काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले काम सम्पन्न गरेको आयोजनाको समेत भुक्तानी नपाएपछि आन्दोलनमा छन् । साउन ८ गतेबाट आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरुको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
तेस्रो चरणको आन्दोलनमा साउन २८ गतेबाट देशभरका सबै निर्माण कार्य बन्द गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका थिए । देशभर करीब २४ हजार निर्माण व्यवसायी छन् । उनीहरुले सबैले निर्माणका सबै काम बन्द गर्ने भनेका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको ५० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन । त्यसमध्ये, १० अर्बका आयोजनाको बिल बनेको छ भने ४० अर्ब रूपैयाँका आयोजनाको बिल कहिले बन्ने टुंगो छैन ।
ती आयोजनामा बजेट सुनिश्चितता नभएकै बिल बन्न नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ठूलो रकम भुक्तानी रोकिँदा बैंक ऋणको किस्ता र राजश्व कर तिर्न नसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अर्कोतर्फ, काम गरेको पैसा पाउने आशमा रहेका श्रमिक मर्कामा परेका छन् ।
निर्माण कार्यको भुक्तानी नभएकै कारण अर्थतन्त्रको सप्लाई चेनमा गडबढी सिर्जना भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘निर्माणका काम हुन नसक्दा, सिमेन्ट, रडदेखि काठसम्मका सामाग्री उत्पादन हुन सकेका छैनन् । यी सबै क्षेत्र करीब आफ्नो क्षमताको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै चलेका छन् । थोरै उत्पादन हुँदा लागत बढेको छ र सामाग्री महंगो भएका छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीमा गएको छ’, सिंहले भने ।
आयोजनाको भुक्तानी हुन नसक्ने समस्या आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नै सुरू भएको हो । २०७४ को निर्वाचन अघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्रोत नै नभएको आयोजनालाई समेत कार्यान्वयनमा लगेको थियो । त्यही गल्ति निर्वाचन पछिको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले पनि दोहोर्यायो । केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले स्रोत नै नभएका विकास आयोजना पनि कार्यान्वयनमा लगेका थियो । कागजमा आयोजनाका प्रस्ताव तयार भएका थिए तर, बजेट सुनिश्चित थिएन ।
बजेट नै नभएका आयोजनामा सरकारले टेण्डर आह्वान गरेर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । व्यवसायीहरुले पैसा पाउने आशमा कतिपय आयोजनामा आफ्नै स्रोतबाटसमेत लगानी गरेका थिए । सरकारले आयोजनाको भुक्तानी असार मसान्तमा गर्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरु पैसा पाउने आशामा थिए । तर, गत असार मसान्तमा सरकारले पैसा दिन नसक्ने बताएपछि व्यवसायीहरुले आन्दोलनको बाटो रोजेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरुको टाउको दुखाइको अर्को विषय हो स्रोत नै नभएका ४ खर्बका आयोजना । सरकारले करीब तीन हजार आयोजनाको एक वर्ष म्याद थप्ने भनेको छ । त्यसको लागत करीब ४ खर्ब बराबर रहेको सिंहले बताए । तर, ती आयोजनाको स्रोत अहिलेसम्म जुटेको छैन ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘ती आयोजनाको म्याद थप्ने हो भने भुक्तानी तालिका चाहिन्छ भनेका हौं । स्रोत नै नभएको आयोजनाका काम गर्दा हामी झनै समस्यामा पर्ने निश्चित छ । एकै पटक असार मसान्तमा भुक्तानी गर्छौं भनेर हुँदैन ।’
व्यवसायीले उधारोमा काम गर्ने तर सरकारले अन्तिममा भुक्तानी नगर्ने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरु अनावश्यक झण्झटमा परेको उनले बताए ।
‘डिजाइन, ड्रइङ नभएका, जग्गा प्राप्ति हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई हटाएर तत्कालन कार्यान्वयनमा जान सकिने आयोजना मात्रै अघि बढाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा चार खर्बका आयोजना एक खर्बमा झार्न सकिन्छ । सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छ’, सिंहले भने ।
सरकारले २५/३० करोडको आयोजनामा जम्मा ५०/६० लाख मात्रै बजेट छुट्याएर काम गर्ने गरेकाले पनि भुक्तानीमा समस्या आउने गरेको सिंहले बताए ।
बहुवर्षे आयोजनाको रूपमा ठेक्का लगाउने प्रचलनमा विकृति ल्याएर पैसा नै नभएका आयोजनालाई पनि बहुवर्षे बनाउने र सरकारको दायित्व थपिरहने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा देखिएका छन् ।
