालाई म्यादपत्र काटेको छ ।
अदालतका अनुसार सन्दिप चाचन अग्रवाल, साहील अग्रवाल, उपासना पौडेल, ऋषिराज मोर, सुभास कुमार झुनझवाला,सुभी अग्रवाल, सुमेर शमशेर, सुभास बहादुर श्रेष्ठ, शुभेच्छा खरेल, मनिष कुमार, दिपक कुमार श्रेष्ठ, राजीव मोर, अमित मोर, रामकुमारी यादव, मिगेन्द्रनाथ रिमाल र मनोज कुमार लाललाई म्यादपत्र काटेको जानकारी दिएकाे छ ।
यस्तै, प्रताप मान श्रेष्ठ, कृषिभ अग्रवाल, रितेष प्रधान, नरेश कुमार रोक्का, आशिष श्रेष्ठ, चिरायु भण्डारी, राजबहादुर शाह, सुरेन्द्र थापा, शिशिर गैह्रे, सिद्धान्त झुनझनवाला, शंकरलाल अग्रवाल, शरद ओझा, मदन दाहाल, रोहित गुप्ता, राजकुमार मोर, इन्फिन्टिक्स होल्डिङ प्रालि, भृकुटी स्टक ब्रोकर दलाल ५५ नम्बर,जगदम्बा मोटर्स प्रालि, सारथी क्यापिटल र हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई म्यादपत्र काटेको जानकारी दिएकाे छ ।
एक साताअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्र काटिएको अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिइन् ।
‘सम्बन्धित व्यक्तिले पत्र प्राप्त गरेको एक महिनामा अदालत हाजिर हुनुपर्नेछ,’ उनले भनिन्,’ पत्र काटेको १५ दिनमा सम्बन्धित व्यक्तिले पाएको दिनदेखि गणना भएर पुनः १५ दिन थप हुनेछ ।'
धेरै मानिसहरूलाई पत्र बुझाउन समय लाग्ने गरेको उनले बताइन् । धेरैको ठेगाना थाहा नहुँदा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । स्थायी ठेगाना भएकालाई तामेली पत्र बुझाउन सहजै हुने तर डेरामा बस्नेलाई पत्र बुझाउन समस्या हुने गरेको उनकाे भनाइ छ ।
'म्याद पत्र बुझाउनेले सायद पत्र बुझाउन थाल्नुभयो होला । यस मुद्दाको सुनुवाई हुन धेरै समय लाग्न सक्छ,' उनले भनिन् ।
असार ३ गतेको विशेष अदालतको आदेशअनुसार यसअघिनै सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा व्यवसायीहरू दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ । हाल उनीहरू डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।
अर्बाैंकाे सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा मुछिएका उनीहरूलाई विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।
प्रतिवादी बनाइएका भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण बापत २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार, ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो दाबी गरिएको थियो ।
हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स सहितका कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । जसको सुनुवाइ हुँदा अदालतले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
