बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ललितपुर महानगरपालिका-४ जाउलाखेल मतदान केन्द्रबाट भोट दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट आउने सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यसपटकको निर्वाचनमा खासै उत्साह नदेखिएको बताए । यसैगरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डांगीले आफ्नो गृहजिल्ला तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय ह्वाकु मतदान केन्द्रबाट मतदान गरे । उनले देशलाई ऊर्जामा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउन अब जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । डांगीले नेपालमा हालसम्म धेरैजसो आयोजनाहरू रन अफ रिभर प्रकृतिका भएकाले हिउँदको माग धान्न कठिन भइरहेको उल्लेख गरे ।  उनले भने, ‘हामी अहिले पनि ऊर्जामा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं । अबको आवश्यकता जलाशययुक्त आयोजना नै हो । सरकारले नाफा-घाटा नहेरी बनाउने बुढीगण्डकीजस्ता आयोजनाभन्दा तेह्रथुममा सम्भाव्यता रहेका आयोजनाहरू आर्थिक रूपमा अझ बढी लाभदायक छन् ।’ आफू तेह्रथुमको विकास र विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रको समृद्धिसँग जोडिएकाले आफ्नो मतदान पनि सोही एजेन्डामा केन्द्रित रहेको उनले स्पष्ट पारे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष डांगीले आठराई क्षेत्रको ऐतिहासिक र शैक्षिक महत्त्वको चर्चा गर्दै यस क्षेत्रलाई शिक्षितहरूको थलोका रूपमा चिनाए । श्री ३ मोहन शमशेरको पालामा स्थापित त्रि–मोहन विद्यालय र विसं. २०१७ सालदेखि नै क्याम्पस सञ्चालनमा आएको सन्दर्भ जोड्दै उनले आठराईको पहिचान जोगाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘आठराई एउटा ब्रान्ड हो, जहाँको शैक्षिक इतिहास निकै पुरानो छ,’ उनले भने ।  विगतका राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय सहभागी हुँदै आएको बताउँदै उनले यसपटकको निर्वाचन निकै सौहार्दपूर्ण र शान्तिपूर्ण भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । निर्वाचनअघि केही डर र संशय रहे पनि जनताले उत्साहपूर्वक र शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गरेको उनले बताए ।  उनले ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविधुत् आयोजना नेपाल सरकारले अनुमति पत्र दिएमा सरकारसँग १ पैसा नमागी ऐन/कानुनले तोकेको राजश्व तिरेर आगामी १० वर्षमा निर्माण गर्ने अठोट गरिरहेको बताए। अब आउने सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले मकवानपुरको मार्खुको बनदेवी मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् । यस्तै, महासचिव बलराम खतिवाडले काठमाडौं ५ बाट मतदान गरेका छन् । उनले टोखा नगरपालिका ६ हात्तीचोक मतदान केन्द्रबाट भोट दिएका छन् । 

काठमाडौं । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा अर्बौंको रुपैयाँ लगानी गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माण गरे पनि सञ्चालनमा भने निकै ढिलाइ भइरहेको छ । पछिल्लो समय निर्माण कार्य सम्पन्न भएका कास्कीको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, झापाको दमक भ्यूटावर, भैरहवा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग लगायतका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको भए पनि लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।  उसो त सरकारले आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने तर सञ्चालनमा भने ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति छ । अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका उक्त आयोजनाहरू प्रयोगविहीन मात्रै छैनन्, अवस्थासमेत बेहाल छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको ६ वर्ष भइसकेको छ । तर, हालसम्म सञ्चालन आउन सकेको छैन । यो आयोजना बन्ने बेला पोखराका नागरिकमा ठूलो उत्साह थियो । त्यहाँका उद्योगी, व्यवसायी र स्थानीय नागरिकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि पोखराको पर्यटन र विकास नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा थियो । तर, अहिले त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ ।  उक्त विमानस्थल अहिले सुनसान छ । यो बनाउन सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ त्यो पनि चीनसँग करिब २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर । विमानस्थल बनाउन सरकारले जग्गा अधिग्रहण बापत करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पनि २ अर्ब खर्च भएको छ । आयोजनामा जम्मा ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । विमानस्थल सन् २०२१ सम्ममा निर्माण सकिने गरी काम सुरु गरेको भएपनि विभिन्न कारण देखाउँदै म्याद थप गरी २०२३ सालमा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो ।  गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको पनि हालत उही छ । यो आयोजनाको निर्माण कार्य २०१४ मा सुरु भएर २०२३ मा सकिएको थियो । निर्माण कार्य सुरु भएको ११ वर्ष बितिसक्दा समेत यो आयोजना पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो विमानस्थल निर्माणमा एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग रहेको छ । यो विमानस्थल ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको थियो । यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले निर्माण गरेको थियो । यो आयोजना डिसेम्बर २०१७ मै सम्पन्न हुने गरी डिसेम्बर २०१४ बाट सुरु भएको थियो । तर, त्यो अवधिमा ठेकेदारबीच झगडा, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै आयोजनाले म्याद थप्दै २०२३ सम्म पुर्याएको थियो ।  यसैगरी, झापाको दमक भ्यूटावर २०७६ सालमा एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा २०७८ असार २७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने निर्माण कार्य अगाडि बढेको थियो । तर, तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८० सालमा म्याद थप गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो । दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा १० करोड २७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थप खर्च भई संशोधित सम्झौता एक अर्ब ६६ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । यो आयोजना पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । करिब ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको ५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको भ्यूटावर अहिलेसम्म प्रयोगविहीन छ । भ्यूटावर १८ तले रहेको छ  ।  यसैगरी, नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अवस्था पनि उस्तै छ । निर्माण कार्य सुरु भएको करिब ७ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आयोजनाले पटक-पटक सञ्चालनमा ल्याउने भने पनि अझै समय लाग्ने भएको छ । यसअघि अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ को जनवरी १ बाट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सेवा प्रदायक छनोट र प्राविधिक कारणले समय लम्बिएको बताएको छ । यो आयोजना जापानसँग करिब १५ अर्ब रुपैयाँमा ऋण लिएर बनाइरहेको छ । सबै काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै आएको यो आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणका लागि थप ७ अर्ब लगानी नेपाल सरकारले गरेको छ भने हालसम्म आयोजनामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सन् २०१९ सालमा निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने यी आयोजनाहरू ढिलाइ हुनुमा तयारीको चरणमा गम्भीर त्रुटि भएको बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माका अनुसार पोखरा र भैरहवाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएका भ्यू टावरहरू ‘राइट बिजिनेस प्लान’ बिना निर्माण गरिएका कारण अहिले समस्या देखिएको हो । आयोजनाको तयारी चरणमा राम्रोसँग विश्लेषण नगर्दा र सञ्चालनको मोडालिटी नमिलाउँदा अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको उनको तर्क छ ।  बनाउन हतार, सञ्चालनको छैन योजना  सचिव शर्माले विमानस्थल र भ्यूटावरजस्ता व्यावसायिक संरचनाहरू बनाउनुअघि नै त्यसबाट कसरी रेभिन्यू (राजस्व) सङ्कलन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका हुनुपर्नेमा जोड दिए । यी आयोजनाहरू बनाउँदा त्यहाँ को बस्ने, सञ्चालन कसरी गर्ने, नियम कानुन के हुने, जोखिलाई कसरी समाधान गर्नेलगायत कुराहरूमा राम्रोसँग तयारी तथा योजना बनाएर अगाडि नबढेका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थल फुल फ्लेजमा चल्नका लागि इमिग्रेसन, पासपोर्ट र भिसा सेवा त्यहीँबाट हुनुपर्थ्यो । मान्छे भिसा लिन र लेबर पर्मिट बनाउन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने भएपछि पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान कसरी चल्छ ? हामीले पूर्वाधार बनाउँदा त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यता र सञ्चालन मोडालिटीको राम्रो विश्लेषण नै गरेनौं ।’ सचिव शर्माले ठूला जहाज बस्न नसक्ने ठाउँमा अर्बौं खर्चेर ठूला रनवे बनाउनुलाई कमजोर फिजिबिलिटी रिपोर्ट अर्थात् (सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन) को परिणामका रूपमा व्याख्या गरे । यसैगरी, बहुप्रतिक्षित नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइबारे सचिव शर्माले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणहरू स्पष्ट पारेका छन् । सुरुङ मार्ग सडक जस्तो निर्माण सकिने बित्तिकै खोल्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।  उनका अनुसार ढिलाइ हुनुमा सुरुङभित्र आगलागी, अक्सिजन अभाव वा विद्युत अवरोध हुँदा अपनाउनुपर्ने ‘सेफ्टी प्रोटोकल’ पूरा गर्न समय लाग्ने, सुरुङ मार्ग २४ सै घण्टा स्ट्यान्डबाइ सञ्चालन गर्न दमकल, इलेक्ट्रिसियन र सिभिल विज्ञहरूको टोली आवश्यक पर्ने भएकाले यसको नेपालमा यस्तो अनुभव भएको कम्पनी र बिड डकुमेन्ट (बोलपत्र कागजात) समेत नहुँदा नयाँ प्रक्रिया थाल्नु परेकाले केही ढिलाई हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।  यसैगरी, सुरुङको पश्चिमपट्टि (धादिङतर्फ) ठूलो पहिरोको जोखिम देखिएकाले दुई लेनको सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्दा नयाँ सपोर्टिभ स्ट्रक्चर र डिजाइन बनाउनुपरेको समेत उनले बताए । शर्माका अनुसार सेवा प्रदायकको प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको चरणमा रहेकाले अबको डेढ देखि दुई महिनाभित्र सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी पूरा हुनेछ । विगतका आयोजनाहरूबाट पाठ सिकेको भन्दै सचिव शर्माले अबका आयोजनाहरूमा जोखिम विश्लेषण र व्यावसायिक योजना अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । ‘ढिलो भए पनि हुँदै नहुनु भन्दा सुधार हुनु राम्रो हो,’ सचिव शर्मा भने, ‘विमानस्थल चलाउन बिजिनेस लबिङ गर्ने, ल्युक्रेटीभ सेवाहरू दिने र फिजिकल वा पोलिसी बेरियरहरू छन् भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ । अबको दुई/तीन महिनाभित्रै एउटा वस्तुनिष्ठ सुझावसहितको समाधानको बाटो खोजेर अगाडि बढ्छौं ।’ नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माण हुनु आफैमा खुसीको कुरा भए पनि ती आयोजनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा भने भयावह अवस्था रहेको पूर्वाधारविज्ञ अर्जुनजङ्ग थापा बताउँछन् । उनले नेपालका रेल, सुरुङमार्ग र द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) जस्ता गौरवका आयोजनाहरू कसरी ‘अदूरदर्शिता’ र ‘प्रणालीगत कमजोरी’ को शिकार भइरहेका बताए । विज्ञ थापाका अनुसार जनकपुर-जयनगर रेलवे निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौं भइसक्दा पनि अझै नेपाली ड्राइभरले रेल चलाउन सकेका छैनन् । सम्झौतामा भारतीय पक्षले तालिम दिने उल्लेख भए पनि नेपाल सरकारले कर्मचारी नियुक्ति गर्न नसक्दा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भारतीय अपरेटरहरूलाई बुझाउनुपरेको छ । ‘नेपाली अपरेटर नियुक्त गरेको भए उनीहरूलाई तालिम दिएर सक्षम बनाउन सकिन्थ्यो, तर अहिले भारतीय अपरेटरहरूले ४/५ लाखसम्म स्यालरी बुझिरहेका छन्,’ थापाले भने, ‘आफ्नो रेल तर विदेशी ड्राइभर, योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?’ यस्तै, नागढुङ्गा सुरुङमार्गको काम अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म पनि त्यसको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना नहुनुलाई थापाले सरकार लाचारी भएको बताए । सुरक्षा, एम्बुलेन्स र प्राविधिक टोलीको व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयले ‘खर्च बढ्ने’ बहानामा रोक्ने गरेको उनको आरोप छ । उनका अनुसार काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ । ललितपुरको फर्सीडोलसम्म सडक बने पनि त्यहाँबाट चक्रपथ (रिंगरोड) सम्म जोड्ने ५ किलोमिटरको लिंक रोडबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन । थापा प्रश्न गर्दै भन्छन, ‘फर्सिडोलसम्म सामान ल्याएर के हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्ने हो ? रिंगरोडसँग नजोडी फास्ट ट्र्याकको के अर्थ ?’ बिना योजनाको लगानी विकासको नाममा भइरहेको फजुल खर्च भएको बताउँदै थापाले दमकको भ्यू टावरको चर्चा गरे । झण्डै पौने २ अर्ब खर्च गरेर टावर ठड्याइए पनि त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने र लगानी कसरी उठाउने भन्ने कुनै योजना छैन । परिणामतः यस्ता संरचनाहरू ‘सेतो हात्ती’ बन्ने जोखिम बढेको छ ।  नेपालमा सेना वा विदेशी ठेकेदारमार्फत काम गराउँदा राज्यले सिक्नुपर्ने प्राविधिक ज्ञान जिरो रहेको थापाको तर्क छ । ‘हामी एड-हक (तदर्थ) मा काम गर्छौं, भविष्य सोच्दैनौं । एउटा आयोजनाबाट सिकेको कुरा अर्कोमा लागू गर्ने ‘संस्थागत स्मृति’ हाम्रो सिस्टममा शून्य छ,’ उनले भने ।  