व्यवसायीहरुले आन्दोलनसँगै अनौपचारिकरूपमा सरकारसँग पनि संवाद गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समस्या समाधानको लागि पहल गरिरहेको भनेर सन्देश पठाएको सिंहले जानकारी दिए ।
‘उहाँहरुले छलफल गरिरहेको भन्नुभएको छ । हामी समस्या परिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीले चाडैं समस्याको समाधान निकाल्छौं भनेर सन्देश पठाउनुभएको रहेछ । तर, ठोस समाधान नआउँदै केही भनिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनौ’, सिंहले भने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अर्थमन्त्रालयकै कारणले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको बताएका छन् । ‘भौतिक मन्त्रालयबाट हुनसक्ने र गर्नसक्ने सबै प्रयासहरु भएका छन् । भुक्तानीको समस्या अर्थ मन्त्रालयको हो’, ज्वालाले भने ।
निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्नका लागि रकमान्तरको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र विकल्पहरु पनि दिएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पटक–पटक भनेको छु । मन्त्रिपरिषदमासमेत गम्भिरताका साथ कुरा उठाएको छु’, ज्वालाले भने ।
मन्त्री ज्वाला त आगामी आर्थिक वर्षमा पनि भुक्तानीको यस्तै समस्या दोहोरिने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘कतिपय आयोजनामा बजेट विनियोजन भएका छैनन् । तर, काम भने भएका छन् । अर्को आर्थिक वर्षमा पनि भुक्तानीको यस्तै समस्या दोहोरिने अवस्था छ’, उनले भने ।
निर्माण व्यवसायीहरूले पनि मोविलाइजेसन खर्च पाउने लोभमा टेण्डरमा सहभागी भएर सम्झौता गरिहाल्ने र समयमा काम नसक्ने प्रवृत्ति छ । मोविलाइजेसन लगेपछि आयोजनाको काम समयमा नसक्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने जस्ता प्रवृत्तिले पनि कतिपय अवस्थामा आयोजनाको पैसा होल्ड हुने गरेको छ ।
निर्माण भइसकेका आयोजनाको भुक्तानीका लागि सरकारले केही रणनीतिक उपाय लगाउनुपर्ने देखिन्छ । कागजी योजनामा काम गराएपछि भुक्तानी गर्न सकिदैन भन्नु जायज होइन् । व्यवसायीले ऋण गरेर लगानी गर्ने तर, सरकारले भुक्तानी गर्न सक्दिन भन्नु तर्कसँगत हुँदै होइन ।
राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थको आधारमा स्रोत नै नभएको आयोजनामा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भनेर लेखाएर ल्याउने र काम गराउने गरेका कारण अहिले समस्या आएको हो ।
भुक्तानी हुन नसकेकामध्ये धेरैजसो आयोजना राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित रहेको निर्माण व्यवासायीहरु नै बताउँछन् । तर, राज्यले काम लगाएपछि स्वार्थका योजना हुन भनेर पन्छिन मिल्दैन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव मधुसुदन अधिकारी सरकारले अतिरिक्त स्रोत खोजेर भए पनि निर्माण व्यवसायीले पाउने रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘सरकारले बजेट विनियोजनमा तादात्म्यता अपनाउन सकेन । सरकार आफ्नै कारणले अप्ठ्यारोमा फसेको हो । अप्ठ्यारो पन्छाउने विकल्प खोज्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो’, अधिकारीले भने ।
भुक्तानी प्रणाली मिलाउनको लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला आयोजना छटनी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोजनाको छटनी गर्नुपर्छ । लहडका भरमा आएका योजनालाई हटाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले एउटा टास्क फोर्स नै बनाएर काम गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
कतिपय आयोजनाहरु आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा राजनीतिक स्वार्थ र कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने हिसाबले गएको र त्यस्ता आयोजना निरन्तर राख्दा हरेक वर्ष बजेट बढ्दै जाने भएकाले हटाउनुपर्ने उनले बताए ।
‘राजनीतिक स्वार्थका आधारमा स्रोत नै नभएको आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चित भन्ने बनाउने प्रचलन छ । यसरी हरेक वर्ष सयौं योजना थपिँदै जान्छन् तर, त्यसको भुक्तानी गर्ने आधार भने सरकारसँग हुँदैन’, उनले भने ।
सरकारले आन्तरिक ऋण खोजेर भए पनि निर्माण व्यवसायीको ५० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने र तीन हजार आयोजनाको एकमुष्ट म्याद नथपेर चाहिने आयोजालाई मात्रै अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
