डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजना : निर्णय भएको २ वर्षपछि रुख कटान आदेश

सन्तोष गौतम म्याग्दी । म्याग्दीमा निर्माणाधिन १३२ केभी क्षमताको डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय दुई वर्षपछि कार्यान्वयन भएको छ ।  मालिका गाउँपालिका–७ डाडाखेतदेखि रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ अम्बाङ जोड्ने २५ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ र टावर रहने २५।६२ हेक्टर सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न लागि २०८० साल फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।  मन्त्रिपरिष्दले स्वीकृति दिएको दुई वर्ष दुई महिनापछि डिभिजन वन कार्यालयबाट गत शुक्रबार कटान आदेश प्राप्त भएको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले बताए । 'कटान आदेश नपाउँदा वन क्षेत्रमा तार तान्ने काम रोकिएको थियो', उनले भने, 'वन डिभिजनले कटान आदेश दिएपछि रोकिएको कामले गति लिएको छ ।' आयोजना निर्माणस्थलमा तीन हजार ९३६ वटा रुख छन् । प्रसारण लाइनका ८२ वटा टावरमध्ये ४० वटा वन क्षेत्र र ४२ वटा व्यक्तिगत जग्गामा रहेका छन् । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत आयोजनाले २०८१ साल असोजमा ५०४ रोपनी जग्गा खरिद गरी बिरुवा हुर्काउनका लागि पहिलो किस्ताबापतको रकमसमेत उपलब्ध गराइसकेको थियो ।   डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वसन्तकेशव अधिकारीले स्वीकृत भएका रुख पहिचान गर्न स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले कटान आदेश दिन ढिलाइ भएको बताए । म्याग्दी र राहुघाट वेसिनका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुुने विद्युत्लाई केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराउन सञ्चालित आयोजनाको हालसम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि सन् २०२१ को डिसेम्बर ३१ मा तीन अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमा लार्सन एन्ड टुयुब्रो लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।  पहिलोपटकको म्याद गत जुलाई १६ र दोस्रोपटकको म्याद नोभेम्बर १६ सम्ममा सकिएपछि २०२६ मे १६ सम्मका लागि तेस्रोपटक म्याद थपिएको थियो । प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने वन क्षेत्रमा रुख कटान आदेश प्राप्त नहुुनु, राहुघाट सबस्टेशन निर्माणस्थलको कमजोर भूगोल, विपद्को जोखिम र केही टावर निर्माणस्थलमा समुदायको विवादका कारणले निर्माण अवधि लम्बिएको आयोजना प्रमुख अग्रवालले बताए ।  उनका अनुसार अबको तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेकेदारले निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिएका छन् । १३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको हालसम्म ८२ वटामध्ये ७१ वटा खडा भएका छन् । प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको उपकरण आयात भइसकेको छ । डाडाखेतको सबस्टेशनमा ९५ प्रतिशत, प्रसारण लाइनमा ७० प्रतिशत र राहुघाट सबस्टेशनमा ६५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । एलएनटिका आयोजना व्यवस्थापक सुभाषचन्द्र शर्माले मजदुर र उपकरण थपेर तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।  एकाउन्न रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको डाडाखेत सबस्टेशनमा १३३/३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रविधिको उपकरण जडान भइरहेको छ । २२०/१३२/३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान हुने जिआइएस प्रविधिको राहुघाट सबस्टेशनमा उपकरण राख्ने र कार्यालयको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  कुल रु चार अर्ब ८८ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणका लागि रु एक अर्ब पाँच करोड विद्युत् प्राधिकरण र रु तीन अर्ब ८२ करोड एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानी छ । एसियाली विकास बैंकसँग भएको २७ मिलियन डलर ऋण सम्झौता पछिल्लोपटक बढाएर ३१ मिलियन डलर बनाइएको छ । एसियाली विकास बैंकले विद्युत् प्रसारण लाइन आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत राहुघाट–डाडाखेत प्रसारण लाइन बनाउन ऋण लगानी गरेको हो ।  म्याग्दी नदीमा १७२.८ मेगावाट क्षमताको चारवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । राहुघाटमा ३५.५ मेगावाटको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले, ४८ मेगावाटको अपर राहुघाट, २१.३ मेगावाट क्षमताको ठुलोखोला र २३.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन थालेका छन् ।    चालीस मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । तुदी पावरले बनाएको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र संयुक्त ऊर्जाको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले अस्थायी टावर बनाएर २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी प्रसारण लाइनमा विद्युत् आपूर्ति गराएका छन् । रासस 

सानिगाड हाइड्रोले जेठ १४ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने

काठमाडौं । सानिगाड हाइड्रो लिमिटेडले जेठ १४ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरिसकेपछि अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय दरका ८५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री जारी गरेको हो । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ५० हजार कित्ता स्थानीय, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ७० हजार कित्ता विदेशमा रहेका नेपाली, ३ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७१ कित्ता कर्मचारी र ५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८५ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरिसकेको छ ।  अब दोस्रो चरणमा बाँकी रहेको ४६ लाख ७४ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा जेठ २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा जेठ २८ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।