पूर्वाधार क्षेत्रको यो लथालिङ्ग अवस्था सुधार्न नयाँ सरकारले दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्ने विज्ञ थापाको सुझाव छ । उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न हुनुअगावै सञ्चालन र व्यवस्थापनको प्यारलल योजना बनाउनुपर्ने, नेपाली जनशक्तिलाई नै तालिम दिएर विदेशी अपरेटरमाथिको निर्भरता हटाउनुपर्ने, अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीचको प्रशासनिक अड्चन अन्त्य हुनुपर्ने तथा विभागहरूमा योग्य र दीर्घकालीन सोच राख्ने नेतृत्वको विकास गर्नुपर्नेमा जोड छ ।  पहिले कुलो बनाउने, पछि खेत खोज्ने प्रवृत्ति  अर्बौंको लगानीमा निर्माण भएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू सञ्चालनको स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा सेतो हात्ती बन्ने खतरा बढेको अर्को पूर्वाधारविद् राम घिमिरे बताउँछन् । घिमिरेले सरकारको पहिले संरचना ठड्याउने र पछि मात्र उपयोग खोज्ने कार्यशैलीका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समस्यामा परेको टिप्पणी गरे ।  घिमिरेले दमकको भ्यु टावर, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) जस्ता आयोजनाहरूको उदाहरण दिँदै सरकारको फितलो योजनामाथि प्रश्न उठाए । विज्ञ घिमिरेका अनुसार कुनै पनि ठूलो आयोजना सुरु गर्नुअघि त्यसको सञ्चालन विधि स्पष्ट हुनुपर्छ । ‘हाम्रोमा पहिले कुलो बनाउने अनि पछि खेत खोज्ने उखान जस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘दमकको भ्यु टावर बनिसक्यो, तर त्यसलाई कसरी चलाउने, कसलाई लक्षित गर्ने र त्यसबाट आम्दानी कसरी गर्ने भन्ने कुनै ‘बिजनेस मोडालिटी’ नै छैन ।’ सुरुङमार्ग र द्रुत मार्गजस्ता आधुनिक पूर्वाधारलाई नियमन गर्न विद्यमान परम्परागत सरकारी संयन्त्रले नधान्ने घिमिरेको दाबी छ । उनले भने, ‘टनेल र फास्ट ट्रयाकका लागि हामीसँग एकेडेमिक ज्ञान त होला, तर त्यसलाई नियमन गर्ने कानुनी संयन्त्र र छुट्टै सङ्गठन छैन । सरकारले यस्ता आयोजनाका लागि छुट्टै ऐन, नियम र आधुनिक प्रविधियुक्त संरचना बनाउनु अपरिहार्य छ ।’ आयोजना छनोटमा आर्थिक प्रतिफलभन्दा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुनुले समस्या थपेको उनको बुझाइ छ । अर्बौंको लगानी भइसकेपछि सञ्चालनमा हुने ढिलाइले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लाग्ने भन्दै उनले नयाँ सरकारलाई ठोस नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिएका छन् ।  पूर्वाधारविद् घिमिरेले अलपत्र आयोजनालाई गति दिन आयोजना कसरी चल्छ र यसको आर्थिक लक्ष्य के हो भन्ने सुरुमै प्रस्ट हुनुपर्ने, संसद वा सम्बन्धित निकायबाट नयाँ ऐन, नियम र बाइ-लजहरू निर्माण गर्ने तथा परम्परागत कर्मचारीतन्त्रभन्दा बाहिर गएर प्रविधि र व्यावसायिक दक्षता भएको छुट्टै सरकारी संयन्त्र बनाउनेमा उनको जोड छ ।  नयाँ आउने सरकारले यी पूर्वाधारहरूलाई समयमै सञ्चालनमा ल्याउन नसके लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुने चेतावनी पनि उनले दिए ।

म्याग्दी । म्याग्दीमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा खानेपानी, सिंचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी ८२ वटा योजना सञ्चालन भएका छन् । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालयले ३४ वटा खानेपानी, ४ वटा नदी नियन्त्रण, २९ वटा सिंचाइ, विपद्का ४ र ऊर्जातर्फ २ वटा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर झलकमोहन ओझाले ४३ वटा योजनाको ठेक्का लगाएको र बाँकी योजना ठेक्का प्रक्रियामा रहेका जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार यस वर्ष सबै योजना ठेक्का प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयनमा लगिएको छ’, उनले भने, ‘गत वर्ष सुरु भएका दुईवटा योजना निर्माण सकिएका छन् ।’ रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी र मंगला गाउँपालिका–४ को बुकेनी सिंचाइयोजना निर्माण सकिएको हो । सबै योजनाहरूका लागि पुँजीगततर्फ ११ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।  खानेपानीतर्फ स्रोत सुनिश्चितता भएका १२, क्रमागत १०, मर्मतसम्भार ७ र सर्वेक्षणसम्बन्धी ४ योजना छन् । नदी नियन्त्रणतर्फ कुल १ करोड बजेट भएको पोखरेबगर, सिम, तातोपानी संरक्षण र ठाडोढुंगा पहिरो रोकथाम योजना छन् । सिँचाइतर्फका ११ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता, १३ वटा क्रमागत र ५ वटा मर्मतसम्भारसम्बन्धी योजना छन् ।