विद्युत् सम्झौता सेटिङका लागि नभएर राष्ट्र र प्राधिकरणको हितमा गरिएको हो : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौताबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेको स्टाटसमा उक्त सम्झौता राष्ट्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हितमा गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार केही व्यक्तिहरूले विद्युत् खरिद सम्झौताबारे भ्रम फैलाउने प्रयास गरे पनि उक्त निर्णय कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, सेटिङ वा नाजायज कारणका लागि नभई देशको हितका लागि गरिएको हो । 'यो निर्णय पूर्ण रूपमा राष्ट्र, प्राधिकरण र जनताको हितमा गरिएको हो, भ्रममा नपरौं,' मन्त्री घिसिङले लेखेका छन् । मन्त्री घिसिङले नदी प्रवाहमा आधारित नेपालको जलविद्युत प्रणालीले वर्षायाममा विद्युत् निर्यात र सुख्खायाममा केही परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता हुने बताए । उनले भने, 'हामीले नियमपूर्वक, पारदर्शी प्रक्रियाबाट सबैभन्दा सस्तो दरमा विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेका हौं, जसले हिउँदयाममा स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ र महँगो विद्युत् आयात गर्नु पर्ने वाध्यता हटाउँछ ।' उनका अनुसार विगतमा हिउँदयाममा १० रूपैयाँ प्रतियुनिटसम्म महँगो दरमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो, तर अहिलेको सम्झौताले त्यो जोखिम हटाएको छ । उनले समयमै यो कदम नचालिएको भए देश विद्युत् अभाव र महँगो विकल्पको जोखिममा पर्ने बताएका छन् । मन्त्री घिसिङले पारदर्शी प्रक्रिया र नियमन आयोगको स्वीकृतिबाट गरिएको निर्णयलाई राष्ट्रहितमा भएको भन्दै जनतालाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीले बेलौरी–कलुवापुर सडक अलपत्र
कञ्चनपुर । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने बेलौरी–कलुवापुर सडक कालोपत्र अझै पूरा हुनसकेको छैन । सडकखण्डको बन्साह वनक्षेत्र हुँदै कलुवापुरसम्मको सडक अझै कालोपत्र हुन बाँकी छ । झण्डै तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र नहुँदा स्थानीयवासी धुलाम्मे र खाल्डाखुल्डी सडकमा सास्ती खेप्न बाध्य छन् । विसं २०७८ मा निर्माण कम्पनीले सडक कालोपत्र गर्ने ठेक्का लिएको हो । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण कामले गति लिनसकेको छैन । कालोपत्रका लागि स्थानीय बासिन्दाले पटकपटक सडक बन्द गरेर दबाब दिँदै आएका छन् । कलुवापुरका व्यवसायी अक्कलबहादुर विष्ट ठेक्का लिएर पनि निर्माण व्यवसायीले कार्य गरेजस्तो गर्ने तर नगर्ने परिपाटीका कारण कार्य अलपत्र परेको बताए । 'तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न पाँच वर्ष लाग्नु विडम्बना हो', उनले भने, 'काम नगर्ने ठेक्का तोडिनुपर्छ, क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्छ ।' शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ का टुङ्के बोहराले राजनीतिक संरक्षणका कारण निर्माण व्यवसायीले वर्षौँदेखि काम ढिला पारेको आरोप लगाए । 'राजनीतिक पहुँच नभएको भए अहिलेसम्म काम सकिनुपर्ने थियो', उनले भने, 'यस्ता कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु पर्छ ।' पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर अधिकारीका अनुसार कार्यालयले पटकपटक निर्माण व्यवसायीलाई कार्य अगाडि बढाउन ताकेता गर्दै आएको छ । उनले भने, 'गत वर्ष एक करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट कार्य नहुँदा फिर्ता भयो, यस वर्ष रु ५० लाख विनियोजन गरिएको छ, बजेटको अभाव छैन, निर्माण व्यवसायीले मात्र काम अगाडि बढाउनुपर्छ, रकमान्तर गरेर पनि सडक कालोपत्रका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुन्छ ।' अधिकारीका अनुसार आउँदो चैतसम्म ठेक्का सम्झौताको म्याद बाँकी छ । 'निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न नभए ठेक्का तोड्नेबारे विचार भइरहेको छ', उनले भने । करिब चार दशकअघि निर्माण थालिएको सो सडकका केही भाग कालोपत्र भइसके पनि वन्साहदेखि कलुवापुरसम्मको तीन किलोमिटर र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको चानदेवदेखि स्याली नदीसम्मको पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा पनि सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रको कार्य हुनसकेको छैन । सडकको कालोपत्र गरिएका विभिन्न ठाउँमा सडक फुट्ने र खाल्डाखुल्डी हुने समस्या निरन्तर देखिँदै आएको छ । मर्मतसम्भारको पर्खाइमा रहेका ती भाग पनि बिग्रँदै गएका छन् । रासस
महाकाली करिडोरः योजनामा उत्साह, कार्यान्वयनमा निराशा
महादेव अवस्थी काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-९ टुँडिखेलका लोकबहादुर थापामगर २०६५ सालमा डडेल्धुराको जोगबुढाबाट बसाइँ सरी कञ्चनपुर आए । त्यतिबेला कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिङ्करसम्म महाकाली करिडोर निर्माण हुने खबरले उनमा उत्साह थियो । करिडोर यातायातको सुविधामात्र नभइ अवसरको ढोका पनि रहेकाले व्यापारका नयाँ सम्भावना खुल्ने अपेक्षा उनको थियो । आफ्नै घर छेउबाट सडक निर्माण हुने भएपछि यहाँका स्थानीयको आर्थिक अवस्था फेरिने आशा पलाएको थियो । तर उक्त सडक निर्माण हुन्छ भनेको सुनेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । ‘त्यो बेला सडक निर्माण हुन्छ भन्ने सुनेपछि धेरै खुसी भएका थियौँ । एकातर्फ महेन्द्रनगर बजार सहज पहुँच हुने र सडक बनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार हुने ठूलो आशा थियो तर अहिलेसम्म बनेन,’ थापाले भने । उक्त क्षेत्रमा करिडोरको ट्रयाक खुलेको छ तर यात्रा गर्न सहज छैन । वर्षाको समयमा त उक्त सडक बन्द हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सडक नहुँदा बिरामीलाई बोकेर अस्पताल लग्नुपर्ने बाध्यता आउँछ गाउँमा न स्वास्थ्य संस्था छ न विद्यालय नै । हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै सडक हो, सडक नहुँदा निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ,’ उनले भने । उनले २ घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यताले नातिनीलाई कैलालीको लम्की स्थित भाइको घरमा अध्ययनका लागि पठाएको बताए । अहिले पनि स्थानीय उत्पादन बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेको बताउँदै सडक सञ्जालले जोडिए यहाँका स्थानीयको आर्थिक सुधार हुने उनको भनाइ छ । २२ वर्षदेखि यहाँको टुँडिखेलमा बस्दै आएका लीला पुन मगर पनि करिडोर निर्माण हुने खबरले उत्साही भए । तर सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा भने उनको उत्साह पनि निराशामा परिणत भएको छ । ‘करिडोर बन्छ भन्ने सुनेको १२ वर्षपछि ट्रयाक (मार्ग) खुलेको छ, अझै आशा त मरेको छैन तर सडक बनिसक्नुपर्ने समयसम्म पनि नबन्दा सुरुको जस्तो उत्साह छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले ढिलाइ गर्नु भएन यो सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’ सडक निर्माणपछि लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने उनले बताए । महाकाली करिडोरले यातायातको पहुँचसँगै भारतसँगको व्यापारिक पहुँच, घरेलु उद्योगको विस्तार र पर्यटन सम्भावनामा समेत ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने यहाँका स्थानीय रमेश नायक बताउँछन् । ‘यो सडक यातायातका लागि मात्र नभई व्यापारिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । सरकारको पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर सडक निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्छ,’ उनले भने । उनले करिडोर