बीपी राजमार्गलाई दुई लेनको बनाइँदै, रातको समयमा आवागमन बन्द

काठमाडौं । पटकपटकको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गको पुनःनिर्माणमा हाल केही सहज भएको छ । तत्काललाई केही दिनयता वर्षा रोकिएपछि काम छिटो गतिमा भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । नेपालको पूर्वी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रलाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने छोटो दुरीका रुपमा रहेको उक्त राजमार्गको क्षतिग्रस्त सडकको तीन स्थानबाट पुनःनिर्माण भइरहेको छ ।  हाल दुई स्थान चारसयबेँसी र बोक्सेकुनामा अस्थायी रुपमा पुरानै सडकबाट गाडी सञ्चालन गर्न सकिने कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सुमन योगेशले बताए। उनका अनुसार रोशी खोलामा बाढी आए पुरानै सडकबाट यातायात सञ्चालन गरिनेछ ।  सम्भावित जोखिम तथा निर्माणलाई मध्यनजर गर्दै साँझ ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म रातको समयमा आवागमनमा भने रोक लगाइएको योगेशले बताए । ‘सडक पूर्वाधार स्वरूप आरसीसी पर्खाल तथा प्लम पर्खाल निर्माण भइरहेको छ, वर्षा नहुँदा निर्माण कार्यमा निकै सहज भएको छ’, उनले भने । उनका अनुसार राजमार्गको जोखिमयुक्त स्थानमा आगामी वर्षाअघि पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुने र राजमार्गबाटै यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने गरी निर्माणको गति अघि बढाइएको छ । यसअघि रोशी खोलामा बाढी आउने वित्तिकै अस्थायी डाइभर्सन बगाउँदा राजमार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।  सो पुनःनिर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ ठेक्का लागेको तीन वटा सडकखण्डमा कूल २५ प्रतिशत काम भएको छ । विशेषगरी २०८१ असोजमा आएको बाढीपहिरो तथा यस वर्षको वर्षामा थप क्षति पुगेपछि गत मङ्सिरदेखि पुनःनिर्माण थालिएको हो । क्षतिग्रस्त चारमध्ये बाँकी एक खण्ड वर्खे खोलादेखि पिप्लेसम्मको ३ दशमलव २ किलोमिटर सडक निर्माण जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले पुनःनिर्माण गर्दैछ ।  क्षति पु¥याएको विभिन्न स्थानमा ‘आरसीसी’ पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ भने चौकीडाँडामा खोलाबाट प्लम्प पर्खाल लगाउन तथा चारसयबेँसी र भकुण्डेबेँसीमा ‘आरसीसी’ पर्खाल लगाउन सुरु गरिएको डिभिजनल प्रमुख योगशले जानकारी दिए ।  यस्तै, डालाबेँशी, मङ्गलटार खण्ड, चारसयबेँशीदेखि नार्के खण्डमा सडक चौडा बनाउने कामसमेत भइरहेको छ । गतवर्ष र यसवर्षको बाढीले ‘वासआउट’ (सडक पूर्ण क्षति) भएको स्थानमा बाढीले क्षति नगर्ने संरचना निर्माणको डिजाइन गरिएको छ । यसवर्ष क्षतिग्रस्त स्थानमा संरचना निर्माण गर्ने, सडक चौडा गर्नेलगायतको काम सम्पन्न गर्ने र आगामी वर्ष बाँकी रहेका स्थानमा संरचना बनाइ कालोपत्र गरिने जनाइएको छ । बाढीपहिराले उक्त राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली खण्डको करिब ३० किलोमिटर सडकमा क्षति पु¥याएको थियो । अबको पुनःनिर्माणमा राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै दुई लेनको सडक निर्माण गरिने भएको हो ।  “पुनःनिर्माण हुने सडकखण्डमा दुई लेनको सडक बन्नेछ भने यसभित्र रहेका पुलसँगै अर्को पुल निर्माण गरेर पुललाईसमेत दुई लेनको निर्माण गरिनेछ”, उनले भने । उनका अनुसार पाँच वटा पुललाई दुई लेनमा परिणत गर्नेसमेत योजना बनाइएको छ ।  डालाबेँसीदेखि चारसयबेँसीसम्म ८ दशमलव ५ किमी सडक पुनःनिर्माणका लागि खानी-एवन-कमलजीत जेभीले एक अर्ब ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ (भ्याटसहित) मा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का दिइएको छ । चारसयबेँसीदेखि भकुन्डेबेँसीसम्मको ११ दशमलव ०८ किमी सडक पुनःनिर्माणका लागि लामा-नवकान्तिपुर जेभीलाई एक अर्ब ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, नेपालथोकदेखि वर्खेखोलासम्म ४ दशमलव ९० किमी सडक पुनःनिर्माणका लागि ६१ करोड रुपैयाँ (भ्याटसहित) मा निर्माण गर्ने गरी खरिढुङ्गा-घिसिङ-क्षितिज जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।  क्षतिग्रस्त कूल २९ दशमलव ५ किमी सडकमध्ये वर्खेखोलादेखि पिप्लेसम्मको ३ दशमलव २ किमी सडकलाई जाइकाले दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कार्यालयले जाइकाले निर्माण गर्ने सडकबाहेकका अन्य खण्डमा सरकारले गत असोजअघि नै ठेक्का लगाइसकेको थियो । क्षतिग्रस्त खण्ड पुनःनिर्माणका लागि सरकारले आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति दिएको हो । जसमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकतर्फका तीन सडकखण्डलाई सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र सिन्धुलीको एक सडकखण्डलाई एक अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको हो ।  जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/५४ बाट बिपी राजमार्ग (धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिबास १६० किमी सडक) निर्माण सुरु गरिएको थियो । खण्डखण्ड विभाजन गरी निर्माण सम्पन्न राजमार्गको विसं २०७२ असार १८ गते औपचारिक रुपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।