आफ्नै जग्गा प्रयोग गर्न नपाउँदा भरतपुर अस्पताल सेवा विस्तारमा समस्या
नारायणगढ । बिरामीको चाप बढेसँगै सेवा विस्तारको आवश्यकता बढ्दै गए पनि भरतपुर अस्पतालले आफ्नै स्वामित्वको जग्गा उपयोग गर्न नपाउँदा पूर्वाधार विकास प्रभावित बनेको छ । अस्पतालले नयाँ भवन निर्माणदेखि विशेषज्ञ सेवा विस्तारसम्मका योजना अघि बढाउने लक्ष्य राखे पनि जग्गा प्रयोगमा देखिएको अवरोध मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको हो । अस्पतालका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद सापकोटाले अस्पताल विस्तार र भावी योजनाका लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने बताए । उनका अनुसार अस्पतालले भोगाधिकार गर्न पाउने करिब ३० बिघा जग्गामध्ये हाल ११ बिघा मात्रै अस्पताल प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । बाँकी जग्गा विभिन्न संस्था तथा कार्यालयले प्रयोग गरिरहेका छन् । डा. सापकोटाका अनुसार कलेज अफ मेडिकल साइन्सले नौ बिघा जग्गा भाडामा लिएको छ भने स्कुल अफ हेल्थ साइन्सले छ बिघा प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसैगरी आँखा अस्पतालले करिब चार बिघा, रक्तसञ्चार केन्द्रले दुई कठ्ठा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले एक कठ्ठा, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले १० कठ्ठा १० धुर तथा नहर एरिया टोल विकास संस्थाले १० धुर जग्गा प्रयोग गरिरहेका उनले जानकारी दिए । उनले भने, 'उहाँहरूले प्रयोग गरिरहनुभएको जग्गाका विषयमा लिज ऐनअनुसार भरतपुर अस्पतालसँग सम्झौताका लागि पटकपटक पत्राचार गरेका छौँ । तर उहाँहरू आउनुभएको छैन । फेरि पनि लिज ऐनअनुसार सम्झौताका लागि आउन अनुरोध गर्दछौँ । कतिपय संस्थाको हकमा माथिल्लो निकायबाट निर्णय भएकाले त्यसतर्फ पहल गरिदिन सम्बन्धित निकायलाई पनि अनुरोध गर्दछौँ ।' डा. सापकोटाले भरतपुर अस्पताल तत्कालीन महेन्द्र आदर्श चिकित्सालयका रूपमा सानो भवनबाट सुरु भएको उल्लेख गर्दै हाल सङ्घीय अस्पतालमा विस्तार भई सञ्चालन भइरहेको बताए । करिब ६०० शय्याको अस्पतालमा दैनिक दुई हजारदेखि तीन हजार बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका उनले जानकारी दिए । प्रवक्ता डा. सापकोटाका अनुसार आगामी दिनमा अस्पताल शैक्षिक तथा प्रतिष्ठानका रूपमा विस्तार हुने योजना रहेकाले थप संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । हाल पनि स्टोर भवन, आवास गृह, प्रशासनिक भवन तथा प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा अभाव रहेको उनले बताए । रासस
७ करोड लागतमा जोमसोम-कागबेनी सडक स्तरोन्नति सुरु
मुस्ताङ । कालिगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाले उत्तर र दक्षिण जोड्ने कोरलाको जोमसोम-कागबेनी खण्डको स्तरोन्नति सुरु गरेको छ । आयोजनाले सालबसाली ठेक्का सम्झौता अनुसार करिब ७ करोड लागतमा जोमसोम-कागबेनी नौ किलोमिटर सडकखण्डको स्तरोन्नति सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत विसं २०७६ अघि निर्माण सम्पन्न भइसकेको जोमसोम-कोरला खण्डअन्तर्गत पहिलो खण्डको जोमसोम-कागबेनी कालोपत्र सडक वर्षा, पहिरोलगायत कारणले भएका संरचनामा आंशिक क्षति भएपछि स्तरोन्नति थालिएको हो । उक्त सडकको केही स्थानमा गतवर्षको साउन महिनामा सडक भाँसिएको, कतिपय स्थानमा सडक संरक्षणका लागि ड्रेन र सडक बाललगायत पूर्वाधार तयार नहुँदा संरचनामा क्षति पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार कोरला नाका र मुक्तिनाथ जोड्ने जोमसोम-कागबेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि करिब सात करोड लागतमा ठेक्का भई सडक स्तरोन्नति सुरु भएको जानकारी दिइन् । कोरला जोड्ने सडकलाई दीर्घकालीन बनाउन जोमसोम-कागबेनी कालोपत्र सडकको संरक्षण तथा