सञ्चालनमा आए सुदूर पहाडका जनताको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउने बताए । ‘करिडोर सञ्चालनमा आइदिए यहाँका स्थानीयले ८/८ घण्टा लगाएर जानुपर्ने ठाउँमा दुई घण्टामै पुग्छौँ । यो सुदूर पहाडका जनताका लागि लाइफ लाइन नै हो,’ उनले भने । करिडोर बनेपछि ब्रह्मदेव, डडेल्धुराको जोगबुढा, बैतडीको पञ्चेश्वर, चमेलिया, दार्चुलाको लाली, उकू, खलङ्गा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा हुँदै टिङ्कर नाकासम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याउने छ । महाकाली करिडोर निर्माण भएपछि चीन र भारतसँग व्यापारको ढोका खुल्ने र रोजगारीका थुप्रै अवसर सृजना हुनेमा यहाँका व्यवसायी आशावादी छन् । सुदूरपश्चिमको समृद्धि र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको महाकाली करिडोर डेढ दशकअघि उत्साहका साथ सुरु गरिएको थियो । तर योजना सम्पन्न गरिसक्ने समयमा पनि बजेट अभाव, प्रक्रियागत उल्झन र सरकारी उदासीनताका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सिमानामा रहेको पिलर नम्बर १ सम्म ४१३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । सडक निर्माणपछि सुदूरपश्चिमका करिब आठ लाख जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व पनि धेरै नै रहेको छ । यसका साथै धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको सुविधा उपलब्ध हुने देखिन्छ । तर प्रक्रियागत उल्झन र बजेट अभावले योजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको महाकाली करिडोर निर्माणका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुँदा निर्माणको काम ठप्पजस्तै छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिडोर निर्माणका लागि २२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको महाकाली करिडोर सडक (ब्रह्मदेव-झुलाघाट-दाचुला-टिङ्कर सडक) योजना कार्यालयका योजनाका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले जानकारी दिए । उक्त बजेटले निर्माण व्यवसायीको पनि भुक्तानी गर्न सकिँदैन । ‘योजना अन्तर्गत कार्यालयले डेढ अर्ब रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेट न्यून छ, यसले नयाँ ठेक्का खोलेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने । उनले यही गतिमा बजेट आए योजना सम्पन्न गर्न अझै वर्षौं लाग्ने बताए । योजना कार्यालयका अनुसार करिडोर अन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किलोमिटर, बैतडीमा १४४ किलोमिटर र दार्चुलामा १२१ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । जसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर मार्ग खुलिसकेको छ भने डडेल्धुरामा २८ किलोमिटर खुलेको छ । त्यसैगरी, बैतडीमा ११४ किलोमिटर र दार्चुलामा ७७ किलोमिटर मार्ग खुलेको छ । तुसारापानीदेखि टिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर सडक खण्डमा मार्ग खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । डडेल्धुराको सिमलतालदेखि भागेश्वर गाउँपालिका हुँदै सुर्नयासम्म, बैतडीको शिवनाथ र पञ्चेश्वर क्षेत्र तथा दार्चुलाको लेकम र मालिकार्जुन गाउँपालिका क्षेत्रमा मार्ग खोल्न बाँकी छ । हाल योजनाले छवटा प्याकेजमा गरी डडेल्धुरा र दार्चुलामा ३७ किमीमा सडक कालोपत्रको काम निर्माणाधीन छ । करिडोर अन्तर्गत दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा १२ किलोमिटर र खलङ्गादेखि तुसारपानी खण्डमा १०-१० किमी गरी दुई प्याकेजमा सडक कालोपत्रको काम निर्माणाधीन छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सुरु भएको करिडोरको सुरुको कुल लागत अनुमान १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर बजेट अभाव, रुख कटानलगायत प्रक्रियागत उल्झनले योजनाको लागत र समय लम्बिँदै गएको छ । रासस