स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढिसकेको उनले बताइन् । आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार जोमसोम-कागबेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि कालिमाता-थापाकाजी-रसुवा जेभी कन्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखमा ठेक्का सम्झौता भएको जोमसोम-कागबेनी सडक स्तरोन्नति जेठको पहिलो हप्तादेखि सुरु गरिएको निर्माण कम्पनीका स्थलगत इञ्चार्ज सिताराम थापाले जानकारी दिए । चार महिनाको सम्झौता अवधि रहेको उक्त सडक स्तरोन्नति भदौ १५ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । कागबेनीबाटख सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । जोमसोम-कागबेनीअन्तर्गत नौ किलोमिटर दूरीमा एक हजार ८०० घनमिटर ग्याविन वाल, तीन हजार ५०० घनमिटर मेसिनरी वाल, २०० घनमिटर प्लम्प कङ्क्रिट, ९०० घनमिटर आरसिसी ढलानलगायत कार्य गरिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । जोमसोमबाट माथि एक किलोमिटर दूरीमा वर्षाका कारण सडक भाँसिएर क्षति भएकाले उक्त स्थानमा सडक संरक्षणका लागि ग्याविन वाल लगाउने कार्य गरिने छ । जोमसोम-कागबेनी खण्डको पान्डाखोला पुलको उत्तरतर्फ पुलसँगै आरसिसी ढलान गरिने छ । साथै सडकको ड्रेन र प्रोट्रेक्सन वाल नभएका स्थानमा ड्रेन निर्माण र मेसिनरी वाल लगाइने स्थलगत इञ्चार्ज थापाले जानकारी दिए । रासस
दग्नामको पहिरो नियन्त्रण गर्न दुई करोड विनियोजन
म्याग्दी । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखरामार्फत म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब १२ करोड रुपैयाँ लागतमा १७ आयोजना कार्यान्वयन भएका छन् । पर्वतमा तीन, म्याग्दीमा चार र मुस्ताङमा १० योजना निर्माणका लागि विभिन्न कम्पनीहरूसँग ११ करोड ९३ लाख ७३ हजार ७४३ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०८२ माघ, फागुन र चैत महिनामा ठेक्का सम्झौता भएका १७ वटै योजना चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाका इन्जिनियर नरजङ्ग गुरुङले जानकारी दिए । 'ठेक्का सम्झौता गरेका सबै योजनाका निर्माण व्यवसायी कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएका छन्', उनले भने, 'आगामी असार १९ गतेसम्म ठेक्काको म्याद भएका सबै योजना निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ ।' म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नामको पहिरो नियन्त्रण योजनाका लागि दुई करोड २५ लाख ६९ हजार ९२९ रुपैयाँमा र बेनी नगरपालिका–७ मङ्गलाघाट बस्ती संरक्षण योजनाका लागि ९९ लाख १९ हजार २९५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको घट्टेखोला संरक्षण योजनाको रु ८७ लाख ४४ हजार ९८२ र अन्नपूर्ण–४ घराप बस्ती संरक्षण योजनाको एक करोड नौ लाख १६ हजार ७६० रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४ कागबेनीको बस्ती संरक्षण योजनाको एक करोड ९१ लख ४३ हजार ६९९ रुपैयाँ, थासाङ गाउँपालिका–२ लार्जुङखोला संरक्षणका लागि ७८ लाख ४४ हजार ९८२ रुपैयाँ, लुप्रा गाउँ संरक्षण योजनाको २६ लाख ८२ हजार ४५ रुपैयाँ र तिरिगाउँ स्याउ बगैँचा संरक्षण योजनाको २५ लाख ९७ हजार १०३ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयमार्फत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाको मार्फा, वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको फल्याक, झोङ, ढाकारजुङ, झोङ–फल्याक, छुसाङ र झारकोट सिँचाइ योजना कार्यान्वयन भएका छन् । पर्वतको फलेवास नगरपालिका–३ लमायखोलामा बहुउद्देश्यीय तलाउन निर्माण गर्न ३२ लाख ३५ हजार ९३९ रुपैयाँ, कुश्मा नगरपालिका–१० को उपल्लो बिर्ता माझीको खोला सिँचाइ योजना रु १५ लाख ५२ हजार ५७५ र जलजला गाउँपालिका–७ मिलनचोकमा लुङ्दीखोला संरक्षण योजनाको रु ९१ लाख ७८ हजार ९२० मा ठेक्का सम्झौता भएको छ । रासस
